पाकिस्तानी नागरिक मन्सुर अहमद सिद्दिकी (४१) श्रीमती र तीन छोरीसहित काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा बसिरहेका छन् । उनले डीटी ५४६८३२१ नम्बरको पाकिस्तानी राहदानीमा इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासमा ११ मे २०११ मा पर्यटक भिसा लिएका थिए । भिसा लगाएको करीब पाँच महीनापछि मन्सुर १३ अक्टोबर २०११ को मध्याह्न सपरिवार कराँचीबाट काठमाडौंका लागि उडे ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले उनलाई सोही दिन ३० दिनसम्म नेपाल रहन सक्ने छाप लगाइदियो । तर, उनले ३० दिनपछि पनि नेपाल छोडेनन् । म्याद नाघेपछि काठमाडौंमै मजदूरी गर्न थाले । “भारी बोक्ने काम गर्छु” करीब ८ वर्षपछि २६ साउन २०७५ साँझ् बूढानीलकण्ठ–८ स्थित अहमदिया मुस्लिमको प्रार्थनास्थलमा भेटिएका मन्सुरले भने, “हाम्रो यहाँ कोही छैन, हालत एकदम खराब छ ।” नेपाल आएपछि जन्मिएकी कान्छी छोरी हिवातुलको मुटुमा प्वाल रहेको र उपचार गर्न पैसा नभएको दुःखेसो गर्दै मन्सुरले भने, “म जस्ता अहमदियालाई पाकिस्तानमा खतरा छ भनेर नेपालका ठूला अधिकारीलाई थाहा छ, तर तिनले मेरो बारेमा अहिलेसम्म केही सोचेका छैनन् ।”

मन्सुर आफ्ना पिता इजाम अहमद सिद्दिकीको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन पाएनन् । इजामको सन् २०१६ को हिउँदमा पाकिस्तानको रावलपिण्डीस्थित निवासमा निधन भएको थियो । मन्सुर भन्छन्, “पेटलाई चारोको जोहो गर्न म बाबु मरेको दिन पनि सिमेन्ट बोकिरहेको थिएँ ।”

१४ नोभेम्बर २०१८ (२८ कात्तिक २०७५) सम्ममा मन्सुरको परिवार नेपाल पसेको २ हजार ५४४ दिन पुगिसकेको छ । उनको पाँच जनाको परिवारले प्रतिव्यक्ति ५ अमेरिकी डलरको हिसाबले दैनिक २५ डलर अध्यागमनलाई बुझए मात्र उनको परिवारको नेपाल बसाइ वैध मानिन्छ । अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची ९ को बुँदा नं. २ अनुसार हिसाब गर्दा अहिलेसम्म उनको परिवारले करीब रु.७३ लाख १४ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अनुसूची अनुसार, भिसाको म्याद गुजारेर बसेका पर्यटकहरूले गुज्रिएको अवधिको भिसा म्याद थप बापत दैनिक २ अमेरिकी डलर र त्यसमा थप दैनिक ३ अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना रकम बुझउनुपर्ने हुन्छ । अध्यागमन कानून अनुसार, कुनै पनि पर्यटक नेपालमा एक पटकमा पाँच महीना (१५० दिन) भन्दा बढी समय बस्न पाउँदैन ।

रसिद अहमद (५८) पाकिस्तानको खानेवाल जिल्लाका हुन् । पर्यटक भिसामा परिवारसहित नेपाल उड्नुअघि सन् २०१३ सम्म उनी क्यासेट पसल चलाउँथे । मोटरसाइकलमा आएका दुई जना युवकले छोराको हत्या गर्ने प्रयास गरेपछि उनी पाकिस्तानी रुपैयाँ दुई लाख मोलिने पसल २० हजारमै बेचेर १० जून २०१३ मा नेपाल हान्निए । उनी श्रीमती रसिदा (५७), दुई छोरा र एक छोरीसहित काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा बस्छन् । अन्य तीन छोरीको उनी पाकिस्तानमै छँदा विवाह भइसकेको थियो । २८ साउनमा धुम्बाराहीमा भेटिएका रसिद भन्छन्, “गर्दागर्दै ठूलो समस्यामा फसियो ।”

अब्दुल सलाम (५४) चाहिं पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय गर्थे । महीनाको ४० हजारभन्दा बढी कमाइ हुन्थ्यो । उनलाई अहमदिया मुस्लिम समुदायका लागि स्थिति भयावह भए पनि विस्थापित नै हुनुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । तर, सन् २०१३ मार्चमा कराँचीमा चार अहमदियाको हत्या भएपछि अब बाँचिंदैन भन्ने लागेर आफूले पनि झ्टिीगुण्टा कसेको उनी बताउँछन् । सोही वर्षको १८ मार्चमा काठमाडौं आएपछि उनले गरिखान मजदूरी शुरू गरे । पाँच सदस्यीय परिवार चलाउन काठमाडौंमा डकर्मी काम गर्ने उनी दैनिक रु.५०० देखि रु.७०० सम्म कमाउँछन् । “सधैं काम पाउने ठेगान हुँदैन, तर दुई छोराछोरीले निजी बोर्डिङमा पढाउने भएकोले घरखर्च धान्न केही सहज छ”, उनी बताउँछन् । एउटी छोरी १२ कक्षामा पढ्दैछिन् ।

करोडौं जरिवाना

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार, अहिले नेपालमा म्याद नाघेर बसेका पाकिस्तानी नागरिकको संख्या १७३ छ । उनीहरू काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ लगायतका ठाउँमा बस्छन्; जसमध्ये सबभन्दा बढी जरिवाना बोक्नेमा मन्सुर पर्छन् । नियमानुसार उनको पाँच जनाको परिवारको म्याद नाघेको नेपाल बसाइका कारण ७ वर्षमा अध्यागमन विभागलाई ६३ हजार ८७५ अमेरिकी डलर बुझउनुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको रु.७३ लाख ४५ हजारभन्दा केही बढी हो ।

यस्तै, रसिदको परिवारले ‘ओभरस्टे’ वापत ४८ हजार ६०० अमेरिकी डलर अर्थात् रु.५५ लाख ८९ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त जरिवाना दैनिक २५ अमेरिकी डलरको दरले बढिरहेको छ । साढे पाँच वर्षदेखि भिसाको म्याद नाघेर बसिरहेका अब्दुलको परिवारलाई जरिवानाको भारी ५० हजार ६५० अमेरिकी डलर छ । यसको नेपाली मूल्य करीब रु.५८ लाख २४ हजार हुन्छ ।

बूढानीलकण्ठ–८ मा बसेका रउफ अहमदको चार जनाको परिवार २२ अप्रिल २०१३ मा नेपाल आएको थियो । पर्यटक भिसाको एक महीने म्याद सकिएपछि उनको परिवारको नेपाल बसाइ अवैध भयो । भिसाको म्याद नाघेर बसे बापत उनले गएको १३ भदौमा अध्यागमन विभागमा प्रतिव्यक्ति दैनिक ५ डलरको हिसाबले रु.४५ लाख ४ हजार ७०० जरिवाना बुझए । उनी परिवारसहित १९ भदौमा क्यानाडा उडे । रउफले जरिवाना रकम विभिन्न देशमा पुनर्वासमा गएका आफन्त र अहमदिया समुदायबाट जुटाएको उनका एक परिचित बताउँछन् ।

पाकिस्तानबाट पर्यटक भिसामा काठमाडौं ओर्लिएर म्याद नघाउँदै वर्षाैं बस्नेहरू पुनर्वासमा विभिन्न पश्चिमा देशहरू जाने गरेको उनीहरू नै बताउँछन् । उनीहरूलाई पुनर्वासमा जानका लागि पहिले नै ती देश गइसकेका आफन्तले उतैबाट अध्यागमन मार्फत प्रक्रिया चलाइदिनुपर्छ । यस्तै, यहाँ रहनेले उनीहरू आफ्नो देशमा बस्ने वातावरण नरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । पुनर्वासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले सहजीकरण गरिदिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । इद्रिस अहमद सन्धु (५५) पनि नेपाल सरकारबाट जरिवाना मिनाहा होला र पुनर्वासमा पश्चिमा देश जान पाइएला भन्ने पर्खाइमा छन् । “जरिवाना मिनाहा भयो भने म परिवारसहित अर्को देश जाने चाँजो मिलाउनेछु”, उनी भन्छन् ।

कुनै बेला पाकिस्तानको कराँचीमा चिनी मिलको व्यवस्थापक भएर मासिक ४५ हजार कमाउने बताउने इद्रिस काठमाडौंमा श्रीमती र तीन छोराछोरीसहितको परिवार धान्न धौ–धौ भएको बताउँछन् । “त्यहाँ अर्काले मारिदेला भन्ने डर थियो” उनी भन्छन्, “यहाँ खान नपाएर मरिएला भन्ने पीर छ ।” २७ अगस्त २०१२ मा पर्यटकको रूपमा नेपाल पसेका उनको परिवारको भिसा म्याद नाघेको समय यही १४ नोभेम्बरसम्ममा २ हजार २३७ दिन पुगेको छ । पाँच जनाको परिवारले सो अवधिको जरिवाना वापत कुल ५५ हजार ८०० अमेरिकी डलर अर्थात् रु.६४ लाख १७ हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इद्रिसका सहोदर भाइ मो. रफिक (५३) पनि साढे ५ वर्षदेखि काठमाडौंमै छन् । श्रीमती र तीन छोराछोरीसहित उनको पाँच जनाको परिवार छ, जसमध्ये २७ र २३ वर्षका दुई छोरा निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । १९ वर्षे छोरी १२ कक्षामा पढिरहेकी छिन् । आफू मजदूरी गर्ने रफिक भन्छन्, “आफ्नो मुलुकमा बाँच्न नसकेर भागेका हामी जस्ता पीडितलाई नेपाल सरकारले यति धेरै जरिवाना नलगाए हुन्थ्यो ।” जरिवानाको बोझ् हटे पश्चिमी मुलुक जाने सोचमा रहेको उनी सुनाउँछन् ।

पाकिस्तानको कराँची घर बताउने अरिफ मिनास (३८) पेशाले टेक्सटाइल इञ्जिनियर हुन् । कराँचीमा भएको दुईतले घर र मासिक ३० हजार तलबको जागिर छोडेर उनी नेपाल छिरेको पाँच वर्ष भयो । श्रीमती र दुई बच्चासहित बसिरहेका उनको परिवारको नाममा १४ नोभेम्बर २०१८ सम्ममा ३९ हजार ५४० अमेरिकी डलर अर्थात् रु.४५ लाख ४७ हजार जरिवाना पुगेको छ । अरिफका भाइ जर्मनी र बहिनी क्यानाडामा पुनर्वास भएका छन् ।

चार छोराछोरीका बाबु मो. अक्रम (४५) पाकिस्तानको पञ्जाव राज्यको भावलपुरका खान्दानी परिवारका सदस्य थिए । उनकै शब्दमा, अहमदिया मुस्लिममाथि दमन बढ्न थालेपछि ६ जनाको परिवारका साथ नेपाल पसेका थिए । पाँच वर्षअघि लाहोरको एउटा मस्जिदमा प्रार्थना गरिरहेका बेला बम विस्फोटमा परी ९० जना अहमदियाहरूको ज्यान गएपछि आफूले पाकिस्तान छाड्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।

२२ अप्रिल २०१३ मा नेपाल आएका अक्रमको परिवारमाथि १४ नोभेम्बर २०१८ सम्ममा जरिवानाको बोझ् ५९ हजार ७६० डलर पुगिसकेको छ । यो भनेको रु.६८ लाख ७२ हजार हो । इँटा बोक्ने काम गरेर परिवार पाल्ने मो. अक्रम भन्छन्, “मजदूरी गरेर जरिवाना तिर्न सक्ने स्थिति नै छैन । यहाँको सरकारले जरिवाना माफी गरिदिए हुन्थ्यो ।”

५५ वर्षे अबिद उद्दिनको ७ जनाको परिवार छ । ९ देखि २२ वर्षका पाँच छोराछोरी र श्रीमतीसहित उनी १७ जून २०१३ मा काठमाडौं ओर्लिएका हुन् । एक महीनाको पर्यटक भिसामा नेपाल पसेको यो परिवारको १७ जुलाई २०१३ पछिको नेपाल बसाइ अवैध हो । यो परिवारले भिसाको म्याद सकिएपछि १४ नोभेम्बर २०१८ सम्मको हिसाबमा जरिवाना वापत ६७ हजार ९०० अमेरिकी डलर (रु.७८ लाख) तिर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा वेल्डिङको काम गरिरहेका उनी मुश्किलले परिवार चलेको बताउँछन् ।

पाकिस्तानबाट पर्यटक भिसामा काठमाडौं आएर भिसा म्याद नघाउँदै वर्षाैं बस्नेहरूको एकमात्र उद्देश्य काठमाडौं हुँदै अमेरिका, युरोप वा क्यानाडा पुनर्वासमा जानु रहेको देखिन्छ । आठ वर्षदेखि काठमाडौंमा रहेका मन्सुरको भनाइमा यस्तो पुनर्वासमा सन् २००४ पछि करीब २०० पाकिस्तानी अहमदिया अमेरिका र क्यानाडा गइसकेका छन् ।

मन्सुरको यो भनाइ अध्यागमन विभागको तथ्यांकले पनि सही भएको देखाउँछ । अध्यागमन विभागका अनुसार, गएको दुई वर्षमा भिसा म्याद नाघेका ७८५ जना विदेशी जरिवाना तिरेर नेपालबाट बाहिरिएका छन् ।

आँखा क्यानाडातिर

नेपालले सन् १९५९ मा आएका तिब्बती र सन् १९९० आसपासमा भारत हुँदै पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट पसेका भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ । म्यान्मार, बाङ्लादेश, श्रीलंका, इरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तानलगायतका मुलुकबाट आएका आप्रवासीलाई भने शरणार्थीको पहिचान दिइएको छैन । कुनै शिविरमा नरहेका यिनीहरूलाई नेपाल सरकारले ‘अवैध आप्रवासी’ भन्ने गरेको छ ।

यस्ता आप्रवासीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले ‘शहरी शरणार्थी’ को पहिचान दिने गरेको छ । तर, यी शरणार्थीका स्कूले छोराछोरीलाई पढ्न वार्षिक रु.१७ हजार बाहेक यूएनएचसीआरले अन्य केही सहयोग गर्दैन । विगतमा यूएनएचसीआरले यस्ता शहरी शरणार्थीको पुनर्वासमा जान सहयोग गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा प्रक्रिया नै अघि नबढाउँदा हैरानी र जरिवानाको बोझ् दिनदिनै बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् । यूएनएचसीआरले पुनर्वासको प्रक्रिया अगाडि नबढाए पनि नेपालमा रहेका कैयौं पाकिस्तानी आप्रवासीले पश्चिमी देशहरूमा रहेका आफन्तबाट ‘स्पन्सर’ (प्रायोजन) मगाएका छन् । जसमध्ये मो. अक्रम, अविद उद्दिन र मो. रफिक जस्ता आप्रवासीहरू पर्छन्, उनीहरूले आफन्तबाट क्यानाडाको ‘स्पन्सर’ पाइसकेका छन् ।

ती मुुलुकमा रहेका आप्रवासीका आफन्तहरूले पठाउने स्पन्सरको म्याद सामान्यतया एक वर्षको हुन्छ । सो अवधिमा नेपालबाट नबाहिरिए फेरि अर्को स्पन्सर मगाउनुपर्छ, जुन निकै झ्न्झ्टिलो हुने उनीहरू बताउँछन् । तिर्नुपर्ने जरिवाना रकमको जोहो नहुँदा आफ्नो स्पन्सरको म्याद गुज्रिन लागेको बताउने मो. अक्रम भन्छन्, “नेपाल सरकारले हाम्रो विवशता बुझ्दििए हामी अहिलेको दुःखबाट पार हुनेथियौं ।”

अक्रमले आफ्नो ६ जनाको परिवारलाई क्यानाडा लैजान प्रक्रिया पनि चालिसकेका छन् । भारतको दिल्लीस्थित क्यानेडियन उच्च आयोगले उनको परिवारलाई १६ मार्च २०१८ मा इमेल गरी भिसा अवधि नाघेर बसेबापत नेपाललाई बुझउनुपर्ने जरिवानाको अवस्थाबारे सरोकार राखेको थियो (हे. इमेल) । इमेलमा ‘निकट भविष्यमै जरिवानाको विषय टुङ्गिदैन भने हामी तपाईंको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनौं’ लेखिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो जरिवाना मिनाहा गरिदेओस् भन्ने अक्रमको चाहना छ ।

उनलाई २८ अगस्ट २०१८ मा क्यानेडियन उच्च आयोगले अर्को इमेल लेखी भोलिपल्ट २९ अगस्टको दिउँसो दुई बजे परिवारका सबै सदस्यको राहदानी, पासपोर्ट साइजको फोटो र यूएनएचसीआरले दिएको शरणार्थी परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन भन्यो । उनी परिवार लिएर भोलिपल्ट काठमाडौंको जावलाखेलस्थित ‘भीएफएस’ नामक भिसा प्रक्रिया गरिदिने कार्यालय पुगे । अब कुरो अड्किएको छ, जरिवानामा । “जरिवाना भुक्तान वा मिनाहा हुने हो भने म चाँडै क्यानाडा उड्न सक्छु” उनी भन्छन्, “तर, जरिवाना तिर्ने कसरी ?”

पाकिस्तानी आप्रवासीहरूले असुरक्षाका कारण आफ्नो देश छोड्नुपरेको बताए पनि काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावास भने उक्त कुरा सत्य नभएको बताउँछ । “पाकिस्तानमा धेरै खालका अल्पसंख्यक सुरक्षितसाथ बसिरहेका छन्” १५ कात्तिकमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएका दूतावासका एक अधिकारीले भने, “उनीहरू किन असुरक्षित भयौं भनिरहेका छन्, उनीहरू नै जानून् ।”

अध्यागमनः चिन्ता मात्रै !

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले गएको पाँच वर्षमा एक हजार ४२४ जनालाई उनीहरूको देश ‘डिपोर्ट’ गरेको (फिर्ता पठाएको) छ । भिसाको म्याद नाघेपछि पनि नेपाल बसिरहेका, अवैध रूपमा नेपाल छिरेका र विभिन्न अपराधमा संलग्न विदेशीहरूलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गरिएको विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्यायले बताए । “नेपाल आएका कतिपय विदेशीहरूमार्फत नयाँ–नयाँ अपराध भित्रिने गरेको छ” उपाध्याय भन्छन्, “बुल्गेरियनहरूले नेपाल आएर एटीएम ह्याकिङ गरे, दूरसञ्चार कसुरमा बाङ्लादेशी नागरिक संलग्न भएको भेटियो ।”

अहिलेसम्म डिपोर्ट गरिएकामध्ये धेरै (६९ जना) बाङ्लादेशी छन् । यसैगरी ६६ चिनियाँ, ६४ इरानी र ३४ पाकिस्तानी, २९ सिरियाली र ९ जना इरिट्रियनलाई पनि फिर्ता पठाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । लागूपदार्थ ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अपहरण, ठगी तथा संगठित अपराध, नक्कली नोट, किर्ते राहदानी, खोटा चलन, हातहतियार तथा खरखजाना जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दामा विदेशीको पनि संलग्नता देखिएका कारण विभागले सतर्कता बढाएको विभागका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।

विभिन्न देशबाट भारतको बाटो हुँदै अवैध आप्रवासीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विश्वका धेरैजसो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको भारतमा ती देशका नागरिक आउजाउ गर्न सजिलो छ । उनीहरू नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल छिर्न सक्छन् । यसरी भारत हुँदै नेपाल छिर्ने तेस्रो देशका अवैध आप्रवासीहरूको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन ।

त्यसरी छिर्नेहरूमध्येमा पर्छन् काठमाडौंको टोखामा डेरा गरी बसेका १३ अफगान परिवारका ५५ जना । तिनैमध्येका एक हुन्, मुर्तजा जाफरी (३४) । उनको पाँच जनाको परिवार तीन वर्षदेखि नेपालमा छ ।

अफगानिस्तानको दक्षिणी भूभाग कान्दाहारमा तालिवानी गतिविधि बढ्दै गएपछि सन् २०१५ मा भागेर भारत हुँदै परिवारसाथ नेपाल पसेको उनी बताउँछन् । काबुलबाट दिल्ली ओर्लिएको केही दिनपछि एक व्यक्तिले जनही २५०० अमेरिकी डलर दिए काठमाडौं लगिदिने बताएपछि पैसा दिएर उसको पछि लागेको बताउने जाफरी काठमाडौंमा ग्रील कारखानामा काम गर्छन् । उनको परिवारमा श्रीमती सदिगा (३२), दुई छोरा र एक छोरी छन् ।

टोखामै डेरा लिएर बसेका दाउद (४४) को परिवारमा उनकी श्रीमती अमिदा (३३), चार छोराछोरी छन् । अफगानिस्तानको कान्दाहार नजिकैको नैयावलमा उनको पुस्तौनी घर थियो । सन् २०१५ को शुरूमा भारत हुँदै नेपाल पस्ने क्रममा दिल्लीमा मानव तस्करलाई जनही १००० अमेरिकी डलरका दरले जम्मा ६ हजार बुझएको उनी बताउँछन् ।

हाल काठमाडौंको कपनमा म्यान्मारका २९२ रोहिंग्या मुस्लिम छन् । यस्तै, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले शरणार्थी परिचयपत्र दिएका पाकिस्तान, म्यान्मार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कंगो, इरान, इराक र बाङ्लादेशका गरी २४० परिवारका ६३९ जना छन् । यसका साथै यूएनएचसीआरबाट शरणार्थी परिचयपत्र नपाएका पाकिस्तान, म्यान्मार, सोमालिया र इरानका ३७ परिवारका ७८ जना पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन् । उनीहरू सबै अवैध आप्रवासी हुन् । तर, वर्षौंदेखि बसिरहेका यी अवैध आप्रवासी र तिनका गतिविधिमाथि भने सरकारका निकायले निगरानी गरेको पाइँदैन ।

नेपालले तिब्बती र भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ । हाल नेपालमा २४ हजार ५०० तिब्बती र ६ हजार ६५६ भूटानी शरणार्थी छन् ।

समाधानको प्रयास ‘हाइटेक बोर्डर कन्ट्रोल’

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरन्यासनल) का अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी नेपाल आप्रवासीहरूप्रति अनुदार रहेको ठान्छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय शरणार्थी अधिकार सञ्जाल, दिगो समाधान कार्य समूहका अध्यक्ष समेत रहेका शिवाकोटी भन्छन्, “नेपालले आप्रवास तथा शरणार्थी नीति नबनाएको र शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर समेत नगरेका कारण शरणार्थी र आप्रवासी पहिचानविहीन अवस्थामा छन् ।”

विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गर्दा काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, बेलहिया, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, रसुवागढी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अध्यागमन प्रक्रियाबाट भित्रिन सक्छन् । तर, स्थलमार्ग हुँदै आउँदा खुला सीमाका कारण दर्ता नगरी प्रवेश गर्ने र भिसा अवधि सकेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दा अवैध आप्रवासीको समस्या पेचिलो बनिरहेको अध्यागमनका अधिकारीहरू बताउँछन् । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्याय भन्छन्, “हामी पनि भर्खर व्यवस्थित हुन खोज्दैछौं ।”

एउटा वर्गको भिसा लिएर नेपाल छिरेको व्यक्तिले अर्को थरीको काम गर्नु अध्यागमन कसुर मानिन्छ । जुनसुकै भिसामा नेपाल आएको भए पनि भिसाको म्याद नाघेका विदेशीले श्रम बेच्न र आर्थिक उपार्जन गर्न पाउँदैनन् । तर, पर्यटक भिसामा नेपाल आएका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका र बाङ्लादेशका आप्रवासीहरूले यहाँ मजदूरी वा श्रम गरेर बसिरहेको बारे विभागका अधिकारीहरूलाई अनौपचारिक जानकारी छ । “केहीको हामी छानबिन गरिरहेका छौं”, विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “अवैध आप्रवासीको समस्या समाधान गर्न नियमन गर्नु जरूरी छ ।”

नेपालमा कूटनीतिक राहदानी वाहक बाहेक तोकिएका नाकाहरूबाट छिर्ने सबै विदेशीलाई पर्यटकको रूपमा गणना गरिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा (सन् २०१६ र २०१७ मा) मात्र नेपालमा १६ लाख ७६ हजार ८९१ विदेशी पर्यटकको रूपमा भित्रिएको विभागसँग तथ्यांक छ । सो अवधिमा १६ लाख ५४ हजार ४०४ विदेशी बाहिरिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “बाँकी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, हामीलाई पनि थाहा छैन ।”

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पसेका ‘नबोलाइएका पाहुना’ कुनै पनि दिन देशको सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलको चिन्ता छ । “विदेशीको बसाइ नियमन गर्न र कानून पालना गराउन हाइटेक बोर्डर कन्ट्रोल प्रणालीमा जाँदैछौं” पौडेल भन्छन्, “नेपाल आउने विदेशीको आँखाको रङ र हातको प्रिन्ट लिई फोटोसहितको डाटाबेस प्रहरी, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको सञ्जालमा रहने गरी अध्यागमन सुधारको खाका गृह मन्त्रालयमा बुझएका छौं ।” उनी अबको चार महीनामा उक्त योजनाको कार्यान्वयन शुरू हुने दाबी गर्छन् ।