‘सुस्त पूँजीगत खर्च, थलिएको विकास’ (१६–२२ मंसीर) आवरण रिपोर्टमार्फत आर्थिक क्षेत्रको बेथिति र कमजोरी मिहिन ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । एकातिर विकासका लागि कम रकम विनियोजित भएको छ भने अर्कोतिर त्यही रकम पनि खर्च हुनसकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक, मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्ता परियोजनामा कार्यालय प्रमुख पद रिक्त रहेको महीनौं बितिसकेको छ । प्रदेश तहमा जाने पूर्वाधार परियोजनाबारे विवाद कायमै रहेको तथा कर्मचारी समायोजन नभएको जस्ता कारणले बजेट खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले बताउनु उदेकलाग्दो कुरा हो । कर्मचारी समायोजन गर्न दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई केले छेकेको छ? पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पर धकेलिरहेको सरकारले समृद्धि कसरी ल्याउने हो बुझ्निसक्नु छ ।

आभा रजौरे, इमेलबाट

राम्रा काम पनि भएका रहेछन् !

‘जग्गा प्रशासनः डिजिटल फड्को’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले नराम्रा मात्र होइन, राम्रा कामहरू पनि भएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । अनलाइन डिजिटल प्रविधिले जग्गा–जमीनको किनबेचमा हुने किर्ते र भ्रष्टाचार अवश्य नै रोकिन्छ । तर डिजिटल प्रविधि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्छ, पुग्दैन त्यो पक्ष विचारणीय छ । मुख्य चुनौती रहेको पुराना कर्मचारीहरूको अनलाइन सेवा सञ्चालनबारेको ज्ञान–अभावलाई चिर्न भने सरकार अहिलेदेखि नै लागिहाल्नुपर्छ । कर्मचारीको असहयोगले राम्रा कामहरू पनि कार्यान्वयन नभएर असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस कुरामा समयमै सजग हुनुपर्छ ।

सफल श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

सरकारले कहिले देख्ला?

‘पार्कमा ढलेको धरोहर’ (१६–२२ मंसीर) देशदृष्टिले हामी नेपालीको सोचाइको स्तर र सरकारको अकर्मण्यता राम्रै गरी देखाइदिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो, यस्ता हजारौं धरोहर अहिले पनि यसैगरी ढलेको अवस्थामा छन् । यस्तो देख्दा पनि मन किन नकुँडिएको होला ! जडवत् बन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्ने कि !

अकल बानियाँ, इमेलबाट

श्रमिक हितको योजना

‘सामाजिक सुरक्षा योजनाः श्रमिक र राज्यकोषको रक्षाकवच’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले श्रमिकको हित–रक्षाका बारेमा राम्रै सोचेको पाइयो । श्रमिक वर्गको अनिश्चितता र असुरक्षाको अवस्था अन्त्य गर्ने दिशाको यो योजना साँच्चिकै सराहनीय छ । बरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनतिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

वासु वाग्ले, अनलाइनबाट

खबरदारी निरन्तर आवश्यक

‘मलेशियामा रोजगारः ठगी धन्दा ब्युँताउने चलखेल’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले नेपाली कामदारलाई ठगी गर्ने कम्पनी र तिनलाई संरक्षण गर्ने मलेशियाली दूतावासको नियत उदाङ्गो पारिदिएको छ । नेपालीहरूको मनोबल बुझेर नै मलेशियाले दुई देशबीच समझ्दारी गरेर पनि त्यसलाई वाइपास गरिरहेको भान हुन्छ । मलेशिया र नेपालबीच कामदार मलेशिया पठाउने विषयमा भएको समझ्दारीलाई कडाइका साथ पालना गराउन र नेपाली कामदार ठग्नेहरूप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नेपाल सरकार उच्च मनोबलका साथ लाग्नुपर्छ ।

देवी जर्घा मगर, अनलाइनबाट

संघीयता रक्षा हेतु

‘सडक निर्माणः वर्गीकरण नहुँदा बेवारिसे’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकार र कर्मचारीतन्त्र उदासीन रहेको देखिएको छ । यो त सडकको मात्र कुरा भयो, अन्य क्षेत्रमा पनि केन्द्र र प्रदेशको सीमा कोरिन सकेको छैन । त्यसैले समयमै हुनुपर्ने कामहरू अहिले झ्न् लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहने हो भने संघीयता सफल हुँदैन भन्नेहरूलाई बल पुग्नेछ ।

अनुरोध डाँगी, अनलाइनबाट

नेपाल पनि कम छैन

‘नेपालमा विदेशी कामदारः ७१ देशका २६२७’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले नेपालमा विदेशी कामदार मोह देखाइदिएको छ । बरु विदेशी कामदारलाई नेपालमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन र नेपालको प्रचार विदेशमा गर्नतिर लाग्नुपर्छ । विश्वमा हर क्षेत्रमा नेपाल पनि कम छैन भन्ने यसले देखाएको छ । ढिलोचाँडो विदेशमा रोजगारीका लागि लर्को लाग्ने नेपालीमा पनि नेपालमै रोजगारी पाइन्छ भन्ने हेक्का होला र यतै रोजगारी गर्नतिर लाग्लान् । विदेश मोह भङ्ग पनि होला कि !

छिटु शेर्पा, अनलाइनबाट

भविष्यको चिन्ता

‘उपत्यकामा खानेपानीः रिचार्ज नै उपाय’ (१६–२२ मंसीर) रिपोर्टले खानेपानीमा देखिएको भविष्यको चिन्ता गरेको छ । शहरलाई सिमेन्टको जंगलमा रूपान्तरित गर्न सघाउनेहरूले यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्दा राम्रो हुन्छ । भविष्यमा आफ्नै सन्ततिले हामीलाई न धिक्कारुन् !

रुपेश खत्री, अनलाइनबाट

व्यापक छ ‘नेपाल’ शब्दको प्रयोग

‘नेपाल शब्दको पुरातत्व’ (१६–२२ मंसीर) उकालो लाग्दामा उठाइएको ‘नेपाल’ शब्द नेपालको १४०० वर्ष पुरानो जीवन्त सम्पदाको रूपमा रहेको ‘बुङ्ग द्योः’ मच्छिन्द्रनाथको विद्यमान जीवन्त संस्कार र इतिहास तथा कथा अनि श्लोक र स्तोत्रमा पनि निकै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको पाउँछौं ।

ज्योतिरत्न शाक्य, अनलाइनबाट