२०७४ माघ यता केन्द्रीय समितिका १० वटा ‘म्याराथन’ बैठक, जिल्ला सभापतिहरूको दुई वटा भेला, कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला र महासमिति बैठकको तयारी ! यस्ता गतिविधिकै बीच प्रश्न उठिरहेको छ– तीन तहका निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको कांग्रेस के गर्दैछ ?

२९ मंसीरदेखि महासमिति बैठक शुरू हुँदा काठमाडौंका सडककिनाराका बिजुलीका पोलमा कांग्रेसका झ्ण्डा टाँगिएका छन्, बैठकमा सहभागी हुने देशभरका प्रतिनिधिहरूको स्वागतमा तुल र ब्यानर सजाइएको छ । तर, यी परिदृश्य कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिमै रुमल्लिइरहेको देखाउने तस्वीर मात्र हुन् । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको ‘सिन’ मै देखिंदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावी देखिने कुनै अजेण्डा पनि अगाडि सारेको छैन, कांग्रेसले ।

संसदीय लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसका संसदीय गतिविधि त्यसका दृष्टान्त हुन् । संघीय संसद् गठन भएयता कांग्रेसले जम्माजम्मी तीन वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । त्यसमध्ये पहिलो थियो– डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनका बेला चिकित्सा शिक्षाका बेथितिसम्बन्धी २२ असार २०७५ मा दर्ता गरिएको प्रस्ताव । २३ साउनमा दर्ता गरिएको दोस्रो प्रस्ताव बिर्तामोड, झपाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बाङ्लादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे गरेको अपमानजनक टिप्पणीको विरोधमा थियो भने तेस्रो प्रस्ताव २० भदौमा मूल्यवृद्धि विरुद्ध दर्ता गरिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा ९ जेठ र १० भदौमा गरी जम्मा दुईपटक मात्र संसद्को ‘रोष्ट्रम’ मा उभिएका छन् । उपनेता विजयकुमार गच्छदार संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने दिन मात्र रोष्ट्रममा उभिए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भने शान्ति–सुरक्षा, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्या, मूल्यवृद्धि, करको दरमा गरिएको वृद्धि, उखु किसानका समस्यालगायतका विषयमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएको दाबी गर्छन् ।

संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘छाया सरकार’ भनिन्छ । किनभने उसले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न दबाब मात्र दिंदैन, सरकारले गर्ने निर्णयको विकल्प अगाडि सार्ने भूमिकामा समेत प्रतिपक्ष हुन्छ । तर, कांग्रेस अहिले जनजीविकाको सवालमा समेत मौन छ ।

संघीय संसद्मा कमजोर उपस्थिति रहेको कांग्रेसको भूमिका सात वटै प्रदेश सभामा पनि कमजोर छ । जनजीविकालगायतका मुद्दा र अन्य राष्ट्रिय विषयमा कांग्रेस मौन बसेकोमा स्वयं कांग्रेस नेताहरूमै असन्तुष्टि देखिन्छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यो विषयलाई बुझ्रिहेको छैन । पार्टी सभापतिलाई नै कुरा बुझउन सकिएको छैन ।”

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि कांग्रेसले आफ्नै भविष्यबारे चिन्तन गर्न छाडेको बताउँछन् । “कांग्रेसले आफ्नो भविष्यका लागि सोच्न थालेको देखिन्न, त्यसका लागि पहिले त विगतमा भएका गल्ती महसूस गर्नुपर्‍यो” आचार्य भन्छन्, “जबसम्म प्रादेशिक तहमा नेताहरू जन्मिंदैनन्, कांग्रेसले आफूलाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन ।”

बोल्दै नबोल्ने नेतृत्व

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–ठूला सबैखाले मुद्दामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । बोलिरहनुपर्ने भूमिकामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने सर्वथा मौन छन् । सरकारसँग लेनदेनको सम्बन्ध बनाइराख्ने रणनीति अनुसार उनी मौन बसेको टिप्पणी पार्टीभित्रै भइरहेको छ । कांग्रेस निकट विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा सभापति देउवा मौन बस्नुका पाँच कारण रहेको खुट्याउन सकिन्छ ।

पहिलो, राप्रपाको कोटाबाट इजरायलका राजदूत बनाइएका निरञ्जन थापालाई फिर्ता गर्दा जापानकी राजदूत बनेकी सोही पार्टीकी नेतृ तथा देउवा पत्नी आरजुकी आमा प्रतिभा राणालाई वर्तमान सरकारले नहटाउनु । ती विश्लेषक यो मुद्दालाई पेचिलो मान्छन् । नातासँग गाँसिएका विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र कांग्रेसलाई भुत्ते बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण रहेको छ, कांग्रेसको एक पंक्तिमा ।

देउवा मौन बस्नुको दोस्रो कारण हो, सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिनको मुद्दामा उनी फस्न सक्ने त्रास । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रस्तावमा समेत यो मुद्दा गम्भीर ढंगबाट उल्लेख भएन । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्’ मात्र उल्लेख गरेर कांग्रेसले औपचारिकता पूरा गरेको छ । मस्यौदा गरेका विज्ञले भने ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ र अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ’ भन्ने बुँदा राख्न प्रस्ताव गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको कुरामा देउवाले कतै बोलेको पाइँदैन । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायत नेता धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा प्रखर देखिंदा महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छन् । जबकि, जानकारहरूको भनाइमा कांग्रेस स्वभावैले धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो । यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको नीतिनिर्माणमै समस्या छ ।

चौथो कारण हो– प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिप्रति मौनता साधेरै पनि अर्को चुनावमा कांग्रेसको बहुमत आउने देउवा प्यानलको बुझइ । गएको चुनावमा देशभरमा करीब एक लाख मत आफ्नो हातबाट फुत्किंदा पार्टीले पराजय व्यहोर्नुपरेको विश्लेषण कांग्रेसभित्र देखिन्छ । वर्तमान सरकार एकपछि अर्को प्रकरणले अलोकप्रिय देखिंदा त्यो एक लाख मत सजिलै फर्किने मनोविज्ञानमा कांग्रेस नेतृत्व रहेको छ ।

देउवा मौन बस्नुको पाँचौं कारण हो– वर्तमान सरकारले संघीयता चलाउन सक्दैन भन्ने उनको बुझइ । नेकपाकै नेताहरू सरकारविरुद्ध खनिन थालेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षले बोलिरहनु उपयुक्त नहुने बुझइ कांग्रेसको संस्थापन (देउवा) पक्षको देखिन्छ ।

विगतमा देउवा निकट मानिने सुदूरपश्चिमकै एक कांग्रेस नेता पार्टी सभापति देउवा मौन बस्नुको छैटौं कारण पनि रहेको दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले देउवा र उनकी पत्नी आरजुको सम्पत्ति गोप्य रूपमा छानबिन गराइरहेको ‘सूचना’ कसैले देउवाको कानमा पारिदिएको छ । “त्यस कारणले पनि देउवा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मौन बस्दै आएका हुन्”, ती नेता भन्छन् । विगतमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्याजस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत देउवाले कतै बोलेको नसुनिनु त्यही त्रासको उपज भएको उनको दाबी छ ।

“शेरबहादुरजी बोलक्कड छैनन्, यो उनको व्यक्तिगत समस्या हो । तर, यो पार्टीकै समस्या भइदियो” कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य भन्छन्, “राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अरू नेताले बोलेका कुरा प्रभावकारी हुँदैन ।”

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीको बुझइमा कांग्रेसमा अहिले देखिएको नेतृत्वको अभाव हो । उनी भन्छन्, “कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वमा आफ्ना कुरा जनतामा बुझउने क्षमता देखिएन । यो गाउँ, बस्ती, किसान र मजदूरको पार्टी हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेन ।”

केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भने कांग्रेस सशक्त भएन भन्ने तर्क आधा मात्र सत्य भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “यत्रो बहुमत पाएको सरकारविरुद्ध भोलिपल्टदेखि नै उत्रिंदा हारको मानसिकता प्रकट हुन्छ । दुईतिहाइको सरकार सम्हालिन्छ कि भनेर कांग्रेसले हेरिरहेको हो ।”

नेता आचार्य भने कांग्रेसभित्र विसंगति यसअघि नै भित्रिएको बताउँछन् । उनको बुझइमा गिरिजाप्रसाद कोइराला असफल हुँदा शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारियो । देउवा पनि असफल हुँदा अर्को नेतृत्व खोजिएन, फेरि गिरिजाप्रसाद नै आए । “त्यही विन्दुमा कांग्रेसले गल्ती गर्‍यो । रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्यलगायत नेतालाई परीक्षणको मौका दिइएन”, उनी भन्छन् ।

गुट–उपगुटको भुमरी

१३औं महाधिवेशनमा पौडेल प्यानलका महामन्त्री उम्मेदवार शशांक कोइरालाले पौडेललाई छाडेर देउवाको साथ दिइरहेका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि कोइरालाले देउवालाई सघाए । १३औं महाधिवेशनमै देउवा समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसी भने उनीसँग टाढिएर पौडेल प्यानलमा जोडिएका छन् ।

दुई वर्षपछि हुने १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै अहिले कांग्रेसभित्र गुट–उपगुटको एकता र विभाजन तीव्र छ । १८ असारमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको रात्रिभोज–भलाकुसारी सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबाट देउवा होइन, पौडेल ‘क्याम्प’ ले कम्पन महसूस गर्‍यो । कारण, पौडेल नेतृत्वमा प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशीलगायत नेताले २९ जेठमा देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दी घोषणा गरेका थिए । देउवा–पौडेल गोप्य वार्ताका कारण अन्य सबै नेता झ्स्किएका थिए । तर, दुई नेताको निकटता केही दिनभन्दा बढी टिकेन ।

कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेल समकक्षी र प्रतिस्पर्धी नेता हुन् । कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि दुवैले नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति शुरू गरेका हुन् । पार्टी वरियतामा उनीहरूबीच लामो समय लुकामारी चल्यो । चार पटक प्रधानमन्त्री र १३औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा विजयी भएपछि देउवाले धेरै तल छाडिसकेका छन्, पौडेललाई । १४औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्ने पौडेलको दाउ देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि नेविसंघको ११औं महाधिवेशनमा पौडेल पक्षधर उम्मेदवारको प्यानललाई पराजित गर्न देउवाले पुरानो संस्थापन पक्षबाट अलग भएर तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहयोग लिए । र, सफलता पनि पाए । सिटौलाकै साथमा देउवाले त्यसलगत्तै भएको नेपाल महिला संघको महाधिवेशनमा पौडेल पक्षलाई पाखा नै लगाएका थिए ।

तीन तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन र समानुपातिक नाम छनोटमा आफ्नो पक्षलाई विभेद गरिएको गुनासो पौडेलको थियो । त्यस्तै, गुनासो बोकेका सिटौला पौडेलसँग त्यतिबेलैदेखि नजिकिएका हुन् । निर्वाचनमा पराजयलगत्तै नेतृत्व परिवर्तनमा दबाबस्वरूप विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल र जीवन परियारलगायत नेता संस्थापन पक्षविरुद्ध उभिए । त्यसलगत्तै शर्मा पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पुगे । अन्य नेताहरू भने अहिले पनि आफ्नो अभियानमा लागिरहेकै छन् ।

पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा तत्कालीन एमाले उम्मेदवारसँग पराजित भएपछि उनको प्यानलबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा देउवालाई असफल टक्कर दिए । कर्मचारी युनियन, नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महाधिवेशनमा संस्थापन पक्ष पराजित भयो । कारण– संस्थापन इतरका सबै समूह पौडेलको वरिपरि गोलबद्ध भए ।

असार पहिलो साता हेटौंडामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलाअघि काठमाडौंमा पौडेल पक्ष बलियो देखियो, २९ जेठमा घोषणा भएको गठबन्धनमार्फत । उक्त गठबन्धनले ट्रेड युनियन कांग्रेसको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई पराजित गर्‍यो । हेटौंडा भेलामा एक्लिएका देउवाले आफू पक्षकै जिल्ला सभापतिहरूको आलोचना खेपे । देउवाले आफूहरूको अधिकार खोसेर चुनावमा टिकट बाँडेकोमा उनीहरू रुष्ट देखिन्थे ।

कांग्रेस छाडेर मधेशको जातीय राजनीतिमा होमिएका विजयकुमार गच्छदार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पुनः माउ पार्टीमै फर्किए । उनी अहिले देउवासँगै छन् । स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का पक्षधर अधिकांश नेता÷कार्यकर्तालाई आफ्नै पक्षमा समेटेका छन्, देउवाले ।

पार्टी संस्थापन विरुद्ध एकसाथ उत्रिए पनि खासमा कांग्रेसभित्र पौडेल, सिटौला र कोइराला परिवार तीन अलग गुट हुन् । र, सबै आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदार पनि । सबैको महŒवाकांक्षा बुझेका देउवा भने ढुक्क देखिन्छन् । कारण– नेतृत्वमा पुग्ने होडका कारण यी तीन गुटबीचको एकता भत्किने उनको बुझइ हुनसक्छ ।

कांग्रेसभित्र समावेशिताको मुद्दामा देउवा अन्य तीन समूहभन्दा बलिया छन् । मधेशी समुदायबाट विमलेन्द्र निधि, थारूबाट विजयकुमार गच्छदार, दलितबाट मीन विश्वकर्मा र लक्ष्मी परियार, जनजातिबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, महिलामा पुष्पा भुसाल र डिला संग्रौलालगायत नेता देउवासँगै छन् ।

केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भने अहिलेको गुट–उपगुटको राजनीतिलाई स्वाभाविकै मान्छन् । भन्छन्, “चुनाव हारेपछि पार्टीमा कचमच हुन्छ नै । कसको दोष हो भनेर बहस हुनु स्वाभाविकै हो ।”

मतपरिणामको कसी

गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ३५.७५ प्रतिशत मतमा खुम्चियो । जबकि, विगतका मत विश्लेषण गर्दा कांग्रेस ३७ प्रतिशत हाराहारी मतको हकदार हो । जस्तो– २०१६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले ३७.२ प्रतिशत मत पाएको थियो । २०४८ सालमा ३७.७५ प्रतिशत मत हासिल गर्दै पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गर्‍यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ३३.३८ प्रतिशतमा खुम्चिंदै संसद्मा दोस्रो दल बने पनि २०५६ सालमा फेरि ३७.२९ प्रतिशत भोट पायो र बहुमतको सरकार बनायो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने ऊ फराकिलो मतान्तरसहित दोस्रो दल बन्यो । त्यो बेला २२.७९ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको कांग्रेस २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २९.८० प्रतिशत मत ल्याउँदै पहिलो दल बन्यो ।

पार्टीको अहिलेको अवस्था नेतृत्वको संकटका कारण पैदा भएको कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य औंल्याउँछन् । फर्केर हेर्दा २००७ सालपछिको कांग्रेससँग नेताहरूको कमी थिएन । केन्द्रमा राजनीतिक ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेता थिए । महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, शेख इद्रिस, जगन्नाथ आचार्यलगायत क्षेत्रीयस्तरमा स्थापित नेताहरू थिए ।

पञ्चायतकालमा ‘हिन्दुस्तान’ मा बसेर कांग्रेसले ‘हिट एन्ड रन’ अभियान मात्र चलाइरहेको थियो– नेपालमा हान्ने र उता पुगेर लुक्ने । त्यही रिक्ततामा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘स्पेस’ तयार भयो । शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसानलगायत आन्दोलनमार्फत कम्युनिष्ट पार्टीहरू जनतासँग जोडिए । “बीपीले भारतबाट गर्न नसकेको काम कम्युनिष्टहरूले स्वदेशमै बसेर गर्न सके” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “अब विगतजस्तै क्षेत्रीयस्तरमा नेताहरू जन्माउन नसके कांग्रेस जनतासँग जोडिन सक्दैन ।”

कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्थान बनाउने मुद्दाका रूपमा बोकेर हिंड्दा कांग्रेसले भने लामो समय राष्ट्रियता भनेको राजा मात्रै रहेको बताउँदै आयो । राष्ट्रियता भनेको जनता हुन् भन्दै वामपन्थी पार्टीहरूले भारतको हेपाहा र मिचाहा कार्यशैलीको लाभ प्राप्त गरे ।

“२०७२ सालको नाकाबन्दी भारतले नै लगाएको थियो भनेर कांग्रेसको संस्थागत धारणा आएन । र, त्यसको क्षति गएको निर्वाचनमा व्यहोर्‍यो”, राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन् । सोही कारण काठमाडौं उपत्यकासहित पूरै पहाडमा कांग्रेसले ६ सिट मात्र जित्यो । जहाँ–जहाँ कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा भयो, अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस हार्‍यो । पूर्वएमालेलाई हराउने गगन थापा मात्र देखिए ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच ‘स्पेस’ को प्रतिस्पर्धा देखिंदा २०४८ सालमा बहुमत ल्याए पनि राजनीतिक आन्दोलन, स्पेस र चेतना भएका ठाउँमा कांग्रेस त्यतिबेलै हारिसकेको थियो । “त्यतिबेलाको बहुमत २००७ सालदेखिको कांग्रेसको त्याग र संघर्षको परिणाम थियो” राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “तर, त्यसलाई लामो समय कांग्रेसले टिकाउन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थामै समानान्तर हैसियत तयार पारिसकेका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो राजनीतिक स्पेस २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा देखाइदिए ।”

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि एमालेमा विभाजन आएका कारण मात्र कांग्रेसले बहुमत ल्याएको आचार्यको ठम्याइ छ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पनि एमाले र माओवादी अलग–अलग चुनाव लड्दा कांग्रेस ठूलो दल बनेको थियो ।

२०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर गिरिजाप्रसादले कांग्रेसको राजनीतिक स्पेस फर्काएका थिए । गएको वर्षको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाले त्यही पुरानो पाठ नसिक्दा उनको आफ्नै छवि पनि धुमिल थियो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कमजोर प्रदर्शन गरे पनि समानुपातिकमा भने पार्टीले ३२.७८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । “कांग्रेसले अब आफ्नो राजनीतिक स्पेस खोज्नुपर्ने पनि त्यहीं हो”, आचार्य भन्छन् ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइमा कांग्रेस छैन भनेर सम्झ्निे हो भने अहिलेसम्म लोकतन्त्रको अडानमा अविचलित पार्टी फेला पर्दैन । उनी भन्छन्, “कांग्रेस कहिल्यै बहुलवादी विचारबाट बाहिर गएको छैन । लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा कांग्रेसको स्पेस छँदैछ ।”

पुनर्जीवनका आधार

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गराउने तीन वटा मतदाताका ‘ब्लक’ देख्छन् । पहिलो– पूर्वमाओवादीलाई मन नपराउने पूर्वएमाले पंक्ति । दोस्रो हो, मधेश । कांग्रेसले मधेशबाट ३–४ प्रतिशत भोट बढाउन सक्ने थापाको बुझइ छ । “हजुरबा र बाबु कांग्रेसमा हुँदा छोरा पुस्ता भने राजपा या संघीय समाजवादी फोरममा आबद्ध छ । पार्टीले त्यस रिक्ततामा मिहिनेत गर्न सकेको छैन”, उनी भन्छन् ।

मतदाताको तेस्रो ब्लक करीब ३५ लाख युवा हुन् । यी तीन वटै ब्लकमा कांग्रेसले मिहिनेत नगरेको थापा बताउँछन् ।

केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेसले मत बढाउन नसक्दा वाम दल ४६ प्रतिशत मतमै बसिरहने देख्छन् । “८/९ प्रतिशत भोट बढाउनुपर्ने चुनौतीमा कांग्रेस छ । महासमिति बैठकले त्यो कुरा पहिचान गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भने कांग्रेसलाई दुबोको उपमा दिन्छन् । भन्छन्, “दुबो सकिएजस्तो लाग्छ तर समय आएपछि फेरि हराभरा भएर पलाउँछ ।” संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा र विश्वास नटुटोस् भनेर आक्रामक रणनीति अख्तियार नगरिएको उनको भनाइ छ ।

दुबो मौलाउला या नमौलाउला, भविष्यको गर्भमा छ । तर, दक्षिणी छिमेकी भारतको पाठ कांग्रेसले सिक्नु जरूरी छ । कंग्रेस–आई नेतृत्वको सरकारका पालामा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको दाबीसहित आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर बहुमतसहित केन्द्र सरकार हाँकिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष हुनका लागि आवश्यक १० प्रतिशत सिट पनि हासिल गर्न नसकेको कंग्रेस–आई सोनिया गान्धीबाट छोरा राहुल गान्धीको नेतृत्वमा पुग्दा केही तंग्रिएको देखिएको छ, पछिल्लो विधानसभा निर्वाचनबाट । नेपाली कांग्रेसले पनि पुरानो पुस्ताबाट नयाँमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्दा मात्र आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहन सक्छ ।

कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि भविष्यमा कांग्रेसका लागि नेकपा मात्र चुनौती नरहने बताउँछन् । “सरकारको प्रस्तुति कमजोर हुँदैमा कांग्रेस पुनः उदाउन सक्दैन । नेकपाभित्रै ओलीको विकल्प तयार हुन्छ । नयाँ पार्टीहरू पनि उदाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ”, उनी भन्छन् ।