६-१२ माघ २०७५ | 20-26 January 2019

‘सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुहुँदैन’

Share:
  

पछिल्लो तीन वर्षदेखि ब्याङ्कहरूमा बारम्बार लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक शुरु भएसँगै ब्याङ्कहरूले यो समस्या भोगिरहेका छन्। अहिले ब्याङ्कहरूसँग ठूलो कर्जा प्रवाह गर्ने रकम छैन। निरन्तरको यस्तो अवस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव साथै अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

बिक्रम राई
जनक शर्मा पौड्याल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क

हरेक साल दोहोरिइरहने लगानीयोग्य रकम अभावको कारण के हो ?

तीन÷चार वर्षदेखि निरन्तर लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिनुमा थुप्रै कारण छन् । जसमध्ये एउटा त ब्याङ्कहरूको पूँजी एकै पटक चार गुणा बढाउनु पनि हो । ब्याङ्कहरूको पूँजी बढाइयो तर, त्यही अनुपातमा व्यवसाय बढ्न सकेन । अर्थतन्त्रले फड्को मारेन । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । निक्षेप संकलनमा वृद्धि नहुँदा ब्याङ्कहरूले कर्जाको माग धान्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो समस्या समाधान हुन अझै चार/पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा ३२ वटा ब्याङ्क थिए । सबैको पूँजी चार गुणा बढाउँदा केही ब्याङ्कहरू मर्ज भएर अहिले २८ वटा छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अनुसार यो संख्या धेरै हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

ब्याङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् त ?

लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भन्दैमा कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने भन्ने होइन । साना र मझौला खालका कर्जा सबै ब्याङ्कले प्रवाह गरिरहेकै छन् । कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशत राख्नुपर्ने भए पनि ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले ७८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएको छैन । अन्य ब्याङ्कको अनुपात पनि यस्तै होला । तर, ठूला कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था चाहिं छैन ।

ब्याङ्कमा पैसा नआउनुका कारण अरु पनि त होलान् नि !

केही हदसम्म ब्याङ्कमा रकम जम्मा गर्न नचाहने मानसिकताले पनि निक्षेप संकलन राम्रो हुनसकेको छैन । ब्याङ्कमा पैसा राख्न कागजपत्र धेरै बुझाउनुपर्ने हुँदा निक्षेपकर्तालाई असहज भएको हुनसक्छ । एक लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा बेग्लै फारम भर्नुपर्ने, थप कागजात पेश गर्नुपर्ने नियम छ । त्यस्तै सरकारकोे अस्थिर नीतिका कारण पनि मानिसहरूले पैसा ब्याङ्कसम्म नल्याएका हुनसक्छन् । त्यसैले अनौपचारिक च्यानलमा भएको पैसा ब्याङ्कसम्म ल्याउन सरकारबाटै पहल हुन जरुरी छ । अर्को कुरा, सरकारले बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा पनि यो समस्या देखिएको हो ।

अहिले त सबै क्षेत्रमा समस्या मात्रै देखिन्छ, ऊर्जा दिने खालको वातावरण कतै पनि भएन । आम मानिसमा निराशा छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार मानव स्रोत हो तर, हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकको विकासमा खटिएका छन् । ती युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्ने वातावरण दिन सकियो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । रेमिटेन्स भित्रियो भनेर रमाइरहँदा देश विकासमा कुनै टेवा पुग्दैन ।

यसको समाधान के होला त ?

पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । बजेटको आकार बढाउन सकिन्छ । लामो समयका निक्षेपको योजना ल्याउनुपर्छ । हामीले छोटो समयको निक्षेपभित्र काम गरिरहेका छौं । रेमिटेन्सलाई पूर्णरुपमा औपचारिक च्यानलभित्र ल्याउनुपर्छ ।

विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ३० वर्षअघि म ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपालबाट धान, चामल, दाल, गलैंचा, ऊन, फलफूल, हस्तकलालगायतका सामग्री निर्यात हुन्थे । वैदेशिक व्यापारमा फाइदाको स्थितिमा थियौं हामी । ब्याङ्कका आयात र निर्यात विभागहरू दुवै बराबर सक्रिय थिए । अहिले निर्यात विभागहरू निष्क्रिय जस्तै छन् । स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । स्वदेशी उत्पादन र त्यसको खपत बढाउनका लागि सरकारकै पहल र लगानी हुनुपर्छ ।

सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ, लगानीको वातावरण चाहिं कस्तो छ ?

वैदेशिक लगानीको वातावरण साँघुरिंदै गएको छ । लगानीयोग्य वातावरणका लागि कानूनी राज्य, त्यस अनुकूलको नीति र उचित नियमन जरुरी हुन्छ । स्थिर नीति र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । सरकारमा जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि वा व्यवस्था जस्तो सुकै भए पनि फरक पर्दैन । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ तर, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकमा ऊ नै अग्रस्थानमा छ । देशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले अर्थतन्त्रलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा सेवाको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रत्युत्पादक हुन्छ, भएको पनि छ । त्यसकारण उद्योग, उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई काम गर्न, लगानी भित्र्याउन कुनै अवरोध नभए पनि त्यस अनुकूलको वातावरण निर्माणका लागि काम हुन सकिरहेको छैन ।

फेरि ब्याङ्ककै कुरा गरौं । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार निर्देशित हुनुपर्नेमा ब्याङ्करहरूले मिलेमतोमा ब्याजदर तोक्ने गरेको आरोप लाग्छ नि !

हाम्रो सानो अर्थतन्त्रमा ठूलो पूँजी भएका ब्याङ्कहरू धेरै छन् । व्यवसाय बढाउन त्यही अनुपातमा निक्षेप छैन । यस्तोमा निश्चित मापदण्ड बनाइएन भने ब्याङ्कहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेपको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा बढ्छ । त्यसपछि स्वतः कर्जाको ब्याजदर चर्को हुन्छ । कर्जामा ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसायी, उद्यमीहरूले काम गर्न सक्दैनन् । हामीले देशको अर्थतन्त्र अनुरुप सबैको हित हुने गरी सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर ब्याजदर तोकेका हौं ।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’ भित्रै हुनुपर्छ । निक्षेपको ब्याज अहिलेभन्दा बढ्यो भने नयाँ व्यवसायी आउने सम्भावना रहँदैन । नयाँ शुरुआतहरू बन्द हुनसक्छन् । चलिराखेकाको क्षमता घट्छ । त्यसैले मापदण्ड तोक्नुको फाइदा उद्योगी, व्यवसायी, राज्य, ब्याङ्क सबैलाई पुगेको छ  ।

घर, गाडी किन्न पर्याप्त कर्जा प्रवाह गरिरहेका ब्याङ्कहरूले कृषिमा भने अपेक्षित लगानी गरिरहेका छैनन्, किन ?

कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था कुनै पनि ब्याङ्कले पूरा गरेका छैनन् । यद्यपि कृषि कर्जाका लागि हाम्रो ब्याङ्कमा आएका कुनै पनि माग फिर्ता भएको छैन । माग नै नआएपछि लगानी हुने कुरै भएन ।

नेपालको कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी छ । ठूलो व्यावसायिक लगानी हुनसकेको छैन, पढेलेखेका मानिसहरू कृषिमा नगन्य छन् । सिंचाइ सुविधा छैन । एकीकृत कृषिका लागि जग्गा चक्लाबन्दीको समस्या छ । यसमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरी सहज कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्छ । प्रविधिको उपयोग बढाउनु पनि आवश्यक छ । तर, सरकारको तर्फबाट खोइ पहल भएको ? यो काम ब्याङ्कले गर्ने होइन । दुई अर्बको कृषि कर्जा प्रवाह गर्न मलाई ठूलो रहर छ । तर, ठूलो परिमाणमा कृषि कर्जाको माग नै छैन । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा ब्याङ्क, व्यवसायी र मुलुकलाई पनि फाइदा हुन्छ । घर, गाडी लगायतका क्षेत्रमा भएको लगानी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भन्दा बाहिर गएर गरिएको छैन ।

सबल अर्थतन्त्रका लागि बढी सम्भावना भएका क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?

कृषि नै हो । हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी अहिले आयातमा निर्भर छौं । हाम्रा रैथाने बालीहरू लोप हुँदै गएका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानीको खाँचो छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ ।

सानो लगानी गरेर ठूलो फाइदा लिन सकिने क्षेत्र हो, कृषि । कृषि उत्पादनलाई बजारको समस्या छैन । ठूला दुई बजार नजिकै छन् । कृषिका अलावा पर्यटन, जडीबुटी, ऊर्जा पनि प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् ।

प्रस्तुतिः मस्त केसी

comments powered by Disqus

रमझम