‘दुश्चक्रमा सुकुम्बासी समस्याः जमीन बाँडिंदै, भूमिहीन थपिंदै’ (९–१५ मंसीर) खोज रिपोर्टले सुकुम्बासी समस्याको असली तस्वीर देखाएको छ । रिपोर्टमा भनिए झैं २८ वर्षमा ४६ हजार बिघा जमीन बाँड्दा पनि भूमिहीनको संख्या चार गुणा बढ्नुले सरकार, राजनीतिक दल र राज्यको प्रणाली सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नतर्फ होइन त्यसलाई बल्झउनमै उद्यत रहेको प्रष्ट हुन्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नै वास्तविक सुकुम्बासीलाई नभई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जग्गा बाँड्न गठन भएजस्तो देखिन्छ । सरकार साँच्चिकै यो समस्या अन्त्य गर्न चाहन्छ भने आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिलाई पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ । साथै भू–उपयोग नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो भने पनि सुकुम्बासी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । तर, सबैभन्दा पहिले यसअघि बेहिसाब बाँडिएका जग्गा फिर्ता लिई वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र वितरण गर्नुपर्छ ।

विकु चालिसे, अनलाइनबाट

भरोसा नटुटोस्

‘शान्ति सम्झैताका १२ वर्षः संवेदनशील मोडमा संक्रमणकालीन न्याय’ (९–१५ मंसीर) रिपोर्टले पीडित बाहेक अरूले बिर्सनै लागेको युद्ध–अपराधको पीडा फेरि सम्झइदिएको छ । हिजोका पीडकहरू नै सरकारमा सामेल भएको र अपराधीलाई जोगाउन सबै दलका नेताहरूबीच अघोषित एकता जस्तै भएको अवस्थामा सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब व्यापक नबनाउँदासम्म पीडितले न्याय पाउने छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखा परेका जटिलता फुकाउँदै विश्वसनीय प्रक्रिया थालनीका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाब आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझनुपर्छ– छलछाम र गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेर दुई–चार वर्ष सत्ता लम्ब्याउन त सकिएला तर, त्यो दीर्घकालीन हुने छैन । त्यस्तै द्वन्द्वका प्रत्येक घटनाहरूमा एकैप्रकारको ‘न्याय’ पनि वास्तविक न्याय हुने छैन । कसुर र पीडितमाथि त्यसको प्रभावका आधारमा न्याय गरिनु जरूरी छ ।

हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा अंगभंग भएका, यातना भोगेका, आफन्त गुमाएका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड नदिने हो भने त्यसले ढिलो–चाँडो ठूलै दुर्घटना निम्त्याउनेछ । कानून निर्माण प्रक्रियामा पीडितका चिन्ता र चासो अनि मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताको हेक्का राख्नै पर्छ । द्वन्द्वपीडितको पक्षमा ऐक्यबद्धता देखाउनेको जय होस् !

अनोज श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

आशा जाग्यो

‘प्रदेशमा काम गर्न होडबाजी चल्नेछ’ (९–१५ मंसीर) पाँच प्रश्नमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले जुन आशा देखाएका छन्, त्यसले साँच्चिकै खुशी लाग्यो । प्रदेश सरकारको काम छैन भनेर निराशा व्यक्त गर्ने र प्रदेशमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई यसबाट प्रेरणा मिल्नेछ । संघीय सरकारले पनि कमसेकम आशा सञ्चार गर्ने कार्य गरोस्; प्रदेशलाई कमजोर बनाएर समृद्धिको सपना पूरा हुनेछैन ।

सागर घिमिरे, अनलाइनबाट

‘केस स्टडी’

‘सुविधा गाउँमा, गाउँले शहरमा’ (९–१५ मंसीर) रिपोर्ट अध्येताहरूका लागि नयाँ ‘केस स्टडी’ भएको छ । सम्पूर्ण आधारभूत सुविधा पुगेको, आजीविकाका थुप्रै अवसर रहेको सुन्दर प्राकृतिक गाउँ कास्कीको ताङतिङ रित्तिंदै गएको खबर साँच्चिकै अनौठो छ । सतहमा हेर्दा ‘लाहुर’ र वैदेशिक रोजगारीबाट हुने कमाइको आकर्षण नै प्रमुख कारण देखिन्छ तर, त्यसका अन्य आयामहरू पनि हुनसक्छन् । खाली जमीन र पुराना घर प्रशस्तै रहेको उक्त गाउँमा पर्यटकलाई ल्याउन सकिने थुप्रै आधार छन् । जसबाट त्यहाँ रोजगारका थप अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन् । त्यसो भएमा अन्य ठाउँका व्यवसायी र बेरोजगारबाट ताङतिङ आवाद हुनसक्नेछ ।

डुलु काफ्ले, अनलाइनबाट

निरन्तरता पाओस्

‘महिलामाथि दुव्र्यवहारः सेफ्टी पिनको सुरक्षा’ (९–१५ मंसीर) रिपोर्टले हाम्रो सार्वजनिक यातायात महिलाका लागि कति असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको सेफ्टी पिन अभियान प्रशंसनीय भए पनि त्यो एकातिर अपुग छ भने अर्कोतिर त्यसको स्थायित्वमाथि सन्देह छ । प्रहरीको यो अभियानले निरन्तरता पाउने हो भने पनि राजधानीको सार्वजनिक यातायात महिलाका लागि कम सकसपूर्ण हुनेथियो ।

साझ यातायातको महिला हिंसा विरुद्ध चेतना जगाउने कार्य सराहनीय छ । यस्ता कार्यलाई अन्य सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि सञ्चालन गर्ने हो भने प्रतिफल अवश्य राम्रो हुनेछ ।

भावु पोखरेल, अनलाइनबाट

जायज चिन्ता

‘रानीपौवामा नदेखिएको पौवा’ (९–१५ मंसीर) सन्दर्भले जायज चिन्ता उजागर गरिदिएको छ । हामी अगाडि बढ्ने क्रममा संस्कृति र परम्परालाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई भत्काउन थालेका छौं । पुर्खाले गरेका राम्रा कामलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नु त कता हो कता उल्टै तिनलाई मास्नु भनेको समाज अधोगतितर्फ लम्केको संकेत हो । हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको संरक्षणमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने लेखकलाई धन्यवाद !

सूर्य जेठारा, अनलाइनबाट