‘ललितपुरको पुल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथि गृह निर्माण गर्ने, त्यसका लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेवैको सरकारी जग्गासमेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को १७ मंसीरको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको यो अन्तिम बुँदाले प्रष्ट पार्छ– सरकार प्राज्ञिक कार्यप्रति कति अनुदार बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति निवास परिसरलाई हेलिप्याड बनाउने ठाउँका लागि महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णयको विरोध भैरहँदा सरकारले अर्को अक्षम्य काम गर्ने रहर देखाएको हो ।

आफूले बोले बुद्धिजीवीहरू थला पर्ने अत्यासलाग्दो टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विलास महल निर्माणका लागि पुस्तकालय र प्रतिष्ठानहरूलाई तारो बनाउँदैछ । दश वटा राजकीय अतिथिगृह निर्माण विकासको मानक होइन, न त अहिलेको आवश्यकता नै । पुल्चोकमा रहेका मन्त्री क्वाटरहरू अहिले नै राम्रा, बलिया र फराकिला छँदैछन् । राजकीय अतिथि गृह बनाउन ती बलिया भवन भत्काउन खोज्नु आफैंमा अनौठो छ ।

पैसा धेरै भएर खर्च गर्ने कुनै उपाय नै नभेटेझैं सरकार अनुत्पादक काममा पैसा ओइर्‍याउन रहर गरिरहेछ । मानौं दुईतिहाइ सरकार आएपछि तुइन सबै हटेर देश झेलुङ्गे पुलमय भइसक्यो । मानौं भूकम्पपीडितहरू बलिया र न्याना ओतभित्र सरिसके । मानौं देशभर बलिया स्कूलहरू बनिसके । मानौं बाटोघाटो, बत्ती, पानी, अस्पताल सबै पूर्वाधार छेलोखेलो भएर सरकारलाई अब के रचना गरौं भन्ने छटपटी भएको छ । संसारलाई देखाउने नमूना निर्माणको युग शुरू भएझैं अर्बौंको धरहरा, करोडौंका राजकीय अतिथि गृह र आँगनमै हेलिकप्टर बिसाउने राष्ट्रपति निवासको डिजाइनमा सरकार भुलेको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास बनाउन प्रदेशतिर खर्च गर्नुपर्नेमा उनीहरूका घर पनि भैंसेपाटीमा बन्ने भएका छन् । संसद् बैठक बस्ने ठाउँ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर काम चलाइरहेको सरकार अनुत्पादक काममा ढुकुटीको दाम चलाउने रहर गरिरहेको छ ।

इतिहास उन्मूलन, पुरातŒवमाथिको ध्वंस, वास्तुकृतिको नाश र प्राज्ञिक कर्मलाई मूल्यहीन सम्झ्ने कार्य गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सुहाउँदैन । राष्ट्रिय पुस्तकालय राष्ट्रको अमूल्य निधि हो । युग सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोगसँगै आवश्यक परे मन्त्री क्वाटरको जग्गा काटेर पुस्तकालय विस्तार र संरक्षण गर्नुपर्ने जमानामा पुस्तकालयको जग्गा राजकीय अतिथि गृहका लागि अतिक्रमण गर्ने सोच पाल्नु घातक छ ।

शिक्षाप्रति चरम अनुदार राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आफ्नै दरबारभित्र हाईस्कूल खोलेको इतिहास हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री निवासलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने घोषणासहित सानो घरमा एकाध सहयोगीसाथ बसेका छन्, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान । मेक्सिकोका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले आफूले चढ्ने बोइङ, सरकारी प्रयोगमा आउने ६० वटा जहाज र ७० हेलिकप्टर बेच्ने तयारी गरेका खबर हामी सुनिरहेछौं । लोककल्याणकारी राज्य हिंड्ने राजमार्ग दिनदिनै फराकिलो हुँदै गरेको यी खबरसँग हाम्रो वर्तमान दाँजेर हेर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सोच र शासकीय शैलीको दरिद्रता छरपस्ट हुन्छ ।

बिजोग पुस्तकालयको

ज्ञान प्राप्त गर्न हैन, प्राज्ञिक क्षेत्रमाथि राज्यको हेलाहोचोको कथा जान्न मन लागे पुल्चोक हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय पुस्तकालय हेर्न गए हुन्छ । भूकम्पमा हरिहरभवन क्षतिग्रस्त भएपछि पुस्तकालय छिन्नभिन्न छ । बोरा र कपडाका स–साना पोकामा निस्सासिइरहेका छन् अनेकौं दुर्लभ ग्रन्थहरू । तबेलादेखि टहरासम्म मिल्किएका ती अमूल्य सम्पत्तिका लागि न भवन छ, न पाठक न पुस्तकको जतन नै । २०१३ सालमा सिंहदरबारबाट स्थापना भएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको पोल्टामा करीब एक लाख ५० हजार पुस्तक रहेको भनिए पनि तिनको व्यवस्थित लगत, जतन, माइक्रोफिल्मिङ केही हुनसकेको छैन । तर, सरकार तत्काल अस्थायी भवन बनाएर पुस्तकालयमा रहेका अमूल्य सम्पदा संरक्षण गरिहाल्ने र छिटोभन्दा छिटो उच्चतम प्रविधिसहितको पुस्तकालय भवन बनाउने काम गर्दैन ।

पुस्तकालय र प्रतिष्ठान देश बनाउने र देश बताउने प्राज्ञिक थलो हुन् । यी संस्थाहरू सभ्यता र संस्कृतिका परिचायक पनि हुन् । नयाँ पुस्ताको सुन्दर भविष्य कोर्ने जग पनि यिनै हुन् । जग भत्काएर माथि–माथि चुलिने रहरले कतै पुगिंदैन । पुस्तकालयको जग्गा हडप्न खोज्नु, घरी यता र घरी उता सार्नु, त्यस्ता भवन बनाइदिन विदेशी दाताको पैसा र डिजाइन माग्नु पनि ठीक हैन । विलास महलको व्यूहरचनाबाट बाहिर निस्केर पुस्तकालय जोगाउने रहर गरे नेपाल सरकारको पनि जय होस् !!