कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, अधिकारी टोलका कलाधर भुगाईले आफ्नो १५ रोपनी पाखोबारीमा परम्परागत बाली लगाउन छाडेको चार वर्ष भयो । मकै र गहुँ फल्ने बारीमा अहिले कफीका बोट छन् । उनले चार वर्षअघि रोपेका २०० बिरुवाले फल दिइरहेका छन् भने गएको वर्ष थप ८ रोपनीमा १२०० बिरुवा लगाएका छन् ।

अधिकारी टोलकै हरि भुगाईले पनि २२ रोपनी बारीमा कफी मात्र लगाएका छन् । ३०० बिरुवाले पाँच वर्षदेखि फल दिइरहँदा भएको आम्दानीबाट सन्तुष्ट छन् । कलाधरका अनुसार, वडा नम्बर १ को अधिकारी टोलमा मात्र कफी खेती गर्ने किसानको संख्या १२० नाघेको छ । वैकल्पिक खेतीका रूपमा शुरू गरिएको कफी खेतीले फेवाताल संरक्षणमा टेवा पुर्‍याएको थाहा पाएपछि यस क्षेत्रका किसानले परम्परागत बाली छाडेर व्यवस्थित प्रयास शुरू गरेका हुन् । “अरूले पनि विस्तारै कुरा बुझेर कफी लगाउन थालेका छन्”, कलाधर भन्छन् ।

फेवा जोगाउने अभियान

अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ तथा पोखरा महानगरपालिकाका ६, १८, २२ र २३ नम्बर वडा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्छन् । फेवाको पानीको मुख्य स्रोत यही क्षेत्रकै खहरे र खोला हुन् । दुई दशकयता फेवामा ती खोला–खहरेबाट पानीसँगै माटो र गेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिंदै गएको छ । करीब डेढ दशकअघि २३ मिटरसम्म गहिरो फेवाताल अहिले ८ मिटर मात्र गहिरो छ । फेवाताल र यसको जलाधारको विषयमा विद्यावारिधि गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर लामिछानेका अनुसार, फेवामा वर्षेनि ५९ हजार ५५३ टन मसिना ढुंगा, माटो, काठपात र बालुवा मिसिने गरेको छ । “यही अवस्था रहे अबको ६०–७० वर्षमा फेवातालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ”, उनी भन्छन् ।

पुरिंदै गएको ताल जोगाउन फेवाको उपल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो कृषि बालीमा परिवर्तन गरेका हुन् । फेवातालको जलाधार संरक्षण र पोखराको सौन्दर्य जोगाइराख्न उनीहरूले भू–क्षय नियन्त्रणको उपायस्वरुप माटो नबग्ने खालका बाली लगाइरहेका छन् । “तालविनाको पोखरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं” अन्नपूर्ण–१ अधिकारी टोलका तारापति भण्डारी भन्छन्, “अन्य बाली लगाउँदा हरेक वर्ष पानीले बारीको माटो बगाएर लैजान्थ्यो, कफी खेती गरिएपछि माटो बग्न रोकिएको छ ।” अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको १, २, ३ र ४ नम्बर वडासँगै पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर २२ र २३ का हर्पन, चैनपुर, ऐंसेलुचौर र खोरपाखामा पनि कफीसँगै चिया खेती गर्न थालिएको छ ।

जलाधार क्षेत्रमा यस वर्ष करीब एक लाख कफी लगाउने योजनासहित बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । बाली प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले किसानको आम्दानी पहिलेभन्दा बढेको छ । मकै, गहुँ र तोरीबाट भन्दा कफीबाट दोब्बर आम्दानी भएको अधिकारी टोलका हरि भुगाईको अनुभव छ । उनको बारीमा पहिले वर्षमा पाँच मुरी गहुँ र तीन मुरी मकै फल्थ्यो । २२ रोपनीमा लगाइएका कफीका १२०० बिरुवामध्ये २०० बोटबाट मात्र वार्षिक रु.५० हजारभन्दा बढी आम्दानी भएको अनुभव उनले सुनाए । व्यवस्थित कफी खेती शुरू गरेसँगै किसानहरूले यसको बजारीकरणका लागि सहकारी संस्था समेत गठन गरेका छन् । अधिकारी टोलमा रहेको माछापुच्छ«े उत्तम कफी उत्पादक सहकारी संस्थाले वार्षिक रु.५० लाख भन्दा बढीको कफी निर्यात गर्छ ।

फेवाको जलाधार क्षेत्रमा कार्यरत माछापुच्छ«े विकास संघका अध्यक्ष दिलबहादुर भट्टराईका अनुसार, जलाधार क्षेत्रका गाउँबाट अहिले वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँको कफी निर्यात भएको छ । “अहिलेको निर्यात सीमित जग्गाको उत्पादन हो, खेती गरिएका सबै ठाउँमा कफी फल्न थालेपछि निर्यात थप बढ्नेछ”, उनी भन्छन् ।

बालीमा गरिएको परिवर्तनले नाङ्गा डाँडापाखा हरिया हुनुका साथै माटो बग्न त छोडेकै छ, दाउराको समस्या पनि टरेको छ । स्थानीय पार्वती बस्नेत पाँच वर्ष अघिसम्म दाउराको अभावमा रूखका पात बटुलेर खाना पकाउँथिन् । अहिले बालेर नसकिने दाउरा बारीभरि रहेको उनी बताउँछिन् । कफी खेतीलाई छाया चाहिने भएकाले ठूला रूख रोपेपछि दाउराको अभाव टरेको हो ।

लाभबापत भुक्तानी

फेवातालका कारण लाभान्वित ताल आसपासका व्यवसायी र स्थानीयले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रयास पनि शुरू भएको छ, जसलाई पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी प्रणाली भनिन्छ । भुक्तानी प्रणाली, बजार व्यवस्थापनमा आधारित प्रकृति संरक्षण तथा प्रकृति संरक्षणका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउने संयन्त्रको अवधारणा हो । यसका लागि ‘फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्ड’ गठन गरेर काम शुरू गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन् । जिसी प्रमुख रहेको २६ सदस्यीय बोर्ड फेवातालको संरक्षण र लाभको बाँडफाँडमा केन्द्रित छ । पोखराको गहनाको रूपमा रहेका तालको संरक्षण गर्न अब कानून बनाएरै अगाडि बढ्ने मेयर जिसी बताउँछन् । “बाध्यात्मक रूपमा कानून बनाएर काम नगरेसम्म आदर्शवादी कुराले मात्र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ”, उनी भन्छन् ।

जलाधार क्षेत्र संरक्षणको व्यवस्थापकीय काम गर्न बोर्डअन्तर्गत ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले लाभग्राहीबाट रकम संकलन गर्नेलगायत काम गर्छ । समितिका संयोजक एवम् जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलका अनुसार लाभग्राहीबाट अहिलेसम्म रु.४५ लाख संकलन भएको छ । बोर्डलाई हरियो वन कार्यक्रमले रु.३१ लाख, होटल एशोसिएसन नेपाल (हान), पोखराले रु.१ लाख तथा रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेवान), फेवा डुंगा व्यवसायी संगठन र बाराही मन्दिरले रु.५०/५० हजार दिएको उनी बताउँछन् । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले रु.१० लाख दिने घोषणा गरेको छ । यो अवधारणा तीन वर्षअघि शुरू भए पनि रकम संकलन र प्रभावकारी काम हुनसकेको थिएन । होटल तथा गेष्ट हाउस, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार, डुंगा व्यवसायी, प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, स्थानीय तह, सरकारी÷गैरसरकारी संस्थाहरूलाई फेवाको लाभग्राहीका रूपमा राखिएको छ ।

होटल एशोसिएसन नेपाल, पोखराका अनुसार फेवातालको प्रमुख आकर्षण बोकेको पोखरामा आन्तरिक र बाह्य गरी वार्षिक रु.१० लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँछन् । एशोसिएसनका अध्यक्ष विकल तुलाचनको भनाइमा पोखराको पर्यटन क्षेत्रबाट एक लाख जनाले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पोखराकै आकर्षणका रूपमा रहेको फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेपछि त्यसमा आश्रित व्यावसायिक संघसंस्थाहरू संरक्षणका लागि योगदान गर्न तयार देखिन्छन् । फेवा डुंगा व्यवसायी संगठनकी सदस्य तारा विक फेवातालको संरक्षण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भए आम्दानीको केही रकम खर्चिन तयार रहेको बताउँछिन् । “ताल भएर नै हामी पालिएका छौं, यसको संरक्षणको लागि योगदान नगर्ने कुरै छैन” उनी भन्छिन्, “तर हामीले तिरेको पैसा पारदर्शी हुनुपर्छ ।”

एकीकृत योजना

विश्व रामसार सचिवालयले दुई वर्षअघि फेवासहित कास्कीका ९ वटा ताललाई रामसार सूचीमा राखेको थियो । सूचीकृत सबै तालको प्रमुख चुनौती नै माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने गेग्रान र लेदो हो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, पोखरा महानगरपालिका–२६ मा पर्ने खास्टे र न्यूरेनी ताल । ३२० रोपनी क्षेत्रको खास्टे र १५० रोपनीमा फैलिएको न्यूरेनी तालको प्रमुख चुनौती माथिल्लो जलाधारबाट बगेर आउने माटो र गेग्रान भएको खास्टे–न्यूरेनी ताल संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारी बताउँछन् । “यसका साथै ताल वरिपरि व्यक्तिगत जग्गा हुँदा अतिक्रमणले थप चुनौती देखिएको छ”, उनी भन्छन् ।

तालका साथै त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि खास्टे ताल मत्स्य तथा कृषि सहकारीमार्फत तालमा माछा पालन गरिएको छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, माछाबाट गएको वर्ष रु.६ लाख ५० हजार आम्दानी भएको थियो । फेवा बाहेक वेगनास र रूपा मात्र नाम चलेका र स्थानीयले आम्दानी पाएका ताल हुन् । बाँकी ताललाई पनि आयआर्जनसँग जोडेर संरक्षण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष एकीकृत ताल व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ ।