“कसैले कञ्चनपुरको बलात्कार घटनामा प्रहरी नै दोषी हो त भनेर सोध्छन् । कोही प्रहरी नै बलात्कारीको संरक्षक रहेछ नि भन्छन् । पारिवारिक र सामाजिक जमघटहरूमा जान पनि गाह्रो भइसक्यो । कतिलाई स्पष्टीकरण दिंदै हिंड्नू ? यस्तो मनस्थितिमा कसरी काम गर्नू ?”

तिहार विदाका बेला भेटिएका काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले आफू जस्तै कैयौं प्रहरी अधिकृत अहिले यही मनोदशाबाट गुज्रिएको गुनासो सुनाए । यही अवस्था कायम रहे प्रहरीको ठूलो पंक्ति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनले यो अन्योल चिर्न कतैबाट कुनै पहल नभएको दुःखेसो पनि गरे ।

साढे ६ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको सांगठनिक क्षमता, सबलता र उसले वहन गरेको भूमिकालाई एकाध घटनाबाट कम आँक्न सकिएला ? पक्कै पनि कुनै घटनाविशेषले मात्र नेपाल प्रहरीको सिङ्गो इतिहास, समग्र भूमिका र विभिन्न कालखण्डमा उसले हासिल गरेका सफलताहरूलाई छोप्न सक्दैनन् । तर, मुलुकमा कानून व्यवस्था बहाली र समाजमा अमनचैन कायम गर्ने राज्य–सरकारको महत्वपूर्ण संयन्त्रबारे अहिले त्यही भइरहेको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या यस्तो प्रकरण बन्न पुग्यो, जसले प्रहरीको ठूलो पंक्तिलाई आफ्ना कामको प्रतिरक्षा समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।

निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणको गुत्थी चार महीनासम्म रहस्यमै रहनु एउटा पाटो हो । विकसित मुलुकमा समेत जटिल प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा समय लाग्ने गर्छ । कतिपय घटना सुल्झ्नि त वर्षौं पनि लाग्छ । यथार्थ यस्तो भए पनि निर्मला प्रकरणले प्रहरीलाई योविघ्न विवादित र आलोचित बनाउनुको कारण प्रहरी स्वयम्सित जोडिएको छ । कञ्चनपुरको तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वबाट भएको हदैसम्मको लापरवाही र गैरजिम्मेवार रवैया आफ्नो ठाउँमा छ, घटनापछि यो प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको कमजोरी यसको अहम् कारण हो । अपराधी पत्ता लाग्न समय लागे पनि पत्ता लगाउने गरी सही अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन समेत असफल रह्यो, प्रहरी । अनुसन्धानमा भएको यो कमजोरी पछिल्लो समय झ्न्–झ्न् खस्कँदै गएको प्रहरीको मनोबलसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ ।

पुलिसिङ बिथोलिएपछि...

प्रहरीको मनोबल कतिसम्म खस्केको छ भन्ने पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अनुभवबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ । अवकाशको जीवन बिताइरहेका भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा क्लास लिन जान्छन्, जहाँ उनी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको दर्जालाई पढाउँछन् । भण्डारी भन्छन्, “उनीहरूमध्ये प्रायःजसोले ‘यस्तो व्यवस्थामा कसरी सर्भाइभ हुने ?’ भनेर सोध्छन्, यस्तो मनोदशा देखेर म हैरान छु ।”

भण्डारीको बुझइमा प्रहरी संगठनका बहुसंख्यक सदस्य परिस्थिति हेरेर मात्र काम गर्छन् । परिस्थिति आफूअनुकूल छ भने उनीहरू जोखिम लिन पनि अघि सर्छन्, प्रतिकूल भए चुपचाप बसिदिन्छन् । आर्थिक लाभका निम्ति घुस खान र अपराधीसँग साँठगाँठ गर्न मिल्ने वातावरण छ भने त्यसो गर्न समेत पछि पर्दैनन् । भण्डारी भन्छन्, “अहिले व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरू पनि पूर्णतः आफूलाई जोगाएर मात्र काम गर्न थालेका छन्, उनीहरू जोखिम लिनै चाहँदैनन्” भण्डारी भन्छन्, “कुनै घटनाविशेषमा अपराधी पत्ता नलाग्ने वा त्यसमा ढिलाइ हुने कुराले तत्कालीन असर गर्ला, तर अहिले प्रहरीको कोर भ्याल्यू नै बिथोलिएको छ । प्रहरीको अपरेशनल भूमिकादेखि व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी प्रशासनिक पद्धति नै बिगार्ने काम भएको छ ।”

प्रहरीको ‘कोर भ्याल्यू’ नै खल्बलिने अवस्था कसरी आयो ? यसबारे बुझन चर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फर्कनुपर्छ । यो त्यस्तो प्रकरण हो, जसको सीधा सम्बन्ध प्रहरीको अहिलेको मनोबलसँग छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीमार्फत भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन ‘गायब’ भएसँगै त्यही प्रकरणसित जोडिएका मोरङका सनम शाक्यको हत्या भएपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाट खोसेर गृह मन्त्रालयको तजबिजमा पुर्‍याइयो । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले यो घटना अनुसन्धानको जिम्मेवारी मात्र लिएन, त्यतिञ्जेल घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अधिकृतहरूलाई नै अभियुक्त बनायो ।

अनुसन्धानरत अधिकृतहरूलाई हत्कडी लगाइएपछि अपराध अनुसन्धानमा अवलम्बन गरिने ‘कोभर्ट अपरेशन’ लाई नै अपराध मानिएको भन्दै प्रहरीभित्र र बाहिर समेत ठूलो आलोचना भयो । पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले त यसबाट प्रहरी संगठनभित्रको मनोबल ध्वस्त हुने र अपराध अनुसन्धान प्रणाली नै मर्ने अवस्था पैदा हुने टिप्पणी गरे ।

पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूका भनाइमा यहींबाट प्रहरीको ‘कोर भ्याल्यू’ खल्बलिएको हो । यसबाट जोखिम मोलेर काम गर्ने व्यावसायिक प्रहरीको पंक्ति त हतोत्साहित बन्यो नै, प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी मानिने फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय हावी हुन पुग्यो । अनुसन्धानको नाममा छापा मार्ने, व्यक्ति पक्राउ गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने काम निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा हुन थाल्यो । कञ्चनपुर प्रकरणसम्म आइपुग्दा त्यसले झ्नै भयावह रूप लियो । बलात्कारपछि भएको नाबालिकाको हत्याको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पन्छाएर गृह मन्त्रालय आफैं अगाडि सर्यौं । अनुसन्धानका लागि भन्दै निजामती कर्मचारी नेतृत्वको समिति बनाइयो । त्यो समितिमाथि फेरि अर्को समिति गठन गरियो । परिणाम सबैसामु छर्लङ्ग छ– चार महीना हुन लाग्दा निर्मला प्रकरण रहस्यमै छ । सुन काण्ड त यसै सामसुम बनिसक्यो ।

पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूका भनाइमा सुन काण्डबाट शुरू भएको व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूलाई हतोत्साहित पार्ने र प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालयलाई हावी गराउने घातक अभ्यास शुरू नगरिएको भए कञ्चनपुर प्रकरणले यो हदसम्म प्रहरीको मनोबल गिराउने थिएन । र, कञ्चनपुर प्रकरण यस्तो नबनेको भए प्रहरीप्रतिको नागरिक विश्वास पनि यो हदसम्म धर्मराउने थिएन । “निर्मला प्रकरण र सुन काण्ड नसुल्झ्निुको प्रमुख कारण नै प्रहरीभन्दा माथि खडा गरिएका समितिहरू हुन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ” पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, “मैले कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्दैछु, त्यहीबेला मभन्दा माथि समिति वा आयोग बनाइयो भने मेरो दायित्व बाँकी रहन्न । अनि कसरी त्यो घटनाको गुत्थी खुल्न सक्छ ?”

अपराध अनुसन्धानमा ल्याइएको यो विचलनले जनमानसमा प्रहरीप्रतिको विश्वास धमिल्याउने काम गरेकै थियो । यसबीचमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर पार्ने नियोजित झैं लाग्ने अरू थुप्रै घटनाक्रम समेत भए, गृह मन्त्रालयबाट । प्रहरीमा महानिरीक्षकपछिको विशिष्ट श्रेणीको पद, एआईजीका दरबन्दीहरू हठात् कटौती गरियो, तर संघीय संरचनामा अत्यावश्यक संघीय प्रहरी ऐन निर्माणमा चासो दिइएन । प्रहरीभित्र वृत्ति–विकासका काम प्राथमिकतामै परेनन् । केही समयअघि इन्स्पेक्टरबाट डीएसपी र डीएसपीबाट एसपीमा भएको बढुवाले त प्रहरी संगठनभित्रको संरचना नै खल्बलिएको टिप्पणी भइरहेको छ । “राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा भएको यो त्यस्तो बढुवा हो, जसले प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त बनाउनेछ” पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूलाई अहिले दुइटा मात्र विकल्प छाडेको छ– या मकहाँ गुलामी गर्न आऊ, नभए तिम्रो करिअरको टुंगो छैन । यस्तो भएपछि काम गर्ने मनोबल कहाँ बाँकी रहन्छ ?”

नेतृत्वमाथि प्रश्न

नेपाल प्रहरी अत्यन्त न्यून स्रोत–साधन र बदलिंदो समय अनुसार अत्यावश्यक आधुनिक प्रविधिको अभावकै बीच अपराधको सफल अनुसन्धानमा कहलिएको संगठन हो । मरिमेटेर काम गर्ने सीमित जनशक्तिका कारण प्राप्त यो सफलता विदेशमा समेत प्रशंसित छ । पछिल्ला केही उदाहरण नै हेरौं । २०७२ सालमा मात्र प्रहरीले काठमाडौंस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कूलमा कार्यरत फादर थोमस इ ग्याफ्नेको १८ वर्षअघि भएको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गर्‍यो । २०७२ सालमै प्रहरीले एकै परिवारका पाँच जनाको हत्या भएको ललितपुरको बडिखेल हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई १२ वर्षपछि कानूनी कठघरामा ल्यायो । त्यसअघि २०७१ सालमा प्रहरीले चर्चित रानीबारी हत्याकाण्डमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको थियो । २०६४ सालमा राजधानीमा विद्यार्थीको ज्यान लिने गरी भएका शृंखलाबद्ध बम विस्फोटको गुत्थी प्रहरीले छोटो समयमै पत्ता लगायो । त्यो घटनाका प्रमुख योजनाकार, ‘मिस्टर जोन’ भनिने कौशल सहनी पछि प्रहरीसँगको मूठभेडमा मारिएका थिए । प्रहरीका यस्ता सफलताको सूची लामो छ ।

थोरै संख्या किन नहोस्, प्रहरीमा न्यून स्रोत–साधनका बाबजुद जोखिम लिएर काम गर्ने जनशक्ति छ । पछिल्लो समय विदेशमा पढेका, अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर पाएका र प्रविधिगत हिसाबले पनि दक्ष जनशक्ति समेत थपिएका छन् । यस्तो व्यावसायिक दक्षता हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय प्रहरीले किन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ? उल्टै प्रहरीप्रति आम विश्वास किन पातलिंदै गएको छ ? एकथरीका भनाइमा नेतृत्वको भूमिका पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

२०४६ सालपछि शुरू भएको र पछिल्लो समय चुलीमा पुगेको प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यो अवस्थाको मुख्य कारक मानिए पनि त्यसमा प्रहरीकै नेतृत्वको कमजोरी समेत जोडिन्छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खरेल नेतृत्वले आफ्नै सदस्यहरूलाई संरक्षण गर्ने अभिभावकीय भूमिका वहन गर्न नसकेको बताउँछन् । “मैले ठीक काम गर्दासम्म विभागले मलाई पूर्ण संरक्षण गर्छ भन्ने सुनिश्चितता प्रत्येक सदस्यमा हुनुपर्छ, जुन अहिले भइरहेको छैन”, खरेल भन्छन् ।

खरेलका भनाइमा अहिले प्रहरी महानिरीक्षकलाई खेलौनाका रूपमा राखिएको छ, प्रहरी चलाउनै दिइएको छैन । प्रहरीमा सरुवादेखि बढुवासम्मका प्रशासनिक काममा समेत गृह मन्त्रालय हावी हुँदा आईजीपी निरीह बनाइएको उनको निक्र्योल छ । पछिल्लो समय जिल्लाको कमाण्ड गर्न पठाइएका एसपीहरूलाई ४५ दिनदेखि तीन महीनाभित्रै फिर्ता गरिएका उदाहरण अघि सार्दै उनी यसले मनोबल थप खस्काएको बताउँछन् । “गलत काम गर्दा तानिएको हो भने कारबाही गर्नुपर्‍यो, कसैको स्वार्थ पूरा नगरिदिएकाले तानेको हो भने एसपी त के, हवल्दारको पनि सरुवा गर्नु हुन्न, यसले मनोबल खत्तम पार्छ” खरेल भन्छन्, “अहिलेको आईजीसा’बले सही कुराको अडान राख्दाराख्दै पनि उहाँको बर्कत वा बुताभन्दा बाहिरको स्थिति हो भने बेग्लै कुरा, सही कुरामा पनि मौन बसेको हो भने त्यो कमजोरी हो ।”

नेतृत्व परिवर्तनका बेला हुने गरेको राजनीतिक चलखेल र नेतृत्वमा पुग्न हुँदैआएको लविङ र दौडधुपले प्रहरी संगठनमा विगतदेखि नै आन्तरिक एकता खल्बलिएको छ । ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने सुरक्षा संगठनभित्रको विडम्बना हो, यो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हिमाल सँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि भने, “मैले संगठनको नेतृत्व सम्हालेपछि सबभन्दा पहिले यहाँभित्र ऐक्यबद्धता र भ्रातृत्वको भावना ल्याएर टीम–स्पिरिटमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरूरी थियो ।” (हे., अन्तर्वार्ता)

पूर्व एआईजी भण्डारी भने हिजोदेखि नै विभाजित र कमजोर प्रहरी संगठनलाई आन्तरिक रूपमा सबल बनाउने अवसरलाई वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकले पहिल्याउन नसकेको बताउँछन् । “संघीय संरचनामा समेत आफूलाई स्थापित गर्ने स्वर्णिम अवसर सदुपयोग गर्न उहाँले सुझ्बुझ्पूर्ण भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, अब कस्तो पद्धति बसाउने भन्ने पहलकदमी लिनुपथ्र्यो, तर नेतृत्वमा बार्गेनिङ पावर नै देखिएन” भण्डारी भन्छन्, “समयमै संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका निम्ति दबाब दिएर ऐनमै आईजीपीका काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरेर उहाँले आफ्नै पदावधि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।”

आईजीपीले चलाउने प्रहरी

पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमसँग गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दाको एउटा अनौठो सम्झ्ना छ । माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले खस्काएको प्रहरीको मनोबल माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दा पनि उस्तै थियो, प्रहरीको मनोबल उकास्ने कुनै पहल भएको थिएन । बरु संक्रमणकालसँगै चुलिंदो अराजकताले प्रहरीको मनोबलमै प्रहार गरिरहेको थियो । शिविरमा रहेका माओवादीका लडाकूहरू योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) को भेषमा हतियारसहित खुल्लमखुला घुम्थे । “हामीले वाईसीएलको जुलूस नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिंदा प्रहरीहरू सकेसम्म तर्किन्थे, एमालेको युथफोर्सको जुलूस नियन्त्रण गर भन्दा दौड्दै गएर घुँडामा ठोक्थे, कांग्रेस निकट तरुण दल र नेविसंघको जुलूसलाई त नियन्त्रण गर भन्नै पर्दैनथ्यो, सीधै गएर टाउकोमै ठोक्थे” उनी भन्छन्, “यो त भएन भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएर हतियारसहित बाहिर निस्केका लडाकूहरूलाई समात्न लगायौं, त्यसबाट प्रहरीको मनोबल केही बढ्यो । यहीबेला मनोबल बढाउनुपर्छ भनेर प्रहरीमा बढुवा, सरुवा र विदेश जाने अवसर सम्बन्धी केही प्रणाली पनि स्थापित गर्यौं ।”

पूर्व गृहसचिव कुसुम प्रशासनिक नेतृत्वबाट गर्न सकिने काम सीमित हुने, तर बृहत्तर काम गर्न सक्ने मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले भने प्रहरीलाई सधैं गिजोल्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । आफूप्रति वफादार बनाइराख्ने, त्यसबाट विभिन्न लाभ लिने र विपक्षीलाई तह लगाउने उद्देश्यले प्रहरीमा राजनीति गरिंदा प्रहरीको ठूलो पंक्ति पनि आफ्नै नेतृत्वलाई बाइपास गरेर नेताको दैलो धाउने बनेको उनको निचोड छ । “प्रहरी अधिकृतहरू सीधै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पुग्न थालेपछि चेन अफ कमाण्ड खस्कियो, त्यसको असर संगठनको मनोबलमै पर्‍यो” उनी भन्छन्, “प्रहरीलाई आईजीपीले चलाउनुपर्‍यो, नीतिगत नियन्त्रण गर्ने काम मात्र गृहले गर्नुपर्‍यो ।”

अपराध नियन्त्रणदेखि शान्तिसुरक्षा र कानून–व्यवस्था बहाली गराउने अहम् जिम्मेवारीप्राप्त संवेदनशील सुरक्षा संगठन हो, नेपाल प्रहरी । खस्केको मनोबल उकास्न प्रहरीका सेवासुविधा, स्रोत–साधन सम्बन्धी सवालसँगै सरुवा र बढुवा लगायतका वृत्ति–विकासका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, जसबाट संगठनका प्रत्येक सदस्यमा करिअरबाटै सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्छु भन्ने सुनिश्चितता होओस् । “त्यसका लागि नेपाल प्रहरी आईजीपीले चलाउने सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो, यसमाथिको हस्तक्षेप बन्द गरेर सरकारले प्रहरीका सबै जिम्मेवारीका लागि आईजीपीलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्‍यो” पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, “नियमावलीमा गरिने व्यवस्थाको हदैसम्म दुरुपयोग भएकाले प्रहरी सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्‍यो ।”

कतिपयका भनाइमा अहिले प्रहरी संगठनप्रतिको आम विश्वास नै टुट्दै गएर प्रहरीले सेवा दिन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको पुनर्संरचनाले मात्र काम नगर्ने, प्रहरी संगठनको पुनर्गठन नै गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ । “प्रादेशिक संरचना खडा गरेर हुन्छ या अरू केही गरेर, अहिलेको अवस्थाबाट पार नलाग्ने भएकाले अब हामी यसरी जाँदैछौं भन्ने सन्देश दिऔं, त्यसबाट गुमेको विश्वास पनि पुनः आर्जन गर्न सकिन्छ”, पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “नेतृत्वले पनि अब म यसरी काम गर्छु, मलाई यो वातावरण चाहिन्छ, नभए म जवाफदेही लिन्नँ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो ।”