‘अपराधको निशानामा बालबालिका’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) आवरण रिपोर्टले कलिला बालबालिकामाथि भइरहेको भयावह अपराधको तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । प्रगतिका ठूल्ठूला दाबी र समृद्धिको नाराका बावजूद नेपालमा बालबालिकाको स्थिति दयनीय बनेको नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकमा अपराध बढिरहेको छ, भ्रष्टाचार चरममा छ, अविश्वास बढिरहेको छ र यसको असर कलिला नानीहरूमाथि परिरहेको छ ।

बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र उनीहरूको हक प्रत्याभूतिका लागि हाम्रो कानूनमा परिवर्तनका साथै सामाजिक जागरुकताको अभियान जरूरी छ । हरेक तप्काका बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सुविधाको सुनिश्चितता नहुँदा बालबालिका माथिको अपराधको आँकडामा निरन्तर बढोत्तरी भइरहेको छ । हाम्रो विकास नीतिमा बालबालिकालाई नजोड्दासम्म साँच्चिकै समृद्धि असम्भव छ भन्ने बुझनु जरूरी छ ।

वासुदेव घिमिरे, अनलाइनबाट

कार्यान्वयनमा शंका !

‘नेपाल–मलेशिया श्रम समझ्दारीः कार्यान्वयनको पर्खाइ’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले सरकार नेपाली कामदारप्रति संवेदनशील हुने हो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू शोषणमा पर्नुपर्दैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । हुन त मलेशियाका मन्त्रीमाथि नै कारबाही भइसक्दा सोही कसुरमा संलग्न नेपाली अधिकारीमाथि औंला समेत नउठ्नुले समझ्दारी कार्यान्वयन होला, सरकारले भ्रष्ट र माफियाको जालो तोड्ला भन्नेमा शंका छ ।

शंका गर्दागर्दै पनि वर्तमान श्रम मन्त्रीको उत्साह र कामगराइले समझ्दारी कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने झ्निो आशा भने बाँकी नै छ ।

विकेश झा, अनलाइनबाट

राम्रो पक्ष

‘भूटानी शरणार्थीः घुलमिलको बाटोमा’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले राम्रो पक्षको उजागर गरिदिएको छ । विदेशीहरूले शरणार्थीलाई आफ्नै नागरिकसरह सुविधा दिइरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालीले पनि शरणार्थी करार गरिएकाहरूलाई उनीहरूको प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी सुविधामा सम्मिलित गराउँदा कुनै फरक पर्दैन । यो त मानवीय धर्म नै हो । जन्म, मृत्यु दर्ता, ब्यांक खाता, शिक्षा आदि मानिसका नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसमा भूगोलको डण्डा लगाएर छुट्याउनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । अन्य देशले शरणार्थीलाई स्थान दिएजस्तै नेपालमै शरण लिन चाहनेहरूलाई हामीले पनि शरण दिंदा विश्वमै नेपालको शान उँचो हुन पुग्छ । बीसौं वर्षदेखि नेपाली माटोमा रमाइरहेकाहरूलाई यहींको माटो र हावापानी प्यारो लागेर अन्यत्र पुनर्वास हुन मन नलागेको हुनसक्छ, त्यस्ताहरूलाई यही समाजमा घुलमिल गराएर राखौं ।

बद्री सापकोटा, अनलाइनबाट

नेपाली पनि कम छैनन्

‘टिच फर नेपालः विश्वले हेरेको परिवर्तन’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले नेपाली पनि विश्व मानचित्रमा कम छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यसरी नै हो सिक्न लागि पर्ने र विश्वलाई पनि नेपालमा हर क्षेत्रमा यस्ता अनुकरणीय काम भइरहेछन् भनेर देखाउने । अहिलेको संचारको तीव्र विकासले सानै देश भए पनि विशाल सोच लिएर अघि बढ्ने हो भने उसले पनि विकासका क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, नेपाल । यस्तै अनुकरणीय कार्यको पक्षमा ।

आकाशबाबु तिम्सिना, अनलाइनबाट

सांस्कृतिक चासो

‘द्वन्द्वको सांस्कृतिक प्रभावः घन्किनै छोडे परम्परागत भाका’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले हाम्रो सांस्कृतिक चासोलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । हाम्रो चिनारी हाम्रो संस्कृति पनि हो । द्वन्द्व कालमा त्यसको प्रभावमा परे पनि अहिलेको शान्ति कालमा हाम्रो मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा हामी सबै जुटौं । संस्कृति बचाउन लागिपर्नेहरूको जय होस् !

कमला बिसी, अनलाइनबाट

सधैंको समस्या

‘जलविद्युत्ः अनिश्चित चिनियाँ लगानी’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले समृद्धिको नारा लगाए पनि सरकारले लगानीमुखी वातावरण बनाउन नसकेको प्रष्ट पारेको छ । नेपालमा लगानी गर्दा सरकारी निकायबाट व्यहोर्नुपर्ने झ्ण्झ्ट र लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नरहेको बारे दशकौंदेखि चल्दै आएको बहस अझै साम्य नहुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । चिनियाँ बीमा कम्पनी साइनोस्योरले त्यही कारण लगानी रोकिदिएको खुलासा हिमाल ले गरिदिएको छ ।

पुण्यजंग बस्नेत, अनलाइनबाट

सराहनीय चिन्ता

‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यः आफैंले निम्त्याएको समस्या’ (१८ कात्तिक–१ मंसीर) रिपोर्टले सोच्न बाध्य बनायो । पहिलो त हाम्रा नेताहरूको स्वास्थ्य ठीक हुनुपर्‍यो अनि मात्र देशको स्थिति ठीक हुन्छ । तर, जनताको माझ्बाट उठेको नेतालाई दरबारिया जस्तो बन्न पनि सुहाउँदैन, समस्यालाई निम्तिन नदिने गरी कार्य गर्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरूले कम्तीमा जिम्मेवारीमा रहँदासम्म आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरुन् ।

उद्घव भुजेल, अनलाइनबाट