९ मंसीर राति झपाको शिवसतासी नगरपालिका–७ को एउटा सिंगो परिवार आगलागीमा परी सिद्धियो । लक्ष्मण खनाल (३४), उनकी श्रीमती राधिका (३०), छोरी चन्द्रा (४) र चारमहिने छोरा टीकारामको घरसँगै जलेर मृत्यु भएको उक्त घटनाको शोकबाट गाउँ अझै उठ्न सकेको छैन ।

शिवसतासी नगरपालिकामा दमकल छैन । दमकबाट बोलाइएको दमकल आइपुग्दासम्म खनाल परिवारलाई आगोले सिध्याइसकेको थियो । आगो नियन्त्रण गर्ने अन्य उपाय नहुँदा छिमेकको एउटा परिवार जलिरहेको दृश्य हेर्न गाउँले विवश थिए ।

आफू चढ्नका लागि रु.६० लाखको गाडी खरीद गरेको तर, नगरवासीको ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षाका लागि जरूरी दमकल खरीद गर्न चासो नदेखाएको भन्दै चर्काे आलोचना खेपिरहेका शिवसतासीका मेयर चन्द्रकुमार शेर्मा भने नगरपालिकालाई दमकल धान्न गाह्रो हुने तर्क गर्छन् । भन्छन्, “एउटा दमकलका लागि ८ जना कर्मचारी चाहिंदो रहेछ, छिमेकी कनकाई नगरपालिकासँग मिलेर खरीद गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।”

शिवसतासी मात्रै होइन देशका अधिकांश नगरपालिकाको अवस्था यस्तै छ । सवारी साधन र डोजर खरीदमा निकै रुचि देखाएका नगरपालिकाहरूको योजनामा दमकल परेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्षको ८ महीना (१ वैशाख–२० मंसीर) मा देशभर एक हजार ३२६ वटा आगलागीका घटना भए । यी घटनामा २८ जनाको ज्यान गयो भने १५० जना घाइते भए । एक हजार ९२४ पशु जलेर मरे । एक हजार ३३० घरगोठ नष्ट भए । आगलागीबाट रु.२ अर्ब ९२ करोड बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भयो । गएको वर्ष देशभर भएका १,७५९ आगलागीका घटनामा ८५ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त अवधिमा रु.२ अर्ब ६० करोडको धनमाल जलेर नष्ट भयो (हे. इन्फो) ।

गृह मन्त्रालय को राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये ७१ वटा (२५%) नगरपालिकासँग मात्र दमकल छ । जबकि २०६७ सालमा लागू भएको दमकल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकामा सबै नगरपालिकामा दमकल हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ५ को (ख) मा ‘नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश गरी दमकल खरीद तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

दमकल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका बाध्यकारी भए पनि नगरपालिकाको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख जीवलाल भुसाल भन्छन्, “विपत् व्यवस्थापनका लागि हामी कमजोर छौं, बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विपत् व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सो ऐनको दफा ११ को (न) मा समेटिएका १२ बुँदामा दमकल व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे भने उल्लेख छैन । शाखा प्रमुख भुसाल ऐनमा दमकल सम्बन्धी व्यवस्था ‘भूलवश छुटेको’ बताउँछन् । भन्छन्, “ऐन बनाउँदा सो कुरा छुटेछ, अब संशोधनबाट थप्ने प्रक्रियामा छौं ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका मुख्य अग्नि नियन्त्रक बद्रीमान नगरकोटी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ५० हजार जनसंख्यालाई एउटा दमकल आवश्यक हुन्छ ।” यस हिसाबले करीब तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकमा कम्तीमा ६०० वटा दमकल आवश्यक हुन्छ । तर, देशभर जम्मा १४७ वटा मात्र दमकल छन्, तीमध्ये चालू हालतमा १३० वटा मात्र । सबैभन्दा बढी दमकल प्रदेश–१ मा ३० वटा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ वटा ।

राजधानीकै बेहाल

करीब ४० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको काठमाडौं उपत्यकामा २१ वटा मात्र दमकल छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासँग जुद्ध वारुणयन्त्रअन्तर्गत रहेका पाँचवटामध्ये चार वटा मात्र चालु हालतमा छन् । दक्षिणकाली नगरपालिकासँग एउटा दमकल छ भने जिल्लाका अन्य ८ नगरपालिकासँग एउटा पनि छैन । ललितपुर महानगरपालिकासँग चार वटा दमकल छन् भने ललितपुर जिल्लाका अरू नगरपालिकामा एउटा पनि छैन । भक्तपुर जिल्लामा पनि भक्तपुर नगरपालिकासँग मात्र दुई वटा दमकल छन् । यस अनुसार उपत्यकाका कुल १७ नगरपालिकामध्ये चार (२३%) नगरपालिकासँग मात्र दमकल छ । यी बाहेक उपत्यकाभित्र सेना, प्रहरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरी जम्मा १२ दमकल छन् ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार देशभर रहेका १४७ वटा दमकल मध्ये १७ वटा चालु हालतमा छैनन् (हे. इन्फो) । ती दमकल मर्मतको लागि दिने बजेट समेत मन्त्रालयसँग नभएकोे वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भुसाल बताउँछन् ।

एक वर्षअघि प्रमुख अग्नि नियन्त्रक भएर जुद्ध वारुणयन्त्रमा आएपछि नगरकोटीले काठमाडौंका तीन ठाउँ (मीनभवन, स्वयम्भू र शंखपार्क) मा दमकलसहितका अग्नि नियन्त्रण इकाइ खडा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रस्ताव गरे । नगरकोटी भन्छन्, “उपत्यकाभित्रको ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राखी घटनास्थलमा तत्काल पुग्न गरिएको उक्त प्रस्तावबारे महानगरपालिकाले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।” आगो निभाउन पानीको जोहो गर्नु उत्तिकै कठिन छ ।

उसो त उपत्यकामा दमकलमा भर्ने पानीकै समेत अभाव छ । कतै आगलागीको घटना भएमा पानी भण्डारण गरेका नजिकैका ठूला भवन वा ठूला चलचित्र घरहरूसँग मागेर काम चलाउनुपरेको अनुभव सुनाउँछन् नगरकोटी । उनी भन्छन्, “यो त विपत् माथिको खुल्ला खेलबाड हो ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार करीब एक लाख ५० हजार घर–टहरा रहेको महानगरपालिकाभित्र गएको पाँच वर्षमा ४४० वटा आगलागीका घटना भए । जसमा १४ जनाको ज्यान गयो, १७५ जना घाइते भए । यो अवधिमा आगलागीबाट २९८ घर जलेर नष्ट भए, एक हजार ५६२ पशु जलेरै मरे, रु.७२ करोड २० लाख बरबरको नोक्सानी भयो ।

यति भइसक्दा पनि आफ्नै खर्चमा दमकल खरीद गर्ने योजना नबनाएको महानगरपालिका दाताको प्रतीक्षामा छ । महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, “केही दाताहरूले दमकल सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।”

उता करीब ८० हजार घर–टहरा रहेको ललितपुर महानगरपालिकासँग पनि चालु आर्थिक वर्षमा दमकल थप्ने कुनै योजना छैन । भर्खरै एउटा फोहोर उठाउने गाडी खरीद गरेको बताउने ललितपुरकी उपमेयर गीता सत्याल दमकल थप्दा कर्मचारी र भवन पनि बढाउनुपर्ने भएकोले तत्काल दमकल खरीदको योजना नभएको सुनाउँछिन् । यो महानगरपालिकामा पछिल्लो पाँच वर्षमा ५५५ वटा आगलागीका घटना भइसकेका छन् । जसमा १६ जनाको ज्यान जानुका साथै १२३ जना घाइते भए, रु.८४ करोड ३९ लाख बराबरको सम्पत्ति क्षति भयो ।

यसैगरी पाँच वर्षकै अवधिमा ११५ वटा आगलागीका घटना भएको भक्तपुर नगरपालिकामा सो अवधिमा दुई जनाको ज्यान गयो भने १८ जना घाइते भए जसमा रु.१२ करोड १८ लाख बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भयो । हाल दुई वटा दमकल भएको भक्तपुर नगरपालिकासँग पनि दमकल थप्ने कुनै योजना छैन । जुद्ध वारुणयन्त्रले हस्तान्तरण गर्न खोजेको वारुणयन्त्र सेवा समेत नगरपालिकाले लिन नसकेको वारुणयन्त्र कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद गुरागाईं बताउँछन् ।

प्रमको घोषणा फाइलमै

१ पुस २०७३ मा तेह्रथुमको संक्रान्ति बजारमा आगलागीबाट ३३ घर जले । करीब रु.१४ करोड बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भयो । १९ पुसमा त्यहाँ पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजारमा एउटा दमकल र चौबिसै घण्टा पानी आपूर्ति हुने ‘फायर हाइड्रेन्ट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए, संक्रान्ति बजारवासीले ताली पिटे । २७ पुस २०७३ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनात्मक पत्र पनि दर्ता भयो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त फाइल मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाको दराजमै थन्किएको छ ।

मन्त्रालयको उक्त शाखामा धनुषा जिल्ला समन्वय समिति, मोरङको सुनवर्षी, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि, चितवनको खैरहनी, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर, सुनसरीको बराहक्षेत्रलगायत दर्जनौं नगरपालिकाले दमकल माग गरेका फाइलहरू थन्किएका छन् । तीन वर्षयता थन्किएका त्यस्ता फाइलबारे शाखा प्रमुख भुसाल एकमुष्ट जवाफ दिन्छन्, “नीति र योजनामा नपरेका यस्ता फाइलहरू अघि बढ्ने अवस्था नै छैन ।”

मन्त्रालयले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमै व्यवस्था गरी ३३ नगरपालिकालाई रु.६० लाखका दरले दमकल खरीद गर्न रकम पठाएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि भने स्थानीय सरकारले नै आवश्यकता अनुसारका सामग्री वा उपकरण खरीद गर्न सक्ने भएकोले संघीय सरकारले यस विषयमा कम चासो दिएको शाखा प्रमुख भुसाल बताउँछन् ।