नेपाली कामदार औपचारिक रूपमा मलेशिया जान शुरू गरेको करीब दुई दशकपछि नेपाल र मलेशियाबीच श्रम समझ्दारी भएको छ । १२ कात्तिकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले काठमाडौंमा समझ्दारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेपछि करीब ६ महीनादेखि रोकिएको नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रम फेरि शुरू हुने तरखरमा छ । समझ्दारी पत्रका व्यवस्था लागू गर्न दुवै देशका अधिकारी संलग्न संयुक्त कार्य समूह बनाइएको र उक्त समूहले गृहकार्य सकेपछि नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रक्रिया फेरि सुचारु हुने मन्त्री विष्ट बताउँछन् ।

समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले अब मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलिने बेथिति हट्ने र मलेशियाली सरकारले निर्धारण गरेको तलब लगायतका सुविधा नेपाली कामदारले पाउने जानकारी दिए । समझ्दारी पत्रमा यसअघि नेपाली कामदारले मलेशियामा बुझउँदै आएको लेभी बुझउनु नपर्ने, म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने कमिसन रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने, दुईतर्फी हवाई भाडा, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच लगायतका शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै शर्त लागू भएमा नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रक्रिया निःशुल्क हुनेछ ।

समझ्दारी पत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उपयुक्त वातावरण र बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेशियामा कार्यरत नेपाली कामदारको परिवारका निकटतम सदस्यको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा पनि मलेशियाली नागरिक सरह नेपालीमा समेत लागू हुनेछ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको हुनेछ ।

रोजगारदाता कम्पनीले कामदारमाथि दुव्र्यवहार गरेमा, शारीरिक वा मानसिक नोक्सानी पुर्‍याएमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने छन् । मलेशिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई श्रम सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइने र त्यस्तो सम्झैता नेपाली भाषामा पनि लेखिने समझ्दारी पत्रमा उल्लेख छ । करार समाप्त भएपछि कामदारले आफ्नो चाहना अनुसार रोजगारदाता छनोट गर्ने सुविधा पाउने छन् । त्यसैगरी नेपाली कामदारले आफ्नो राहदानी आफैंसँग राख्न पाउनेछन् ।

कार्यान्वयनको चुनौती

अहिलेसम्म नेपालले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झैता गरे पनि अधिकांश मुलुकमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मलेशियासँग भएको समझ्दारीको सफलता/विफलता पनि यसको कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ ।

दुवै देशका सरकारले एमओयूको विस्तृत दस्तावेज अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “केही विषय टुङ्ग्याउन बाँकी रहेकाले दुवै पक्षले एमओयूको फाइल सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको छ ।”

हिमाल लाई प्राप्त एमओयूमा यसअघि नेपाली कामदारमाथि अतिरिक्त खर्चभार थोपरेका प्रणाली (बायोमेट्रिक, आइएस्सी र भीएलएन) लाई कायमै राखिएको छ । एमओयू अनुसार कामदारले मलेशिया जानुअघि भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएस्सी) र स्वास्थ्य जाँच (बायोमेट्रिक) का लागि रकम बुझउनुपर्नेछ । तर उक्त रकम रोजगारदाताले कामदारलाई मलेशिया पुगेको एक महीनापछि तलबसँगै फिर्ता गर्ने व्यवस्था समझ्दारी पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा बायोमेट्रिक, भीएलएन, सेक्युरिटी क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाका नाममा नेपाली कामदारमाथि ठगी गर्दै आएका कम्पनी विरुद्ध कारबाही शुरू गरेर ती प्रणाली खारेजीको निर्णय गरेको थियो । योसँगै नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रम पनि रोकिएको थियो । त्यसबेला सरकारले उपरोक्त पाँच वटा प्रणाली सञ्चालन गर्ने एजेन्ट कम्पनीका ४४ जना सञ्चालक–कर्मचारी पक्राउ गरेर चलाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

स्रोतका अनुसार मलेशियाली अधिकारीहरूले नयाँ प्रणाली निर्माण नहुँदासम्म हाल कायम प्रणालीबाटै कामदार लैजाने बताइरहेका छन् । यता दुई देशको संयुक्त कार्य समूहले कामदारको भिसा प्रक्रिया, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र स्वास्थ्य परीक्षण वापतको शुल्क कसलाई बुझउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । समूहका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा नेपाली पक्षले एजेन्ट कम्पनी मार्फत भइरहेका यी प्रक्रिया हटाउन राखेको प्रस्तावलाई मलेशियाली अधिकारीले ‘नोटेड’ मात्र भनेका छन् । यी प्रक्रिया कायमै रहँदा नेपाली कामदार फेरि ठगीमा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि यथावत् छ ।

मलेशिया जाने कामदार छनोट प्रक्रियादेखि रोजगारदाता कम्पनीसम्म अनुगमन कसरी हुन्छ, दुई देशका संयन्त्रले कसरी काम गर्छन् र समझ्दारीको पालना कसरी हुन्छ भन्नेमै यसको सफलता निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन् ।