धानको राम्रो मूल्य पाउनुपर्ने किसानको र सस्तोमा चामल पाउनुपर्ने उपभोत्ताको मागको चेपुवामा परेको बताउने नेपाल खाद्य संस्थानका योजना विभाग प्रमुख शंकर सापकोटा भन्छन्, “सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।”

हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा तीन लाख ५० हजार क्वीन्टल धान खरीद गर्ने योजना छ । त्यो भन्दा धेरै किन्न सकिंदैन । तर, सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.२३३१ तोकेकाले उक्त मूल्यमा खरीद गर्न भने हामीलाई समस्या हुन्छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा खरीद गर्न किन समस्या ?

हामीले गत वर्ष मोटा धान प्रति क्वीन्टल रु.१,८०० देखि रु.१,९०० सम्ममा खरीद गरेका थियौं । अहिले पनि मोटा धानको बजार मूल्य गत वर्षकै हाराहारीमा छ । सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार हामीलाई प्रति क्वीन्टल रु.३०० देखि रु.४०० सम्म महँगो पर्छ । हामीले बजार मूल्य र सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य बीचको अन्तरलाई मिलाउनका लागि अनुदान माग गरेका छौं ।

यसअघि मूल्य निर्धारण कसरी हुन्थ्यो ?

सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने बजार मूल्य निर्धारण समिति मार्फत मूल्य निर्धारण गरिन्थ्यो । हामी त्यही मूल्यमा धान खरीद गथ्र्यौं ।

खरीद गरेको धान के गर्नुहुन्छ ?

धान कुटेर खाद्यान्न अभाव भएका पहाडी र हिमाली जिल्लामा चामल पठाउँछौं । त्यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै हुन्छ ।

समर्थन मूल्य तोक्नु र नतोक्नुमा के फरक छ ?

सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नु किसानको लागि धेरै राम्रो हो । सरकारले हस्तक्षेप नगरेसम्म किसानले कहिल्यै पनि लागत उठाउन सक्दैनन् । एकातिर उत्पादित धान राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने किसानको र अर्कोतिर खाद्य संस्थानले सस्तो मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ताको मागको चेपुवामा हामी परेका छौं ।