६-१२ माघ २०७५ | 20-26 January 2019

रोकिएन विद्यार्थीमाथि शोषण

Share:
  
कान्तिपुर डेन्टल कलेजले इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता नदिने र अतिरित्त रकम असुलेर भर्ना गर्ने काम रोकेको छैन।

काठमाडौं बसुन्धरास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा प्रकाश (नाम परिवर्तन) ले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बिरामी जाँच्दै आएका छन् । उनी अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सक मातहत रहेर दन्त रोगका बिरामी जाँच्ने काममा संलग्न छन् ।

दन्त रोगमा स्नातक तहको साढे चारवर्षे अध्ययन (बीडीएस) पूरा गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने नियमअनुसार उक्त अस्पतालमा उनी जस्तै ४० जना विद्यार्थीले बिरामी जाँच्दै चिकित्सकीय काम सिकिरहेका छन् । तर, तीमध्ये शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत पाँच विद्यार्थीले कलेजबाट निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) पाएका छैनन् । उनीहरूले गएको सात असोजदेखि इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् ।

नियमको उल्लंघन

कान्तिपुर डेन्टल काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो । केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइसेन्जको निर्णय अनुसार चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक तह (एमबीबीएस/बीडीएस) को अध्ययन पूरा गरेर एक वर्षसम्म इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ ।

केयूबाट नै सम्बन्धन प्राप्त विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजका पाँचौं ब्याचका विद्यार्थी निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै २०७२ जेठमा हडतालमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि केयू स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्ले ११ असार २०७२ मा इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । केयूले आफूले सम्बन्धन दिएका सबै कलेजलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, केयूको उक्त निर्णय कान्तिपुर डेन्टल कलेजले पालना गरेको छैन । हिमाल को सम्पर्कमा आएका त्यहाँ इन्टर्नसिप गरिरहेका सातौं ब्याचका पाँच विद्यार्थीले विगत दुई महीनादेखि निर्वाह भत्ता नपाएको गुनासो गरे । यसअघि पनि कलेजले अन्य ब्याचका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता नदिएर श्रम शोषण गरेको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्री इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थी अस्पतालमार्फत बिरामी जाँच्ने काममा संलग्न हुने भएकाले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

कान्तिपुर डेन्टल कलेजका सञ्चालक बुद्धिमान श्रेष्ठले इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीसँग एकमुष्ट रु.१ लाख ९७ हजार मागेका छन् । श्रेष्ठले उक्त रकम दिए मात्र इन्टर्नसिप बापतको भत्ता दिने अडान राखेको एक विद्यार्थी बताउँछन् । यसअघिका ब्याचका विद्यार्थीसँग उक्त रकम असुलेको कलेजले सातौं ब्याचका विद्यार्थीले रकम नदिने अडान लिएपछि निर्वाह भत्ता नदिई इन्टर्नसिप गराइरहेको छ । केयूको नियमअनुसार छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले परीक्षा शुल्क बापत वार्षिक रु.७ हजार मात्र तिरे पुग्छ ।

यस्तै, कान्तिपुर डेन्टलले सामुदायिक निदान कार्यक्रम (कम्युनिटी डाइग्नोसिस् प्रोग्राम) अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने काममा संलग्न भएबापत विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको छ । कलेजले यसबापत रु.१४ हजार माग्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । एक विद्यार्थी भन्छन्, “कलेज सञ्चालक श्रेष्ठले वर्षको रु.४५ हजारका दरले तिर्दा तिमीहरूको के जान्छ भन्दै थर्काउँछन् ।”

कान्तिपुर डेन्टल कलेजका सञ्चालक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ भने निजी कलेज दान–दक्षिणाबाट नचल्ने भएकाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थीले परीक्षा, कम्युनिटी डायग्नोसिस् कार्यक्रम र उपचारमा प्रयोग गरिने डेन्टल सामग्रीको खर्च नदिएका कारण निर्वाह भत्ता नदिएका हौं ।”

नियामकको बेवास्ता

कान्तिपुर डेन्टल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएको र अतिरिक्त रकम मागेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक उजुरी गरे पनि कुनै कारबाही अघि नबढेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई गुनासो गर्न मन्त्रालय पुग्दा उनका स्वकीय सचिवले असहयोग गरेको उनीहरू बताउँछन् । एक विद्यार्थी भन्छन्, “मन्त्रीसँग भेट गराउन आग्रह गर्दा स्वकीय सचिव पुरन केसीले कलेज सञ्चालकलाई फोन गरेर हामी उजुरी गर्न आएको सुनाउने गरेका छन् ।”

स्वकीय सचिव केसी विद्यार्थी गुनासो लिएर आएपछि कलेजका सञ्चालकलाई फोन गरेर त्यसबारे समाधान गर्न आग्रह गरेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “अतिरिक्त शुल्क असुलेको लगायतका विषयमा विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्ने हो । कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छैन ।”

कलेजका विद्यार्थीले शोषण भइरहेको गुनासो गरिरहँदा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजका डीन डा. राजेन्द्र कोजू यसबारे आफू बेखबर रहेको बताउँछन् । “इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिने प्रावधानबारे मलाई थाहै छैन”, उनी भन्छन् ।

रामु सापकोटा

comments powered by Disqus

रमझम