समाज कल्याण परिषद्ले आफूखुशी कार्यविधि बनाएर गैरसरकारी संस्थाहरूसँग अनैतिक ढंगमा रकम असुली गरिरहेको भेटिएको छ । ‘समन्वय र सहयोग परिचालन गरी सामाजिक संस्थाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने’ उद्देश्य भएको परिषद्ले आफ्नो उद्देश्य विपरीत तिनै संघसंस्थाहरूसँग सोझै स्वार्थ बाझ्निे गरी रकम उठाइरहेको खुलेको हो । यसरी उठाइएको ठूलो रकम कर्मचारीहरूको खल्तीमा पुगिरहेको छ ।

परिषद्ले २०७१ मा ‘सामाजिक संघसंस्थाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका’ नै बनाएर मूल्यांकन गरेबापतको शुल्क सम्बन्धित संस्थाबाटै उठाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले परिषद्का कर्मचारीसहितको मूल्यांकन टोलीलाई पारिश्रमिक टक्र्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले परिषद्लाई एक पटक मूल्यांकनको न्यूनतम पारिश्रमिक बापत रु.५० हजारदेखि बजेट परिचालनका आधारमा रु.५ लाख ६० हजारसम्म बुझउनुपर्छ ।

यसबाहेक, परिषद्का कर्मचारी फिल्ड अवलोकन भ्रमणमा जाँदा टोलीको लजिष्टिक सपोर्ट (खाना, आवास, यातायात) बापतको खर्च रकम पनि संस्था स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ । पूर्व कामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री सरकारी तलबभत्ता बुझने कर्मचारीले अनुगमन, मूल्यांकन गरिएकै संस्थाबाट लाभ लिन नमिल्ने बताउँछन् । खत्री भन्छन्, “आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थाबाट रकम लिंदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र होइन, सोझ्ै अनैतिक पनि हो ।”

लाभको भागबण्डा

आईएनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संस्थासँग रकम लिएर देशभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एनजीओले परियोजना सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद्सँग अनुमति लिएका हुन्छन् । अनुमति लिने संस्थाको कार्यक्रमहरूको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनको जिम्मा परिषद्कै हो । अर्थात्, परिषद्का लागि यस्ता संस्था सेवाग्राही हुन् । कानूनमा परिभाषित काम गर्नैका लागि परिषद्ले नेपाल सरकारबाट सुविधा पाउँछ । तर, यही काम पूरा गर्नकै लागि अनुगमन/मूल्यांकन गरिने संस्थाबाट परिषद्ले अनैतिक रूपमा अतिरिक्त रकम उठाउँदै आएको छ । एउटै आईएनजीओले बहुवर्षीय एक परियोजनाको मूल्यांकन गरेबापत परिषद्लाई रु.८ लाख तिरेको भेटिएको छ (हे. संस्थाको प्रतिवेदन) । यही आधारमा हेर्दा वर्षेनि करीब रु.२५ अर्बभन्दा बढी विदेशी सहायता परिचालन गरिरहेका आईएनजीओहरूबाट मात्रै परिषद्ले मूल्यांकनबापत भन्दै ठूलो रकम उठाएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

परिषद्ले कुल वार्षिक बजेट २० देखि ३० लाख अमेरिकी डलर हुने आईएनजीओबाट रु.३ लाख ७८ हजार असुल गर्छ । यो रकम बजेटका आधारमा बढाउँदै जाँदा परिषद्ले ५० लाख डलरभन्दा बढीको बजेट हुने आईएनजीओबाट रु.५ लाख ६० हजार असुल्छ । स्वदेशी सामाजिक संस्थाका हकमा भने वार्षिक रु.२० लाखदेखि रु.३० लाखसम्म बजेट भएका संस्थाबाट न्यूनतम रु.५० हजार एकमुष्ट मूल्यांकन टोलीको पारिश्रमिक भनेर लिइन्छ । परियोजनाहरूको वार्षिक बजेटका आधारमा यो रकम बढ्दै गएर वार्षिक ५ देखि १० करोड बजेट भएका परियोजनाबाट रु.२ लाख ७० हजारसम्म असुलिन्छ । त्यस्तै, रु.५० करोडभन्दा माथि बजेट भएका परियोजनासम्म पुग्दा मूल्यांकन टोलीले पारिश्रमिक बापत प्राप्त गर्ने भनिएको यो रकम रु.५ लाखसम्म पुग्छ ।

२०७३ सालमा निर्देशिकाको दोस्रो संशोधनमार्फत बढाइएको पारिश्रमिक भनिने यो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता संस्थाहरूले नगरुन्जेलसम्म परिषद्ले कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति नै दिंदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मूल्यांकन टोलीमा आफूले तयार गरेको रोष्टरबाट टोली नेता र आर्थिक विज्ञ छनोट गरी पठाउने परिषद्ले थप दुई सदस्य परिषद्कै अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट छनोट गर्छ । वैदेशिक सहायता प्राप्त स्थानीय सामाजिक संघसंस्थाहरूका हकमा भने परिषद्ले कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली खटाउँछ । यसको अर्थ, परिषद्ले आफूले चाहेका व्यक्ति तथा आफ्ना कर्मचारीलाई संस्थाहरूको मूल्यांकनमा पठाएर अतिरिक्त लाभ दिन्छ । रु.३ करोडभन्दा बढीका परियोजनामा समाज कल्याण मन्त्रालयका एक जना अधिकारी पनि मूल्यांकन टोलीमा समावेश हुन्छन् । आईएनजीओको मूल्यांकन टोलीका लागि टोली नेतालाई न्यूनतम रु.६० हजार र अन्य सदस्यलाई न्यूनतम रु.४० हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ, यसभन्दा माथि संस्थाको बजेटका आधारमा पारिश्रमिक बढ्दै जान्छ ।

एनजीओको मूल्यांकन टोलीको लागि भने ६० प्रतिशत टोली नेतालाई र ४० प्रतिशत सदस्यलाई हुने गरी रकमको बाँडफाँड गरिन्छ । सम्बन्धित संस्थाले परिषद्को खातामा कुल रकम हालिदिएपछि परिषद्ले मूल्यांकन टोलीलाई भुक्तानी दिन्छ । यो पारिश्रमिक बाहेक मूल्यांकन अनुगमनमा परिषद्का कर्मचारी जाँदा सम्बन्धित संस्थाले यातायात, खाना, बास, स्टेशनरी खर्च आदिको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । कतिसम्म भने, कार्यविधिमै यसरी अनुगमनमा जाँदा सकभर विदाको समय मिलाएर जाने उल्लेख छ । यसबाहेक, परिषद्को कार्यालयमा राखिने परामर्श बैठकमा उपस्थित अधिकारीहरूले आईएनजीओहरूबाट भत्ता समेत लिन्छन् । परिषद् स्वायत्त संस्था भएका कारण आफैंले बनाएको कार्यविधिका लागि सरकारका अन्य निकायसँग अनुमति लिएको छैन । परिषद्का अध्यक्ष समाज कल्याण मन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरू सरकारले नियुक्त गर्छ ।

अनैतिक अभ्यास

आफ्ना लाभग्राहीसँग रकम उठाउने अभ्यासलाई परिषद्का अधिकारीहरू भने उचित भएको दाबी गर्छन् । परिषद्का कार्यवाहक निर्देशक हरि तिवारी संसदीय समिति तथा सरकारी निकायहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएबमोजिम मूल्यांकन पारिश्रमिक उठाइएको बताउँछन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै सामाजिक संस्थाहरूबाट मूल्यांकनका लागि पारिश्रमिक रकम उठाउने गरेको उनको तर्क छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य दातृ संस्थाहरूले रकम परिचालन हुने संस्थामार्फत मूल्यांकन शुल्क भनेर शुरूमै निश्चित रकम राखिने उनको भनाइ छ । तर, तिवारीको तर्क अमिल्दो किन छ भने, परिषद् दातृ संस्था होइन, यो वैदेशिक सहायता स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय मात्र हो ।

सामाजिक संस्थाहरू परिषद्का लागि सेवाग्राही हुन्, जसको मूल्यांकनका लागि अतिरिक्त रकम (पारिश्रमिक) उठाउनु अनैतिक अभ्यास हो ।

त्यसमाथि, परिषद्ले आफ्नो काम गर्न साधनस्रोत अपुग भएमा सरकारसँग माग्नुपर्नेमा उल्टै सेवाग्राहीसँग उठाउनु सर्वथा अनुचित भएको सरोकारवालाहरूको मत छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा परिषद्का कर्मचारीलाई पोस्न सामाजिक संस्थाहरूबाट रकम उठाउने अभ्यासलाई निन्दनीय र नाजायज भन्छन् । “जसको अनुगमन गर्ने हो, उसैसँग रकम उठाउनु सरासर अनैतिक हो, यो प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।”

अर्कातिर, सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा अनुगमन र मूल्यांकन गरिएपछि ती संस्थाद्वारा सञ्चालित परियोजनामाथि आलोचनात्मक हुन कठिन पर्छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामा सम्बन्धित संस्थासँगै रकम उठाएर मूल्यांकन टोलीलाई पारिश्रमिक दिइएपछि टोली ती परियोजनाप्रति अनुगृहीत हुने हुँदा सही मूल्यांकन हुन नसक्ने बताउँछन् । तर, कार्यवाहक निर्देशक तिवारी भने अहिलेसम्म मूल्यांकन प्रतिवेदन सही नै आइरहेको दाबी गर्छन् । “जे देखिन्छ, त्यही लेख्ने हो, संस्थाले रकम दिए भन्दैमा उनीहरूको राम्रो लेखिदिनुपर्दैन” तिवारी भन्छन्, “अहिलेसम्म मूल्यांकन टोलीले गलत प्रतिवेदन दिए भनेर उजुरी आएको छैन ।”

त्यसो त, सामाजिक संस्थाहरूसँग पारिश्रमिकका नाममा रकम उठाउने परिषद्को अभ्यासमाथि छानबिन आयोगले पनि प्रश्न उठाएको छ । समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततामाथि जाँचबुझ् गर्न १८ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । “मूल्यांकन भनेर सामाजिक संस्थाबाट रकम उठाएर कर्मचारी पोस्ने काममाथि पर्याप्त प्रश्न उठेपछि हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौं”, आयोगका एक सदस्य भन्छन् । आयोगले २६ मंसीरमा परिषद्को पुनर्संरचना तथा अनियमितताबारे छानबिनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझएको छ । शुरूमा परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको आगोगलाई पछि परिषद्को पुनर्संरचनाको खाका समेत तयार गर्न भनिएको थियो ।