ठगी धन्दा ब्युँताउने चलखेल
- रामु सापकोटा
मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि त्यही कम्पनी हो, जसले मलेशिया जाने नेपाली कामदार ठगी गरेको श्रम मन्त्रालयको निक्र्योलपछि गृह मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ र कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्योसँगै श्रम मन्त्रालयले मलेशिया जाने नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने ‘भीएलएन’ र एकमुष्ट रूपमा राहदानी संकलन गरेर मलेशियाली दूतावास पुर्याउने ‘ओएस्सी’ प्रणाली, विभिन्न ३८ स्वास्थ्य संस्थामार्र्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ‘बायोमेट्रिक’, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन दर्ता हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको ‘माइग्राम्स’ र ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स– आईएस्सी’ प्रणाली खारेज गर्यो । त्यसक्रममा ती प्रणाली सञ्चालन गर्ने विभिन्न एजेन्ट कम्पनीका ४४ जना व्यक्तिसमेत पक्राउ परे ।
पक्राउ परेका ४४ जना धरौटीमा थुनामुक्त भए पनि उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तीमध्ये भीएलएन नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठसँग कामदारबाट अनधिकृत रूपमा असुलिएको रु.२ अर्ब ८६ करोड बिगो मागदाबीसहित परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई रु.१० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो कारबाहीपछि रोकिएको नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रक्रिया अझ्ै खुलेको छैन ।
दूतावासले यस्तो पत्र पठाएको दुई दिनपछि ७ मंसीरमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर ‘दुई देशबीच भएको श्रम सम्बन्धी समझ्दारी अनुसार मलेशिया जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा आईएस्सी, बायोमेट्रिक र ओएस्सी गर्नुपर्ने’ जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारले कामदार मलेशिया पठाउने बाटो खुला गरेसँगै ती प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न सबै सेन्टरहरू तयार रहेको समेत दूतावासले उल्लेख गरेको छ । यसअघि मलेशियाली विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी कम्पनीद्वारा सञ्चालित बायोमेट्रिक, प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलगायतका तीन वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ओएस्सी र बेस्टिनेटले नै जीएसजी नेपाल प्रालिमार्फत सञ्चालन गरेको आईएस्सी प्रणाली निलम्बन गरेको अवगत गराउँदै ७ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित दूतावासलाई ती प्रणाली सञ्चालन गर्ने सेन्टर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मलेशियाली विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित दूतावासलाई ती प्रणाली र कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको कतै नदेखिए पनि दूतावासले दुई देशबीचको पछिल्लो समझ्दारीको हवाला दिंदै श्रम मन्त्रालयले खारेज गरिसकेका कम्पनीमार्फत पुरानै प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको छ । यो पत्राचारपछि जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै ७ मंसीरदेखि कार्यालय खुलेको र श्रम स्वीकृति लिइसकेकाहरूको आईएस्सी शुरू गरिएको बताएको छ ।
झूटको सहारामा ठग कम्पनी ब्युँताउँदै !
श्रम मन्त्रालयले कारबाही गरेका कम्पनीलाई पुरानै प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिंदै मलेशियाली दूतावासले पत्राचार गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अन्योलमा छ । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता रामबाबु ढकाल यसबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । दूतावासको पत्र परराष्ट्रमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगिसकेको छ । श्रम मन्त्रालय पनि यसबारे के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । दूतावासको पत्रमा ‘दुई देशबीचको समझ्दारी अनुसार उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट दुई देशबीच भएको समझ्दारीपत्रमा नेपाली कामदार ठग्ने कम्पनीलाई काम शुरू गर्न दिने विषय कतै उल्लेख नभएको बताउँछन् । मलेशियाली सरकारबाट यी प्रणाली पुनः सञ्चालनबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नपाएको बताउँदै मन्त्री विष्ट भन्छन्, “कारबाहीमा परिसकेका कम्पनीले कुनै हालतमा काम गर्न पाउँदैनन् ।” क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल पनि श्रम मन्त्रालयले खारेज गरेका कम्पनी र प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्नेबारे आफूले मलेशिया सरकारबाट कुनै जानकारी नपाएको बताउँछन् । कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई कसरी काम दिइयो भन्नेबारे कानूनी प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै खरेल भन्छन्, “मलेशियाली सरकारले विदेशी कामदारबारे नयाँ नीति बनाइरहेको र त्यसको टुंगो नलागेको जानकारी मात्र मैले पाएको छु ।”
दुई देशबीच भएको पछिल्लो समझ्दारी अनुसार मलेशिया जाने नेपाली कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्दैन । बरु, कामदारले नेपालमा मेडिकल, सेक्युरिटी स्क्रिनिङ र भिसा प्रक्रिया गर्दा तिरेको रकम रोजगारदाताले मलेशिया पुगेको एक महीनापछि तलबसँगै फिर्ता गर्नुपर्छ । मेडिकल, सेक्युरिटी स्क्रिनिङ र भिसा प्रक्रिया कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने नखुलाइए पनि यो विषय दुई देशको सहमतिमा गठन भएको प्राविधिक समितिले टुङ्ग्याउने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख दीपक ढकाल बताउँछन् । तर, मलेशियाली दूतावासले त्यसलाई पन्छाएर कारबाहीमा परेका कम्पनी र खारेज भएका प्रणाली ब्युँताउन जोडबल गरेको देखिन्छ । कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने शृंखलाको छानबिन गरेका श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन एक अधिकारी भन्छन्, “अन्य देशमा दूतावासले आफ्नै परिसरभित्र निजी कम्पनीलाई काम गर्न दिएको कतै पाइन्न, यहाँ भने मलेशियाली दूतावासकै मिलिभगतमा गरीब कामदार लुट्ने काम भयो ।”
नेपाल र मलेशियाबीच भएको समझ्दारीपत्रले टुंगो नलगाएका विषय सुल्झउन गठित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक १२ कात्तिकमा बसेको थियो । समितिको दोस्रो बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । बैठक नबस्दा मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
गएको जेठदेखि रोकिएको मलेशियामा कामदार पठाउने बाटो नखुलेपछि व्यवसायीहरूले सरकारमाथि दबाब दिन थालेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ११ मंसीरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ कात्तिकमा भएको दुई देशको संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठकबाट ‘कलिङ भिसा’ पाएका नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन दुवै पक्ष सहमत भए पनि मलेशियामा कामदार पठाउने बाटो खुला नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । भिसा पाएका कामदारलाई १९ मंसीरभित्र मलेशिया पठाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै संघले भनेको छ– ‘यसको सुनुवाइ नभए व्यवसायीहरूलाई कलिङ भिसा पाएका कामदारको भिसामा छाप लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन र पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति पेश गर्न आह्वान गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
रमझम
