संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरेको छ । यससम्बन्धी धारा ३८ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ बनाएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुने भएकोले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, ऐनकै केही दफाहरूले भने प्रस्तावना र उद्देश्यलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।

दफा ७ (३) ले भन्छ— ‘उपदफा (१) र (२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा र सम्भव नभएमा गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रेफर) गर्नुपर्नेछ ।’ यो प्रावधानले महिला स्वास्थ्यप्रति कानून निर्माताहरू संवेदनशील रहेको देखिन्छ । तर, सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा सुरक्षित ‘डेलिभरी’ हुन नसक्ने अवस्था किन आउँछ ? ऐन बनाउने संसद्ले त्यस्ता अस्पतालहरूमा आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था मिलाउन वा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको खै ?

हो, सरकारी अस्पतालमा उपचार नभए निजीमा ‘रेफर’ गरिनुपर्छ तर, त्यस्तो केस रेफर हुँदा निजी अस्पतालको शुल्क कसले व्यहोर्ने ? यो प्रावधानको अन्तर्यले निजी अस्पताल नै बिरामीका लागि अन्तिम गन्तव्य हुन् भन्ने बताउँछ ।

यसैगरी दफा १३ मा ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । तर, कार्यरत महिलालाई ‘सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति विदा’ को विदा ठाउँमा ‘कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि र पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति विदा’ लिन पाउने हक भएको भए महिलाले सुत्केरी हुनुपूर्व र सुत्केरी भएपछि दुवै समयमा आफ्नो र शिशुको राम्रो हेरचाह गर्न पाउँथे ।

अर्कोतर्फ, यो विदा लिंदा ‘अन्तिम अधिकार’ कसको हुने भन्ने प्रष्ट व्याख्या छैन । अर्थात् रोजगारदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने आशयको व्यवस्था छैन । फेरि कुनै महिलाले सुत्केरी हुनुपूर्व (प्रि–डेलिभरी) विदा लिए उसले आफ्नो हक प्राप्त गरिसकेको मानिनेछ । सुत्केरीपछि ९८ दिनको विदा अपुग भएमा त्यसपछिको विदा बेतलवी हुने प्रावधान छ । यसले महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । राज्यले रोजगारदातालाई महिलाहरूको स्वास्थ्यप्रति बढी संवेदनशील हुन बाध्य बनाएकोे छैन ।

दफा १३ (३) मा ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ भनेको छ । तर, यो प्रावधान मर्म र भावना अनुसार लागू भए/नभएको अनुगमन कसले गर्ने ? मौजूदा व्यवस्थामा प्रहरीसामु जाहेरी दिनुको विकल्प छैन, जुन आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । भनिन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्यायबाट वञ्चित गर्नुसरह’ हो । दुर्भाग्यवश, नेपालका कुनै सरकारी वा निजी संस्थामा महिलाको लागि स्तनपान गराउन छुट्टै कक्ष बनाइएको छैन । दफा ३२ (३) ले निजी अस्पताललाई सेवा शुल्क सर्वसुलभ राख्न भन्छ । तर, ‘सर्वसुलभ’ शब्दको व्याख्या के हो भन्ने स्पष्ट छैन । निजी अस्पतालका लागि त जुनसुकै परिमाणको शुल्क भए पनि सर्वसुलभ नै भन्ने व्याख्या हुनसक्छ ।

दफा २२ ले बजेट विनियोजनको व्यवस्था त गरेको छ तर, यो प्रावधानले स्थानीय सरकारले पेश गरेको रिपोर्ट अनुसार संघीय सरकारले बजेट दिने सम्बन्धमा बोलेको छैन । २२ (१) मा भनिएको नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट उसको विवेक अनुसार गरिने आशय देखिन्छ ।

त्यसैले यो ऐन निजी अस्पतालप्रति लचिलो र सुरक्षित मातृत्वप्रति आंशिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्न मिल्छ ।

(लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन् ।)