रामेश्वरप्रसाद सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंहजस्ता गणतन्त्रवादी नेताहरूको गाउँ हो, सप्तरीको कोइलाडी । नेपाली समाजको सामन्ती संरचनाको प्रतीक राजसंस्था उन्मूलन एवं गणतन्त्र स्थापनाका लागि यो गाउँको महत्वपूर्ण भूमिका छ । विडम्बना, कोइलाडीकै अधिकांश दलितहरू सामन्ती संरचनाको अवशेष चक्रवृद्धि ब्याजको पासोमा परेका छन् । कोइलाडी–४ को दलित बस्ती, रामटोलमा करीब ३० घर छन् । गाउँकै एक जमीनदारको निजी जग्गामा पुस्तैनी बसोबास रहेका यिनीहरूमध्येकी भूतनीदेवी राम भन्छिन्, “एक जना साहूको ऋण बल्लतल्ल सधाइयो, अझै अर्को गिरहतको बाँकी छ ।”
“परिवारका सबै कामधन्दा गर्न सक्ने हुँदाहुँदै चर्को ब्याजमा ऋण किन लिनुपरेको नि ?” उनको जवाफ थियो, “एउटी छोरीको बिहेमा दुई लाख नगद खर्च गरें, त्यही ऋणमा डुबेकी छु ।”
विवाहमा जन्तीको स्वागत र दाइजोका लागि लिइने ऋणमा ठूलो जनसंख्या फसेको छ । छोरीको बिहेमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता र छोराको बिहे गर्दा छोरी पक्षबाट जतिसक्दो असुल्ने मानसिकताले पनि धेरैलाई ऋणमा फसाएको छ । सामाजिक अभियन्ता शारदा चौधरी भन्छिन्, “धेरैजसोले बिहे, श्राद्ध, स्वास्थ्योपचार र विदेश यात्रा जस्ता प्रयोजनका लागि ऋण लिन्छन् ।”
कृषि मजदूरीमा ज्याला थोरै छ । घरगृहस्थी चलाउनै गाह्रो भएका बेला केही भैपरी आए कर्जा लिनुबाहेक विकल्प हुँदैन । गाउँ देहातमा कर्जा माग्नेको गर्जो हेरेर ब्याजको दर तय हुन्छ । जग्गा हुनेले त्यही धितो राखेर कर्जा पाउँछ । गहना हुनेले गहना राख्छ । केही नहुनेले साहूले अह्राए/खटाएको काममा बाह्रैमास खटिने जनशक्तिको प्रत्याभूति दिएर ऋण लिन्छ । अहिले यस्ता सुदखोर ‘महाजन’ गाउँदेहातमा अनाजमा लागेका घुनपुत्ली जस्तै छन् ।
सामान्य अर्थमा ब्याजसहित फिर्ता गर्ने शर्तमा लिइएको रकमलाई ऋण भनिन्छ । तर, देहातमा अन्न पनि ऋणका रूपमा लिइन्छ । अन्नका लागि लिइने ब्याज थप अन्न वा बेगारी हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला, बिरामी पर्दा, पर्व–त्योहारमा वा रोजगारी नपाउँदा गरीबहरू ऋणमा अन्न लिन्छन् ।
गाउँदेहातमा महाजन वा गिरहतसँग लिइएको ऋणसँगै अनुगृहीत भइरहनुपर्ने बोझ् पनि थपिएको हुन्छ । लघुताभासले थिचिएको ऋणी दातापरिवारसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्दैन । कतिपयले यसका पछाडि मनुस्मृतिको मान्यतालाई जोड्छन् । मनुस्मृतिमा कर्जा दिनेले फिर्ता लिनका लागि कुनै पनि साधनको प्रयोग गर्न सक्ने र लिनेले कसैगरी पनि कर्जाको भुक्तान गर्नै पर्ने उल्लेख छ । कर्जदारीको यो प्रथाले ऋणी परिवारलाई बँधुवा बनाउँछ । र, कर्जाको जाँतोमा पिल्सिनेहरू अधिकांश दलित नै हुन्छन्, ऋणदाता उपल्लाहरू नै । जतिसुकै ब्याज र गिरहतको प्रताडना झेल्नु परे पनि ऋण चुक्ता गर्नैपर्ने धारणाको पछाडि मनुकै मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ ।
अर्कोतिर, लिइएको रकम र तय भएको ब्याजदरभन्दा कैयौं गुणा बढी लेखिएको कागजात बनाइन्छ । निश्चित अवधिपछि ब्याज पनि सावाँमा जोडिन्छ । गिरहतले कपट गरिदिंदा कैयौं पीडितहरू वास्तविक रकम चुकाइसकेर पनि ऋणमुक्त हुन पाउँदैनन् । यतिखेर गाउँमा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने एउटा सामन्ती वर्ग उदाएको छ । यिनीहरू नै नयाँ अनुहारका जमीनदार हुन् । गाउँको अर्थ–राजनीति अचेल यस्तै नयाँ जमीनदारको कब्जामा छ ।
यो मनपरी असुलीलाई रोक्न र केही रकम वा अनाज ऋण लिएकै कारण आजीवन अर्काको दास बन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले ठोस पहल गर्नै पर्छ । त्यसैगरी बिहे र श्राद्धमा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रणका लागि सामाजिक संगठन र नागरिक अगुवाले जागरुकता फैलाउन जरूरी भइसकेको छ ।