संविधानले स्थानीय सरकार मातहत राखेको माध्यमिक शिक्षालाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्न माग गर्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, “शिक्षालाई स्थानीय तहले धान्न सक्दैन।”

अहिले हामी ३२ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छौं । यी मागहरू शैक्षिक सुधार र शिक्षकको वृत्ति–विकाससँग सम्बन्धित छन् । वृत्ति–विकाससँग जोडिएका माग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरे पूरा हुन्छ । त्यस्तै शैक्षिक सुधारसँग सम्बन्धित अन्य मागहरू पनि छन् ।

शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राख्दा चाहिं किन आपत्ति ?

शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत नभई संघअन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले धान्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकारहरूसँग स्रोत–साधन छैन । त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किन्छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम राख्न पनि संघअन्तर्गत राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।

संविधान र संघीयताको मर्म विपरीतको कुरा भएन र यो ?

सुधार गर्ने विषयलाई संघीयतासँग जोडेर हुँदैन । हामी सबैको उद्देश्य मुलुकको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ, शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरू सक्षम भइसकेका छैनन् ।

शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकहरूमाथि आरोप लागिरहेको छ, यस्तोमा तपाईंहरूले उठाएको विषयलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

यो हामीमाथि लगाइएको आरोप मात्र हो । शिक्षामा सुधारका लागि कामै नगर्ने सरकारले शिक्षकका कारण गुणस्तर खस्कियो भन्न मिल्दैन । सरकारले शिक्षामा कति लगानी गरेको छ ? त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ दोष कसको भन्ने ।

उसो भए सरकारले के गर्नुपर्‍यो ?

अहिले पनि ५७ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । दरबन्दी अनुसार शिक्षकको नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । समग्र बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनु पर्‍यो । शिक्षा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्‍यो ।