गठन भएको ८ महीना बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार मातहत जान मानिरहेका छैनन्। त्यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी ठान्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, “प्रदेशमा पर्याप्त अवसर छ, अबको तीन वर्षभित्र प्रदेश आउन कर्मचारीबीच होडबाजी चल्नेछ।”

शरद ओझा

नयाँ संरचनालाई स्थापित गरी सेवा प्रवाह सहज बनाउन केही समय त लाग्ने नै भयो । कर्मचारी अभावका साथै तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड नहुँदा र आवश्यक कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन ।

कानून निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघले किन ढिलो गरेको होला ?

हाम्रो पद्धति नै सुस्त र कमजोर छ । राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन भयो तर, प्रशासनिक संयन्त्रले संघीयतालाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । मुख्य कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वकै हो । बदलिएको व्यवस्थामा हामीले कर्मचारी अभिमुखीकरण गर्न सकेनौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो वृत्ति–विकासबारे कर्मचारीको चासो जायज छ ।

वृत्ति–विकासको चासो बाहेक अरु कारण के होला ?

केही कर्मचारीमा उनीहरू संघीय सरकारका मात्र हुन् भन्ने मानसिकता छ । उनीहरू काठमाडौं बाहिर निस्कनै चाहँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि सबै ठाउँका जनताले समानरुपले आधारभूत सुविधा पाउनुपर्छ, कामका हिसाबले सबै क्षेत्र र प्रदेश बराबर हुन् भन्ने अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेशमा अवसर र करिअरबारे स्पष्ट बुझाइ नहुँदा समस्या देखिएको त होइन ?

राजनीतिक नेतृत्वले आम जनता र कर्मचारीमा संघीयताको भविष्य र यसको फाइदाको बारेमा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । कर्मचारी पनि बदलिएको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै देश सेवाका लागि जुनसुकै ठाउँमा जान तयार हुनुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त अवसर छ । अबको तीन वर्षमा प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारीको होडबाजी चल्नेछ ।

जनताले प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति कहिले गर्लान् ?

हामी एकल अधिकारका कानून निर्माण गरिरहेका छौं । तर, साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउने जिम्मा संघीय सरकारकै हो । जस्तो, प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा ‘प्रदेश प्रहरी’ गठन हुनसकेको छैन । कानून निर्माण र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएकोे केही समयमै जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।