स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा ४८ वर्षदेखि केही अपवाद बाहेक विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को वार्षिक बैठक निरन्तर हुँदै आएको छ । करीब पाँच दशक लामो मञ्च बैठकको इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता जनाउँदैछ ।

विश्वभरिका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भ्रान्तहरूको भेलामा हुन लागेको नेपालको यो उपस्थिति संक्रमणकाल अन्त्यपछिको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

के हो डावोस–मेला ?

डावोसका एक नियमित सहभागी अमेरिकी अर्बपति जर्ज सोरस यसलाई ‘एउटा भव्य कक्टेल पार्टी’ को संज्ञा दिन्छन् । विश्वभरिका प्रगतिशील आन्दोलनहरूका नजरमा यो संसारभरका अति–सम्भ्रान्तहरूको मेला हो, जसले नवउदारवादी ‘भूमण्डलीकरण’ का आडमा धनाढ्यहरूको स्वार्थ अनुकूल वैचारिक झ्ुकाव पैदा गर्छ । कतिपयका लागि यो विश्वव्यापी ज्ञान उत्पादन, विमर्श र सहकार्यको केन्द्र हो भने अन्यका लागि पश्चिमा उपनिवेश, पितृसत्ता, नश्लवाद र पूँजीपति वर्गको वर्चस्व उत्पादन गर्ने र वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्था हो ।

यी फरक–फरक बुझइको किनारमा उभिएर हेर्दा डावोस–मेला खासमा के हो त ? यसबारे जान्न विश्व आर्थिक मञ्च कसरी बन्यो र कसरी हुर्कियो भन्ने केलाउन जरूरी छ ।

विश्व आर्थिक मञ्चका औपचारिक प्रकाशनहरू र वेबसाइटमा यो संस्थाको स्थापनालाई संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाबको व्यक्तिगत पहलका रूपमा चित्रण गरिएको छ । जर्मन उद्योगीका सन्तान तथा ‘बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन’ का प्राध्यापक स्क्वाबले अमेरिकामा विकसित ‘शेयर होल्डर भ्याल्यू’ र ‘कर्पोरेट म्यानेजेरियालिज्म’ अर्थात् पुनर्गठित उत्पादन पद्धति अनुकूलको नवउदारवादी विचार र व्यवस्थापन शैलीलाई युरोप भित्र्याएको मानिन्छ । तर, यो संस्था स्थापनाको पृष्ठभूमि र लगानीको वास्तविक थालनीलाई नियाल्दा उक्त मिथकले काम गर्दैन ।

विश्व आर्थिक मञ्च स्थापनाको उद्गमविन्दु निकै रोचक छ । यो संस्थाको उद्गम औद्योगिक अध्ययन केन्द्र (सीईआई), जेनेभामा छ । जुन युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि कार्यान्वयन गरिएको ‘मार्सल प्लान’ लाई पछ्याउँदै भएको ‘व्यवस्थापकीय क्रान्ति’ युरोप भित्र्याउने प्रतिष्ठित ‘बिजनेस स्कूल’ थियो । प्राध्यापक जँ–क्रिस्तोफ गार्जका अनुसार, सन् १९७१ मा ‘सीईआई’ को २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित व्यावसायिक सम्मेलनलाई कार्यक्रमका सहजकर्ता स्क्बावले निजी कम्पनीमार्फत नियन्त्रण गरेर तत्कालीन ‘फाउण्डेशन फर युरोपियन म्यानेजमेन्ट’ को शुरूआत गरेका थिए, त्यही नै हालको विश्व आर्थिक मञ्च हो ।

यो घटना तत्कालीन समयमा प्रचलित सामूहिक संस्थाहरूलाई बजारको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको एक उदाहरण हो । त्योबेलाको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको विघटन प्रक्रियासँग जोडिएको यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको आधारभूत सामाजिक जिम्मेवारीलाई निजी स्वामित्वमा स्थानान्तरण गर्‍यो वा बजारको नियन्त्रणमा पुर्‍यायो ।

विश्व आर्थिक मञ्च सापेक्षित मुनाफा वृद्धिका लागि निजीकरण, उदारीकरण र बजारीकरणको विचार र अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिको रूपमा आएको ‘कर्पोरेट व्यवस्थापन’ विधिसँगै गाँसिएको छ । स्पष्टतः यो नवउदारवादको प्रचार साधनका रूपमा आर्थिक सम्भ्रान्तहरूका स्वार्थहरूलाई मुखरित गर्ने क्लब हो । सन् १९६० र ७० को दशकमा बजारमाथिको नियमनकारी भूमिकामा रहेको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थालाई विघटन गर्न क्रियाशील ‘मोन्ट पेरेलिन सोसाइटी’ र ‘सिकागो स्कूल’ लगायतका बौद्धिक अभियानको उत्पादन हो, यो संस्था । यही अभियानले नवउदारवादलाई प्राकृतिक जीवनपद्धति र अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा रेगन र बेलायतमा थ्याचरको उदयपछि सुनमा आधारित विश्व मुद्रा विनिमय व्यवस्थालाई खुला बजारमा पुर्‍याइयो । ‘वासिङ्गटन कन्सेन्शस’ को विघटनपछि विश्व मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र पश्चिमा मुलुकका सहयोग नियोगहरूले ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ का नाममा ‘विकासशील’ मुलुकहरूमा अन्धाधुन्द बजारीकरण, निजीकरण र उदारीकरणका लागि दबाब दिए । जसले भौगोलिक रूपमा औपनिवेशीकरणबाट मुक्तिको युग सकिंदा–नसकिंदै, वित्तीय सम्बन्ध र ज्ञानदर्शनका तहमा औपनिवेशीकरणलाई तीव्र पार्‍यो । यही युगको भरपर्दो किल्लामध्येको एक बन्यो, विश्व आर्थिक मञ्च । अन्ततः डावोस–मेला नवउदारवादी सामाजिक सम्बन्ध र ज्ञानको उत्पादन÷पुनरुत्पादन र वितरणको भरपर्दो थलो बन्न पुग्यो ।

१००० अतिधनाढ्य बहुराष्ट्रिय निगमहरूको सदस्यता तथा साझ्ेदारीका आधारमा टिकेको यो संस्थाको रवाफ बेग्लै छ । त्यसमाथि प्रभावशाली राजनेता, लब्धप्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र हलिउड सेलेब्रिटीको जमघटले यसको आकर्षण अझ् चम्काएको छ । यसको चमकले अतिधनाढ्य वर्गको निजी स्वार्थलाई परोपकार र विकासको जलप लगाएर जनसाधारणमा पुर्‍याउँछ ।

विश्व आर्थिक मञ्चले आजका दिनमा आफूलाई एक ‘डेभलपमेन्ट इन्ष्टिच्यूट’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । व्यापारिक स्वार्थको पैरवीका लागि बनेको यो मञ्चले डावोसमा वार्षिक भेलासँगै अन्य क्षेत्रीय, विषयगत भेला तथा प्रकाशनहरू गर्छ । जहाँ आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्भ्रान्तहरूको सञ्जाल बनाउन ठाउँ दिइन्छ ।

पछिल्लो समय मञ्चले विभिन्न मुलुक तथा शहरहरूको जीवनस्तर, लगानीको वातावरण, विश्वविद्यालयलगायत संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता, शैक्षिक गुणस्तर आदि मापनका सूचकांकहरू तयार पार्छ । त्यसैमा आधारित भएर संस्थाहरूको कार्यक्षमता, वातावरणको तुलना र वर्गीकरण पनि गर्छ । जुन विभिन्न प्रतिवेदन र कार्यक्रमका विषयवस्तु बन्छन् । यी सूचकांकहरूको निर्माण, तुलना र वर्गीकरण नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका दक्षता, प्रतिस्पर्धा, खुला बजारलगायतका प्रस्तावनामा आधारित हुन्छन् ।

पछिल्लो समय यसले समाजको भविष्यलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘सेपिङ द फ्यूचर’ अभियानमा आर्थिक प्रगति, ऊर्जा, वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी, आप्रवासन, शिक्षा, सामाजिक सम्बन्ध र श्रम, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा, खाद्य, संचार र मनोरञ्जन पूर्वाधार र विकास र उत्पादनको भविष्य जस्ता विषयलाई समावेश गरेको छ । यो अभियान निश्चित खालका मानिस, समाज र अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था उत्पादन गर्ने अभिप्रायले निर्देशित छ ।

यो वर्षको डावोस–मेलाको मूल नारा ‘ग्लोबलाइजेसन–४.०ः सेपिङ अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज अफ द फोर्थ इन्ड्रस्ट्रियल रिभोलुसन’ छ । मञ्चको भूमण्डलीकरणको संकथनले युरोपेली पुनर्जागरण अभियानले ल्याएको बौद्धिक ‘उदारता’, हुर्कंदो पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले उत्पे्ररित गरेको वाष्प इञ्जिन, यान्त्रिक शक्ति र त्यससँग जोडिएका वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासको खासगरी ‘प्रथम विश्वयुद्ध’ अगाडिको अवधिलाई ‘औद्योगिक क्रान्ति–१.०’ भनेको छ । त्यसले बढाएको औद्योगिक पूँजीको मुनाफाको भोक, त्यो भोक मेट्न राज्यशक्तिको परिचालन र त्यसले निम्त्याएको उपनिवेशको होडलाई ‘भूमण्डलीकरण–१.०’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

यस्तै, ‘दोस्रो विश्वयुद्ध’ पछिको पश्चिमी बजार अर्थव्यवस्था, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभाव विस्तारको अवधिलाई ‘भूमण्डलीकरण–२.०’ मानिएको छ । ‘औद्योगिक क्रान्ति–२.०’ ले प्रभावित गरेको ‘भूमण्डलीकरण–२.०’ मूलतः औपनिवेशिक विरासतका रूपमा संस्थागत व्यापार र बजार सम्बन्धमा टिकेको थियो । ‘विकसित’ ‘विकासशील’ र ‘अल्पविकसित’ वर्गीकरणका आधारमा ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’ को अभ्यास गरिएको थियो ।

पश्चिमा उद्योग बहुराष्ट्रिय निगममा परिणत हुने र उत्पादनको बहुराष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण हुने क्रममा औद्योगिक पूँजीले क्रमशः वित्तीय पूँजीको अधीनमा पुगेर सस्तो श्रम खोज्दै विकासशील मुलुकमा पुग्ने प्रक्रियालाई ‘भूमण्डलीकरण–३.०’ का रूपमा अथ्र्याइएको छ । जसलाई सञ्चार र वित्तीय प्रविधिमा आएको परिवर्तन ‘औद्योगिक क्रान्ति–३.०’ ले भरथेग गरेको थियो ।

विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार, ‘आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स’, ‘रोबोटिक्स’ लगायतका प्रविधि ‘औद्योगिक क्रान्ति–४.०’ का आधार हुन् । जसको जगमा ‘भूमण्डलीकरण–४.०’ शुरू भएको छ । पश्चिमकेन्द्रित उद्योगहरूको विश्वव्यापी बजार विस्तार गर्न त्यस अनुकूलको विश्वव्यापी संरचना निर्माणका लागि राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण तयार गर्नु यो डावोस–मेलाको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

मञ्च ‘भूमण्डलीकरण’ को नाममा औपनिवेशिकताको प्रतिरक्षा र वैधानिकताका लागि प्रयत्नरत छ । युग परिवर्तनसँगै औपनिवेशिकताका स्वरुपहरू पनि बदलिएका छन् । औपनिवेशिकताका तीन मुख्य स्वरुपमा– प्रत्यक्ष भौगोलिक औपनिवेशिकता, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले संस्थागत गरेको संरचनात्मक नवऔपनिवेशिक सम्बन्ध र ज्ञानपद्धतिका तहमा रहेको औपनिवेशिकता पर्छन् । नवउदारवादी अर्थ–राजनीति र ज्ञान आजका औपनिवेशिकता हुन् ।

विश्व आर्थिक मञ्चले प्रेषण गर्न खोजेको ‘भूमण्डलीकरण’ को कथनले तीन वटा अभीष्टलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउँछ । १) औपनिवेशिकताले सृजना गरेको ‘अविकास’ को अवस्थामा रहेको आफ्नो भूमिका लुकाउँछ र सानोतिनो विकास सहयोगमार्फत उपकार गरेको स्थापित गर्छ । २) त्यही नगन्य विकास सहयोगको दायित्वबाट पन्छिन विकास वित्तको स्रोतको जोहो गर्ने जिम्मेवारी पूँजीबजारमा पुर्‍याइदिन्छ । ३) जसबाट क्रमशः विकास खर्च राज्यहरूले आफूले जुटाउन नसकेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्न बाध्य हुन्छन् । वित्तीय स्रोतको अभावमा ‘विकासशील’ राज्यहरू क्रमशः विकासको वित्तीय स्रोतका लागि ठूला वित्तीय पूँजीका मालिकमा निर्भर बन्दैछन् । यही अभावमाथि टेकेर रेमिटेन्स (विप्रेषण) जस्ता वैयक्तिक आर्थिक स्रोतहरूलाई विकास वित्तको स्रोत बनाइएको छ । मञ्चले स्थापित गरेको यो कथनको पछि लागेर नेपाल जस्ता ‘विकासशील’ मुलुकहरू रेमिटेन्सलाई विकास स्रोत मान्दै विकास नीति बनाउँछन् ।

कस्तो व्यवस्था ?

एक दशकअघि अमेरिकाबाट शुरू भएको आर्थिक मन्दीले युरोप र पश्चिमा विश्वलाई चपेटामा पारेको थियो । वित्तीयकरणको उन्माद र गरिखाने वर्गमाथिको अतिदोहनले निम्त्याएको सम्पत्तिको अतिकेन्द्रीकरणको परिणाम थियो, त्यो । तर, विडम्बना कस्तो भने, संकटको निराकरणका लागि विकासशील मुलुकहरूमा वित्तीयकरणको युग तीव्र बनाउँदा वित्तबजारको दोहन गर्ने क्षेत्र विस्तार गरियो । त्यसैलाई ‘भूमण्डलीकरण’ का रूपमा अथ्र्याइयो ।

डावोस–मेलाका सांस्कृतिक उत्पादनले नवउदारवादी विकास र अर्थतन्त्रको मोडेललाई विकासको प्राकृतिक क्रमका रूपमा अथ्र्याउँछन् । जुन बजारमुखी नीतिले नै आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको मान्यतामा आधारित छ । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र पनि समाज विकासको एउटा कालखण्डमा विकसित विचारधारा हो, जुन स्थानजनित र ऐतिहासिक छ । ‘वैज्ञानिकता’ का नाममा समाज, संस्कृति, राजनीतिबाट अर्थव्यवस्थालाई अलग राख्न सकिन्छ भन्ने पूर्वाग्रही मान्यताका आधारमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र निर्माण गरियो । यसैले संख्या, वस्तु वा अवस्थालाई मापन गर्न सम्भव बनाउँछ । यिनै सूचकांक र वर्गीकरणका उदाहरण हुन्, विश्व आर्थिक मञ्चले तयार पार्ने गरेको ‘ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस’, ‘फ्युचर अफ जब्स’, ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप’ लगायतका प्रकाशन ।

यिनै प्रकाशनका माध्यमबाट मञ्चले ‘विकासशील’ मुलुकहरूमाथि अप्रत्यक्ष शासन गर्छ । मञ्चले ती मुलुकहरू व्यापारमा कति उदार छन्, मुनाफा बाहिरिने वातावरण कति छ जस्ता मापदण्डका आधारमा राज्यहरूको वर्गीकरण गर्छ । विकासका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव झ्ेलिरहेका बेला त्यस्तो वर्गीकरणले ‘विकासशील’ मुलुकहरू ती सूचकांकमा राम्रो गर्न चर्को दबाबमा पर्छन् । त्यही मौका छोपेर वैदेशिक लगानीलाई विकासको वित्तीय स्रोतका रूपमा स्थापित गरिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीले कुनै मुलुक विकसित भएको उदाहरण देखिंदैन । विश्व आर्थिक मञ्चलगायतले वैदेशिक लगानीलाई ‘विकास’ र ‘गरीबी निवारण’ को स्रोत भनेर स्थापित गरेका छन् । तर, नेपालमा केही करोड बोकेर भित्रिएको एनसेलले अर्बौंको कर छली गरी खर्बौं कुम्ल्याएको दृष्टान्तले यो मिथक खण्डित हुन्छ । यसका बाबजूद नेपालमा ‘विकास’ का लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य छ भन्ने आम धारणा व्याप्त छ । यो रैती बनाएर शासन गर्ने नवउदारवादी शासकीय शैलीको उपज हो । विश्व आर्थिक मञ्चका अभियान र प्रतिवेदनहरू यसै प्रक्रियाका उदाहरण हुन् ।

बेग्लै मानिसको परिकल्पना

विश्व आर्थिक मञ्चको आधारभूत दृष्टिकोण सामाजिक न्यायका अजेण्डाहरूको बजारीकरण गर्नु हो । उसको यस्तो अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको मान्यताले निश्चित खालका मानिस र समाजको परिकल्पना गर्छ ।

डावोस–मेलामा उपस्थित आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्भ्रान्तहरूलाई समाजका उदाहरणीय मानिसका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यिनैलाई अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सामुएल फिलिप्स हन्टिङटनले अति उच्चवर्गका ‘डावोस–मेन’ भनेका छन् । यो अतिसम्भ्रान्त वर्ग पितृसत्तात्मक रहेको आलोचनाकै कारण पछिल्लो समय ‘डावोस–वुमन’ को सहभागिता बढ्दो छ ।

यो डावोस–मानवको संकथनले आर्थिक सम्पन्नता, राजसत्ता, सांस्कृतिक सत्ताका सेलेब्रिटीलाई उदाहरणीय रूपमा समाजलाई पस्किन्छ । यी सबैले धनको प्रचुरता, शक्तिको अभ्यास, उपयोगितावादी क्षमता र समाजमा रवाफको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसको अर्थ हो, बजार अनुकूल मानव अर्थात् ‘अर्थमानव’— उपभोक्ताका रूपमा उपयोगिताको उच्चतम दोहन गर्ने र उत्पादकका रूपमा अधिकतम मुनाफालाई साध्य ठान्ने । ‘डावोस–मानव’ नै आजको युगको आदर्श ‘अर्थमानव’ हो, जसको उत्पादन गर्नु विश्व आर्थिक मञ्चको मुख्य उद्देश्य हो ।

‘डावोस–मानव’ नै प्राकृतिक मानव हो भन्ने नअथ्र्याई त्यस्तो मानवको उत्पादन सम्भव हुँदैन । नवशास्त्रीय ‘अर्थविज्ञान’ र त्यसका प्रचारक संस्थाहरू बजारमा आफ्नो श्रम बेच्ने, उपभोग गर्ने, मुनाफा खोज्ने, प्रतिस्पर्धी मानिसलाई ‘विवेकी’ र सामुदायिक भावना राख्नेलाई ‘अविवेकी’ करार गर्छन् । विडम्बना नै भनौं, विश्व आर्थिक मञ्चको सामथ्र्य र प्रभावका कारण ‘डावोस–मानव’ उदाहरणीय बन्छ, र जनसाधारणमा त्यस्तै बन्ने लालसा पलाउँछ ।

विश्व आर्थिक मञ्चले प्रतिस्पर्धात्मकता, क्रयशक्ति, प्रतिव्यक्ति आय, विश्वसनीयता जस्ता विषयमा राज्य र जनसाधारणको वर्गीकरण गर्छ । यसले बजार बन्नसक्ने सम्भावित राज्य र समाजको निक्र्योल गरी योग्य उपभोक्ताको लेखाजोखा गर्छ । यस्तै ‘ज्ञान’ को उत्पादनले कस्तो समाज र मानिस राम्रो भन्ने आमधारणा बनाउँछ । त्यसैले विश्व आर्थिक मञ्च, व्यवस्था अनुकूल ज्ञान पद्धति निर्माण गर्ने समुदायको हिस्सा हो । जसले कुन ‘ज्ञान’ हो र कुन गैर–ज्ञान भन्ने निर्धारण गर्छ । डावोस चिन्तन प्रतिकूलका सबैलाई गैर–ज्ञान भनिदिन्छ । फलस्वरूप ‘डावोस–मानव’ लाई हामी प्राकृतिक जीवन पद्धतिका रूपमा स्वीकार्छौं र यसैका आधारमा थप मानिसलाई अनुशासित रैती बनाउने कोशिश गरिन्छ । जनसाधारणको व्यवहार परिमार्जनको यस्तै प्रयास हो, विश्व आर्थिक मञ्चको ‘सेपिङ द फ्युचर’ अभियान ।

डावोस चिन्तनका संकट

विश्व आर्थिक मञ्चको कर्पोरेट स्वार्थ, जीवनपद्धति र अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले असंख्य अन्तरविरोध सृजना गरेको छ । यही अन्तरविरोध चुलिंदै जाँदाको परिणाम हो, समाजमा देखिएका सम्पत्ति पुनर्वितरण र जीवमण्डल (वायो–स्फेयर) को संकट ।

डावोस चिन्तनकै परिणाम, विश्वका करीब ४० धनाढ्यले मानव समाजको आधाभन्दा बढी धन नियन्त्रण गर्छन् । सन् २०१७ मा सृजित कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत धनाढ्यहरूको पकडमा रह्यो । मजदूरको तलबमान घट्दो छ, अधिकार साँघुरिंदो छ, असमानता आकाशिंदो छ । समाजमा वर्गीय, जातीय, नश्लीय र लैंगिक अन्तरविरोध बढ्दो छ । यसले समाजमा चक्रीय वित्तीय संकटहरू निम्त्याउँदैछ । तर सबै खालका संकटको समाधानका रूपमा अझ् बढी बजारीकरण र वित्तीयकरणलाई बेचिंदैछ । त्यसले अमेरिका र युरोपमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई पश्चिमकै गरीब र विकासशील मुलुकका ग्रामीण जनताको दोहनका माध्यमबाट सीमान्तहरूमा स्थानान्तरण गरिंदैछ । तत्कालीन मुनाफाका लागि उन्मत्त वित्तीयकरण गरिए पनि यसले समाधान गर्नुको साटो संकटलाई भविष्यमा धकेलेको मात्र छ । उत्पादन, सामाजिक सम्बन्ध र पुनर्वितरणबीचको असन्तुलनले निम्त्याएको यो संकटको समाधान प्रतिवर्चस्वकारी संघर्षबाट मात्र सम्भव छ ।

‘डावोस–मानव’ जीवनपद्धतिले जीवमण्डलको दोहनलाई अझ् तीव्र बनाएको छ । त्यसले जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि, जैविक सम्पदाको विनाश जस्ता असामान्य समस्याहरू निम्त्याएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चले सुझएका ‘दिगो विकास’ का सबै उपाय डावोस–मानव’ जीवनपद्धतिको सीमाभित्र मात्र छन् । डावोस जीवनपद्धति नत्यागेसम्म यो समस्या टार्न सम्भव छैन ।

प्रतिरोधको सम्भावना

जुन समाजमा अन्तरविरोधहरू चुलिएर संकटले आकार लिन्छ, त्यहाँ प्रतिरोधी संघर्ष अवश्यंभावी हुन्छ । पछिल्लो समय नवउदारवाद विरुद्ध प्रतिवर्चस्वकारी प्रतिरोधहरू संगठित हुँदैछन् । जसले विश्व आर्थिक मञ्चको भूमिका र अभियानलाई चुनौती दिएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रमा उत्तर÷वि–औपनिवेशिकतावादी, उत्तर संरचनावादी, ऐतिहासिक भौतिकवादी र नारीवादी आलोचनाहरू यस्तो चुनौतीका अभिव्यक्ति हुन् । यसैगरी ‘वल्र्ड सोसलिस्ट फोरम’ नवउदारवादी प्रतिरोधी र रूपान्तरणकारी आवाजलाई संगठित गर्दै प्रतिअभियानका रूपमा उभिएको छ ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नपुग्दै प्रतिरोधी आन्दोलनहरु डावोस विरुद्ध संगठित भए । सन् २००० मा ठूलो सुरक्षा व्यवस्थाका बाबजूद डावोस विरोधी प्रदर्शनहरू भए, २००१ मा त प्रहरीसँग मूठभेडकै तहमा पुग्यो । सधैंजसो शान्त र अनुशासित रहने स्वीस शहरहरू अचेल डावोस–मेलाको समयमा हुने आन्दोलन र प्रदर्शनले तरङ्गित हुन्छन् । डावोस–मेलाकै समय पारेर सन् २००५ देखि ‘द पब्लिक आई अन डावोस’ का नाममा निरन्तर प्रतिरोध भेलाको आयोजना गरिन्थ्यो । सन् २०१५ बाट यो डावोस–मेलाको वैधानिकता समाप्त भएको ठहर गर्दै त्यस्तो भेला हुन छाडे पनि यही छेकमा हुने प्रदर्शनहरू भने नियमित नै छन् । त्यसैले विश्व आर्थिक मञ्चले सुरक्षामा ठूलो खर्च गर्छ ।

शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने डावोस–मेलामा तीन वटा मन्तव्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइन्छ । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले धनाढ्यहरूलाई ‘भूमण्डलीकरण’ को दुष्प्रभाव र पूँजीको अति दोहनतर्फ सचेत गराउँदै सुरक्षित र सम्मानित श्रम, मानवअधिकार र वातावरणीय गुणस्तरका लागि आह्वान गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो परम्परागत परराष्ट्र चिन्तन ‘नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था’ को पैरवी छोडेर नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व लिन आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि त यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको तर्कलाई बल पुग्योे । चीन वा अमेरिका कसको नेतृत्वमा नवउदारवादी वर्चस्व कायम रहने भनेर बहसलाई सीमित गरिदियो । तर, सन् २०१८ मा बेलायतको लेबर पार्टीका नेता जन म्याकडोनलले सामाजिक न्याय र समानतासहितको अर्थ–व्यवस्थाका पक्षमा आफ्नो अडान राख्दै प्रतिरोधी नेताको छवि बनाए ।

प्रम ओलीको अवसर

डावोस–मेलाले प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति–नियम बनाउँदैन । तर, शक्ति सम्बन्धहरूको अभिव्यक्तिको वितरण र पुनरुत्पादनको साधन भएकोले यसले विश्वव्यापी रूपमा विचार निर्माण गर्ने समुदायको धारणालाई प्रभावित गर्छ । र, त्यही समुदायमार्फत जनधारणा बनाउँछ । यसको अर्थ, डावोसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वव्यापी संकथनमा हस्तक्षेप गर्ने र विश्वव्यापी जनधारणालाई प्रभावित गर्ने अवसर दिन्छ । त्यसैले यो उनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छाप छोड्ने मौका हो ।

संक्रमणकालको अन्त्यसँगै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा नेपाल अगाडि बढ्दा आवश्यक सहयोगको आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्ने नै छन् । साथै, समाजवादी पृष्ठभूमिका उनले डावोस–मेलामा आफ्नो छाप छाड्ने मौका पनि गुमाउनुहुँदैन । डावोस–मेलालाई प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय, समानता, प्रगतिशील एवं दिगो जीवनपद्धति र सोही अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाका पक्षमा हस्तक्षेपकारी प्रतिसंकथन निर्माण अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसले नै उनलाई विश्वव्यापी तहमा स्थापित गर्छ ।

डावोस–मेलाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही सुझवः

• नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था शक्तिशालीहरूका पक्षमा छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सम्पत्तिको पुनर्वितरण, सामाजिक न्याय, समानता र विकासमा साझ्ेदारीका मान्यतामा आधारित सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–व्यवस्थाको निर्माणका पक्षमा आवाज उठाउने ।

• आर्थिक सम्बन्ध र ज्ञानपद्धतिको तहमा रहेको पश्चिमा नश्लवादी र पितृसत्तात्मक औपनिवेशिकता अन्त्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई औपनिवेशीकरणबाट मुक्तिको आवाज उठाउने । त्यसले मात्र अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा विकासशील मुलुकहरूको पहुँच हुनेछ ।

• विकासको बजारीकरण प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढी कमजोर राज्य र जनता कोपभाजनमा परेका छन् । त्यसैले विकास सहयोगको दायित्वलाई वित्तीय बजारमा पन्छाउने विकसित मुलुकहरूको प्रवृत्ति तत्काल रोक्न पहल गर्ने । र, विकसित मुलुकहरूले स्रोत–साधनको असमान दोहनका कारण विकासशील मुलुकहरूमा परेको अविकास अर्थात् नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका रूपमा दिगो विकास साझ्ेदारीको प्रस्ताव अगाडि बढाउने ।

• डावोस–मानवले सृजना गरेका संकट समाधान गर्न जीवमण्डलको अनियन्त्रित दोहनको नियन्त्रणका पक्षमा उभिने ।

• जीवमण्डलको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको डावोस–मानवले गरिखाने वर्गको जीवनयापनको स्रोतलाई विकास खर्चको स्रोतका रूपमा अथ्र्याउने र विकासका लागि जनसाधारणलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कथनलाई अवैध ठहर्‍याउने । बहुराष्ट्रिय निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास कर लगाउने पक्षमा आवाज उठाउने ।

विकास र अर्थव्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने प्रम ओलीको शैली हेर्दा नवउदारवादी विकासको मोडल नै पछ्याउन खोजेको देखिन्छ । उनको परराष्ट्र नीति पनि शक्तिराष्ट्रकेन्द्रित पुरातनवादी मान्यतामा आधारित रहेको आभास हुन्छ । त्यसैले डावोसमा उनले ‘विकासशील’ मुलुकहरूले सधैं भन्ने गरेको ‘विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग र राजनीतिक स्थायित्व भएका कारण वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको’ प्रसंग दोहोर्‍याउने सम्भावना उत्तिकै छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीले योभन्दा फरक संकथन निर्माण गर्नेछन् ।

(पौडेल स्विट्जरल्याण्डस्थित लुजान युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)