“पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ, सिंगो कार्यकर्ता पंक्तिमा भने निराशा र अभूतपूर्व अन्योल छ ।”

१२ मंसीरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा एक दिनअघि स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले हिमाल सँगको वार्तामा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । भोलिपल्ट बस्ने सचिवालय बैठकको प्रमुख अजेण्डा थियो– सातवटै प्रादेशिक कमिटीलाई पूर्णता दिने र जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्ने । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सचिवालय बैठक भने छलफलभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । कुनै निर्णयबेगर बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो ।

पार्टीका ठूला साना सबैखाले निर्णयका लागि प्रायः ‘अध्यक्षद्वय’ मा निर्भर र कहिलेकाहीं सचिवालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेकपामा प्रादेशिक कमिटीलाई पूर्णता दिने प्रयास हुन थालेको महीनौं बितिसकेको छ । यही अवस्था कायम रहे पार्टीले नै विसर्जनको बाटो समात्ने भयमा रहेका भट्टराई जस्ता नेता र कार्यकर्ताको मनोदशालाई नेतृत्वले पर्वाह नै नगरेको दृष्टान्त पनि थियो, पछिल्लो सचिवालय बैठक ।

जनवादको अभ्यासमा विराम !

पार्टी होस् या सरकार सञ्चालन, नेकपामा छलफल समेत हुन छोडेको लामो समय भइसकेको स्थायी कमिटीकै सदस्यहरू बताउँछन् । कतिसम्म भने, केन्द्रीय सचिवालयकै सदस्यहरू आफूले थाहा नपाएरै पार्टीका कतिपय निर्णय सार्वजनिक भइरहेको बताउँछन् । यो अवस्थामा ‘जम्बो’ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले निर्णयको साक्षी किनारा समेत बन्ने अवसर पाएका छैनन् । तत्कालीन नेकपा एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्ने ‘जनवाद’ को अभ्यास नेकपाभित्र हुनै छाडेको छ । यसबाट तल्ला कमिटी हुँदै माथिल्ला कमिटीसम्म आइपुग्ने बहस र विमर्शबाट तय हुने पार्टीका धारणामा पनि विराम लागेको छ ।

यही कारण हुनसक्छ, कतिपय नेताहरू शीर्ष नेतृत्वमा आउँदो निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता समेत देखिन छाडेको बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रशंसकहरूको घेरामा छन् र उनलाई त्यो घेराबाट बाहिर निस्कन नदिने समूह पार्टीमा हाबी छ । मंसीर पहिलो साता नेकपाका २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग गर्नुले पनि यो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । तिनैमध्येका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे गाउँ कमिटीसम्मका संरचना पनि सचिवालयबाटै बनाउने तयारी हुन थालेपछि बैठकको माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । गैरे भन्छन्, “एकता प्रक्रियामा सबै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा भएपछि एकपल्ट मात्र नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाउन । नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन् । महŒवपूर्ण विषयबारे पार्टीले लिने निर्णय मात्र होइन, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको भूमिकाबारे समेत पार्टीमा छलफलको गुञ्जायस नदेखेपछि नेता–कार्यकर्ता पार्टी कमिटी बाहिर समेत कुरा राख्ने निक्र्योलमा पुगेका देखिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा आम निर्वाचनले बढाएको पार्टीको आयतन र उँचाइअनुसार सरकार चल्नै नसकेको बताउँछन् । निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरण जस्ता घटनाक्रमले त सरकार मात्र होइन, नेकपालाई समेत रक्षात्मक बनाइदिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा आलोचनालाई ऊर्जाका रूपमा समेत हेरिन्छ, त्यसले आफ्नै कमजोरी सच्याउन सघाउ पुर्‍याउने भएकाले । नेकपामा अहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका निर्णयमाथि टिप्पणी गर्ने वा प्रश्न उठाउने ‘आँट’ समेत देखिनछाडेको छ । आम निर्वाचनमा मतदातासामु मत माग्दा गरिएका बाचा र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सम्झ्नलायक कुनै काम नहुँदा पार्टीको लोकप्रियता बढ्ने होइन, उल्टै सार्वजनिक प्रहार हुन थालेको छ । अहिले नै निर्वाचन हुने हो भने पार्टीको प्रभाव नराम्रोसँग खस्कने निधोमा पुगेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “अध्यक्ष ओली आफूलाई मन पर्ने कुरा छानेर बोल्न सक्नेलाई मात्र चिन्नुहुन्छ, उहाँका वरिपरि त्यस्तै व्यक्तिहरूको घेरा बनेको छ । कार्यकर्ताको होइन, ‘आफ्नो’ पार्टी बनाउने यस्तो अभ्यासले गुट–कोटरीलाई हाकाहाकी संस्थागत गरिरहेको छ ।”

एकतामा निराशा

भीड देख्नासाथ हौसिने र आफ्नो प्रशस्तिमा रमाउने जस्ता सामान्यतया नेतालाई नसुहाउने गुण हिजो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा ज्यादा देखिन्थ्यो । एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरण भएपछि गठन भएको नेकपामा ओली र दाहाल संयुक्त अध्यक्ष बने । केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा भन्छन्, “अनौठो के भने एकीकरणपछि ओलीमा पनि दाहालको त्यो ‘गुण’ सरेको देखिन्छ ।” योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाका क्रममा गरिएको प्रचारबाजीलाई इंगित गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई पनि भन्छन्, “प्रचारमा रमाउनु अहितकर हुन्छ भन्ने बुझन ढिलो हुँदैछ ।”

एमाले–माओवादी एकीकरणपछि गठित नेकपामा एकताको शुरूआत माथिबाट भयो । केन्द्रीय कमिटी तत्कालै एकीकृत गरियो, तर तल्लो तहका कमिटीहरूलाई एकीकृत गर्नेबारे ध्यान दिइएन । एकता प्रक्रियालाई तलसम्म लैजाने सैद्धान्तिक सहमति वा आधार केही तय गरिएन । केन्द्रीय सदस्य गैरे एकताका निम्ति कार्यकर्तालाई केही खुकुलो ठाउँ छाडिदिनुपर्नेमा नेतृत्व त्यसमै चुकेको बताउँछन् । “भिन्न मत राख्नेहरूप्रति हदैसम्म असहिष्णु हुने प्रवृत्ति लामो समयसम्म टिक्ने काइदा होइन” उनी भन्छन्, “यो कार्य जति सामेली र उदारतासाथ गरियो, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रले उति ऊर्जा पाउँछ र सरकार सञ्चालन पनि सहज बन्छ ।”

४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरू नै पूर्ण अन्योलमा देखिनु नेकपाको पछिल्लो अवस्था दर्शाउने दृष्टान्त हो । यस्तो अन्योल केन्द्रमा मात्र छैन । आफ्नो कमिटीमा को को आउँछन् भन्ने निर्णय सुन्न कुरेका एक जना प्रदेश कमिटी अध्यक्ष भन्छन्, “माथिबाट जो निर्णय आउँछ, त्यही हुने हो । पार्टीमा हिजो जनवादी केन्द्रीयता हुन्थ्यो, अब केन्द्रीयता मात्र बाँकी रह्यो ।” उनी अहिलेसम्म एकीकरण नेताहरूबीच मात्र भएको र एकतालाई उत्साहसाथ तल्लो तहसम्म स्थापित गर्न नेतृत्व नै तयार नभएको बताउँछन् ।

एकीकरणपछि दैनिक पार्टी सञ्चालनका लागि बनाइएको नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय प्रादेशिक कमिटीलाई पूर्णता दिन र जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्न नसकेर अलमलमा छ । त्यसमा पूर्व एमाले र माओवादीबीच कति जिल्लाको नेतृत्व आफूले पाउने वा त्यहींभित्रका नेताबीच पनि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने रस्साकस्सीले काम गरेको छ । हिजोको एमाले कुनै बेला दक्षिणएशियामै बलियो संगठन भएको पार्टी गनिन्थ्यो । ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टीका टोल तहसम्म कमिटी थिए । “कमिटी अहिले पनि छन्, तर तिनमा प्राण छैन” एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “नेतृत्व भने म पछि जे सुकै होस् भन्ने मनोविज्ञानमा छ ।”