भारतीय नाकाबन्दीका बेला शहरका सडकमा भाडाका भन्दा निजी सवारी साधन निकै बढी देखिन्थे । सार्वजनिक सवारीको न्यून संख्याका कारण धेरै राता प्लेटधारीहरूले आफ्ना साधनका खाली सीट बिलखबन्दमा परेका यात्रुहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराए । ‘कार पुलिङ’ र ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता आगन्तुक शब्द यसैबेला नेपाल भित्रिएर जनजीवनका हिस्सा बन्न पुगे ।

चारपाङ्ग्रे भन्दा पनि छरितो र मितव्ययी साधन हुनुको लाभ दुईपाङ्ग्रे अर्थात् मोटरसाइकल र स्कूटरमा देखियो । केही उत्साही युवाले सूचनाप्रविधिको उपयोग गर्दै मोबाइल फोनको एपमार्फत ‘राइड सेयरिङ’ लाई मध्यस्थता गर्ने जमर्को गरे, जसप्रति सेवाग्राहीहरू तुरून्तै सकारात्मक बने । दुई वर्षअघि ‘टुटल’ र पछिल्लो समय ‘पठाओ’ एपमार्फत शहरवासी यात्रुहरूले गन्तव्यसम्म न्यूनतम शुल्कमा उपभोग गरिरहेको यो सेवामाथि यसै साता सरकारले रोक लगायो । तर, चौतर्फी विरोध र आलोचना आएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यात्रुले भरपुर सन्तुष्टि जनाएका यी सेवा नरोक्न तालुकवाला मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निजी सवारी साधनले सशुल्क व्यवसाय गर्न नपाउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ अन्तर्गत दुईपाङ्ग्रे वाहनलाई यात्रु ओसार्न रोक लगाएको थियो । प्रविधिको जमानामा मोबाइल एपमार्फत सहजै सेवा लिन सकिने यस सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै इन्टरनेट सेवा भित्रिनु पूर्वको कानून यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार रोक लगाइनु पश्चगामी कदम थियो । प्रम ओलीले यस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिने र अहिले नरोक्न निर्देशन दिंदै चर्को विरोधलाई मत्थर पार्न खोजेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा नै उदार अर्थतन्त्रको मर्म हो । वस्तु र सेवा नियन्त्रण नभई नियमन गरिनुपर्छ । जब कुनै स्वार्थसमूहले उपभोक्तामाथि मनोमानी गर्दै एकाधिकार जमाउँछ, त्यही विन्दुबाट सिन्डिकेटको जन्म हुन्छ । ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई नियमनको साटो नियन्त्रण गर्नु सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिनु हो । मोटरसाइकलले यात्रुलाई सशुल्क सेवा दिन मिल्दैन भन्ने ट्याक्सी, यातायात व्यवसायी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीको आपत्तिप्रति बहस गर्दै नयाँ मोडालिटी खोज्न सकिन्छ । तर, प्रविधिको उपयोग गर्दै न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिंदै आएका दुईपाङ्ग्रे चालकहरूलाई कुनै फौजदारी कसुरमा झैं जरिवाना गर्नु वा उनीहरूका सवारी जफत गर्नु व्यक्तिको पेशा वा उद्यमशीलताको अधिकारको सरासर हनन् हो ।

‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक प्रतिक्रिया र समर्थन ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सवारीका चालक र सञ्चालकका लागि आफ्नो सेवाको समीक्षा गर्ने र सुध्रिने मौका पनि हो । किनकि, खुला अर्थतन्त्रमा सेवाप्रदायकहरू प्रतिस्पर्धाका लागि तम्तयार रहनुपर्छ । उपत्यकामा ट्याक्सीको मनपरीबाट आजित नभएका उपभोक्ता शायदै पाइएलान् । विद्यार्थी वा बेरोजगारको कुरा छाडौं, मध्यम आयका मानिस समेत अभर पर्दा ट्याक्सी चढ्न हम्मेसी हिम्मत गर्दैनन् । किनकि, दिनभरको श्रमबाट हात परेको रकम केवल एक खेपको छोटो गन्तव्यको यात्रामै स्वाहा हुनसक्छ । यस्तो बेला एपमार्फत कोही दैलोमै सुपथ मूल्यमा सेवा दिन उपस्थित हुन्छ भने किन ट्याक्सीको चर्को मूल्य चुकाउने ?

‘टुटल’ र ‘पठाओ’ जस्ता ‘सेयर राइड’ लाई ट्याक्सी तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले सत्तोसराप गर्नुभन्दा आफूलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । नवीन सोच र नौलो प्रविधि परम्परावादीका लागि चुनौती हुन् । जससँग जुध्न निषेध होइन, आफूलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नु जरूरी हुन्छ । यदि ट्याक्सी चालकहरू झ्जिोे नमानी इमानदारीपूर्वक मिटरबाटै यात्रुले चाहेको गन्तव्यसम्म सेवा दिन तत्पर भइदिए ट्याक्सीले आफ्नो हिस्सा पक्कै गुमाउने छैन । फेरि दुईपाङ्ग्रे ‘सेयर राइड’ सबै अवस्थाका लागि अनुकूल पनि त छैन । सिङ्गै परिवार कुनै गन्तव्यमा पुग्नुपरे वा झ्टिीगुन्टा टन्नै हुँदा वा वर्षायाममा दुईपाङ्ग्रे अनुकूल नहुन सक्छ ।

ट्याक्सीको चर्को मूल्य, सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था र कम उपलब्धताका कारण नै सेवाग्राहीहरू ‘सेयर राइड’ तर्फ आकर्षित भएका हुन् । ट्याक्सीको खास प्रतिस्पर्धी ‘सेयर राइड’ भन्दा पनि सार्वजनिक यातायात नै हो । किनकि, व्यवस्थित र चुस्त सार्वजनिक यातायात भएका मुलुकमा यात्रुका रोजाइ ट्याक्सी वा ‘सेयर राइड’ दुवै हुँदैनन् । ठूला शहरको एउटा कुनाबाट अर्को कुना छिचोल्न यात्रुहरू उपलब्ध रहेसम्म आरामदायी बस, मेट्रो वा मोनोरेल नै रोज्छन् । ट्याक्सी अभरका साधन मात्र हुन् ।

व्यवस्थित र चुस्त सार्वजनिक यातायात उपलब्ध भएका मुलुकमा नेपालमा झैं बग्रेल्ती ट्याक्सीहरू देखिंदैनन् । कुनै शहरमा ट्याक्सी बग्रेल्ती देखिन्छन् भने त्यहाँ सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था टड्कारो बुझन सकिन्छ । यातायातका सबैखाले माध्यमहरूको व्यवसायीकरण र सुव्यवस्थाबाट एकातिर सार्वजनिक यातायात प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीहरूले आफ्नो हैसियत र रुचि अनुसार यात्रा गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले एकखाले सवारीको स्वार्थमा अर्कोखाले सवारीलाई निषेध गर्नु अनुचित हो ।