२९ मंसीर शनिबार शुरू भई ४ पुस बुधबार टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक यो लेख लेखिंदा (६ पुस) सम्म टुङ्गिएको छैन । गम्भीर मुद्दा र घनीभूत बहसले बैठक लम्ब्याउन सक्छन् । तर, कांग्रेसको यो महासमिति बैठक बहस र मन्थनका कारण लम्बिएको होइन । मुद्दाको सघन मन्थनभन्दा पनि गुट र स्वार्थसमूह बीचको हानाथापका कारण बैठक लम्बिएको हो । चालु महासमितिबाट नेतृत्व पंक्तिले मन माझने, उल्झ्नहरू सुल्झउने र महाधिवेशन अघि पार्टीको रणनीति र दिशा पहिल्याउने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक गढ र विरासत सुदृढ र सुरक्षित राख्ने जोडबल देखिन्छ । २०७२ सालमा सम्पन्न पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन र गएको वर्ष भएको स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयपछि भइरहेको महासमिति बैठकले दललाई आफ्ना कमी–कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षा गरेर आगामी बाटो पहिल्याउने एउटा अभूतपूर्व मौका दिएको छ । तर, दलका नेता र कार्यकर्ता दुवै यसको सदुपयोग गर्न चुकेका छन् । बहस र मन्थनको साटो विवाद र मूढेबलका कारण महाधिवेशनमा एउटा विस्तारित राजनीतिक छलफल कम प्रहसन बढी देखिएको छ ।

निर्वाचनमा दलको पराजयको समीक्षा तथा नीतिगत सुधार र रणनीति तर्जुमाका लागि सघन बहसमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवादका कारण महासमिति धेरै दिन अवरुद्ध बन्यो । त्यसअघि नै कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था दलको विधानमा राख्न सिद्धान्ततः सहमत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक एक उपसभापति र एक महामन्त्रीको मनोनयन सभापतिबाट हुनुपर्ने अडानमा पुग्दा बैठक फेरि किचलोमा पर्‍यो ।

सफलताको जस लिने तर असफलताको अपजस अर्काको थाप्लोमा भिराइदिने कांग्रेस नेतृत्व तहको अलोकतान्त्रिक सोचकै कारण पार्टीको साख कमजोर बनेको हो । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको लज्जास्पद हारपछि पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपालले पराजयको जिम्मेवारी लिंदै पदबाट राजीनामा गरे । तर, संसदीय निर्वाचनको इतिहासमै कांग्रेसको अनपेक्षित पराजय हुँदा समेत लोकतान्त्रिक भनिने दलका सभापति देउवाले जिम्मेवारी स्वीकारेनन् । बरू उल्टो, दल हार्दा समेत आफू निर्वाचित भएको र पछिल्लो चरणको निर्वाचन आफू नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको भन्दै आत्मरतिमा रमाए । सबैभन्दा उदेक, नेतृत्व पंक्तिले दललाई रसातलमा पुर्‍याइसक्दा समेत युवा पंक्तिले जोडदार हस्तक्षेपमा उत्रिने साहस गरेन । विज्ञप्ति, अखबारका आलेख र टेलिभिजनका पर्दाबाट असहमति अलाप्ने यो समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा तात्तिएको भए नेतृत्व पंक्तिले सरक्कै मैदान नछाडे पनि पक्कै झ्स्किने र आफूलाई थोरै भए पनि सुधार्ने थियो । राजनीतिमा शुद्धीकरणको नारा उराल्ने यो समूह समेत गुटनिरपेक्ष रहन सकेन ।

हुन त गुटबन्दी कांग्रेसको पुरानै रोग हो । प्रजातन्त्र कांग्रेस र राष्ट्रिय कांग्रेसको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न नेतृत्वको होडबाजी समयक्रममा गुटबन्दीका रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ । विगतमा पार्टीभित्रका गुटहरूबीच छिमेकी भारत र राजाले खेलेका अनेक उदाहरण छन् । तर पनि; पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध, नेतृत्व पंक्तिको काराबास र निर्वासनसम्मका कठोर दिनहरूमा समेत कांग्रेस, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो । व्यक्तिभन्दा दल र दलभन्दा देश ठूलो हो भन्ने मान्यताकै कारण कांग्रेस अनेकौं विषमताका बीच पनि जीवन्त दल रहिरह्यो । आज, कांग्रेस निकट व्यक्तिहरूले भन्ने गरेको ‘गौरवमय इतिहास’ यही हो ।

प्रतिबन्धित अवस्थामा निष्ठाको पर्याय बनेको कांग्रेसका निम्ति प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि भने राजनीतिको अर्थ सत्ता मात्र देखियो । सत्तामुखी राजनीतिका कारण देशभन्दा ठूलो दल र दलभन्दा ठूलो व्यक्ति हुन पुगे । सिङ्गो पार्टी गुट–गुट र व्यक्ति–व्यक्तिमा विभाजित भयो । पार्टीका त्यागी र निष्ठावान कार्यकर्ता पाखा लगाइए र अवसरवादीहरूलाई काखा पारियो ।

२०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेस झ्नै अधोगतितिर लाग्यो ।

आन्दोलनको सफलतापछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि मुद्दाहरू कांग्रेसका रहेनन् । नेतृत्व कांग्रेसको तर मुद्दा माओवादीको रहेको त्यो एउटा विरोधाभासको अवधि थियो । बदलिएको परिस्थितिमा कांग्रेसले आफ्ना नीति परिमार्जन गर्न सकेन । जसका दुष्परिणामहरू अहिले देखिन थालेका छन् । उहाहरणका लागि, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने वामपन्थीका मिसनको ‘मोहरा’ बनेको कांग्रेसका निम्ति यो मुद्दा आज गलपासो बनेको छ । महासमितिका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले मुलुकलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित गरियोस् भन्दै हस्ताक्षर बुझइसकेका छन् । कांग्रेसका निम्ति यो मुद्दा आगामी दिनहरूमा झ्न् पेचिलो बन्ने पक्का छ ।