‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ । १०० वटा अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि र नवीनता सम्बन्धी रणनीतिपत्र र नीति तयार भएको, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक हिसाबले जनशक्तिको थप विकास भएकोे हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगको १४औं त्रि–वर्षीय योजना (आगामी असार मसान्तसम्मको) मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने कामहरूको सूचीमा उपरोक्त वाक्यांश उल्लेख छ ।

यति मात्र होइन, मुलुकका सातै प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै विज्ञान प्रविधि र नवीनतम सोच ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने, विधिविज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तुल्याउने पनि उक्त योजनामा समेटिएको छ, जसको म्याद आउँदो असार मसान्तमा सकिंदैछ ।

तर, सातवटै प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा सिन्को समेत भाँचिएको छैन भने एउटा पनि विद्यालयमा विज्ञान प्रविधि र नवीनतम सोच ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिने पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, “शिक्षासँग जोडिएका त्यस्ता योजनाबारे मलाई केही थाहा छैन ।”

तीन वर्षअघि बनाइएको उक्त योजनामा अन्तरिक्ष, जैविक, साइबर र परमाणु प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । तर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू ती योजनाहरूमा प्रारम्भिक काम पनि नभई अढाइ वर्ष वितेको बताउँछन् । ३२ महीनादेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव सुरेन्द्र सुवेदी भन्छन्, “अहिलेसम्म ती योजना कार्यान्वयनको खाका बनिसकेका छैनन् ।”

देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बनिसक्नुपर्ने विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन केन्द्र आयोजनाको म्याद सकिन ६ महीना बाँकी हुँदासम्ममा ९ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । यो अवधिमा १०० वटा अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गरिसक्ने भनिएकोमा २६ वटा मात्र प्रदान गरिएको छ ।

२२ वर्षमा ५० मन्त्री र २७ सचिव

स्थापना हुँदा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग गाँसिएको थिएन । एकदशकपछि १८ चैत २०६१ मा यसलाई वातावरण मन्त्रालयसँग जोडियोे । २९ जेठ २०६६ मा वातावरणबाट अलग्याइयो र तीन वर्षपछि ५ जेठ २०६९ मा फेरि वातावरण मन्त्रालयसँग जोडियो । त्यसको तीन वर्षपछि ९ पुस २०७२ मा तेस्रो पटक विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई वातावरण मन्त्रालयबाट अलग गरियो । पछिल्लो पटक २०७४ फागुनदेखि भने यो मन्त्रालय शिक्षासँगै जोडिएको छ ।

मन्त्रालय स्थापना हुँदा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व रामकृष्ण आचार्यले गरेका थिए । त्यसयता यो मन्त्रालयमा ४९ पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ (१६ पटक प्रधानमन्त्री मातहत रहेको समेत) । मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार १ चैत २०६९ मा खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त हुँदा उनको जिम्मामा रहेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व चार दिनपछि ५ चैत २०६९ मा उमाकान्त झलाई दिइएको थियो । सबभन्दा लामो अवधि महन्थ ठाकुर (असार १८ चैत २०६३ देखि १० भदौ २०६५ सम्म) विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए ।

दलीय भागबण्डामा सरकार गठन र विघटन हुने रोगको सबैभन्दा बढी प्रभाव यही मन्त्रालयमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुँदा यो मन्त्रालय टुक्रिने र सानो हुँदा जोडिने गरेको यसको इतिहास छ । ठूलो बजेट र धेरै योजना नभएको यो मन्त्रालय नेताहरूको अन्तिम रोजाइमा पर्छ, कर्मचारीहरू समेत यहाँ आउन रुचाउँदैनन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मेरै मूल्यांकनमा पनि यो रङ उडेको सरकारी अड्डा हो, जहाँ मन्त्री र कर्मचारी बस्न रुचाउँदैनन् ।” गएको २२ वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २७ जना सचिव पायो । जो कम्तीमा साढे दुई महीनादेखि धेरैमा एक वर्षसम्म मन्त्रालयमा रहे । सहसचिव सुवेदी भन्छन्, “कर्मचारी आउन नमान्ने र आउनु परिहाले तुरुन्तै अर्को ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रवृत्तिले यो मन्त्रालय ग्रस्त छ ।”

अन्योल मात्रै

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा प्राज्ञ डा. दिनेश भुजु विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारी लगानी नाम मात्रको रहेको बताउँछन् । “विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको अवस्था एकदमै कमजोर छ” उनी भन्छन्, “यो क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५% मात्र लगानी छ ।” भुजुका अनुसार विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले ०.६३ प्रतिशत, चीनले २.२%, जापानले ३.२८% प्रतिशत र दक्षिण कोरियाले ४.२३% लगानी गरेका छन् । उनी नेपालले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट देखिने गरिको उपलब्धि हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “वैज्ञानिक हुनुपर्ने अड्डा निजामतीबाट धानिएको छ” उनी भन्छन्, “तर विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी लगानी, दृष्टिकोण र व्यवहार निराशाजनक छ ।” छिटोछिटो कर्मचारीहरू फेरिइरहने अवस्थाले पनि यस क्षेत्रमा समस्या आएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “एउटालाई बल्लतल्ल कुरा बुझयो, केही दिनमै ऊ गइहाल्छ र नयाँ आउँछ ।”

मन्त्रालयले साना अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूले चित्तबुझदो प्रस्ताव पेश गरे एकपटकमा रु.४ लाखसम्म सहयोग गर्छ । दुई वर्षयता यस्तो ‘लघु अनुसन्धान’ मा २६ जनाले कुल रु.७० लाख प्राप्त गरेका छन् । सहसचिव सुवेदीका अनुसार त्यस्तो अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव लिएर आउने विद्यार्थी मात्रै छन् । ती लघु अनुसन्धानबाटै प्राप्त नतिजा पनि विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्ने कार्यक्रम भने सरकारसँग छैन । ती अनुसन्धानको उपयोगबारे सहसचिव सुवेदी भन्छन्, “उनीहरूले पूर्वशर्त बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझएर गए, त्यसपछि खोजखबर गरिएको छैन ।”

यस पटकको वार्षिक बजेट रु.३ करोड ६० लाख भएको मन्त्रालयको विज्ञान प्रविधि महाशाखासँग ठूला अनुसन्धानको कुनै कार्यक्रम छैन । अन्य मन्त्रालय र निकायहरूले विज्ञान र प्रविधिबारे कस्तो अनुसन्धान गर्छन् वा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउँछन् भन्नेबारे पनि यो मन्त्रालय पूरै बेखबर छ । प्रादेशिक सरकार गठन भएको ८ महीना बितिसक्दासम्ममा पनि यो संघीय मन्त्रालयले प्रदेशको कुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनसकेको छैन ।

उपलब्धिः मस्यौदा

सरकारले २०६१ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि नीति बनाएको थियो । उक्त नीतिलाई आधार मानेर २०६८ सालमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न थालियो । अहिले सात वर्षपछि उक्त मस्यौदाले परिमार्जनसहित संसद्मा प्रवेश पाउँदैछ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी भन्छन्, “यो क्षेत्रमा सात वर्षको उपलब्धि जम्माजम्मी यही एउटा विधेयक हो ।”

जम्मा १५ जना कर्मचारी रहेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विशेषज्ञ त परै जाओस् प्राविधिक पनि निकै कम छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका सात शाखामा एक जनाका दरले हुनुपर्ने उपसचिव जम्मा तीन जना छन् । अन्तरिक्षको अध्ययन तथा अन्वेषणका लागि भन्दै २०७४ फागुनमा मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको अन्तरिक्ष तथा उदीयमान प्रविधि शाखामा एक जना अधिकृतस्तरका प्राविधिक छन् । उपसचिवस्तरको वैज्ञानिक प्रमुख रहने उक्त शाखामा प्रमुखको पद रिक्त छ ।