नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गएको ३१ डिसेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तहमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । सीट संख्या कटौती गरिएसँगै देशका २४ मेडिकल कलेजमा पहिलेको तुलनामा विद्यार्थी भर्ना घटेको हो । सन् २०१५ (२०७२ साल) मा एमबीबीएस पढ्न २,५०५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने त्यस वर्षदेखि सीट संख्या क्रमशः घटाइँदा सन् २०१८ मा १,७६६ विद्यार्थीले मात्र भर्ना पाए ।

ती शैक्षिक संस्थाले साझ प्रवेश परीक्षा लिएर ‘मेरिट’ (योग्यताक्रम) का आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिने गरेका छन् । यस्तै, विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जान विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसले विगत वर्षमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका सन्तान स्वदेशका मेडिकल कलेजमा नाम निकाल्न नसकेर विदेश पढ्न जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरको दायरामा ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी भन्छन्, “प्रवेश परीक्षा नहुँदा कमजोर विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्न विदेश गएकाले काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा धेरै अनुत्तीर्ण भए ।” नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार चिकित्सा विज्ञानको स्नातक तह (एमबीबीएस÷बीडीएस) र स्नातकोत्तर तह (पीजी) को अध्ययन पूरा गरेका डाक्टरले काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगरी बिरामी जाँच्ने काममा संलग्न हुन पाउँदैनन् ।

सुधारको जग

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनशनको मागअनुसार सरकारले २०७२ सालमा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहको सीट संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । २०६९ (२१–२४ असार) देखि पहिलो अनशन शुरू गरेका डा. केसीले चिकित्सा अध्ययनका लागि मनपरी शुल्क लिने, जथाभावी सीट निर्धारण र भर्ना गर्ने र असमान ढंगले मेडिकल कलेज खोल्न नहुने माग राखेका थिए ।

डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले १८ पुस २०७१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सीट र शुल्क निर्धारणमा कडाइसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नहुने र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि साझ प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था लागू गर्न सुझव दियो । सोही सुझवका आधारमा १ असोज २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेडिकल कलेजहरूको सीट क्रमशः कटौती गर्ने र साझ प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले मेडिकल कलेजको एमबीबीएसको सीट संख्या घटाउँदै २०७२ सालमा १३५, २०७३ मा ११५ र २०७४ देखि १०० कायम गर्ने निर्णय गरेअनुसार मेडिकल काउन्सिलले २०७२ सालदेखि नै सीट कटौती गर्न थाल्यो । २०७२ सालअघि काउन्सिलले एउटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहमा अधिकतम १५० सीट निर्धारण गर्दै आएको थियो । त्यसो त, मेडिकल कलेजमा सीट कटौती गरिंदा एमबीबीएस पढ्न विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई बढावा दिएको औंल्याइन्छ । तर, सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री मेडिकल कलेजको सीट घटेको एकमात्र कारणले नेपाली विद्यार्थी विदेश गएको भन्नु गलत हुने बताउँछन् ।

डा. क्षेत्रीका अनुसार, अहिले मेडिकल कलेजहरूले मेरिट (योग्यताक्रम) मा नाम निस्केका विद्यार्थी भर्ना नलिने, अत्यधिक शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने जस्ता प्रवृत्तिका कारण एमबीबीएस पढ्न विदेश पलायन हुने गरेका छन् । “कति विद्यार्थी विदेश गएभन्दा पनि कस्ता विद्यार्थी के कारणले विदेशिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो” उनी भन्छन्, “योग्यताक्रममा नाम निस्केका विद्यार्थीसँग कलेजले बढी रकम मागेपछि बाङ्लादेशलगायतका मुलुकमा सस्तोमा अध्ययन गर्न पाइने देखेपछि विद्यार्थी बाहिरिएका हुन् ।” डा. केसीको अनशनकै बलमा स्वदेशमै सशुल्क अध्ययन गर्न पनि ‘मेरिट लिस्ट’ मा नाम निकालेको हुनुपर्ने नियम बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७३ सालदेखि केन्द्रीयस्तरमा विद्यार्थीको काउन्सिलिङ गरेर मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था शुरू भएको थियो ।

एमबीबीएस तथा बीडीएस तह अध्ययनका लागि २०७२ साल (सन् २०१५) मा मात्र १,४६१ विद्यार्थी विदेशिएको मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७२ सालसम्म मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश जान त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, माथेमा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले २०७२ फागुनदेखि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्‍यो । प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थापछि विद्यार्थी विदेशिने संख्या ह्वात्तै घट्यो । सन् २०१५ मा १,४६१ विद्यार्थी विदेशिएका थिए भने सन् २०१६ मा ४७८ मात्र विदेशिए ।

योे तथ्यांकले विगतमा कमजोर विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको देखाउँछ । तर, प्रवेश परीक्षाको प्रावधानले विद्यार्थी विदेशिने संख्या घटे पनि देशभित्रका मेडिकल कलेजहरूमा सीमित सीट संख्याका कारण विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको कतिपय औंल्याउँछन् । मेडिकल काउन्सिलका एक अधिकारी मेडिकल कलेजको सीट संख्या घट्ने र मापदण्डभित्र रहेर नयाँ कलेज पनि नखोले विद्यार्थी विदेशिने दर आगामी दिनमा बढ्दै जाने बताउँछन् ।

तर, डा. क्षेत्री चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न अबको विकल्प निजी कलेज खोल्ने नभएर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । “यसो गरेमा दुर्गममा सेवा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।

मापदण्डको प्रतिफल

मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसको सीट संख्या कटौती, विदेशमा पढ्न प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नियम र चिकित्सा अभ्यास गर्न लिइने लाइसेन्स परीक्षामा गरिएको कडाइले सीमित तर गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादनको परिकल्पना गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस, बीडीएस र पीजी तहको अध्ययन पूरा गरेका डाक्टरको प्रत्येक वर्ष तीन चरणमा लाइसेन्स परीक्षा लिन्छ । यो लाइसेन्स परीक्षाले विदेशको गुणस्तरहीन कलेजको अवस्था पनि उजागर गरेको छ । कारण, लाइसेन्स परीक्षामा विदेश पढेर आएका डाक्टर फेल हुने संख्या बढ्दो छ । यसमध्ये बाङ्लादेश पढेर आउने डाक्टरको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।

मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१५ मा तीन चरणमा लिएको एमबीबीएसको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी १,६६६ मध्ये ५४३ अनुत्तीर्ण भएका थिए । तर, चार वर्षपछि सन् २०१८ मा काउन्सिलले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी ३,७२५ मध्ये १,७२४ अनुत्तीर्ण भए (हे.इन्फो) । त्यसबेला बाङ्लादेशमा एमबीबीएस पढेर आएका ४८० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए, जसमध्ये २७८ जना अनुत्तीर्ण भए । यस्तै, सन् २०१६ को परीक्षामा सहभागी २९२ मध्ये १०२ जना र सन् २०१७ मा सहभागी ५१७ मध्ये ३०३ जना फेल भएका थिए ।

बाङ्लादेश पढेर आउनेहरू काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा किन धेरै फेल भए त ? मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारी प्रवेश परीक्षाको प्रावधान लागू हुनुअघि नै पढ्न गएकाहरू काउन्सिलले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भएकाले बाङ्लादेशमा पढेर आउनेहरूको अनुत्तीर्ण हुने दर बढी भएको हुनसक्ने बताउँछन् । काउन्सिलले सन् २०१६ देखि एमबीबीएस तह अध्ययन गर्न विदेश जानेहरूले त्रिवि वा केयूले लिने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, “साढे चार वर्षमा एमबीबीएस तह पूरा हुने भएकाले २०१६ देखि अध्ययन गर्न विदेश गएकाहरू फर्केपछि लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पहिलेभन्दा राम्रो हुनेछ ।”

कमजोर विद्यार्थी पैसाको बलमा विदेश गएर चिकित्सा शिक्षा पढ्ने तर लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुन थालेपछि मेडिकल काउन्सिलमार्फत प्रवेश परीक्षाको नियम लागू भएको थियो । जसअनुसार, एमबीबीएस र बीडीएसमा २०७२ फागुनदेखि र पीजीमा २०७४ पुसदेखि उक्त नियम लागू गरिएको हो । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ प्रवेश परीक्षा, मेरिट लिस्टका आधारमा भर्नालगायतका मापदण्डले गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् ।

नेपाली विद्यार्थीहरू एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न बाङ्लादेश, चीन, भारत, रूस, फिलिपिन्सलगायतका मुलुक र पीजी तह पढ्न चीन, फिलिपिन्स, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, भारतलगायत मुलुक जाने गरेका छन् ।

बाङ्लादेशस्थित नेपाली दूतावासले पर्याप्त पूर्वाधार र फ्याकल्टी नभएका बाङ्लादेशका कलेजहरूमा विद्यार्थी नपठाउन मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । गुणस्तरहीन भनिएका विवादित कलेजले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् (हे. रिपोर्ट– http://himalkhabar.com/news/6146) । त्यसैले मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बाङ्लादेशका निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउन रोक्ने निर्णय गर्दैछ । यस्तै, काउन्सिलले चीनमा अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र पढाइ हुने मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थी पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।

पीजीमा भर्ना बढ्दै

देशभित्रका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तहमा सीट कटौतीअनुसार भर्ना हुने दर खुम्चिए पनि पीजीमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या भने बढ्दो छ । सन् २०१५ मा देशमै एमबीबीएस तथा बीडीएस तह पूरा गरेका ४९२ डाक्टर पीजी तहमा भर्ना भएका थिए, सन् २०१८ मा उक्त संख्या बढेर ८३२ पुग्यो ।

मेडिकल काउन्सिलले पीजी तह अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूमाथि सन् २०१६ देखि कडाइ गर्न थाल्यो, त्यससँगै मेडिकल कलेजहरूमा पीजीमा सीट बढाउँदै गएपछि भर्ना हुने दर बढेको हो । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहमा अध्यापन गराउन पूर्वाधारको विकास गरेसँगै काउन्सिलले सीट बढाएको बताउँछन् ।

काउन्सिलले पीजी अध्ययनका लागि जानेले थेसिस अनिवार्य लेखेको हुनुपर्ने, अस्पताल हातामा बसेर पढ्ने र काम गर्ने तीनवर्षे आवासीय कार्यक्रम पूरा गरेको हुनुपर्ने र विश्वविद्यालय वा बोर्डले लिएको अन्तिम वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियम बाध्यकारी बनाएको थियो । यति मात्र होइन, काउन्सिलले २०७४ पुसदेखि पीजी तह अध्ययन गर्न जानेहरूले त्रिवि, केयू वा प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत अनिवार्य गर्‍यो ।

फिलिपिन्स र चीनमा मापदण्ड बाहिर रहेर पीजी तह अध्ययन गर्न गएको थाहा पाएपछि कडाइ गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष डा. बाँस्कोटा बताउँछन् । जस्तोः चीनमा पीजी तह अध्ययन गर्नेहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन गर्ने र फिलिपिन्समा अध्ययन गर्नेहरूले थेसिस नलेख्ने, विश्वविद्यालय वा बोर्डले लिने अन्तिम वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको पाइएको थियो । फिलिपिन्समा पीजी तहको अध्ययन भन्दै अस्पतालमार्फत तालिम दिइएको विषयमा हिमाल ले २०७४ पुसमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । (हे.रिपोर्ट– http://himalkhabar.com/news/6222) उक्त समाचारपछि काउन्सिलले २०१८ देखि फिलिपिन्समा पीजी तह अध्ययन गर्न जान पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको थियो ।

पीजी तहमा अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी चीन जाने गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा चीन जानेहरूको संख्या पनि घट्दो छ । सन् २०१५ मा ४४१ विद्यार्थी गएका थिए भने सन् २०१८ मा ३३३ मात्रै गएका छन् (हे.इन्फो) ।