केही सातायता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले ‘छलफलका लागि’ भन्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी सूचना बजारमा प्रसार गरेका छन् । केन्द्रीय ब्याङ्कबाट बाहिर आएका त्यस्ता सूचनामध्ये दुई वटा महत्वपूर्ण छन् ।

पहिलो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा राष्ट्र ब्याङ्कको सहमति चाहिने । दोस्रो, ब्याङ्कका सीईओ र सञ्चालकलाई मात्रै लगाइएको ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् प्रतिबन्धित अवधिको व्यवस्थालाई अरू उच्च व्यवस्थापकीय ओहोदामा पनि विस्तार गर्ने ।

केन्द्रीय ब्याङ्क निर्णयमा नपुग्दै यो खबरले वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित पारेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी भन्छन्, “यी व्यवस्था गर्नेबारे हामी अहिले छलफलकै चरणमा छौं ।”

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए केन्द्रीय ब्याङ्क भ्रष्टाचार र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको अखडा हुनसक्ने भन्दै ब्याङ्करहरूले विरोध गरेका छन् । “राष्ट्र ब्याङ्कले सीईओ तोकिदिने व्यवस्थालाई संस्थागत गरियो भने सूटकेस बोकेर त्यता धाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ” एक ब्याङ्कर भन्छन्, “त्यसो हुनु वित्तीय क्षेत्रको सुशासन खलबलिने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै गलत बाटोमा जाने प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।”

अहिले वाणिज्य ब्याङ्कका सीईओले मासिक रु.१० लाखदेखि रु.२० लाखसम्म तलब पाउँछन् । संस्था अनुसार त्यसबाहेकका विभिन्न सुविधा पनि उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले एक व्यक्ति चार वर्षसम्मका लागि एउटा ब्याङ्कमा सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले एउटै संस्थामा दुई कार्यकाल अर्थात् बढीमा ८ वर्ष लगातार सीईओ हुन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस आधारमा एक व्यक्ति मासिक औसत रु.१५ लाख तलब खाने गरी ८ वर्ष सीईओ भयो भने करसहित साढे १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।

“पारिश्रमिकका हिसाबले नेपालमा ब्याङ्कको सीईओ सर्वाधिक आकर्षक पद हो” ती ब्याङ्कर भन्छन्, “यस्तो पद लिलामीमा बिक्री हुन थाल्यो भने त्यसले लाखौं निक्षेपकर्ताको बचतलाई अपचलन गर्ने डर हुन्छ ।”

कतिपय ब्याङ्करहरू यस्तो प्रावधान ल्याउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत ध्यान राष्ट्र ब्याङ्कमा तानिन सक्ने र त्यसबाट सीईओ नियुक्तिमा व्यावसायिकतामाथि ‘राजनीति’ हावी हुन पुग्ने जोखिम औंल्याउँछन् । राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी भने केन्द्रीय ब्याङ्कले राजनीतिक स्वार्थमा काम नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन व्यावसायिक र दक्ष सीईओ आवश्यक हुन्छ भनेर यसबारे छलफल थालेका हौं ।”

राष्ट्र ब्याङ्कले भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबलाई रोक्न सक्यो भने पनि यस्तो नीतिले नीतिगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने ब्याङ्करहरूको आशंका छ । “राष्ट्र ब्याङ्कले सहमति दिएर नियुक्त भएको सीईओले बदमासी गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय ब्याङ्कले लिनुपर्ने कि नपर्ने, उसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता नैतिक प्रश्न उठ्छन्”, अर्का ब्याङ्कर भन्छन् । उक्त व्यवस्था लागू भएमा ब्याङ्कका सञ्चालकहरूले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिन नपाउँदा सञ्चालक र सीईओबीच द्वन्द्व सृजना हुनसक्ने जोखिम पनि निम्तिने उनको बुझइ छ । “त्यो अवस्थामा ब्याङ्कले निकै खराब परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम दायित्व राष्ट्र ब्याङ्ककै हुनेछ” उनी भन्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि छलफलमा ल्याइएको नीति ‘पश्चगामी’ हुने टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो हदसम्मको नियन्त्रण गर्नु ठीक हो कि होइन भनेर पर्याप्त बहस गरिनुपर्छ ।” राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारी राष्ट्र ब्याङ्कले सीईओ नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्नुभन्दा सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझव दिन्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्ककै पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरू पनि नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक मात्र होइन, केन्द्रीय ब्याङ्कले समेत निःस्वार्थ निर्णय गर्नेबारे विश्वास आर्जन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “हामीले भारतको अभ्यासलाई आधार मानेर नीति बदल्न लागेको हो भने दुवै देशका केन्द्रीय ब्याङ्कको व्यावसायिकता र स्वायत्तताको तुलना गरिनुपर्छ”, ती कर्मचारीले भने ।

‘थप उत्तरदायी बनाउने उपाय’

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने र उसको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले सीईओहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कप्रति ‘उत्तरदायी’ बनाउन भन्दै गभर्नरसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमाथि, नियुक्तिमा पनि पूर्वस्वीकृति चाहिने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र ब्याङ्कले सीईओहरूलाई नियामकप्रति थप जवाफदेही बनाउन यस्तो आवश्यकता देखिएको तर्क गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी भन्छन्, “ब्याङ्कमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउन र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सीईओहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कप्रति केही लोयल बनाउनुपर्ने देखियो ।” त्यसरी ‘लोयल’ बनाउने उपायको खोजी गर्दा केही देशमा सीईओ नियुक्तिमा केन्द्रीय ब्याङ्कको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको आधारमा नेपालमा पनि लागू गर्नेबारे छलफल थालिएको उनले बताए । केन्द्रीय ब्याङ्कको ‘नियमन समिति’ मा यसबारे छलफल गरेर थप अध्ययनको काम शुरू गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीका अनुसार, अहिले छलफलमा ल्याइएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए ब्याङ्क सञ्चालकहरूले सीईओ नियुक्ति गर्न तीन जना उम्मेदवारको नाम राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तावित नाममध्ये केही वा सबै जनालाई ‘अयोग्य’ ठहर गर्न सक्नेछ । त्यसरी ‘अयोग्य’ ठहराइएका व्यक्तिबाहेकबाट सञ्चालक समितिले एक जनालाई सीईओ नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर, तीनै जनाको नाम अस्वीकृत भएमा ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले पुनः नयाँ नामहरू पठाउनुपर्नेछ ।

ब्याङ्कका प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्त गर्ने र कार्यकारी अधिकारको अन्तिम प्रयोग भने सञ्चालक समितिले नै गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेका थिए । यसकै एउटा कदम स्वरूप राष्ट्र ब्याङ्कले १३ पुस २०७४ मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले पदावधि सकिएको कम्तीमा ६ महीनासम्म सोही वा अर्को संस्थामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रतिबन्धित अवधि (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्थाले ब्याङ्कका प्रवद्र्धक र व्यवस्थापकबीच मिलेमतो हुने संभावनालाई घटाउने अपेक्षा राष्ट्र ब्याङ्कको थियो ।

तर, उक्त नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नबिल ब्याङ्कले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्ति दिने निर्णय गरिसकेका अनिलकेशरी शाहलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा ब्याङ्कको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुम्पेको थियो । मेगा ब्याङ्कबाट बाहिरिएका शाहले ६ महीने कुलिङ पिरियड सकिएपछि मात्रै नबिलमा बढुवा भएर सीईओको नियुक्ति लिए । ब्याङ्कहरूले यस्तो ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरेको राम्ररी बुझ्ेको नियामक निकायले उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीलाई समेत पद अनुसारको ‘कुलिङ पिरियड’ लगाउने तयारी गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले छलफलमा ल्याएको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उपमहाप्रबन्धकदेखि सीईओसम्मलाई समान वा फरकफरक अवधि तोकेर अर्को संस्थामा नियुक्त हुन रोक्ने तयारी छ । “उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने कर्मचारीका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको भन्ने सुझव बजारबाटै आएकाले हामीले छलफल शुरू गरेका हौं”, डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी भन्छन् ।

उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीमाथि लगाइने भनिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था उचित नभएको ब्याङ्करहरूको टिप्पणी छ । “यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको करिअरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सृजना हुने जोखिम रहन्छ” एक ब्याङ्कर भन्छन् । अहिले नै बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै ब्याङ्करहरू त्यस्ता व्यवस्थाले कम अनुभव भएका व्यक्तिले पनि ब्याङ्क चलाउनुपर्ने परिस्थिति आउने बताउँछन् ।

पछिल्ला प्रयासहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई ‘अल्छी नियामक’ भन्ने देखाएको टिप्पणी पनि कतिपय ब्याङ्करले गरेका छन् । एक ब्याङ्कर भन्छन्, “केन्द्रीय ब्याङ्कले सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्नेमा आफ्नो काम गर्नुको साटो सबैलाई असर पर्ने गरी नियम बनाएर पन्छिने उपाय खोजिरहेको देखिन्छ ।”