आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै देशमा ब्याङ्किङ सेवाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। तर, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) को पुनरावृत्तिाले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिमको संकेत पनि गरेको छ।

लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा एकातिर ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव सृजना भई लगानीको वातावरण खलबलिन्छ भने अर्कोतिर ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीले धितो राखेको अचल सम्पत्तिा गुमाउने परिस्थिति आउन सक्छ। सँगसँगै आक्रामक लगानी बिस्तारमा उत्रिएका ब्यांकहरूमा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्यांकहरू नै धरासायी बन्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ। ब्यांकमा पैसाको अभाव र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा हिमाल ले केही वाणिज्य ब्यांकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको ‘राउण्ड टेबल’ छलफलको सम्पादित अंशः

नेपाली वित्तीय बजारमा पूँजी अभावको पुनरावृत्ति भइरहेको देखिन्छ । यसको कारण के हो ?

भुवन दाहाल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा ब्यांक

ब्यांकिङ सुपरीवेक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा ‘बासेल–३’ ले ब्यांकहरूले ‘फण्ड टू कमिटमेन्ट’ अनुपातको ५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बासेल–३’ ले कस्तो निक्षेप लिंदा कति तरलता राख्ने, कुन अवस्थालाई उतारचढावपूर्ण मान्ने र कस्तो निक्षेपलाई स्थिर मान्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र ब्यांकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को व्यवस्था अनुसार निक्षेप स्थिर वा छिटै फिर्ता गर्नुपर्ने जुनै खालको भए पनि ८० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । अधिक उतारचढावपूर्ण निक्षेपमा बढी तरलता राख्नुपर्छ भन्ने बासेल–३ को व्यवस्था पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनौं । तरलतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूँजीको उतारचढावसँग नजोडिएकाले नेपाली ब्यांकहरूले सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेका हुन् ।

अशोक राणा

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन ब्यांक

ब्यांकिङ क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । ब्यांकहरूको चुक्ता पूँजी एकैपटक धेरै बढाइएको छ । यहीबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अपनाइएको ग्राहक पहिचानको व्यवस्थामा गरिएको कडाइले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । अधिकांश कारोबार नगदमै हुने आर्थिक प्रणाली भएका ठाउँमा अरुको खातामा पैसा जम्मा गर्दा पनि ग्राहक पहिचान फारम भर्नुपर्ने जस्ता नियम व्यावहारिक छैनन् । अर्कोतिर, अहिले कर्जाको माग धेरै तर, निक्षेप संकलन निकै सुस्त छ । सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न पनि कर्जाको विस्तार अपरिहार्य छ । तर, सरकार आफैंले गर्नुपर्ने पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

ब्याजदरलाई नियमन गर्ने उपायस्वरुप ल्याइएको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था राष्ट्र ब्यांकले बन्द गर्‍यो । यो व्यवस्था बन्द गरिएपछि तरलताका लागि राखिने पूँजीको प्रतिफल ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । ब्याजदर करिडोर बन्द भए पनि आम्दानीका लागि ब्यांकहरूले कानूनले भ्याएसम्म कर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि तरलताको समस्या चर्काएको छ । साथै, आयातमा भारी वृद्धि भई पैसा बाहिरिएपछि निक्षेपको स्रोत खुम्चिएको छ र यसले ब्याजदर वृद्धिमा चाप परेको छ । भलै, ब्यांकरहरूले भद्र सहमति गरेर केही समयका लागि ब्याजदर धेरै बढ्न दिएका छैनन् । अनियन्त्रित आयात नघटाए हाम्रो पूँजी र निक्षेपको स्रोतले धान्न सक्दैन ।

अहिले ७८ प्रतिशत ‘सीसीडी रेसियो’ हुनुलाई सामान्य मान्न थालिनुले पनि अवस्था कति तनावपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । त्यसमाथि विपन्न वर्ग कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने सुविधा फिर्ता गर्ने भन्ने खालको चर्चा सुनिन थालेको छ । त्यसो भयो भने, अहिले नै ठूलो संकट आउन सक्छ ।

ब्याजदर स्थिर राख्ने ब्यांकर्स संघको प्रयासले साना र नयाँ ब्यांकहरूलाई निक्षेपको स्रोत जुटाउन समस्या भएको गुनासो सुनिन्छ नि !

गोविन्द गुरुङ

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल ब्यांक

ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुभन्दा माथि जान नदिने सहमतिले समग्र वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन र स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कारणतिर जाऔं– उपलब्ध पूँजीको प्रभावकारी वितरण हुन नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको हो । आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार तथा राजनीतिक स्थिरताका कारण व्यापार र लगानीका क्षेत्र बढेका छन् । यसले कर्जाको माग बढाएको छ । तर, सरकारी पूँजी प्रवाहको संरचना १० वर्षअघिको जस्तो छ । एकातिर सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन अर्कोतिर हरेक दिन राजस्व वापत रु.१ अर्बभन्दा बढी सरकारी खातामा जम्मा भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिंदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी अभाव भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति समस्याको मूल कारण हो । सरकारले थप १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने अहिलेको यो तनाव सजिलै सुल्झिन्छ ।

अर्को पक्ष पनि छ– पोहोरसम्म अमेरिकी डलरमा दिइने कर्जाको सीमा १२० दिनको थियो, यो वर्ष मौद्रिक नीतिले १८० दिन बनाइदियो । डलर महँगो हुँदा सबै ऋणीले १८० दिनकै सुविधा लिएर ब्यांकमा आउनुपर्ने पैसा रोकिंदा पनि ब्यांकहरूमा तरल सम्पत्ति कम भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्न राष्ट्रिय बचत बढ्नुपर्छ । ठूलो रकम आयातमा खर्च गर्नुपर्दा राष्ट्रिय बचत खुम्चिएको छ र यसको असर तरलतामा परेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरू ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दैछन् नि !

अशोक शेरचन

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु ब्यांक

अहिले वित्तीय बजारप्रति सरकार कति संवेदनशील र उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी ब्यांकरहरूका लागि कठिन समय छ अहिले । ग्राहक पहिचानका कठिन प्रावधानले अनौपचारिक बजार विस्तार हुन पुगेकोे छ । ती प्रावधानहरू हाम्रो बजारमा लागू गर्ने बेला भएको थियो कि थिएन भन्ने विचार गरिएन । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने निर्यातमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । हाम्रो वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको सरकारी बजेट नै हो । हाम्रा नीतिहरू बजेटको आकार र प्रकृतिलाई हेरेर तय गरिन्छ । सरकारले खर्च गरेन भने हाम्रो योजना बर्बाद हुन्छ । सरकारी रकमको सर्कुलेसन बढ्न नसक्दा समस्या आएको हो । यो अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन हामी निक्षेपको दरलाई एउटा विन्दुमा राख्न सहमत भएका छौं । यसलाई छोड्ने हो भने ब्याजदर १५–२० प्रतिशतसम्म पुग्छ ।

आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना जस्ता काममा सघाउन ब्यांकहरूले कर्जा दिन्छन् । तर, अहिले ब्यांकसँग स्रोत पुगेन भनेर सरकारलाई भन्न पनि नपाउने स्थिति छ । भएको पैसा सरकारले ढुकुटीमा राख्ने, हामीचाहिं पैसा छैन भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

हो, हाम्रो बजार अवसरवादी र अपरिपक्व भएकाले ओभरड्राफ्ट कर्जाको आकार बढी भएकै छ । तर यो हुनै हुँदैन भन्ने चाहिं होइन ।

सरकारी ब्यांकलाई लगानीयोग्य पूँजीको चाप छैन । अन्य ब्यांकहरूले व्यहोरिरहेको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

किरणकुमार श्रेष्ठ,

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक

ब्यांकिङ क्षेत्र ४० प्रतिशत जनताको मात्रै पहुँचमा छ । यसको अर्थ अझै बहुसंख्यक मानिस ब्यांकको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले राख्ने निक्षेप तुलनात्मक रुपमा बढी स्थिर र दिगो प्रकृतिको हुन्छ । त्यसले ब्यांकको तरलता स्थायित्वमा सहयोग गर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बनाउन पनि यो महत्वपूर्ण छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा ब्यांकका शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अबको दिनमा हरेक वडामा ब्यांक शाखा आवश्यक पर्छ । त्यसले मात्रै वित्तीय पहुँचको देखिने गरी विस्तार हुन सक्छ । त्यसकारण हाम्रो विचार विमर्श अहिलेको संकुचित बजारभन्दा बाहिर पुग्नुुपर्छ ।

अपेक्षाअनुसार ब्यांकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन्, अप्ठेरो किन पर्‍यो ?

भुवन दाहाल

एउटा ब्यांकले ऋण ल्याएको छ । हामी पनि केही ब्यांकसँग छलफलमा छौं । ब्यांकहरूले विदेशबाट ऋण लिन पाउने रकमको सीमा राष्ट्र ब्यांकले दोब्बर बनाइदिएको छ, जुन आवश्यक थियो । हाम्रा ब्यांकहरूको प्राथमिक पूँजी रु.४ खर्बको आधाजति रकम विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको छ । तर, यसमा ब्याजदर, विनिमय जोखिम, हेजिङ, राष्ट्रको क्रेडिट रेटिङ जस्ता पक्ष महत्वपूर्ण छन् ।

समस्या सल्टाउन विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले सवारी साधनको आयातमा ५० प्रतिशत कर्जा दिन पाउने भनेको छ । अहिले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन बिगार्न सवारी साधन, उपभोग्य वस्तुदेखि मेसिनरी लगायतका वस्तु आयातले ठूलो प्रभाव पारेको छ । सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाइदिंदा त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भन्ने यसअघिका घटनाहरूले देखाइसकेका छन् । पुनर्कर्जा बढाउँदा पनि तरलता सहज हुन्छ । स्थानीय तहको रकम खर्च नहुञ्जेल ब्यांकमा नै रहन दिए पनि राहत हुन्थ्यो ।

तर, बजारबाट पैसा सोहोरेर राख्ने सरकारले खर्च नबढाउने, अर्कोतिर पूँजी अभावमा ब्यांकहरूले लगानी बढाउनै नसक्ने अवस्था आयोे भने सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको पैसालाई ब्यांकिङ प्रणालीमा फिर्ता पठाउने उपायस्वरुप सरकारले ब्यांकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न शून्य ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने र ब्यांकहरूले ४–५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले ५–६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनुभन्दा यो बाटो सजिलो हुन्छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउँछ ।

केन्द्रीय ब्यांकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा खरीदबिक्रीको सुविधा किन उपयोग नभएको होला ?

अशोक राणा

ब्यांकहरूले ऋण किनबेच गरिरहेका छैनन्, किनभने आफ्नो पोर्टफोलियो कसैले घटाउनेवाला छैन । हामीले ऊर्जामा कम भयो, कृषिमा बढी भयो भनेर कृषिको केही कर्जा बिक्री गर्न खोजेका थियौं, तर लिन कोही पनि आएको छैन । ब्यांकका ५५ प्रतिशत खाता निष्क्रिय छन् । काठमाडौंभित्रै कतिपय ठाउँमा ब्यांक छैन । तर, सरकार जनसंख्या नै नभएको गाउँमा जाऊ भन्छ ।

नेपालमा अनौपचारिक बजारको आकार ज्यादै ठूलो छ । त्यसैकारण, चुनावमा गरिएको ठूलो खर्च ब्यांकिङ प्रणालीमा आएन । ९० प्रतिशत रेमिटेन्सको रकम नगद नै निकालेर लगिएको हुन्छ, तर त्यो पैसा ब्यांकमा आउँदैन । अनौपचारिक बजारको पैसा तान्न नसक्ने हो भने सरकारले पूँजीगत खर्च जति बढाए पनि वित्तीय क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा नगद कारोबारको सीमा रु.१० लाखबाट रु.३० लाख बनाइदिने विषयमा सोच्नुपर्छ । तीव्र गतिमा बढिरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न तत्काल पहलकदमी आवश्यक छ ।

समस्या समाधानका लागि सरकार, राष्ट्र ब्यांक र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो पहल गर्नुपर्ला ?

अशोक शेरचन

अहिले सरकारप्रति निजी लगानीकर्ताहरूको विश्वास दर्बिलो बन्न सकेको छैन । औपचारिक कारोबार बढाउनका लागि वित्तीय शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । दूरसञ्चार सेवाको तीव्र विस्तारका कारण नेपालमा पनि डिजिटल ब्यांकिङलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सकिन्छ । यसले थुप्रै समस्याको एकसाथ हल गर्छ ।

अहिले रेमिटेन्सको सानो हिस्सा पनि ब्यांक निक्षेपमा रुपान्तरण भइरहेको छैन । रेमिटेन्सलाई पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सके औपचारिक प्रणालीबाट आउने रेमिटेन्सको आकार बढ्छ, पूँजी लगानी र बचत वृद्धि हुन्छ ।

वर्षमा ९ महीना हुने तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्न ब्यांकरहरू दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि ब्यांकिङ क्षेत्र सिर्जनशील हुनसकेको छैन ।

गोविन्द गुरुङ

समस्यालाई पन्छाउने र एकअर्कालाई आरोपित गर्ने भन्दा कारण र समाधानमा सरोकारवालाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिले ब्यांकिङ क्षेत्रले योजना नै बनाएन भन्ने आरोप लगाइएको छ । ब्यांकहरूले सरकारी बजेटको पूँजीगत रकम रु.३ खर्ब १३ अर्ब समयमै बजारमा आउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा लगानी रणनीति बनाए । तर, समयमा खर्च नहुँदा सबै लथालिङ्ग भयो ।

सबै पक्षले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी काम गरे÷नगरेको हेरेर राष्ट्र ब्यांकले सुधारको काम अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले हालको संकटमा आफ्नो भूमिका स्वीकारेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।

ब्यांकिङ क्षेत्रले ब्याजदर नियन्त्रण गरेर समग्र ऋणीलाई अहिलेको संकटको मार पर्न दिएको छैन । तर्क गरेर पन्छिने अवस्था अहिले छैन । कुनै पनि पक्षलाई अलग्याएर यो संकटबाट पार पाउन सकिंदैन ।

आयातलाई प्रतिस्थापन नगरी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन सकिन्न भन्ने हो भने उत्पादन बढाउनका लागि चाहिं के गर्ने ?

किरणकुमार श्रेष्ठ

कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सकियो भने धेरै ठूलो पैसा जोगाउन सकिन्छ । अहिले खाद्यान्न र तरकारीमा मात्र पनि ठूलो रकम विदेशिएको छ । वाणिज्य ब्यांकहरू नाफामा लोभिने त स्वाभाविकै हो, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामीले लगानी बढाउनै पर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उत्पादन बढाउनै पर्छ र त्यसमा ब्यांकहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गरेको छ । अनौपचारिक बजार विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले आर्थिक कारोबारलाई सहयोग गर्न सक्छ ?

गोविन्द गुरुङ

डिजिटल परिचयपत्रले भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यही परिचयपत्रमा ग्राहक पहिचानका विवरण सुरक्षित गर्न र त्यसलाई ब्यांकिङ कारोबारमा उपयोग गर्न सकियो भने ब्यांकिङ पहुँचको दायरा विस्तार गर्न तथा अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई ब्यांकिङ प्रणालीमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । तर, त्यसका लागि ब्यांकहरूले पनि प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ ।

पैसा कमाउन सक्ने मान्छेलाई ब्यांकिङ क्षेत्रमा तान्न सकियो भने अनौपचारिक बजार घटाउन सकिन्छ । जनघनत्व भएका नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कातिर डिजिटल परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब नेपालको ब्यांकिङ क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन आउला ?

अशोक राणा

सरकारले चेकमार्फत भुक्तानी दिने प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लैजाँदा धेरै मानिस ब्यांकिङ पहुँचमा आउने र वित्तीय कारोबारको चाप बढ्ने संभावना छ । त्यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । ठूला ब्यांकहरू आपसमा मर्ज भए भने त्यसले नयाँ किसिमको धरातल खडा गर्छ ।

अशोक शेरचन

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । तथापि यो क्षेत्रमा ब्यांकिङ क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने लगानीका लागि यो भरपर्दो र सुरक्षित क्षेत्र हुनेछ । अहिले ब्यांकमा कर्जाको ठूलो माग छ । तर धान्न सक्ने स्रोत ब्यांकहरूसँग छैन । सरकारले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ भनेर पाँच वा १० वर्षे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।

किरणकुमार श्रेष्ठ

ब्यांकिङ प्रणालीमा प्रविधिमा आधारित ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । रकम कारोबारका लागि ब्यांकमा पुग्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रविधिले सीमित गर्दैछ । तर, नेपालको वस्तुस्थितिलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । हामीले अझै पनि वडास्तरमा ब्यांक शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वडासम्म ब्यांक नपुगी समाज र वित्तीय प्रणाली परिवर्तन हुँदैन । शहरहरूको विस्तार, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग वरपर बन्ने शहरी इलाकामा थुप्रै ब्यांक शाखा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

गोविन्द गुरुङ

वित्तीय प्रविधि र विद्युतीय कारोबार अबको ब्यांकिङ क्षेत्रको भविष्य हो । सेवाप्रवाहको कार्यदक्षता अब पूर्णतः प्रविधिमा निर्भर हुनेछ । भुक्तानी माध्यम, अनलाइन ब्यांकिङ, ई–कमर्श, दूरसञ्चार जस्ता पक्षमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ । अहिले नै पनि ब्यांकहरू प्रविधिमैत्री छन्, तर प्रयोगकर्ताहरू त्यसका लागि तयार भइसकेका छैनन् ।

भुवन दाहाल

प्रविधिमा आधारित ब्यांकिङमा जानैपर्ने स्थितिले प्रणाली र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ मिल्छ । सबै आर्थिक कारोबार मोबाइलबाटै गर्न सकिने अवस्था आउँदैछ । पूर्वाधार तयार हुन र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन केही समय लाग्ला तर, हामी तयार हुनैपर्छ । दुई–चार वर्षपछि घरमै बसेर ब्यांकिङ कारोबार गर्ने अवस्था बन्छ ।