प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा संयोजक नियुत्तिाmका लागि हालै मापदण्ड तयार पारेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख प्रकाश दाहाल भन्छन्, “बेरोजगारलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम र अवसर नपाउनेलाई निर्वाह भत्ता दिन्छौं।”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुँदैछन् । मन्त्रालयले केन्द्रमा खट्ने कर्मचारीका लागि ४ माघदेखि आवेदन माग गरेको छ । मापदण्डमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया र उनीहरूको न्यूनतम योग्यताबारे उल्लेख छ । केन्द्रमार्फत बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीको अवसरका बारेमा सूचना संकलन गरिनेछ ।

कर्मचारी नियुक्तिपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

कर्मचारी नियुक्त गरेको डेढ महीनाभित्र प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रमा संयोजक खटाइनेछन् । संयोजकले बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न आवेदन माग गर्छन् । त्यसपछि रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली शुरु हुन्छ । यो प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दिन बेरोजगारहरूको संख्या अनलाइन अपडेट गरिन्छ । बेरोजगारमा सूचीकृतलाई कामको अवसर दिइन्छ ।

बेरोजगारमा सूचीकृतले कसरी रोजगारी पाउँछन् ?

सरकारी काममा वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको अवसर दिइन्छ । निजी क्षेत्रमा भने काम गर्ने समयावधि तोकिएको छैन । तर एकै समयमा सरकारी र निजीस्तरको काममा खट्न पाइँदैन ।

सबै सूचीकृतलाई रोजगारीको अवसर मिल्छ त ?

बेरोजगारमा सूचीकृत भएर पनि रोजगारीको अवसर नपाउनेहरूका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्वाह भत्ता दिइनेछ । निर्वाह भत्ता परिवारका एक जना सदस्यले मात्र पाउनेछन् । परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएर एक जनाको खातामा न्यूनतम दैनिक रु.५१७ का हिसाबले वा स्थानीय तहले तोके अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ ।

कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ ?

कर्मचारी नियुक्तिको मापदण्ड तोकिइसकेको छ । अनलाइनमार्फत आवेदकले बुझाएका योग्यताका प्रमाणपत्र सफ्टवेयरले मूल्यांकन गरी शर्टलिष्ट तयार पारिन्छ । ५० नम्बरको ‘कम्प्युटर स्किल’ जाँच पनि हुन्छ । त्यसपछि मात्र अन्तिम नतिजा आउँछ ।