डावोस बैठकसम्बन्धी आवरण रिपोर्ट, विचार र सम्पादकीय समेतको पूर्ण ‘प्याकेज’ (२९ पुस ५ माघ) उपयोगी लाग्यो । डावोस बैठकबारे जानकारीसहित आलोचनात्मक समीक्षा हिमाल ले गरेको छ । यी सामग्री आम पाठकका लागि जानकारीमूलक त हुन् नै, सरकारप्रमुखको स्तरमा नेपालका तर्फबाट पहिलोपल्ट सहभागी भइरहेका केपी ओलीका लागि समेत महत्वपूर्ण छन् ।

डावोस बैठक नेपालको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने मौका हो । प्रम ओलीले संसारभरका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र उद्योगी–व्यवसायीलाई नेपाल चिनाउन र यहाँ लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके भने त्यो उनको सफलता हुनेछ ।

ममता लम्साल, इमेलबाट

माफिया पोस्ने नियत

मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र सेवा ध्वस्त पार्न नेपालका सबै प्रमुख दल र सरकारहरू उद्यत रहेको ‘शिक्षा र सेवा प्रभावित पार्ने प्रावधान’ (२९ पुस ५ माघ) रिपोर्टले प्रष्ट पारेको छ । माथेमा प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै, आफैंले ६ महीनाअघि गरेको सम्झैतालाई बेवास्ता गर्दै डा. केसीलाई १६औं पटक अनशन बस्न बाध्य पार्नु सरकारको मुलुक र नागरिकप्रति बेइमानीको प्रमाण हो । डा. केसीसँग पटक पटक सम्झैता गरेर पालना नगर्ने सरकारको कपटपूर्ण चालबाजी माफिया पोस्ने नियत बाहेक केही होइन ।

निरञ्जन मुडभरी, इमेलबाट

सरकारको उल्टो बाटो

‘विदेशी विद्यालय पोस्ने नियत’ (२९ पुस ५ माघ) रिपोर्टले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको चिरफार गरिदिएको छ । देशमा निजी विद्यालय खुल्नुअघि सक्नेले आफ्ना छोराछोरी पढाउन भारतका विभिन्न शहर र विदेशमा पठाउँथे । १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको त्यो संख्या निजी विद्यालयको विकाससँगै २ प्रतिशतमा झ्रेको यही रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेसँगै स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन थालेको छ । विदेश जाने अर्बौंको रकम रोकिएको छ । निजी विद्यालय नभएको भए मुलुकको शिक्षाको हविगत आजको भन्दा निकै दयनीय हुनेथियो भन्नेमा दुईमत छैन ।

हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट घटाउँदै जाने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने र शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा परिवर्तन नगर्ने हाम्रा नेताहरूले निजी विद्यालय बन्द गराएर सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार ल्याउँछन् भन्ने मान्न सकिंदैन । निजी विद्यालय बन्द गराउनु भनेको मुलुकको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने बाटोमा अग्रसर हुनु हो । सरकार उल्टोबाटो हिंड्न खोज्दैछ ।

विवेक राई, अनलाइनबाट

लम्पसारवादको नमूना

१०० भन्दा ठूला भारतीय नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको सरकारले त्यसको केही दिनमै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमार्फत ठूला भारु नोट नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको बारे ‘उल्टोबाटो’ (२९ पुस ५ माघ) रिपोर्ट सान्दर्भिक छ । आफ्नै निर्णयमा महीना दिन पनि टिक्न नसक्ने सरकारले स्वाभिमानको गफ लगाउन सुहाउँदैन ।

मोदी सरकारले पुराना भारतीय नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा रहेको करोडौं भारु काम नलाग्ने भएको छ । पुराना ती नोट साट्न पहल गर्नु साटो २००० सम्मका भारु नोट नेपालमा चलाउन आग्रह गर्नु ‘लम्पसारवाद’ बाहेक के हुनसक्छ ? फेरि यी नोटमा भारतले प्रतिबन्ध लगायो भने के गर्ने ?

अनिश बम, इमेलबाट

विश्वासको अभाव

‘छोएन सुधारको प्रयासले’ शीर्षकमा शेयर बजारसम्बन्धी टिप्पणी (२९ पुस ५ माघ) चित्तबुझदो लाग्यो । शेयर बजार घट्नुमा ब्याङ्कमा आएको तरलता अभाव, उच्च ब्याज, हकप्रद र आईपीओ, एफपीओमा बढी लगानी आदि कारक रहे पनि प्रमुख कारक भनेको विश्वासको अभाव नै हो । ‘पूँजी बजारको शत्रु’ का रूपमा हेरिने गरेका डा. युवराज खतिवडाले शुरूआतमै पूँजीबजार विरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरूबाट तर्सिएका लगानीकर्ताको विश्वास अनलाइन कारोबार, कारोबारमा आधुनिकीकरण, ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण जस्ता सकारात्मक कुराले पनि फर्काउन सकेको छैन ।

कृष्णबहादुर घले, अनलाइनबाट

नाफाखोर ब्याङ्क

‘घटाउला ब्याज ?’ (२९ पुस ५ माघ) रिपोर्टले ब्याङ्कमाथि ग्राहकको विश्वास नभएको देखाउँछ । ब्याङ्कहरू नाफाखोरका रूपमा बदनाम छन् । आज ‘स्किम’ निकालेर ७ प्रतिशत ब्याजमा दिएको ऋणको ब्याज एक महीनापछि ८ प्रतिशत र ६ महीनासम्ममा त १४ प्रतिशत पुर्‍याइसकेका हुन्छन् । ऋणमा ‘स्किम’ ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई देखाउने ‘ललीपप’ बनेको छ । ग्राहकहरूलाई सूचना नै नदिई, उनीहरूको स्वीकृति नलिई ब्याज बढाउनु बदमासी बाहेक केही होइन । नेपालका ब्याङ्कहरू यति छाडा हुनुको प्रमुख कारक नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नै हो । राष्ट्र ब्याङ्कले चाहने हो भने यस्ता प्रवृत्ति तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

पवित्र सुब्बा, इमेलबाट