जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही हुने छाँटकाँट देखिंदैछ । यसै साता (६ कात्तिक) जनकपुरमा एउटै मञ्चबाट जसरी दुई विपरीत धारणा अभिव्यक्त भए, त्यसले आउँदा दिनमा मधेशमा राजनीतिक घर्षण तीव्र हुने संकेत गरेको छ । यो अवस्था लामो समय रह्यो भने राजनीतिको बाटो अर्कैतर्फ मोडिन बेर लाग्ने छैन ।

काठमाडौं र मधेशको सम्बन्धमा जहिले पनि आशंकाले घर गरेको देखिन्छ । यसै कारण प्रदेश–२ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि केन्द्र र प्रदेशबीच विश्वास पलाउन सकेको छैन । संघीय सरकारलाई फेरि एकफेर यथार्थको ऐना देखाउनै पर्ने अवस्था आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको बुझइ छ । यसका लागि अघिसरेका छन्, प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत ।

जनकपुरमा सत्तारुढ दल नेकपाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संविधान संशोधन, प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहँदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयता असफल पार्न चाहनेहरू अझै सक्रिय रहेकाले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने जनाउ दिए । उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले आगामी दिनमा संविधानकै दफाहरू टेकेर प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै जाने रणनीति समेत खुलाए ।

मुख्यमन्त्री राउतको सम्बोधनलाई एकथरी उनी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सार्थक ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दाको निराशाबाट उत्पन्न कुण्ठाको परिणाम देख्छन् । अर्कोथरी भने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति संघीय सरकारले प्रदेशसँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न नसक्नुको परिणाम ठान्छन् ।

अवरुद्ध निकास

दुईतिहाइ बहुमत सहित केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणपछि उनले असहमतहरूलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन र यसको स्वीकार्यता फराकिलो पार्ने दिशामा अगाडि बढ्छन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । यद्यपि बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधानको स्वीकार्यताको मुद्दा बाँकी नरहेको तर्क नसुनिएको पनि होइन । किनभने संविधानप्रति मतभेद राख्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (फोरम नेपाल) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) चुनावमा सहभागी भई त्यसपश्चात् गठित संघीय सरकारलाई समर्थन समेत गरिसकेका छन् ।

फोरम नेपाल त संघीय सरकारमा सहभागी नै छ । यसरी हेर्दा संविधान र मधेश त जोडिइसके । संघीय सरकारको पनि यस्तै विश्लेषण हुन सक्छ, त्यसैले होला संविधान संशोधन गर्ने कुनै छनक ओली सरकार र नेकपाबाट आएको छैन । राजपाका नेता वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “मधेशी र आदिवासी–जनजातिलाई सक्खर बाँड्दै सत्ताको चरित्र एकात्मक बनाइराख्न राज्यका सबै अंग परिचालन गर्ने संघीय सरकारको भित्री प्रयास छ ।”

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएको छ । यस्तोमा संघीय सरकारको काम संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन चरणमा सहजीकरण गर्ने हो । बहुतह बीच समन्वय र संवाद गर्दै बृहत्तर सामञ्जस्य स्थापित गराउने हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार र कोर्न खोजेको प्रारूपप्रति संघीय सरकार सहयोगी हुनुपर्नेमा अनुदार बन्दै गएको देखिन्छ । संघीय सरकारले फालेको केन्द्रीकृत शक्तिको महाजालमा प्रादेशिक सरकारहरू यसरी फँसेका छन् कि त्यो गाँठो फुकाउन जति प्रयास गर्‍यो उति कसिंदै जान्छ । प्रदेश–२ मात्रै होइन, नेकपाकै नेतृत्वको सरकार रहेका बाँकी सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि कर्मचारी, कानून र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा जनतालाई सेवा–सुविधा दिन नसकेको गुनासो छ । बजेटको बाँडफाँड संघीय संरचना बमोजिम हुन नसकेकोमा प्रदेशहरूको विमति छ । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक अहिलेसम्म बसाइएको छैन । गएको २४ भदौमा बैठक डाकिए पनि मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलनबाट चिढिएका प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरिदिए । प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न नगर्ने तर, प्रदेश सभामा पुगेर आफ्नो सेखी प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको रहरले पनि प्रदेश र संघीय सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको हो ।

मधेशको दृष्टिकोणबाट संघीय सरकारको प्राथमिकतामा चार वटा विषय पर्नै पथ्र्यो । पहिलो, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सही बाटोमा लैजानु । त्यसका निम्ति संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । दोस्रो, प्रदेशको नेतृत्व पंक्तिमा प्रादेशिक आकांक्षा, अभिप्राय र अवसर प्रस्फुटित भएका छन्, तिनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्नु जरूरी थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश–२ सरकारलाई फकाउने र गलाउने मानसिकतामा छन् भने बाँकी ६ प्रदेश जहाँ उनकै दलको नेतृत्व छ, तिनलाई मौजा ठान्छन् । तेस्रो, समृद्धिका लागि नेपाली आवश्यकता अनुसारको योजना निर्माण । त्यसका लागि प्रदेशहरूसँग घनीभूत अन्तरक्रिया गरी ती योजनामा प्रदेशका आकांक्षा र प्रयत्न पनि सामेल गरिनुपथ्र्यो तर, संघीय संरचनामा पनि ओली सरकार केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जस्तै सपनाको व्यापार गरिरहेको छ । चौथो, मधेश आन्दोलनप्रति न्याय । मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित आम न्यायको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सरकार अझ्ै पनि राज्यको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत कायम राखेरै समृद्धिको सपना बाँड्न तल्लीन छ । अहिले पनि सत्तामा हिन्दू पहाडे बाहुन–क्षत्रीको वर्चस्व छ । राज्यको उत्पीडनकारी स्वरुप जाति, धर्म, लिङ्ग र भाषा जस्ता पाटोमा अभिव्यक्त हुने पुरानो चरित्र हट्न सकेको छैन ।

आएको मौका

नेपालको राजनीतिक परिवेशसँगै भारतको नेपाल व्यवहार पनि फेरिन्छ । संविधान निर्माणताका दिल्लीले मधेशको काँधमा उक्लिएर काठमाडांैसँग ‘डिल’ गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेन । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पसँगै विकसित भएको सुरक्षा भाष्यका बीच १६ बुँदे रचियो । जसले अन्ततोगत्वा ‘फास्टट्र्याक’ बाट संविधान जारी गरायो । हुन त यसका साझ्ेदार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र थिए । तर खेलका निमित्त नायक भने केपी शर्मा ओली भैदिए । उनको बृहत्तर रणनीति अन्तर्गत सैन्य, व्यापारिक र भूराजनीतिक स्वार्थको समेत पक्षपोषण हुने देखिएपछि वामपन्थीहरूको एकीकरण संभव भयो र आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम आयो । अहिले नयाँदिल्लीको मधेशप्रतिको कूटनीतिक नजर पूरै उल्टो नघुमे पनि काठमाडौंप्रतिको धारणा फेरिएको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना ‘प्रिय भाइ’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आश्वस्त तुल्याउन के कस्ता प्रतिबद्धता जनाएका छन् भन्ने थाहा पाउन पर्खनै पर्छ । जे भए पनि अहिले दिल्ली काठमाडौंका लागि अनुकूल भइदिएको छ र यस्तो मौकामा काठमाडौंले देशभित्रकै मधेशलाई खुशी पार्न सके उत्तम हुन्थ्यो । नेपालको संविधान मधेश–पहाड मतभेदको दस्तावेज होइन, न त यो छिमेकीहरूको धापमा ध्रुवीकरण हुने आधार नै हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने अवसर वर्तमान शक्तिशाली सरकारलाई प्राप्त छ । नेपालमा रुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकाग्रता अवधि उनीहरूको तात्कालिक रुचि, स्वार्थ र सरोकारमा भर पर्छ । यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत अनुकूल भएको मौका संघीय सरकारले खेर फाल्नुहुँदैन ।

अस्पष्ट मधेशकेन्द्रित दल

प्रदेश–२ मा मधेशकेन्द्रित दलको सरकार गठन हुनु र संघीय संसदमा उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व दर्ज गराउनुबाट मधेश आन्दोलन जनअनुमोदित भएको पुष्टि हुन्छ । तर, संघीय संसदमा मधेशको सवाल घनीभूत रूपमा उठ्न नसक्दा समस्या जहाँको तहीं छ ।

आफ्ना कमजोरी वा असफलताको दोष अर्को दल वा नेतातर्फ सोझयाउने मधेशकेन्द्रित दलहरूको खतरनाक प्रवृत्ति हो । मधेशलाई किनारामा पारिएको पनि भन्दै गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत लाभका पछाडि दगुर्न नछोड्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवसरवादी प्रवृत्तिले एउटा ठूलो आन्दोलनकारी पाठशालालाई बिटुलो बनाउँदैछ । यसो भन्न सकिने दुई वटा स्पष्ट कारण छन् । पहिलो, फोरम नेपाल र राजपा मिलेर चुनावमा सहभागी भए, अहिले प्रदेश–२ मा यी दुई दलकै मिलिजुली सरकार छ । तर, संघीय सत्तामा भने फोरम नेपाल मात्रै सहभागी भएकाले संविधान संशोधनका अजेण्डामा यी दुई दल एकै ढिक्का भएर दबाब दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । कतिपयले संघीय सरकारमा फोरमले पाएको स्थानलाई छद्म मौकाको रूपमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक धराप भनी अथ्र्याउँछन् भने अर्कोथरी राजपाबाट सांसद निर्वाचित रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणको बाटो खुले ऊ आफैं पनि सरकारमा जान कम आतुर नरहेको बताउँछन् । यस्तो धारणा राख्नेहरूका अनुसार ६ वटा अध्यक्ष भएको राजपासँग तालमेल गर्न गाह्रो हुने भएरै प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम नेपालसँग मात्रै हातेमालो गरेका हुन् । जबकि राजपाका कतिपय नेताहरू सरकारमा जान लालायित थिए र अहिले उनीहरू भन्दैछन्, ‘अंगुर त अमिलो छ’ ।

दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहमा जहाँ मधेशी दलको नेतृत्व छ त्यहाँको सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? थोरै ठाउँमा मात्र असल नियत राखिएको र असल कामहरू भइरहेको दाबी गर्ने अवस्था छ । अर्थात् विगतमा ठूला भनिने दलहरूले जे जस्ता बेथिति गरे, अहिले मधेशकेन्द्रित दलको नेतृत्व रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्योभन्दा भिन्न चरित्र देखाउन सकेका छैनन् । बेथितिको यो निरन्तरताले मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा यस्तो जत्था तयार भयो, जोसँग न आदर्श छ, न त विश्वास नै । यस्तो परिस्थितिमाझ् मधेशकेन्द्रित दलहरू संघीय सरकारको विरोध गर्ने बाटोमा लम्केका छन् । राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न कमी–कमजोरीका बाबजुद उनीहरू यो संविधानको विकल्प खोज्ने बाटोमा जान सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा संविधानका सकारात्मक ठाउँमा टेकेरै यसका कमी–कमजोरी सुधार्दै लैजानु उत्तम हुन्छ ।

तीव्र घर्षणको सम्भावना

मधेशकेन्द्रित दलहरू नेपाली राजनीतिका मध्यमार्गी धार नै हुन् । तमाम झ्ञ्झवात बेहोरेर पनि यी दलहरूले मध्यमार्गको गन्तव्य र बाटो छोडेका छैनन् । हो, गतिको सवालमा यिनीहरू बेलाबेला ढुलमुल देखिन्छन् । निर्वाचनका बेला जुन मुद्दा उठाएर यी दलले फराकिलो जनसमर्थन पाए अहिले काठमाडौंबाट ती मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गराउन सफल भएका छैनन् । तेस्रो मधेश आन्दोलनमा ठूलो बलिदानका बाबजुद पनि सम्झैता रणनीतिमा चुक्दा यी दलहरूबाट सफलता हासिल भएन । जनताले विश्वास गरेर चुनाव जिताए पनि यिनीहरूको भावभङ्गिमा मधेशी समाजमा विस्तारै अलोकप्रिय हुँदै गएको छ ।

ठीक यही समयमा संघीय सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली ‘पर्ख, अल्झऊ र छिर’ को दीर्घकालीन नीतिमा छन् । संघीय सरकारमा एउटा मधेशी दलले साथ दिएकै छ, ‘यिनीहरूको मक्का’ नयाँदिल्लीलाई रिझइएकै छ । यस्तोमा मधेशमा समृद्धिका कुरा चर्को रूपमा पस्किने र आफ्नो दलको संगठन विस्तार गर्ने उनको ध्येय देखिन्छ । मधेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न लोभ्याउने, दबाउने र फकाउने सूत्रहरू प्रयोग गरिरहँदा सरकार र नेकपाले बिर्सिएको तथ्य के हो भने, सामाजिक आर्थिक लक्ष्यसँग जोडिएका रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, गरीबी निवारण, पूर्वाधार निर्माण जस्ता पक्षहरू तबसम्म उँभो लाग्दैनन् जबसम्म राजनीतिक व्यवस्थापन हुँदैन । सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त राजनीतिक अनुकूलता प्राथमिक शर्त हो । यहाँनिर भन्नै पर्छ, मधेशी जनता, मधेशी अजेण्डा र मधेशकेन्द्रित दल तीन फरक कुरा हुन् । तर, जतिखेर यी तीनवटै एउटा समानान्तर रेखामा हुन्छन् त्यतिखेर मधेशी दलहरू विद्रोहीका रूपमा प्रकट भइहाल्छन् ।

संघीय सरकारले मधेशका सवाललाई पन्छाइरहँदा मधेशकेन्द्रित दलहरू दुई मोर्चामा भिड्ने सोचमा छन् । एउटा, संवैधानिक प्रावधानको उपयोग गर्दै अघि बढ्ने । जसअनुसार प्रदेश–२ सरकारले संविधानको दुहाई दिंदै आफूखुशी ऐनहरू ल्याउँदैछ । त्यसैगरी अदालत मार्फत पनि संघीय हस्तक्षेपबाट न्याय पाउने उनीहरूले कोशिश गर्नेछन् । दोस्रो, संसदमा मधेशका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठाउने र संसदभित्रका अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न प्रयत्न गर्ने ।

विकल्प खोज्दै मधेश

आन्दोलन र निर्वाचन दुवै मोर्चामा अगाडि देखिए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशमा पराजयको मनोविज्ञानलाई हटाउन सकेका छैनन् । सतहमा केन्द्रीय वर्चस्वले पराजित गरेकै हो भन्ने बुझइ छ । पहिचान, सार्थक संघीयता, स्वशासन, सुशासन र समावेशी राज्यको मधेशी चाहना अब अर्को तहमा आकर्षित हुँदैछ । त्यो हो, पृथकतावाद । मधेशकेन्द्रित दलहरूले बढाएको निराशा र मध्यमार्गी धारप्रति संघीय सरकारको रूखो व्यवहार र छलछामले गर्दा मधेशमा अतिवाद अस्वाभाविक तरिकाले मौलाउँदैछ । अर्कोतिर मधेशको अतिवादलाई देखाएर नेपाली सुरक्षातन्त्र राजनीतिक बयानवाजीमा उत्रेको छ । सेना प्रमुखका पछिल्ला बयानहरूले त्यस्तै संकेत गर्छन् । संघीय सरकार भने मधेशमा देखिएकोे अतिवादी सोचलाई राजनीतिभन्दा पनि सुरक्षाको समस्या ठान्छ र त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्न तत्पर छ । पृथकतावाद लोकतन्त्रमा हुर्किएर उसैमाथि खनिएको वैश्विक अनुभव छ । किनभने लोकतान्त्रिक खुला समाजमा पृथकतावादीले पनि संगठन खोल्न, प्रचार सामग्री वितरण र अन्य गतिविधि गर्न स्वतन्त्रता पाउँछन् ।

मिडिया तिनका स्वरहरू सरोकारवालासम्म पुर्‍याइदिने अवैतनिक हुलाकी बनिदिन्छ । यदाकदा अदालत समेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षक भएर देखा पर्छ, चाहे त्यो पृथकतावादी नै किन नहोस् । त्यसैगरी नागरिक समाजको एउटा हिस्साले विचारको तहमा निषेध गरिनुहुन्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छूट दिइनुपर्छ भनेर पैरवी गरिदिन्छ । यस्ता कारण र जनसरोकारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा लोकतन्त्रमा पृथकतावाद मौलाएर लोकतन्त्रलाई नै मास्छ । मधेशमा मध्यमार्गी दलहरूप्रति निराशा बढ्दै जानु, संघीय सरकारमा पञ्चायतकालीन रवैया देखिनु अर्थात् संघात्मक व्यवस्थाको अवधारणालाई कानूनतः स्वीकार गरे पनि व्यवहार त्यस विपरीत हुनु र कानूनबाट छूट पाउँदा मधेशमा पृथकतावादी सोच संघर्षको मोर्चामा देखिन थालेको छ । यसले दुई अतिवादलाई आमने–सामने खडा गर्ने खतरा बढ्दैछ । यो अवस्था भनेको मुलुक सैनिकीकरणको भासमा फस्न सक्ने संकेत हो जसले अहिलेसम्म प्राप्त तमाम उपलब्धि विस्तारै जनताबाट खोस्दै जान्छ । यसको अर्थ हो, हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली कार्यान्वयनको विन्दुमा आइपुगेको भए पनि अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं ।

मधेशको सन्नाटा

सतहमा अहिले सन्नाटा छ । दुवैतिर फैलिंदै गएको अतिवाद (जसका लागि अहिलेका संघीय सरकार प्रमुख जिम्मेवार छन्) ले मधेशीजन सशंकित छन् । सम्भावित द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमको सन्त्रास छ । दक्षिणएशियामा जहाँ जहाँ पृथकतावादी आन्दोलन मौलाएको छ त्यहाँ भएको दमन र रक्तपातको चपेटामा आम मानिस नै परेका छन् ।

मधेशले संघीयता खोज्नुका पछाडि विगतको राज्यको बनावट र देशको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता थियो । अर्को कारण केन्द्रले उपनिवेशको व्यवहार गरेको मधेशको मानसिकता थियो । मध्यमार्गी मधेशीजनले खोजेको देश जोड्ने संघीयता हो । आम मधेशी सम्मानका साथ मुलुकको नवनिर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन र नेतृत्व गर्न चाहन्छ । दक्षिणएशियामा सार्थक संघीयता नै पृथकतावादको अचूक औषधि हो । छिमेकमा नियाल्ने हो भने पनि प्रादेशिक अभ्यासलाई प्रभावकारी हुन नदिंदा आउने नकारात्मक परिणामका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । अहिले मौका हो, संविधानमा मधेशको स्वीकार्यता र स्वामित्व गाँस्न सार्थक प्रादेशिक अभ्यासका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई ‘फास्टट्र्याक’ शैलीमा अगाडि बढाउने । आशा गरौं, यो प्रक्रिया चाँडै शुरू हुनेछ र चाँडो गर्नुमै नेपाली नागरिक र राजनीतिको सफलता निहित छ ।