आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाका लागि दिइने यातायात खर्च दोब्बर गर्ने घोषणा गरियो ।

तर, यो घोषणा अनुसार रकम विनियोजन नहुँदा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने यातायात खर्च (सुत्केरी भत्ता) पाउन सकेका छैनन् । खर्च दिन नसक्दा दूरदराजका गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन र चिकित्सककै निगरानीमा सुत्केरी गराउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य पनि प्रभावित भएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रु.१० लाख कात्तिक महीनामै सिद्धिएपछि नगरपालिकाअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा रकम पठाउन नसकिएको अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक पूर्णप्रसाद पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सुत्केरी भत्ताबापत नगरपालिकाले रु.२५ लाख बजेट पाएको थियो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अर्घाखाँचीमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्, “यहाँका अस्पतालबाट दिइने सुत्केरी भत्ता मंसीर शुरूदेखि नै दिइएको छैन ।” जिल्ला अस्पताल, अर्घाखाँचीले नगरपालिकाबाट रकम प्राप्त भएपछि मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै हाललाई प्रसूति सेवा लिएका महिलाहरूको नाम टिपेर राखेको छ । पराजुली थप रकम उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा र प्रदेश–५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि त्यसको जवाफ नआएको बताउँछन् ।

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विद्याधर पाण्डे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त रकम पुससम्म मात्र पुग्ने भएकाले माघदेखि सुत्केरी भत्ताको कार्यक्रम बन्द हुने बताउँछन् । उनका अनुसार विभागबाट आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि गएको वर्ष नै विनियोजन गरिएको रु.१९ लाखभन्दा थप रकम नगरपालिकाले पाएको छैन ।

काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहलाई पनि सुत्केरीलाई दिइने यातायात खर्चबापतको रकम अभाव भएको छ । प्रसूति गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम चालु आर्थिक वर्षका लागि अस्पताललाई रु.४ करोड मात्र प्राप्त भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । प्राप्त रकम चार महीनामा सकिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थप रु.११ करोड माग गरेको प्रसूति गृहले हाल अस्पताल विकास समितिको बजेटबाटै सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ ।

२०६५ सालदेखि लागू भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत गएको वर्षसम्म हिमाली, पहाडी र तराईका सुत्केरी महिलालाई क्रमशः रु.१५००, रु.१००० र रु.५०० यातायात खर्च दिने व्यवस्था थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि यो खर्च क्रमशः रु.३०००, रु.२००० र रु.१००० बनाइएको हो ।

घोषणा मात्रै दोब्बर

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सुत्केरीलाई दिइने यातायात खर्च, निःशुल्क प्रसूति सेवा, गर्भ जाँच, गर्भपतन, न्यानो झेला वितरण र ठूला अस्पताललाई रक्तसञ्चार सेवाका लागि अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रु.१ अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा रु.१३ करोडले कम हो ।

महाशाखाको आमा तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल सरकारले सुत्केरी भत्ता दोब्बर पार्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएको बताउँछिन् । उनका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट चालु आवको चार महीनामै सकिएको छ । “डेढ महीनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयसँग आमा सुरक्षा कार्यक्रम र सुरक्षित गर्भपतनका लागि रु.२४ करोड बजेट माग गरेका हौं, अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन”, डा. पौडेल भन्छिन् ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उप–सचिव थानप्रसाद पंगेनी आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि बजेट नपुगेको बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “थप बजेटका लागि कतैबाट निवेदन आएको छैन, निवेदन आएमा स्वास्थ्यको अन्य शीर्षक वा अन्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सकिन्छ ।”

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी सुत्केरीलाई भत्ता दिने विषय राजनीतिक रूपमा आएको लोकप्रिय कार्यक्रम भएकाले अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निर्णय गरेको विषय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

रामु सापकोटा