योलेखको शुरूआत नेकपाका एक जना शक्तिशाली नेताका सल्लाहकारले सोधेका केही थान प्रश्नहरूबाट गर्न चाहन्छु । कार्यक्रम औपचारिक थियो तर, प्रश्नहरू अनौपचारिक रूपमा राखिएको भए पनि उनको पदीय हैसियतभन्दा नितान्त विपरीत थिए ती प्रश्न–

यतिविधि संघसंस्थाले के गर्छन् ? यी संस्थाहरू किन चाहियो ? यति धेरै सञ्चारमाध्यम किन चाहियो ? यिनले (केही संघसंस्थाको नामै किटेर) के गर्छन् ?

खुला समाज, लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेसस्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा लामो समय वकालत गरेको व्यक्ति, जो वर्तमान सरकारभित्रै छन्, उनीबाट यस्तो प्रश्न आउनु सामान्य लागेन ।

अर्को प्रसंगः समाज कल्याण परिषद् नामक संस्था छ । ‘सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवद्र्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न’ स्थापित उक्त संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि आरोप छ, उनीहरू केही थान तयारी प्रश्नहरू सोध्छन् । जस्तो–

‘हार्डवेयरमा सहयोग नगरेर किन सफ्टवेयरमा यत्रो पैसा ?’, ‘विचार उत्पादन गरेर, सन्देश दिएर, किताब छापेर के हुन्छ ?’, ‘सूचना बाँडेर के गर्न चाहेको ?’

आम नागरिकहरूमा पनि वर्षौंदेखि एउटा भ्रम के फैलाइएको छ भने सामाजिक संघसंस्था, सञ्जाल वा पेशागत संघसंस्था डलर कमाउने र विदेशीका एजेन्ट हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो प्रजातन्त्र र खुला समाजकै लागि संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन् उनकै नेतृत्वको सरकार समेत खुला समाजमाथि व्यवधान खडा गर्ने बाटोमा अघि बढ्न थालेको पो हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । खुला विचार, संगठित आवाज, सामूहिक पहल, सामुदायिक विकास र संविधानमा स्थापित नागरिक अधिकार राजनीतिक आन्दोलनका मात्र उपलब्धि होइनन् । सामाजिक संघसंस्था, पेशागत संगठन, अनौपचारिक समूह तथा सञ्जालको यसमा ठूलो योगदान छ । त्यसैले यिनलाई नियमनको नाममा नियन्त्रणको प्रयास हुनु निन्दनीय छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि हालसम्मको अवधिमा जे जति राम्रा काम भए भनिए पनि तिनले नागरिकको तत्कालका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । जनजीविकाका सवालहरूको सम्बोधन हुन सकेन । स–साना कुराले प्रमुख संस्थाहरूलाई विवादमा पारेको छ । फलस्वरुप सरकारप्रति आम नागरिकका गुनासा चुलिएका छन्, प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । नागरिकका ती प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा सरकारमा बस्नेहरू, तिनका सल्लाहकार, सहयोगी, कार्यकर्ता र कर्मचारी संयन्त्रसमेत प्रतिक्रियात्मक हुँदै गएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालको २८ मंसीरको ट्वीटलाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । २७ मंसीर अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि भइरहेको प्रदर्शनको तस्वीर खिच्दा फोटो पत्रकार पक्राउ परेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीले माफी मागे । तर, सल्लाहकार अर्यालले भने विदेशको हवाला दिंदै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त नागरिक स्वरहरू गलत रहेको र पत्रकारको गिरफ्तारी जायज नै रहेको आशय ट्वीट गरे ।

सडक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामकारबाहीबारे उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिन मात्र होइन, त्यस्ता प्रश्न सुन्न समेत तयार देखिंदैन, सरकार । नागरिकले आफ्ना गुनासालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमहरूमाथि नै घुमाउरो शैलीमा धावा बोल्न थालिएको छ ।

संवाद र प्रश्न गर्ने, भेला हुने, सामूहिक काम गर्ने, संगठन बनाउने जस्ता नागरिक अधिकार र २०४६ सालपछि निर्माण हुँदै गरेको खुला र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रहार हुन थालेको अनुभूति बढ्दो छ । फौजदारी तथा देवानी संहिता र गोपनीयता सम्बन्धी कानून लागू भएपछि यस्तो खतरा झ्नै बढेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारले नागरिकका गुनासा सुन्छ । प्रश्न गर्ने संस्कृति प्रवद्र्धन गर्छ । नागरिकलाई संगठित हुन दिन्छ । मुद्दाका आधारमा वकालत गर्न पाइन्छ । राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सामूहिक अभियानहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– नागरिकका प्रश्नप्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा पारदर्शी व्यवहार, जनउत्तरदायी राज्य, खुला र पारदर्शी राजनीतिले परिवर्तनका ढोकाहरू खुला राख्छ र विकल्पहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ । तर, जहाँ संवादलाई निरुत्साहित गरिन्छ, प्रश्नहरू निषेध गरिन्छ, कानून पालना गर्ने नाममा भेलाहरूमा बन्देज लगाइन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन । यस्तो बन्द समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । प्रश्न गर्ने नागरिक शत्रु ठहर गरिन्छन् । सरकार र त्यसका अंगहरू प्रतिक्रियात्मक हुन्छन् । राष्ट्रवादको आडमा शासकले शत्रु खडा गर्छन् र विरोधी स्वरहरू बलपूर्वक दबाउँछन् । हामीकहाँ पनि विस्तारै यस्ता अभ्यासहरू हुन थालेका छन् ।

असहिष्णुता प्रवद्र्धन

राजनीतिक दलजस्तै सामाजिक संघसंस्था, सञ्जाल तथा पेशागत संगठनहरू खुला समाजका पर्याय हुन् । लामो लोकतान्त्रिक संघर्षका उपज हुन् यी, जसले नागरिक आवाजलाई मुखर बनाइरहेका हुन्छन् । राज्यको भाषामा ‘सफ्टवेयर’ को काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरूले मानिसलाई अधिकार र दायित्वप्रति सचेत बनाएका छन् । मानवअधिकारका विश्वव्यापी संयन्त्रहरूले स्थापित गरेका र संविधानले दिएका अधिकार दाबी गर्ने नागरिक जागरुकता गैरसरकारी संघसंस्थाकै निरन्तर गतिविधिको परिणाम हो ।

तर विडम्बना सरकारका मन्त्री, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी नै सामाजिक संघसंस्था, सञ्जाल र नागरिक संगठनहरूप्रति अनुदार बन्दै गएका छन् । तीन वटै तहका सरकार गैरसरकारी निकायप्रति अनावश्यक निगरानी र केरकारमा उत्रिएका छन् । झ्न्झ्टिला कानूनी प्रक्रियाहरू थोपरेर सामाजिक कार्यकर्तालाई हतोत्साही बनाउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न समिति खडा गरिएको छ । समितिका बैठकहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आम्दानीका स्रोत बनाइएको छ ।

गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्जाल वा पेशागत संगठनलाई कमजोर पार्नु भनेको संवाद संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्नु हो । प्रश्न गर्न सक्ने सचेत नागरिक आवाज दबाउनु हो । र, सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो ।

वर्तमान सरकार, यसका चालक र सहचालक सबै पुरानो सत्ताका बेथितिलाई चुनौती दिएर यहाँसम्म आएका हुन् । भ्रष्टाचार, कुशासन र जनआवाज नसुनिने व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेका हुन् । उनीहरूले प्रश्न गर्न पाउने नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

खुला समाजका हिमायतीहरूले पनि के बुझनुपर्छ भने, सामाजिक मुद्दामा अनावश्यक राजनीति गर्ने, पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने तर, न्याय पाउने प्रक्रियामा सहजीकरण नगर्ने, आधारहीन सूचना विदेशीलाई बेच्नेहरू पनि छन् । यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने पनि सामाजिक संघसंस्था र नागरिक तहबाटै हो ।

समय घर्किसकेको छैन । खुला समाज लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो, यसका आधारहरूको प्रवद्र्धन गरौं ।