चलचित्र ‘हिमालय’ (क्याराभान) ले संसारभर उल्लेख्य चर्चा बटुल्दै बक्स–अफिसमा ४०० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी उठाएपछि त्यसका फ्रान्सेली निर्देशक एरिक भ्यालीले एक दिन चलचित्रका नायक थिन्ले लोन्डुपसामु आकर्षक प्रस्ताव गरे । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा थिन्लेका लागि घर किनिदिने र हलिउडमा स्थापित गर्न समेत सघाउने उनको प्रस्ताव थियो । उपल्लो डोल्पाको विकट गाविस साल्दाङका थिन्लेले यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे ।

यो २०५६–५७ सालतिरको कुरा हो । थिन्ले त्यसबेला नेकपा एमालेका तर्फबाट जिल्ला विकास समिति, डोल्पाका निर्वाचित सदस्य थिए । पञ्चायतकालमै प्रधानपञ्च रहिसकेका र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमालेमा आबद्ध भएका थिन्लेले यति आकर्षक प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण राजनीतिक जीवनसँगै जोडिएको थियो । निर्देशक भ्यालीलाई थिन्लेको जवाफ थियो– “म अहिले जनताले विश्वास गरेको पार्टीमा काम गर्छु । मलाई पार्टीले ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई छाडेर कतै जान्नँ ।”

तत्कालीन एमालेका नेता, हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई थिन्लेको यो जवाफको राम्रै सम्झ्ना छ । “हिजो ठूल्ठूला चुनौतीबीच पनि एमाले पार्टी जोगिनुको कारण गाउँ–गाउँमा यस्तै दत्तचित्त कार्यकर्ता अडिग भएर बस्नु थियो, उनीहरूलाई पार्टीले विचारमार्फत गोलबद्ध गरेको थियो” पोखरेल भन्छन्, “अर्कोतर्फ पार्टीको सांगठनिक संरचना पनि बेजोड थियो । तलदेखि माथिसम्मका कमिटीहरूमा जनताले चिनेका र पत्याएका नेताको पंक्ति थियो ।”

अहिले नेकपा एमाले विधिवत् रूपमै अस्तित्वमा नरहेको सात महीना नाघ्यो । ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि एमाले पार्टी नै अब विगत बन्न पुगेको छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराही, काठमाडौंस्थित भवनमै नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको र एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाको नेतृत्व गरिरहेको तथ्य हेर्दा तत्कालीन एमाले नै वर्तमान नेकपाका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । झ्ट्ट हेर्दा उस्तै–उस्तै लागे पनि यी दुई दृश्य बाहेक वर्तमान नेकपामा हिजोको एमालेको ‘लिगेसी’ देखिंदैन । शहरदेखि दूरदराजका गाउँ र देहातसम्मका कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्ने स्पष्ट विचारकै संकट भोगिरहेछ, नेकपा । ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ लाई पार्टीको सिद्धान्त मान्ने तय भए पनि एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीको ‘माओवाद’ लाई महाधिवेशनसम्म थाती राख्ने निर्णयले नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको पंक्ति अन्योलग्रस्त छ ।

एमालेको सबभन्दा ठूलो पूँजी छरितो, चुस्त र प्रभावकारी संगठन थियो । पछिल्लो सात महीनायता नेकपामा संगठन संरचना नै छैन भन्दा हुन्छ । ‘एकतापछिको संक्रमणकाल’ का नाममा कमिटी प्रणालीलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी रहे पनि कार्यकारी अधिकार नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा सीमित गरिएको छ । त्यही सचिवालयमा पनि अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालको निर्णय अन्तिम हुने गर्छ । जिल्ला तहमा संगठन बनेकै छैनन्, प्रादेशिक तहमा बल्लतल्ल पूर्णता पाउँदै गरेका कमिटीहरूमा जनतामाझ् भिजेका र परिचित अनुहार कमै छन् । लाग्छ– हिजो एमालेका सबलता मानिने यी विशेषता पनि क्रमशः विगत हुँदैछन् । र, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको फितलो प्रस्तुतिबाट सिर्जित मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई यसकै परिणामका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

पार्टी र सरकारमा भद्रगोल

एमाले–माओवादी एकतापछि दोस्रो पटक र पछिल्लो ६ महीनायता पहिलो पटक बसेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । बैठकमा पेश भएका फरक मतसहितका प्रतिवेदनको तरंग र नेतृत्वको आलोचना तथा बचाउमा भइरहेको नेताहरूबीचको रस्साकस्सी आफ्नै ठाउँमा छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन केलाउँदा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व पूरै रक्षात्मक बनेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “पछिल्लो समय विपक्षी कित्ताबाट पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारको योजनाबद्ध अभियान नै चलाइएको छ ।

साधनस्रोत सम्पन्न, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र विभिन्न ठाउँबाट प्रेषित यस्तो योजनाबद्ध ‘प्रोपोगान्डा’ का तुलनामा हाम्रो प्रचार अभियान निकै कमजोर देखिएको छ । पार्टी र सरकारका नीति र योजनाहरूलाई जनतामाझ् सम्प्रेषित गर्न, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र विरोधमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचार र प्रोपोगान्डाहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकिएको छैन ।”

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन यतिमै रोकिएको छैन । प्रतिवेदनमा थप जोड दिएर भनिएको छ– “त्यसैगरी, पार्टी पंक्तिको एउटा हिस्सामा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना निजी असन्तुष्टि र गुनासा व्यक्त गर्ने, विभिन्न र लोकतान्त्रिक अधिकारका नाममा पार्टीको संस्थागत निर्णयका विपक्षमा राय–अभिमत प्रकट गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र पार्टी तथा सरकारका पक्षमा सशक्त प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न जरूरी छ ।”

यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममै सरकारको प्रतिरक्षा नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए– “सरकारले देशलाई सही बाटोमा हिंडाउँछ र जनताका आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने बुझेका विरोधीहरू र सामाजिक न्याय हुन नदिनेहरूले अफवाह फैलाएका छन् । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्न‘पर्छ । तर, यत्रो पंक्तिमा बोल्न जान्ने कोही छ जस्तो पनि लाग्दैन, कोही बोलेको पनि सुनिंदैन । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा हुँदैन ।”

पछिल्लो समय सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीको नेकपाभित्रै आलोचना हुन थालेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल जनतामा चुलिएको अपेक्षाको सम्बोधन नहुँदा बढेको असन्तुष्टि र निराशालाई यसको प्रमुख कारक मान्छन् । नेकपाभित्र नेतृत्वको दोहोरो संवाद नै नहुने अवस्था समेत यसमा उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको विश्लेषण छ । “तीन–तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको पार्टीमा सरकार र पार्टी नेतृत्वले कुनै संवाद र विमर्श नै गर्दैन, सरकार र पार्टीले लिने निर्णयमा आफ्नो आवाज नै नसमेटिएपछि त्यसको स्वामित्व लिन को तयार हुने ?” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “सरकार र पार्टीका पक्षमा तलसम्म अभियान चलाउने पार्टी संगठन छैन, सरकारका नीति र निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नेदेखि नीति तर्जुमा गर्न प्रतिक्रिया दिने पार्टी च्यानल नै ब्रेक भएको छ ।”

नेकपाको पछिल्लो अवस्थाले पूर्व एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरूमा हिजोको पार्टी संरचना, संगठन र त्यसबेलाको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन पद्धति ‘मिस’ हुन थालेको छ । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काका अनुसार, हिजो आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा ल्याउने बजेटका विशेषता समेटिएका बुँदा टिपेर नेता–कार्यकर्ता वडा तहसम्म पुग्थे । त्यसबारे जनमानसलाई बुझउँथे । चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा पूरा गरेको अनुभूति गराउँथे । “अहिले त्यस्तो हुन छाड्यो, किनभने अब के कुरा लिएर जनतामाझ् जाने भन्ने थाहा हुन्न, पार्टीमा यसबारे कतै छलफल पनि हुँदैन” खड्का भन्छिन्, “यहीकारण पार्टी पंक्तिबाट सरकारका कामको प्रतिरक्षा हुन नसक्ने अवस्था आयो । केही कुरा थाहै नपाएपछि र कतै छलफल नै नभएपछि कसरी सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने ?”

नेकपामा अहिले पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति मौन छ । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली होस् या सरकारको प्रस्तुति, यो पंक्ति केही बोल्दैन । न समर्थनमा बोल्छ, न विरोध गर्छ । सरकार र पार्टी नेतृत्वको समर्थन र आलोचना गर्नेमा पूर्वएमाले पंक्ति मात्र छ । एकथरीले नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादीहरू ‘रमिता हेरेर बसेको’ टिप्पणी गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादीबाट आएका नेकपाका एक नेता भने केही बोल्दा ‘एकता प्रक्रिया खल्बलिने’ भएकाले आफूहरू मौन बसेको दाबी गर्छन् ।

माओवादीमा संगठन र पार्टी सञ्चालन पद्धति हिजो पनि भद्रगोल थियो । भद्दा संगठनहरू कतै प्रभावकारी थिएनन्, बरु नेतृत्वले चाहेकै कुरा पार्टी निर्णयका रूपमा लागू हुन्थे । नेकपामा देखिन थालेको त्यही ‘रोग’ ले पूर्वमाओवादीहरूलाई खासै फरक नपारे पनि पूर्वएमालेहरूमा भने अत्यास बढाउँदैछ । एउटा कारण हो– हिजो एमालेमा कतै नदेखिएको ‘टीका लगाएर जिम्मेवारी दिने’ प्रथा । २०४७ सालमा एमाले गठन भएयता पहिलो पटक उसका नेता–कार्यकर्ताले यस्तो अभ्यासको अनुभूति गर्दैछन् । हिजोको एमालेमा वडा तहदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म निर्वाचित हुन्थे । नियमितजसो अधिवेशन भइरहन्थे । प्रादेशिक कमिटीहरूमा नेतृत्वले रोजेका पदाधिकारी र सदस्यहरू राखिएपछि नेकपामा अब जिल्ला कमिटीहरू पनि त्यसैगरी गठन गर्ने तयारी हुँदैछ । कमिटीहरूमा त्यसरी मनोनीत गरिंदा आम निर्वाचनमा त्याग गरेका नेता–कार्यकर्तालाई अन्याय गरिएको आवाज उठिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच ६०:४० को अनुपातमा भागबण्डा भएको थियो । त्यसरी ४० प्रतिशत स्थानमा त्याग गरेका नेता–कार्यकर्तालाई एकतापछिको पार्टी कमिटीमा व्यवस्थापन गरिने आश्वासन नेतृत्वले दिएको थियो । कमिटी निर्माणका क्रममा त्यसो हुन नसकेपछि पार्टीका विभिन्न तहमा असन्तुष्टि र निराशा देखापरेको छ । कतिपय नेताहरू त्यो पंक्ति पार्टीबाटै बाहिरिन सक्ने, नभए पनि पूरै निष्क्रिय बन्ने जोखिम देखापरेको बताउँछन् । यसबाट पार्टी संगठन नै ध्वस्त हुने उनीहरूको चिन्ता छ । “आफूले चलाएको सरकार असफल भए पनि पार्टी चुनावमा उठ्छ, किनभने ऊसँग संगठन हुन्छ” केन्द्रीय सदस्य खड्का भन्छिन्, “हिजो चुनावमा खुम्चिएको एमाले किन उठ्न सक्यो भने ऊसँग संगठन थियो । जब संगठन नै रहेन भने कसरी चुनाव लड्ने ?”

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रश्न \ अनौठो के भने, नेकपा एमाले गठन भएपछिको तीन दशकमा पहिलो पटक उसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबारेको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नागरिक हक कुण्ठित गर्न उद्यत भएको र लोकतन्त्रमा तथ्यपरक आलोचना गर्न पाउने अधिकारमाथि समेत प्रहार हुनथालेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ । यहीकारण हुनसक्छ, जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत नेकपाले यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । “हाम्रो पार्टी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण गर्न र निर्वाध कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ र अहिले पनि त्यसका लागि दृढ संकल्पित छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा हुने भ्रमपूर्ण प्रचार, सामाजिक विद्वेषको बीजारोपण, जनतामा नैराश्यको सञ्चार र खुलेआम राष्ट्रिय हितमाथि आँच पुर्‍याउने विषय भने चिन्ताजनक छन्” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “हामी मर्यादित र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सञ्चारमाध्यमको पक्षमा छौं र यसको व्यावसायिक विकासको लागि आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छौं ।”

सरकारले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका हकमाथि धावा बोल्ने कुनै नीतिगत वा कानूनी प्रावधान अघि सारेको भने छैन । सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट त्यस्तो पहल अघि बढेको वा बढ्ने सम्भावना पनि देखिंदैन । तर, यस्तो आक्षेप लाग्नुमा सरकारकै कतिपय उट्पट्याङपूर्ण काम जिम्मेवार छन् । जस्तो कि, सरकारमा आउनासाथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विरोध प्रदर्शनमा बन्देज लगाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोके, भलै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको किन नहोस् । विदेश उड्न लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिने, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेका बेला उनीमाथि धरपकड गर्ने, राष्ट्रपति भवन अगाडि भएको विरोध प्रदर्शनको तस्वीर खिच्ने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्यले सरकार नागरिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार र आफ्ना आलोचकप्रति असहिष्णु बन्दै गएको टिप्पणी हुन थाल्यो । राज्य–संयन्त्रको भूमिकाभन्दा केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूका अभिव्यक्तिले त्यस्तो टिप्पणीमा बल पुर्‍याए । प्रधानमन्त्री ओली, उनका निकट मानिने मन्त्री र सल्लाहकारहरूका अभिव्यक्तिले सरकार र सिङ्गो नेकपाको नियतमाथि संशय पैदा गरिदिए ।

सरसर्ती हेर्दा सरकारको नियत भन्दा कतिपय निर्णय र अभिव्यक्तिमा हेक्का राख्न नसकेको देखिन्छ । तर, दशक लामो माओवादी हिंसाकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई ‘सांकेतिक सजाय’ का नाममा उन्मुक्ति दिने प्रयास, मुद्दा मुल्तबीको अधिकार प्रयोग गरेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गर्ने निर्णय जस्ता कार्यले सरकार र नेकपाको मानवअधिकार, न्याय आदि विषयप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठे । यसले गर्दा तत्कालीन एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो ।

२०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा माले र माक्र्सवादीबीचको एकताबाट नेकपा एमाले गठन हुँदा यस्तै प्रश्न उठेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा संयुक्त वाममोर्चाको निर्णायक भूमिका भए पनि वामपन्थीहरूप्रतिको संशय कायमै थियो । त्यसबेला माक्र्सवादीबाट एकता प्रक्रियामा लागेका नेकपा नेता भरतमोहन अधिकारी सम्झ्न्छन्, “माले र हामीबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि मदन भण्डारी मालेको महासचिव बनेपछि हामी एक हुने पहल अघि बढ्यो ।”

एकतापछि पनि महासचिव बनेका मदन भण्डारीले २०४७ सालको संविधानलाई असहमतिका २७ बुँदासहित आलोचनात्मक समर्थन गर्दै एमालेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एमालेको कम्युनिष्ट पहिचान स्वीकार्य बनेको थिएन । त्यही कारण २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमार्फत उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद– जबज’ लाई एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरे । आधुनिक चीनका परिकल्पनाकार मानिने देङ स्याओ पिङकै ‘समाजवादले पूँजीवादको बाटो हिंड्ने’ अवधारणा पछ्याए पनि जबजको अवधारणा आफैंमा उदाहरणीय थियो, जसले आवधिक निर्वाचन, बहुलवादी खुला समाज, बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानूनी शासन, स्वतन्त्र प्रेसलगायतका ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ का आधारभूत मान्यताहरू अंगीकार गरेको थियो । “हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा वामपन्थी मुद्दा बिकाउ हुने भएकाले चुनाव जित्न सकिने, तर जिते पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्वीकार्य हुन गाह्रो हुने यथार्थ बुझेरै मदन भण्डारीले यस्तो निर्णय लिएका थिए” प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “नभन्दै २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो, सरकार पनि बनायो र त्यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत स्वीकार्य बन्यो ।”

२०५१ सालको निर्वाचन नतिजा लोकतन्त्रप्रतिको एमाले प्रतिबद्धता जनताबाट अनुमोदित भएको दृष्टान्त थियो, जहाँबाट यो पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा थप परिष्कृत बन्दै गयो । पार्टीभित्रकै लोकतान्त्रिक अभ्यास होस् या लोकतन्त्रमाथि आइलागेका चुनौतीहरूसँग जुध्न, एमाले देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको विकल्पका रूपमा स्वीकार्य बन्यो । प्रजातान्त्रिक संविधान र व्यवस्था विरुद्ध हिंसा शुरू गरेको माओवादीदेखि प्रजातन्त्र हरण गरेर आफैं शासन गर्ने राजाको चाहना विरुद्ध एमाले अविचलित रूपमा उभियो । तत्कालीन हिंसारत माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझ्दारी र त्यसकै जगमा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । यी दुवै ऐतिहासिक परिघटनाको नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे पनि पृष्ठभूमिमा एमाले नेताहरूको भूमिका र एमाले संगठन नै निर्णायक बनेको थियो । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल त्यसबेलाको परिस्थिति स्मरण गर्दै भन्छन्, “राजाले सत्ता लिएपछि हाम्रो पार्टीले बुटवलमा ठूलो भेला गर्ने निर्णय गरेअनुसार म नवलपरासीमा खटेको थिएँ । त्यतिञ्जेल आन्दोलन उठेकै थिएन । जब हामीले जिल्ला कमिटीका साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्यौं, त्यसपछि आन्दोलन उठ्यो । बुटवलमा एमालेको विशाल आमसभा भयो ।

त्यही आमसभा नै २०६२/६३ को आन्दोलनको खास शुरूआत थियो ।” २०६२/६३ को आन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनपछि अधिनायकवाद लाद्ने माओवादीको अभीष्ट होस् या लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नदिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रयत्न, त्यस विरुद्धको लडाइँको अग्रभागमा एमाले नै थियो । पछिल्लो समय पनि घोषित विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी संगठनका रूपमा परिचित थियो, एमाले । पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास सबल बनाउन २०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट एमालेले सामूहिक नेतृत्वकै अभ्यास शुरू गर्‍यो, बहुपदीय प्रणालीमार्फत । त्यसपछि पार्टी सञ्चालनमा मात्र होइन, पार्टीले नेतृत्व गर्ने सरकारका निर्णय समेत सामूहिक हुने गर्थे ।

तर, माओवादीसँग एकता गरेको सात महीनामै हिजोको एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामै किन प्रश्न उठ्यो ? के माओवादीसँगको एकता नै यसको प्रमुख कारण हो ? एमाले–माओवादी एकीकरणबाट नेकपा गठन हुनु समान हैसियतका दुई पार्टी जोडिनु नभई मूलतः माओवादीको एमालेकरण थियो । ३ जेठ २०७५ मा जारी एकतासम्बन्धी घोषणापत्र केलाउँदा पनि यो तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख छ– “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।” त्यसैगरी घोषणापत्रमा ‘पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हुने, जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पार्टीको निर्माण र संचालन हुने’ उल्लेख हुनु तत्कालीन माओवादीले ‘माओवाद’ र ‘जनवादी राज्यसत्ता स्थापना’ को लक्ष्य छाडेको प्रमाण थियो । र पनि नेकपामा हिजोको एमाले किन प्रभावी भएन ?

जानकारहरू यसमा पार्टी नेतृत्वको शैलीसँगै ‘कम्युनिष्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ’ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ् खपतका लागि लगाएको नाराले समेत काम गरेको बताउँछन् । “हो, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आलोचना सुन्नै चाहँदैनन्, बुद्धिजीवीको आलोचना गरेर आफ्नो लघुताभास ढाकछोप गर्न खोज्छन्” प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “तर, माओवादीसँग एकता गरेर एमालेको लोकतान्त्रिक छवि खुइलियो वा एमाले नेतृत्व माओवादीजस्तै बन्यो भन्नु प्रोपोगान्डा मात्र हो । माओवादीलाई यहाँसम्म आउन गाह्रो भएको मात्र हो, ऊ आउन खोजेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै हो, जहाँ ऊ आइपुगेको छ ।”

त्यो पार्टी, यो पार्टी

माले–माक्र्सवादी एकता नै एमालेको जग भए पनि हिजोको एमालेको जग भनेको मूलतः भूमिगत कालदेखिका मालेका प्रशिक्षित कार्यकर्ता थिए । कारण, माक्र्सवादीबाट आउनेहरू पाका नेता मात्र थिए, मालेमा भने युवा नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य थियो । घरको मानो खाएर ‘कमरेड’ हरूलाई पाल्ने, नियमित लेबी बुझउने, पार्टीको गोपनीयता र अनुशासन कडाइपूर्वक मान्ने, पार्टीका घोषित नीतिमाथि रुचिसाथ बहस गर्ने तर्कशील कार्यकर्ता एमालेसँग स्थापना कालमै थिए । उनीहरू घण्टौं हिंडेर पार्टीका निर्देशन प्रचार गर्थे । टोल, गाउँ÷नगर, इलाका, क्षेत्र, जिल्ला, केन्द्र र स्थायी कमिटी गरी सात तहको ‘भर्टिकल पिरामिड’ जस्तो लाग्ने संगठनात्मक संरचना सधैं सक्रिय हुन्थ्यो । राज्य–संरचनाकै लयमा पार्टीका संगठनहरू बनाइएका थिए, जो सधैं राजनीतिक बहसमा चलायमान रहन्थे । कम्तीमा महीनामा एकपटक हरेक तहका पार्टी कमिटीको अनिवार्य बैठक हुन्थ्यो ।

२०४६ पूर्वको मालेमा विद्यार्थी र महिला भ्रातृ संगठन मात्र रहे पनि एमालेमा पेशागत तथा अन्य ट्रेड युनियन संगठनहरू समेत थपिए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले—माओवादी एकीकरण हुनुपूर्व एमालेसँग विद्यार्थी र महिलासँगै पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनियर, मजदूर, व्यवसायीलगायतका दुई दर्जन पेशागत भ्रातृ संगठन थिए । करीब सात लाख पार्टी सदस्य थिए । पार्टीका संगठनहरूसँग ती भ्रातृ संगठनहरूको ‘होरिजोन्टल कनेक्सन’ थियो । अर्थात्, सम्बन्धित भूगोलको पार्टी एकाइसँग पेशागत संगठनको तहगत एकाइले समन्वय र सहकार्य गथ्र्यो । २०५४ देखि २०६६ सम्म एमाले काठमाडौंका सचिव (त्यसबेला सचिव नै पार्टी प्रमुख हुन्थ्यो) रहेका रामेश्वर फँुयाल तलका कार्यकर्ताको कुरा सुनेर माथिबाट नेतृत्वले निर्णय लिने गरेको सम्झ्न्छन् । “हामीले बुझ्ेको जनवाद यही थियो” पार्टीमा रहेको फलामे अनुशासन पछिल्लो समय खुस्किन थालेको बताउने फुँयाल भन्छन्, “संसदीय प्रणालीमा रत्तिंदै गएपछि देखिएको अनुशासनहीनताले लाजमर्दो बनाउँदै गएको छ ।” २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंबाट ८६ हजार मत पाएको सम्झ्ँदै उनी भन्छन्, “त्यो बेला काठमाडौंमा पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता जम्मा ८५ जना मात्र थियौं । एक जना कार्यकर्ताले हजारौं सर्वसाधारणलाई प्रभावित र संगठित पाथ्र्यौं ।”

एमालेमा कुनैबेला कार्यकर्तालाई ‘राजनीतिक लाइन’ पढाउन आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मका कोर्स नै बनाइन्थे । त्यो सिकाइ विद्यालयको पढाइ जस्तै हुन्थ्यो । एउटा तहको कोर्स पूरा गरेपछि माथिल्लो तहको कोर्सका लागि योग्य मानिन्थ्यो । पार्टीको स्कूल विभागले त्यस्तो सिकाइको नेतृत्व गथ्र्यो । पार्टी आर्थिक रूपमा सबल हुनुको कारण लेबी प्रणाली नियमित थियो । माओवादीसँग एकता हुनुपूर्व एमालेमा नियमित लेबी बुझउने चार लाखभन्दा बढी सदस्य थिए । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी भन्दा माथिका नेताले पार्टी काममा सो रकम खर्च गर्थे । भ्रातृ संगठनलाई पनि पार्टीले वर्षेनि आर्थिक सहयोग गथ्र्यो । त्यो बेला पार्टीबाट मासिक रु.३० हजार पाउने गरेको बताउने अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा भन्छिन्, “त्यो रकमले बेग्लै ऊर्जा दिन्थ्यो ।”

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा करीब ६६ प्रतिशत स्थानमा एमालेले जित हासिल गर्‍यो र कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमा पुग्यो । “धेरथोर अनुशासनहीनता त्यहींबाट संस्थागत हुन थाल्यो” २०५३ देखि २०६६ सालसम्म एमाले झपाको सचिव रहेका देवेन्द्र दाहाल भन्छन्, “आर्थिक अनुशासन जोगाउन धेरै साथीहरू असफल हुनथालेको त्यहींबाट हो ।”

संसारभर कम्युनिष्ट पार्टीहरू धरासायी बनिरहेका बेला संसदीय अभ्यासमा सामेल भएको तत्कालीन एमाले २०४८ सालको आम निर्वाचनमा २०५ मध्ये एकतिहाइ मत अर्थात् ६९ सिट जितेर सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा संसद् प्रवेश गरेको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिटसहित पहिलो दल बनेर एमालेले नौ महीनासम्म अल्पमतको सरकार चलायो । त्यहींबाट पार्टी ठूलो बनाउने ध्याउन्नमा नवआगन्तुकहरू हावी हुन थाले । एमाले संसदीय राजनीति र सत्ता समीकरणको प्रमुख खेलाडी बन्न पुग्यो । २०६२/६३ पछि पार्टीको हैसियत साँघुरिने, फैलिने क्रम चलिरह्यो । तर, चुस्त संगठन र लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठाले एमालेलाई टिकाइराख्यो । माओवादीसँग एकाकार भएपछि भने हिजोको एमालेको जुझरुपन हराएको, नेकपाको कार्यकर्ता पंक्ति मूर्झएको छ ।

नेकपाका एक नेता अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको जड पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल भएको बताउँछन् । एकतापछि नेकपामा पार्टी सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको छ, जसमा ९ जना शीर्ष नेता रहेका छन् । तर, पार्टीका निर्णय प्रक्रियादेखि सरकारले गर्ने नियुक्तिसम्ममा सचिवालय नभई ‘अध्यक्षद्वय’ मात्र हावी हुनपुगेको गुनासो चुलिएको छ । “माओवादीबाट आएका साथीहरू नै ‘हाम्रोमा अध्यक्षले सबै निर्णय गर्ने हुँदा सबथोक बिग्रेको थियो, एमालेमा संगठनले निर्णय गर्ने हुँदा पार्टी राम्रोसँग चल्ला भन्ने लाग्थ्यो, अब नेकपामा पनि निर्णय गर्ने अधिकार हिजोको माओवादीमा जस्तै अध्यक्षमा पो थुप्रियो’ भन्न थालेका छन्” पूर्व एमालेका ती नेता भन्छन्, “हामीले माओवादीको एमालेकरण भयो भन्यौं, माओवादीलाई हामीजस्तै बनाउँछौं भन्यौं, तर पार्टी सञ्चालनमा हामी नै माओवादी जस्तो हुन पुग्यौं ।”

जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले केन्द्रीय सचिवालयलाई ‘कोर अफ दी लिडरसिप’ अर्थात् मुख्य नेतृत्व भनेका छन् । नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमै दिएका छन् । “हामी समकालीन नेपाली र विश्व राजनीतिमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिले उन्नत अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टी हौं, हामीकहाँ विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक ढंगले नीति र नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गर्ने र आफूले प्रस्तुत गरेको विकल्पलाई स्थापित गर्ने अधिकार छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “नीति, निर्णय र नेतृत्वप्रति आलोचना गर्ने असाधारण छूट छ । पार्टीको अपेक्षा यति मात्र हो कि आलोचना मर्यादित होस्, विधिसम्मत होस्, जनता र कार्यकर्तालाई निराश तुल्याउने काम नहोस् ।”

नेकपाका एक नेता भन्छन्, “स्थायी कमिटीमै नेतृत्वले आत्मालोचना गरेर सचिवालयलाई निर्णायक बनाउने हो भने धेरै कुरा सम्हालिन सक्छन्, पार्टीमा पद्धति बस्न सक्छ । तर, सबै कुरा अध्यक्षद्वयमै निर्भर छ ।”