पछिल्लो गणना अनुसार, करीब आठ लाख जनसंख्या भएको भूटानमा अहिलेसम्म तीन वटा (सन् २००८, २०१३ र २०१८) संसदीय निर्वाचन भए । तेस्रो संसदीय निर्वाचन (१ कात्तिक) मा ४७ सीटमध्ये ३० सीट ड्रुक न्याम्रुप छोक्पा (डीएनटी) ले प्राप्त गरी भारत विरोधीका रूपमा चिनिएका अध्यक्ष डा.लोटाङ छिरिङ प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

भूटानमा सन् २०१३ मा सम्पन्न दोस्रो संसदीय निर्वाचनदेखि ‘चीन र भूटानको सम्बन्ध’ चुनावी मुद्दा बनेको हो । त्यतिबेला ड्रुक फुन्सोम छोक्पा (डीपीटी) पार्टीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४७ सीटमध्ये ४४ स्थान प्राप्त गर्‍यो । तर, भारत डीपीटी विरुद्ध खनियो र उसलाई सत्तारुढ हुन नदिन उसले भूटानलाई दिंदै आएको मट्टीतेल र एलपी ग्यास अनुदान चुनावको मुखमा कटौती गर्‍यो । दोस्रो चरणको चुनावी परिणाम पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को पक्षमा गयो । यही कारण छिरिङ तोब्गे सन् २०१३ देखि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भए ।

यो निर्वाचनमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा.छिरिङले भारतले सस्तो दर (प्रति युनिट भारु ३) मा बिजुली भूटानबाट खरीद गरी महँगो दर (प्रति युनिट भा.रु.७) मा बिक्री गरिरहेको विषयलाई मुद्दा बनाए । भारत–भूटानबीचको विद्युतीय सम्झैता पुनरावलोकन हुनुपर्ने मुद्दा उठाएका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यमले डा.छिरिङलाई भारत विरोधी र चीन निकट भनी प्रचार गरे । तर, निर्वाचन परिणाम डा.छिरिङकै पक्षमा गयो ।

भारतको ‘सेभेन सिस्टर’ नामक प्रान्तहरू जोड्ने ‘चिकेन नेक’ को सीधा माथि भूटान छ । त्यति मात्र नभएर दोक्लाम भूटानमै पर्छ, जहाँ गएको साल चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच ७३ दिनसम्म ‘तनाव’ भएको थियो । चीन र भारत दुवैले दोक्लाम क्षेत्रको आ–आफ्नो भू–भागतर्फ अहिले तीव्र गतिमा सैनिक संरचना बनाइरहेका छन् ।

भूटानमाथिको आफ्नो प्रभाव गुम्न नदिन भारतले त्यहाँ सञ्चालित ८० प्रतिशत परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ । चीन–भूटान सिमानामा भारतीय सैनिकहरू तैनाथ छन् । भूटान–भारत सीमामा एसएसबी (अर्ध–सैनिक बल) राखिएका छन्, जसलाई भूटानको आन्तरिक सुरक्षाको मिहिन ढंगले विश्लेषणको जिम्मेवारी पनि दिइएको अनुमान रक्षा विश्लेषकहरू गर्छन् ।

भारतीय स्वार्थ विरुद्ध निर्वाचनमा प्रश्न उठाउने डीएनटी सत्तारुढ भएकोमा भारत संस्थापन निकट मानिएका बुद्धिजीवीहरू चिन्तित छन् । तीमध्येका एक एसडी मुनिले हङकङबाट प्रकाशन हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट मा लेख लेखी ‘भूटान भारतबाट टाढा हुन नसक्ने’ विश्लेषण गरेका छन् । अरू बुद्धिजीवीले भूटानलाई नेपाल हुन नदिनेतर्फ कार्य गर्नुपर्ने सुझव भारतलाई दिएका छन् । धेरै दबाब दिए भूटान पनि चीनतर्फ जाला भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।

चीनले पनि भूटानमा भूमिगत तर प्रभावकारी रूपमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बुझन सकिन्छ । सन् २०१२ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भूटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेबीच ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा भेट भयो । त्यसबेला चीन र भूटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा कुराकानी भयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । त्यस भेटले दिल्लीमा ठूलै हलचल ल्यायो । त्यसपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिन्लेको ओरालो यात्रा पनि शुरू भयो ।

भूटानको अहिलेसम्म ६० राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । भारतले कडा प्रतिस्पर्धी र शत्रु मानेको चीनसँग भने भूटानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । सीमा विवाद सुल्झउने विषयमा भूटान र चीनबीच २४ पल्टसम्म वार्ता भइसकेको छ । चीन र भारतबीचको दोक्लाम विवादपछि भने भूटान र चीनबीच वार्ता भएको छैन । वार्ता फेरि शुरू गर्न चीनले पहल थालेको छ । यही सिलसिलामा चीनका उपविदेशमन्त्री खोङ सुआनयौले भदौमा भूटानको भ्रमण गरे । भूटानमा उनले राजा जिग्मे, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तोब्गे र विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जेसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्तामा सीमा विवाद र ‘वान बेल्ट वान रोड’ बारे छलफल भएको चिनियाँ पक्षले पछि स्पष्ट पार्‍यो ।

निर्वाचनअघि चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीको भ्रमण गराएको भनी भारतीय पक्षले भूटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तोब्गेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । त्यस कारण पनि तोब्गेको पार्टी पीडीपी पछिल्लो आम निर्वाचनमा पहिलो चरणमै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो भन्ने अनुमान गरिंदैछ । यद्यपि, भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र भूटानमा एक प्रभावशाली ‘एक्टर’ को रूपमा चीनको उदय भएको छ । चीनसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जनमत भूटानमा प्रबल बन्दैछ ।