कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणका दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन जनस्तरबाट मात्र होइन; राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखले समेत दबाब दिए । आम नागरिकको चासो सडकमै प्रदर्शित हुन गयो भने घटनाका दोषीलाई कानून बमोजिम दण्डको माग राख्ने व्यक्तिको समेत ज्यान गयो, कैयौं घाइते भए । अप्रत्याशित रूपमा हुने यस किसिमका अमानवीय घटनाले आरम्भमा ठूलो आकार नलिए पनि कालान्तरमा आम नागरिकको सरोकार घटना–विशेषको संवेदनासँग जोडिन गई अन्य घटना पनि जन्माउने गर्छन् । घटनाको संवेदनशीलताले निम्त्याउने परिणामलाई आकलन गर्न नसक्दा यो सबैको सरोकारको विषय बन्न पुग्यो ।

अनुसन्धानकर्मीको अकर्मण्यता, घटनास्थल जाँचमा देखिएको गम्भीर त्रुटि, गलत व्यक्तिको साबिती र गिरफ्तारी आदिले यो घटना झ्नै चर्चा र संशयको घेरामा पर्न गएको देखिन्छ । समयमै घटना–विशेषसँग जोडिएका संशयलाई व्यावसायिक कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने र अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने थिएन ।

घटनाको प्रकृतिका आधारमा आ–आफ्नै तर्क र अनुमान पेश गर्ने क्रम जारी छ । शंकास्पद व्यक्तिको संलग्नतालाई घटनासँग जोड्न नसक्दा घटनाको रहस्योद्घाटन हुन नसकेको देखिन्छ । यसको अनुसन्धानले तपसिलका थुप्रै सन्दर्भ र सान्दर्भिकतालाई असामान्य ढंगले उजागर गरेको छ । त्यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।

अनुसन्धानात्मक प्रणालीमा विचलन

संगठित अपराध अनुसन्धानको मूल नियम, सिद्धान्त, पद्धति र प्रणाली विरुद्ध पछिल्लो समय गृह प्रशासनबाट हुने गरेका अस्वाभाविक प्रयोगका कारण नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानात्मक प्रणालीमा विचलन देखा पर्न थालेको छ । अनुसन्धानलाई सबुतमुखी ढंगले अगाडि नबढाई समिति वा निजामती गतिविधि हावी गराउँदा अनुसन्धान प्रणालीले स्वाभाविक कोर्स लिन नसकेको ३३ किलो सुन प्रकरणमा पुष्टि भइसकेको छ । अनुसन्धान र परिणामका बीचमा प्रणालीको प्रयोग ठीकसँग भए/नभएको आधारमा संगठनको संस्थागत विकासको मुद्दा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । परिणामलाई प्रणालीमुखी बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) जस्ता संयन्त्रको प्रभावकारिताको विकास र सदुपयोगलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

स्रोत–साधन विनाको अपेक्षा

प्रहरी संगठनभित्र स्रोत–साधनको कमी छ । सरकारले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेटको झ्ण्डै ९०–९३ प्रतिशत बजेट त साधारण खर्च (तलब–भत्ता) मै सकिन्छ । बाँकी रकम पनि अनुसन्धानको साधनमा खर्च गरिन्न । कतिपय अवस्थामा पीडित पक्षकै आर्थिक सहयोगमा मिसिलका कागज आदि खर्चको जोहो गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना संकलनको संयन्त्रमा पनि सरकारले रकम विनियोजन गर्दैन । नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ ।

निर्मला प्रकरणले एकातर्फ प्रहरीको अनुसन्धानात्मक प्रणालीको संस्थागत विकास र अर्कोतर्फ सरकारको कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले लैजान आवश्यक छ भन्ने उजागर गरेको छ । तसर्थ, परिणाममुखी अनुसन्धानका लागि आवश्यक शर्तको पालनामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।