सन् २०१६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षण’ (एनडीएचएस) र ‘नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषण अवस्थिति सर्वेक्षण’ गर्‍यो । एनडीएचएसले ६ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका ५३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको देखायो । तर, सोही वर्ष भएको पोषण सर्वेक्षणबाट सो उमेर समूहका १९.१ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र रक्तअल्पता रहेको सार्वजनिक भयो ।

यी दुई सर्वेक्षणका फरक तथ्यांकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख डा. केदार पराजुली भन्छन्, “रक्तअल्पताबारे यी फरक–फरक तथ्यांकले म नै अलमलमा छु ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड, युरोपियन युनियन, युनिसेफ, सीडीसी र न्यू एराको सहयोगमा गरेको पोषण सर्वेक्षणमा विशेषज्ञ र कर्मचारी गरी एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । रु.३० करोड खर्च भएको उक्त सर्वेक्षण ४ हजार ३२० घरधुरीमा पुगेर तयार पारिएको थियो ।

यस्ता सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने गर्छ । तर, सर्वेक्षणबाट एकै विषयमा फराकिलो अन्तरको तथ्यांक निस्किएपछि रक्तअल्पता कम गर्ने नीति तथा योजना बनाउन समस्या भइरहेको डा. पराजुली बताउँछन् ।

किन फरक पर्‍यो तथ्यांक ?

दुई सर्वेक्षणको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर देखिनुको कारण परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखाले खुट्याउन सकेको छैन । तर, शाखाका प्रमुख डा. केदार पराजुली रगतको नमूना लिने तरिका फरक परेकाले यस्तो अन्तर भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । उनका अनुसार, एनडीएचएसमा पाखुराको नसाबाट र पोषण सर्वेक्षणमा औंलाको टुप्पाबाट रगत निकालिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रक्तअल्पताबारे पाखुराको नसाबाट लिइएको रगत जाँच गरी निकालिएको नतिजा क्यापिलरी (औंलाको टुप्पाबाट रगतको नमूना झ्किेर निकालिएको रिपोर्ट) भन्दा बढी भरपर्दाे हुने बताउँछन् । हुन पनि धेरैजसो विकसित देशमा पाखुराको नसाबाट निकालिएको रगत जाँचको रिपोर्टलाई नै आधिकारिक मानिन्छ । तर, नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षअघि एकै विषयमा गरिएका दुई सर्वेक्षणमध्ये कुनको नतिजालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निक्र्योल अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । यसका साथै, फरक तथ्यांक आउनुको कारणबारे खोजी गरिएको छैन । तथ्यांककै अलमलका कारण एक वर्षयता मन्त्रालयले रक्तअल्पता कम गर्न पोषण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

रक्तअल्पता भएका व्यक्तिलाई सागपात, गेडागुडी, फलफूल, माछामासु लगायत खान सुझउने परिवार कल्याण महाशाखासँग महिला र बालबालिकामा रक्तअल्पता कम गर्न विशेष कार्यक्रम छैन । पाँच वर्षको अन्तरालमा भएको सर्वेक्षणको आँकडाले नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्न दबाब दिनसक्ने सम्भावना भए पनि तथ्यांकको अन्योलले हालका लागि ढोका बन्द छ । गर्भवतीलाई कम्तीमा १८० दिन आइरन चक्की र एक पटक फोलिक एसिड वितरण गर्नुका साथै एक पटक जुकाको औषधि दिने सरकारको नियमित कार्यक्रम छ ।

बढ्दो रक्तअल्पता समस्या

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, रगतमा हेमोग्लोविनको मात्रा १२ ग्राम प्रति डेसिलिटर (एक लिटरको दशांश अर्थात् १०० मिलि) हुनुपर्छ । हेमोग्लोविनको मात्रा सोभन्दा कम हुनु रक्तअल्पताको समस्या हो । जनसंख्या सर्वेक्षणमा तराईका ६० प्रतिशत, पहाडका ४० प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रका ५७ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा देशभरमा कुल १५ लाख ८६ हजार बालबालिका अर्थात् ५३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिन्छ । यसअघि सन् २०११ मा ४६ प्रतिशत र २००६ मा ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको थियो ।

पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६ महीनादेखि २३ महीनासम्मका बालबालिकामा भने रक्तअल्पता पहिलेको तुलनामा घटेको देखिएको छ । सन् २०११ मा ६९ प्रतिशत र सन् २००६ मा सो उमेर समूहका ७८ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको थियो भने २०१६ मा ६८ प्रतिशतमा देखिएको थियो । यद्यपि यो उमेरसमूह रक्तअल्पताबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सो सर्वेक्षणबाट १५ देखि ४९ वर्षसम्मका ४१ प्रतिशत किशोरी/महिलामा रक्तअल्पता देखिएको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा यो उमेर समूहका किशोरी/महिला ३० लाख ७५ हजार छन् । सो उमेर समूहका किशोरी/महिलामध्ये शहरमा बस्ने ४० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ । यसैगरी भौगोलिक हिसाबले हेर्दा १५ देखि ४९ वर्षको उमेर समूहमा तराईका ५२ प्रतिशत, पहाडका २९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रका ३५ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसले तराईको भन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका महिलाको पोषणको अवस्था केही राम्रो रहेको देखाउँछ ।

तर महिलामा रक्तअल्पताको समस्या एक दशकको अन्तरालमा बढेको पाइएको छ । सन् २००६ मा १५ वर्षीया किशोरीदेखि ४९ वर्षसम्मका महिलामध्ये ३६ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको थियो भने सन् २०१६ मा यो उमेर समूहका ४१ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको हो । यसैगरी, गर्भवतीमध्ये २००६ मा ४२ प्रतिशतलाई र २०११ मा ४८ प्रतिशतलाई रक्तअल्पता भएको थियो । सन् २०१६ को सर्वेक्षणले भने ४६ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, २००६ को जनसंख्या सर्वेक्षणमा १५ देखि १९ वर्षसम्मका किशोरीहरूमध्ये ३९ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएकोमा २०१६ मा बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको थियो । यसले गर्भवतीमा जस्तै किशोरीहरूमा पनि रक्तअल्पताको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।

पाँच वर्षमुनिका १९.१ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र रक्तअल्पता रहेको देखाएको पोषण सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार, १४ प्रतिशतलाई सामान्य खालको र ५ प्रतिशतलाई मध्यम खालको रक्तअल्पता देखिएको थियो । सो सर्वेक्षणले तराईका २३, पहाडका १५ र हिमाली क्षेत्रका १७ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताको शिकार भएको देखाएको छ । बालबालिकामा पौष्टिक आहारको कमी भए, बच्चा ६ महीना नपुग्दै आमाको दूध खुवाउन कम गरे वा छोडे रक्तअल्पता हुन सक्छ ।

स्वस्थ बच्चा २७ प्रतिशत मात्र

जनसंख्या सर्वेक्षण, २०१६ को तथ्यांक अनुसार, देशमा पाँच वर्षमुनिका पूर्णतया स्वस्थ बच्चाको संख्या २७ प्रतिशत मात्र छ । सर्वेक्षणले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत सामान्यभन्दा कम उँचाइका, २७ प्रतिशत कम तौलका र १० प्रतिशत एकदमै ख्याउटे रहेको देखाएको थियो । रक्तअल्पता भएका गर्भवतीहरूले उपचार नपाएमा त्यस्ता बच्चा जन्मिने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. दिप्ती (श्रेष्ठ) द्वा बताउँछिन् । उनका अनुसार, रक्तअल्पता भएका गर्भवतीमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुने भएकाले रोगको संक्रमण छिटो हुन्छ ।

नङ, छाला र ओठको रङ सेतो वा पहेंलो देखिंदै जानु, थकान तथा कमजोरी महसूस हुनु, रिंगटा लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, मुटुको धड्कन बढ्नु, घाउचोट छिटो निको नहुनु रक्तअल्पताका लक्षण हुन् । डा. द्वा भन्छिन्, “गाउँघरमा गर्भवतीहरूले माटो, चुरोटको खरानी जस्ता वस्तु खाने गरेको सुनिन्छ, त्यो पनि उनीहरूमा रक्तअल्पता भएको लक्षण हो ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागको आमा सुरक्षा कार्यक्रमले घरमा सुत्केरी गराउने क्रम रोक्न चालु आर्थिक वर्षदेखि हिमाली क्षेत्रमा रु.३ हजार, पहाडी क्षेत्रमा रु.२ हजार र तराईमा रु.१ हजार अस्पतालसम्म पुग्न बाटो खर्च दिन थालेको छ ।

सरकारले बाल स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न सन् २००६ मा ६ जिल्लामा शुरू गरेको एकीकृत शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण बालभिटा वितरण कार्यक्रम १२ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा मात्रै पुगेको छ । ३६ जिल्लाका बालबालिका १५ किसिमका पौष्टिक तत्व मिसाइएको बालभिटाबाट वञ्चित छन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ । उक्त मार्गदर्शनमा विद्यालयका छात्रछात्रालाई पोषणबारे वर्षमा दुई पटक अभिमुखीकरण गर्ने, साझ्ेदार संस्थाहरूसँग समन्वय गरी वडास्तरमा पोषण र खाद्य सुरक्षाबारे निर्देशक समिति गठन गरेर नियमित अभिमुखीकरण गर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्ने, सबै वडामा एक हजार दिनसम्मका आमाहरूको सूची तयार पारी पोषण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने लगायत उल्लेख छन् ।