चालु आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्दा प्रदेश–५ अन्तर्गतका नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र दाङको राप्ती गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरणका लागि टेण्डर आह्वान गरेका छैनन् । ढुंगा, बालुवा निकाल्न कसैलाई स्वीकृति नदिइएको भए पनि प्रदेशभर बनिरहेका निजी र व्यावसायिक भवन, पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा नदी–खोलाजन्य पदार्थको अभाव छैन । तर ‘पिक सिजन’ मा गिट्टी बालुवाको ठेक्का नलाग्दा अर्बौं राजस्व गुमिरहेको छ ।

दिनभर सुनसान जस्तै रहने यहाँका नदी र खोला रातमा टिप्पर, ट्र्याक्टर र ट्रकहरूले कोलाहलमय हुन्छन् । प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधि आँखा चिम्लिदिन्छन् । स्थानीय बासिन्दाको दबाब तीव्र भएपछि कहिलेकाहीं प्रहरीले छापा हानेजस्तो गर्छ, केही थान गाडी पक्राउ गरे पनि तस्करहरू समातिंदैनन् । बुटवलको तिनाउ नदी किनारको बस्ती रानीगञ्जका तुलबहादुर घर्ती भन्छन्, “अँध्यारो भएपछि नदीमा ट्र्याक्टर र टिप्परसहित चोर पसेको सबैलाई थाहा हुन्छ, प्रहरी थाहा नपाए झैं गर्छ ।” उसो त प्रदेश–५ ले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिमा सूर्यास्तपछि कतै पनि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

बेथितिको हद

बुटवल रानीगञ्ज नजिक तिनाउ नदी किनारमा प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा गुल्म छ । त्यहीं नजिकैबाट प्रत्येक रात नदी दोहन गर्न ट्र्याक्टर, टिप्पर, डोजरको ताँती लाग्छ । स्थानीयले चर्को दबाब दिएपछि २५ मंसीर राति १२ बजे वडा प्रहरी कार्यालयको टोलीले बालुवा लोड गरिरहेका दुई ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । प्रहरी निरीक्षक हेम केसीको कमाण्डमा रहेको टोलीको गाडी नदीतर्फ जाँदै गर्दा अरू गाडीहरू भागिसकेका थिए । स्थानीयका अनुसार त्यसबेला नदी किनारको रूखमा एक जना प्रहरी जवान देखिएका थिए । प्रहरी टोलीसँग तस्करको निगरानी गर्न बसेको बताएका उनी निगरानीका लागि नभई तस्करकै सुरक्षाका लागि बसेको स्थानीयको आरोप छ ।

पछिल्लो ६ महीनामा रूपन्देहीबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसारमा संलग्न १५१ वटा ढुवानीका साधनहरू बरामद भएका छन् । रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापा भन्छन्, “यति धेरै साधन बरामद भएका घटनाले पनि तस्करी ठूलो मात्रामा भइरहेको पुष्टि हुन्छ, यो रोक्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।”

११ मंसीरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बाँकेको राप्ती नदीबाट बालुवा निकालिरहेका सुनिता ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका ३९ वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझयो । अहिले डिभिजन वन कार्यालयले उक्त कम्पनीमाथि मुद्दा चलाएको छ । दाङ जिल्लामा पनि मंसीर महीनाभरमा अवैध गिट्टी, बालुवा ओसारपसारमा संलग्न १८ वटा ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा परे । १२ मंसीरमा पश्चिम नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकास्थित अरुणखोलाबाट चोरी निकासी गरिरहेका ११ वटा गाडीलाई नगर अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो  । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंका अनुसार खोलामा उत्खननका लागि अहिलेसम्म ठेक्का दिइएकै छैन । तर, उत्खनन भइरहेकै छ ।

खोला, नदीहरूमा भइरहेको ठूलो मात्राको अवैध उत्खनन र तस्करीका अगाडि नियन्त्रण र कारबाहीका यी प्रयास केही पनि होइनन् । नागरिक जागरण अभियान बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर कार्की भन्छन्, “अनुगमन र नियन्त्रणका लागि कतैबाट पनि ठोस पहल भएको छैन । केही गाडी नियन्त्रणमा लिइनु त काम गरेजस्तो देखाएको मात्रै हो ।”

किन लागेन ठेक्का

जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि राजस्वको ठूलो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का नलाग्नु र तस्करहरू मौलाउनुको प्रमुख कारण हो स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी भन्छन्, “कार्यविधि बनाएर दिइसकेका छौं, ठेक्का लगाउने, निकासी गर्ने र तस्करी रोक्ने काम स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ ।” तर, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे मन्त्री गिरीको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गर्छन् । प्रदेशले बनाएको कार्यविधि स्थानीय सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमा नभएको उनको दाबी छ । “पहिलो कुरा प्रदेशले ऐन नबनाउँदा समस्या आएको छ” नगरप्रमुख घिमिरे भन्छन्, “उत्खनन गरिएका सामग्री घाटगद्दी गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने कार्यविधिको प्रावधान खर्चिलो र झ्न्झ्टिलो छ ।” प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) का लागि स्थानीय सरकारसँग जनशक्ति पनि नभएको उनी बताउँछन् । ढुंगा–बालुवा खोलाबाट सीधै उठाएर बजारमा नलगी अन्यत्र भण्डारण गरिसकेपछि मात्रै बिक्रीका लागि उठाउँदा खर्चिलो हुने, राजस्व कम उठ्ने र उपभोक्तालाई मार पर्ने घिमिरेको दाबी छ ।

ढुंगा, बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरणको ठेक्का लगाइसकेको पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापा पनि कार्यविधि अनुसार उत्खनन गर्दा महँगो पर्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “घाटगद्दी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले लगानी बढ्छ, सामग्री महँगो हुन्छ र पहिलेदेखि जारी निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित हुन्छन् ।” थापाका अनुसार सुनवल नगरपालिकाले प्रदेशको कार्यविधि आउनुअघि नै पानवार र जर्घा खोलामा ठेक्का लगाएको हो । मेयर थापा भन्छन्, “पहिल्यै जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा तीन वर्षका लागि आईर्ईई गरेका थियौं, त्यसैलाई आधार मानेर नया“ ठेक्का लगाएका हौं ।” थापा आफैं क्रसर व्यवसायी पनि हुन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पनि कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै ठेक्का लगाएको छ । प्रदेशले कार्यविधि बनाउँदा स्थानीय सरकार र व्यवसायीसँग छलफल नगरेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख घिमिरे बताउँछन् ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भने कार्यविधि अनुसार उत्खनन, भण्डारण र बिक्री–वितरण गरिंदा तोकिएको मात्रामा मात्रै उत्खनन हुने, जथाभावी गर्न नपाइने भएकाले स्थानीय सरकारहरूले ठेक्कामा चासो दिएका छैनन् भने व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग महासंघ प्रदेश–५ का संयोजक गोपाल ज्ञवाली भन्छन्, “अवैध रूपमा काम गर्नेले लाभ उठाइरहेका छन् । हामीले ठेक्का लिनै पाएका छैनौं ।”

खोलाबाट सीधै बजारमा लैजाँदा कति उत्खनन भयो भन्ने थाहा नहुने, अनियमितता हुने, उपभोक्ताले पनि जस्तो आयो उस्तै किन्नुपर्ने आदि कारणले भण्डारणको प्रावधान राखिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्री बताउँछन् । “प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको तानातानले बर्बाद भइरहेको छ” नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग महासंघका ज्ञवाली भन्छन्, “टेण्डर नै नखुलेपछि अर्बौंको राजस्व गुम्दैछ, उत्खनन र बिक्री–वितरण गर्न नपाएर हामी पनि डुबिरहेका छौं ।”

गुम्दै रु.२ अर्बको राजस्व

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रूपन्देहीमा मात्र नदीजन्य पदार्थबाट रु.२२ करोड राजस्व उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रु.३० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको भए पनि पुस महीना बितिसक्दासम्म ठेक्का नलाग्दा त्यो असम्भव देखिएको छ । कपिलवस्तुमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.१२ करोड ५० लाख राजस्व उठेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख नारायणप्रसाद खनाल भन्छन्, “यसपटक भने अझैसम्म ठेक्का लागेको छैन ।” धेरै राजस्व संकलन हुने मध्येको अर्को जिल्ला दाङमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु. २० करोड राजस्व संकलन भएको थियो । जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण गौतम भन्छन्, “अहिले त अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समेत गराएका छैनन् ।”

प्रदेश–५ मा नदीजन्य पदार्थबाट अहिलेसम्म राजस्व संकलन शून्य छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली भन्छन्, “चालु आर्थिक वर्ष आधा सकिंदासम्म नदीजन्य पदार्थबाट कत्ति पनि राजस्व संकलन भएको छैन ।” उनको भनाइमा कतिपय स्थानीय तहहरूले त

रूपन्देहीका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी उपेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्षको शुरूआती तीन महीना असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइँदैन त्यसपछिका तीन महीना भने सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने समय हो । प्रदेश–५ का रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बा“के, दाङ र बर्दिया जिल्लामा नदीजन्य पदार्थबाट बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खोला–नदीमा भइरहेको यो बेथिति रोक्न र ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ  । पछिल्लो पटक २४ पुसमा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी र सचिव धनञ्जय पौडेललाई बैठकमै बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका थिए । यसअघि ६ पुसमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिले पनि तस्करी नियन्त्रण गर्न र अनियन्त्रित दोहन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री गिरी भने नदी खोलामा हुने उत्खनन र ठेक्काको विषय स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई तत्काल प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएको भन्दै पन्छिन्छन् । उनी भन्छन्, “अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो छ, कर्मचारीहरूको अभाव छ, आगामी वर्षदेखि सबै काम समयमै हुनेछ ।”

प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा अराजकता भएकोले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीकै अगाडि पानी चुहाउँदै टिप्पर हिंड्छन् तर कारबाही हुँदैन ।” नदी र खोलाबाट प्राप्त हुने पदार्थको मात्रै होइन, नदीछेउका वनबाट काठको तस्करी पनि भइरहेको लेखा समितिको ठहर छ ।

कार्यविधिमा के छ ?

प्रदेश–५ सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिमा जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिमा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरणको ठेक्का लगाउने व्यवस्था छ । तर, राजस्वको दर प्रदेश सरकारले तोक्ने, स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व तीन ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने त्यस्तो रकमको दुई प्रतिशत स्थानीय तहले अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझउनुपर्छ । बाँकी रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोष र ४० प्रतिशतमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राख्न पाउने ६० प्रतिशत रकमको १० प्रतिशत भने त्यस्ता पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्दा प्रभावित हुने क्षेत्रका समुदाय वा खोला, नदी किनार संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१ असोजमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको र सोही मितिदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्रबाट उत्खनन र संकलन गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, चुरे शृङ्खला र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता ठूला यन्त्र प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै असारदेखि भदौसम्मका तीन महीनामा उत्खनन, संकलन वा घाटगद्दी गर्न पाइँदैन । सूर्योदयअघि र सूर्यास्तपछि पनि उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने प्रावधान छ । घाटगद्दी गर्ने स्थान उत्खनन हुने स्थानबाट ५०० मिटर दूरीमा हुनुपर्नेछ । नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडीहरू पक्की सडकमा पानी चुहाउँदै गुडाउन नपाइने, तोकिएभन्दा बढी भार बोक्न नपाइने लगायतको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रदेशले कार्यविधि बनाए पनि यस सम्बन्धी ऐन भने बनाएको छैन । मन्त्री गिरी भन्छन्, “तत्कालका लागि कार्यविधि बनाएका हौं । ऐन बनाएर अझ् व्यवस्थित गर्छौं ।”