देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) घाटामा गएर सन् १९९१ मा भारतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन थालेको थियो । तीन साताभन्दा बढीको आयात धान्नै नसक्ने अवस्था थियो । त्यसपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले सर्वसाधारणसँग भएको सुन किनेर विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा पुर्‍यायो, र त्यही सुनको धितोमा रकम ल्याएर समस्याबाट पार पाएको थियो । तर, भारतको गरीबीको दरलाई उक्त आर्थिक संकटले केही वर्षसम्म बढाइरह्यो । उक्त वित्तीय संकटपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले सन् १९९१ को अन्त्यतिर क्रान्तिकारी आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याए । आज संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतमा तीव्र विकासको जग नै त्यही आर्थिक सुधारको कदम हो ।

अहिले नेपालमा पनि झ्ण्डै तीन दशकअघि भारतले भोगेजस्तै वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । विदेशबाट भित्र्याउने भन्दा बाहिर जाने पैसा बढ्दै जाँदा देशको आयात धान्न सक्ने क्षमता दुई वर्षयता लगातार घटिरहेको छ । यो अवस्था लम्बिंदै गए अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

२०७३ को असार मसान्तमा नेपालसँग १६ महीना १५ दिनका लागि वस्तु आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । उक्त सञ्चितिले वस्तु र सेवा दुवै आयात गर्दा १४ महीना तीन दिनलाई पुग्थ्यो । तर, २७ महीनाको अन्तरालमा नेपाली अर्थतन्त्रले विदेशबाट हुने वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने क्षमता झ्ण्डै आधा गुमाइसकेको छ । गएको कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा देशको आयात क्षमताले वस्तु मात्रै किन्दा ९ महीना ४ दिन, सेवा पनि किन्दा ७ महीना २६ दिनलाई मात्रै धान्छ । अर्थविद्हरूका अनुसार, यो अवस्था पाँच वर्षयताकै खराब हो ।

चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड्स जस्ता निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा तीन महीनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई पर्याप्त मानिन्छ । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार नभएका आयातमुखी अर्थतन्त्रमा ६ महीनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति चाहिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, वर्षभरिमा वस्तु निर्यात गरेर भिœयाएको रकमले मुश्किलले २४ दिनको आयात मात्रै धान्न पुग्ने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा आठ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्र ब्याङ्कको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न रेमिटेन्समा निर्भरता बढ्न थालेपछि हामीले एक दशकयता आठ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नीतिनिर्माण गरिरहेका छौं ।”

रेमिटेन्सको जोखिमपूर्ण निर्भरता

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी, रेमिटेन्सजस्ता विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने स्रोतमध्ये रेमिटेन्सलाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण स्रोत मानिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा आइपर्ने कुनै समस्या वा दुई देशीय सम्बन्धमा उतारचढावले पनि रेमिटेन्सको स्रोत एकैपटक सुक्न सक्छ । यस्तै जोखिम बढी हुने भएर आम्दानीमा लामो समय भर पर्न नसकिने हुँदा रेमिटेन्सलाई अर्थतन्त्रमा ‘सर्ट टर्म फिचर’ मानिन्छ ।

अहिले मुलुकले विदेशबाट रु.१०० को सामान किन्दा करीब रु.६५ रेमिटेन्सबाट आएको रकमबाट भुक्तानी गर्छ । विदेशमा सामान निर्यात गरेर कमाएको रकमबाट रु.६ र लगानी तथा अनुदान र पर्यटनजस्ता अन्य आम्दानीको स्रोतबाट रु.१७ तिर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छ । बाँकी रु.१२ तिर्न सक्ने क्षमता नहुँदा हामी अहिले शोधनान्तर घाटामा छौं ।

आयात धान्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिटेन्स एकैपटक सुक्न सक्ने भएकाले यस्तो आयस्रोतमा बढी भर पर्नुहुन्न भनेर नै बढी सञ्चिति चाहिने हो । यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म रेमिटेन्सको वृद्धिदर ३६ प्रतिशत देखिए पनि त्यो त्यति भरपर्दो छैन । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घट्दैछ भने अर्कातिर अघिल्ला दुई वर्षको तथ्यांकले पनि अहिलेको स्तरमा वृद्धि कायमै रहने सम्भावनालाई बल दिंदैन । गएको आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आप्रवाह साढे ८ प्रतिशत र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष साढे ४ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो ।

विदेशी मुद्रा र अन्य विनिमय वस्तुको मूल्य (विदेशी विनिमय सञ्चिति) ले २०६८ भदौपछि आठ महीनाको आयात धान्ने लक्षित सीमा पहिलो पटक तोडेको हो । “अहिले नै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, तर सचेत चाहिं हुनुपर्छ” अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन् । शर्माले भनेजस्तै अहिल्यै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि जुन रफ्तारमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी घट्दैछ, त्यो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो जोखिम हो ।

चुलिंदो शोधनान्तर घाटा

गएको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको शुरूआती चार महीनामा नेपालले वस्तु निर्यातबाट रु.२९ अर्ब २८ करोड १८ लाख भित्र्याउँदा रु.४ खर्ब ८३ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख बराबरको आयात गर्‍यो । व्यापार घाटाको यस्तो खाडल गहिरिंदै गए पनि सेवा क्षेत्रको भुक्तानी त्योभन्दा चिन्ताको विषय बनेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बताएका छन् ।

नेपालीले अहिले हवाईजहाज टिकट, पानीजहाज र ढुवानीको भाडा, बन्दरगाहमा तिर्ने शुल्क र भन्सार क्लियरेन्स जस्ता यातायात तथा ढुवानी सेवामा सबैभन्दा बढी रकम विदेशमा बुझइरहेका छन् । त्यसपछि स्वास्थ्योपचार र अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीले धेरै रकम बाहिर लगिरहेका छन् । विदेश घुम्न जाने नेपालीले गर्ने खर्चको आकार पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । नेपाल सरकार (कूटनीतिक नियोग समेत) ले विदेशमा गर्ने खर्च गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा रु.७७ करोड ३१ लाख रहेकोमा यस वर्ष झ्ण्डै तीन गुणा बढेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन रु.५७ अर्ब ३३ करोड १७ लाख ऋणात्मक छ । यो शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यस्तो घाटा कात्तिक महीनामा मात्रै झ्ण्डै रु.२२ अर्ब बढेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई शोधनान्तर घाटा लगातार बढ्दै जानुलाई ‘डरलाग्दो संकेत’ भन्छन् । “अहिले जुनस्तरमा शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यो ठूलो राष्ट्रिय संकटको रूपमा आउनेवाला छ” उनी भन्छन्, “त्यो संकट आयो भने भोलिका दिन हामीले विदेशीलाई भुक्तानी गर्न आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कबाट ऋण सहयोग माग्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

क्षेत्रीय व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरणबारे अध्ययन गर्ने संस्था सावती का कार्यकारी अध्यक्ष पोषराज पाण्डे पनि यो अवस्थाले निरन्तरता पायो भने देशले आयातको भुक्तानी गर्नै समस्या पर्ने बताउँछन् । “आयातको वृद्धिदर उच्च छ र निर्यात बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि घटिरहेको छ” उनी भन्छन्, “यस्ता चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने निम्न र मध्यमवर्गीय नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

विज्ञहरूका अनुसार, भुक्तानी सन्तुलन लगातार खस्केर विदेशी विनिमयको भण्डार रित्तिन थाल्यो भने सरकारले क्रमशः अनुदार मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तो बेला दुई मात्रै विकल्प हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “कि विदेशी ऋण र सहायता लिने कि त आयात घटाएर विदेशी मुद्राको खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्छ”, उनी भन्छन् । त्यो अवस्थामा शुरूमा सरकार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताबाट ऋण लिएर लगानी गर्नतिर लाग्ने र त्यसो गर्दा उनीहरूका थुप्रै शर्त पालना गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने पूर्व गभर्नर भट्टराई बताउँछन् । “त्यस्तो बेला दाताहरूका कडा शर्तहरू मान्नु हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि धेरै पीडादायी हुनसक्छ”, उनी भन्छन् ।

बाहिरबाट रकम भित्रिने स्रोतहरू सुक्दै गए, र नेपालले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै जाने अहिलेकै रफ्तार कायम रहे भोलिका दिनमा नेपालीलाई विदेश जानै रोक लगाउने, अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीको आयात रोक्ने जस्ता अनुदार कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तो परिस्थिति सृजना भए विकास–निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री किन्न समेत रोक्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

पूँजी पलायनदेखि गरीबी विस्तारसम्म

विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र ब्याङ्कको लक्षित मापदण्डभन्दा तल आउनु भारतीय मुद्रासँगको विद्यमान विनिमय दर रु.१६० मा कायम राख्ने हाम्रो क्षमता घट्नु हो । यसले देशका व्यवसायीहरूमा अब भारुसँगको विनिमय दर रु.१६० मा नटिक्न सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ । शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भने भारुसँगको विनिमय दर परिवर्तन हुने हो । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारमा पहुँच भएका व्यवसायीहरूले यहाँबाट रकम उता लैजान थाल्छन् । यस्तो घटना विगतमा पटकपटक भएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । “जुन जुन बेला भारुको विनिमय दरको स्थायित्वमा शंका हुन्छ, त्यसबेला व्यवसायीहरूले रकम उता लगिहाल्छन्” राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरका अनुसार, अहिलेकै रफ्तारमा हाम्रो सञ्चिति घट्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउन सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कसँग समय हुन्छ, जसबाट भयंकर दुष्परिणाम खेप्नुपर्दैन । तर, पूँजी पलायन बढ्यो भने झ्ण्डै ८ महीनाको आयात धान्ने अहिलेको क्षमताबाट एकैपटक ५/६ महीनाको आयात समेत नधान्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । अर्थविद् डा. शंकर शर्मा पनि पूँजी पलायन सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको बताउँछन् । भुक्तानी सन्तुलनको समस्या झ्न् जटिल बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले केही विलासी वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तर, औपचारिक बजारमा यस्तो बन्देज लगाउँदा ‘छाया अर्थतन्त्र’ अर्थात् अनधिकृत बजार विस्तारको जोखिम हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै यो आर्थिक वर्षमा सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा बजारमा चिनी तत्कालै प्रतिकिलो रु.५ महँगो भएको थियो । यो घटना आयात नियन्त्रण गर्दा मूल्यवृद्धि चर्किन्छ भन्ने दृष्टान्त हो । अझ्, शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर भारुसँगको विनिमय दर परिवर्तन भयो र हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन शुरू भयो भने सबै उपभोग्य वस्तु महँगिनेछन् । फलस्वरूप आम नेपालीको दिनचर्या थप कष्टकर बन्नेछ ।

अहिले ५/६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि २०/२५ प्रतिशत पुग्यो भने गरीबीको दर बढ्ने मात्र होइन, धेरै नेपालीको जीवनस्तर नराम्रोसँग खलबलिने पूर्व कामु गभर्नर मानन्धर बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी कर्मचारी र संगठित संस्थाका कर्मचारीको तलब त ढिलोचाँडो समायोजन हुन्छ, तर गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको आम्दानी नबढ्ने भएकाले वित्तीय संकटको ठूलो मार उनीहरूमाथि पर्छ ।”

समाधान कति टाढा ?

राष्ट्र ब्याङ्कका उच्च अधिकारीका अनुसार, संसारभरि नै बजेट र मौद्रिक नीतिलाई अलग–अलग अभ्यास गरिन्छ । यसैले धेरैजसो देशका केन्द्रीय ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा नेपालमा जस्तो अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई राखिंदैन । तर, यहाँ अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेकाले राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय स्थायित्वलाई छाडेर बजेटको महŒवाकांक्षी लक्ष्यलाई साथ दिनुपरेको केन्द्रीय ब्याङ्कका एक अधिकारी बताउँछन् । “राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि नै गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले राजस्व कम भयो भनेर त्यसलाई खुकुलो बनाइदियो” ती अधिकारी भन्छन्, “अहिले भुक्तानी सन्तुलनमा निकै खराब अवस्था देखिएपछि फेरि कडाइको प्रयास भएको छ, जुन पर्याप्त छैन ।”

राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय स्थायित्वका लागि स्वायत्त अधिकारको उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या सृजना भएको अर्थविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई खराब अवस्था आउन नदिन सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कले काम गर्नुपर्नेमा यो विषयलाई खासै चासो दिएको देख्दैनन् । राहदानीको आधारमा दिने सटही सुविधा २५०० डलरबाट घटाएर १५०० डलरमा झर्ने जस्ता सुधारका केही काम भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रतीतपत्र बाहेकको आयात भुक्तानीमा कडाइ गर्ने, सवारी साधनको कर्जालाई कसिलो पार्ने जस्ता कदम चालिसकेको छ, जसले बिग्रँदो अवस्थालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ । “तर, दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ”, भट्टराई सुझउँछन् ।

यसका लागि सरकारले ठूलो रकम खर्चने र धेरै वर्ष लगाएर लागत उठाउने खालका दीर्घकालीन परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट बताउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्र ‘संरचनागत घाटा’ मा जेलिएकाले अझ्ै केही वर्ष अहिलेको समस्या पार नलाग्ने उनको विश्लेषण छ । भट्ट भन्छन्, “ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी ल्याएर हामीले अर्थतन्त्रको यो स्वरूपलाई बदल्न सकेनौं भने समस्या केही पछिसम्मका लागि त धकेलिएला, तर समाधान हुनसक्दैन ।”

---

जोखिममा अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले शोधनान्तर घाटाको कीर्तिमानी अंक सामना गरेको छ । यसले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्याउँदै आयात गर्न सक्ने क्षमता नाश गर्दैछ । भुक्तानी दिनसक्ने हाम्रो क्षमता घटिरहनुको संकेत हो, अर्थतन्त्र टाट पल्टिंदैछ । शोधनान्तर घाटा चुलिंदै जाँदा त्यसले निम्त्याउने परिणामलाई अहिले नै हेक्का राख्नुपर्छ ।

अहिलेको प्रवृत्ति लम्बिंदै गयो भने हामीले चाहेर या नचाहेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि भन्सार महसुल बढाउने वा कोटा तोक्ने उपाय खोज्न त सकिन्छ, तर यी दुवै त्यति सजिला काम होइनन् । भन्सार महसुल बढाउँदा हामीले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी अभिसन्धिहरूमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छ । यस्तै, कोटा तोक्दा भ्रष्टाचार, एकाधिकार र मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भोग्नुपर्छ ।

विदेशी मुद्राको अभाव चर्कंदै गए भोलि सरकारले विदेशमा उपचार गर्न जानलाग्दा ‘पैसा दिन सक्दिनँ’ भनिदिन सक्छ । कुनै वस्तु आयात गर्न लाग्दा ‘अहिले आयात नगर’ भन्न सक्छ । कलकारखानाहरू कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकेर पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैनन् । त्यसबाट एकातिर रोजगारी कटौती हुन्छ, अर्कातिर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झनै खस्किन्छ ।

अर्थतन्त्रको लागत र यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई चुस्त बनाउन सरकार र यसका अंगहरूले निकै ध्यान दिनुपर्ने हो । आवश्यक पर्‍यो भने हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो प्रयास हुनसकेको छैन । सरकारले निर्यातमा प्राथमिकता दिने भनेका वस्तुकै निर्यात घटिरहेको छ । सरकारी अड्डाहरूमा थोरै खर्चेर मर्मत गर्न सकिने थुप्रै गाडी हुँदाहुँदै सरकारले हरेक वर्ष गाडी किनिरहेको छ । पेट्रोलियम र स्पेयर पार्टस्को आयात, मर्मत खर्च बढाउने भएकाले सवारी साधन नै हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अबको जोखिम हो ।

अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन नीतिगत व्यवस्था र त्यस अनुसारको काम गरेर पनि लामो समय खर्चनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले तात्कालिक लाभ मात्र हेर्दा अर्थतन्त्र झनै गहिरो खाडलमा पर्ने जोखिम छ ।