प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ भदौ २०७५ मा प्रदेश–२ को प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जनकपुरमा स्थापित राजर्षिजनक विश्वविद्यालय तयारीबेगर र कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको टिप्पणी मात्र गरेनन्, प्रदेश–२ कै अर्को शहर राजविराजमा गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरे । विश्वविद्यालयका कुलपतिको यस्तो घोषणाले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई समेत आक्रोशित तुल्यायो । प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको र २६ असोज २०७४ मा संसद्बाट पारित भएको राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनअनुसार स्थापित विश्वविद्यालयप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको टिप्पणी पनि भयो ।

मैथिल भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा प्राविधिक विषयहरूको पठनपाठनका लागि राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग २०५३ सालदेखि उठ्दै आएको हो । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि धनुषा र महोत्तरीका गाउँ विकास समितिहरू तथा जिल्ला विकास समिति धनुषाले कोष नै खडा गरेर रकम जम्मा गर्न थालेका थिए । ८ भदौ २०५५ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठन गरेको नौ सदस्यीय कार्यदलले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रारूप र योजना तर्जुमा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझउँदै धनुषाको फूलगामा, मणिमण्डप, हनुमानगढी, दुधमती क्षेत्र वा महोत्तरीको गौशाला, किसाननगर लगायतका ठाउँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने सिफारिश गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले नै २०५९ सालमा प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रको संयोजकत्वमा डा. भोगेन्द्र झ लगायत सदस्य रहने गरी गठन गरेको कार्यदलले पनि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी साङ्गठनिक स्वरुप, आङ्गिक कलेज लगायतका विषयमा सिफारिश गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार तयारी भने अघि बढेन । प्राध्यापक डा. झ भन्छन्, “तयारी विना विश्वविद्यालय स्थापना भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी यथार्थ हो, स्थापना भएपछिको विश्वविद्यालयको अवस्थाले त्यही देखाउँछ ।”

अस्तव्यस्त विश्वविद्यालय

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापनाले मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लामा निरन्तर खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धेरैको अपेक्षा थियो । संसद्बाट विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले २६ पुस २०७४ मा डा. भरत झलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो । उपकुलपति झले काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गरी १ फागुन २०७४ मा विश्वविद्यालयको पहिलो सभा गर्दै आधार क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी निर्णय गराए । तर, त्यसपछि भने विश्वविद्यालयको गति स्वाभाविक देखिएन । शुरूमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्ने तत्कालीन धनुषा जिविसका सभापति, नेपाली कांग्रेस प्रदेश–२ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भन्छन्, “संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले शुरूदेखि नै यसले उत्साहप्रद गति लिन सकेन, प्रदेश मातहत आएपछि यस्तो अवस्था नरहला ।”

प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झ भने समयक्रममा विश्वविद्यालयको अवधारणासँग पटक्कै मेल नखाने गतिविधि बढ्दै गएको बताउँछन् । प्राज्ञिक परिषद् र सेवा आयोग गठन, पाठ्यक्रम निर्धारणलगायतका काम विना तयारी र अपरिपक्व तरिकाबाट गरिएको उनको निचोड छ । जस्तो कि, ८ भदौ २०७५ मा गठित सात सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण गरी चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै स्नातक तहमा भर्ना लिने मापदण्ड तोक्यो र बीएस्सी (सीएसआईटी), बीबीए, बीसीए, बीएस्सी (एमएलटी) मा भर्ना खोल्यो । तर, १०० सीट क्षमता तोकिए पनि चार वटा विषयमा कुल ६७ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए ।

विश्वविद्यालयको पहिलो सभाले प्रशासनिक भवन जनकपुर–१४, मुजेलियास्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा रहने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति मातहतको प्रशिक्षण केन्द्र विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यही कारण विश्वविद्यालयले यो भवन पाएन । अहिले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामकाज जनकपुरको रमानन्द चोकस्थित भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीको कार्यालय पनि त्यही घरमा स्थापना गरिएको छ ।

जनकपुरस्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि बनेको छैन । यस्तो वातावरण नबन्दा विश्वविद्यालय क्याम्पस सञ्चालनका लागि जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले रामानन्द चोकमा एक वर्षका लागि निःशुल्क कलेज सञ्चालन गर्न भवनको अल्पकालीन व्यवस्था गरिदिएका छन् । त्यही भवनमा स्नातक तहका चारवटै कक्षा सञ्चालन हुन्छन् ।

प्राध्यापक–कर्मचारीको असहयोग

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐनको परिच्छेद २, दफा ३ (३) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको जनकपुरस्थित रामस्वरुप रामसागर (रारा) बहुमुखी क्याम्पस नै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस रहने उल्लेख छ । ऐनको दफा २० मा त्रिवि अन्तर्गतका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको समायोजन, सेवा, सुविधा र सञ्चयकोष सम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले त्रिवि मातहतका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई समायोजन हुनका लागि लिखित निवेदन दिन आह्वान गर्‍यो । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को ३ फागुन २०७४ को निर्णयअनुसार जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पस, सिराहको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता क्याम्पस र राजविराजको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र विश्वविद्यालयमा निवेदन दिन सूचित गरिएको थियो ।

तर, ११० जना प्राध्यापक/शिक्षक र ७० जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत रारा बहुमुखी क्याम्पसका १८ जना प्राध्यापक/शिक्षक र सात जना कर्मचारीले मात्र निवेदन दिए । सत्यनारायण सूर्यनारायण मरवैता क्याम्पसका ६ जनाले मात्र समायोजन हुन चाहेको निवेदन दिंदा विन्देश्वरी क्याम्पसबाट एउटै निवेदन परेन । रारा बहुमुखी क्याम्पस, प्राध्यापक संघका तत्कालीन सभापति जुगेश्वर साहले प्राध्यापकहरूको राय बुझन २०७५ असार अन्तिम साता भेला आयोजना गरे । तर, बहुसंख्यक प्राध्यापकले समायोजनमा नजाने निर्णय सुनाए । प्राध्यापक साह भन्छन्, “म चाहिं साउन १२ गते रारा बहुमुखी क्याम्पसबाट विदा भई राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा समायोजन भएर आएँ ।” विश्वविद्यालयले उनलाई व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्त गरेको छ ।

रारा बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रामनरेश ठाकुर राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐनमा सेवा, सुविधा, शर्तबारे प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले बहुसंख्यक प्राध्यापक र कर्मचारी त्रिविअन्तर्गत नै रहने निचोडमा पुगेको बताउँछन् । ठाकुरको प्रश्न छ, “गाभ्ने भनिएका तीनवटै क्याम्पस त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस भएकाले त्रिविको सहमति, सहयोग र राय नलिने ? करारका कर्मचारी कहाँ जाने ? त्रिविसितको अनुबन्धमा यहाँ पढाइरहेका भारतीय प्राध्यापकहरूलाई के गर्ने ?” व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्त भएका प्राध्यापक साह भने समायोजन नचाहेका बहुसंख्यक प्राध्यापक–कर्मचारीले बलमिच्याईं गरेको र त्यसमा ‘कामै नगरी हाजिर गरेर तलब बुझने’ नियत हावी भएको दाबी गर्छन् ।

समायोजनको म्याद सकिएसँगै बहुसंख्यक प्राध्यापक र कर्मचारी त्रिविअन्तर्गत नै रहेकाले कानूनतः राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस भए पनि व्यवहारतः तीनवटै क्याम्पस अहिले त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालित छन् । कर्मचारी समायोजनको अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म त्रिवि र राजर्षिजनक विश्वविद्यालयबीचको विवाद हट्ने देखिंदैन ।

---

‘अनावश्यक बखेडा झिकियो’

स्थायी कर्मचारीसँगै करार सेवाका र अन्य कर्मचारीका हकमा समेत सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिंदा र पटकपटक छलफल गर्दा पनि तीनवटै क्याम्पसका बहुसंख्यक प्राध्यापक, कर्मचारीहरू समायोजन हुन चाहेनन् । समायोजन भएर आएकालाई हामीले क्षमता र कार्यकुशलताको आधारमा जिम्मेवारी दिइसकेका छौं । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने स्थायी कर्मचारीले अनावश्यक बखेडा झिकेका छन् । रारा बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सहकुलपतिको हैसियतमा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

समायोजनको म्याद गुज्रेपछि प्राध्यापक–कर्मचारीलाई मनाउन समय खेर फाल्नुभन्दा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट जनकपुरकै रामानन्द चोकमा ‘युनिभर्सिटी क्याम्पस’ चलाएका छौं । आउँदो वर्षदेखि ‘बी ओप्टोमेट्री’, ‘पब्लिक हेल्थ’, ‘एलएलएम’ लगायतका विषय पढाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउँदैछौं । प्रदेश–२ बाट प्राविधिक शिक्षाको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन हामी दृढ छौं ।

शून्य स्रोतसाधनमा वर्ष दिनमै पठनपाठन शुरु गराउनु चुनौतीपूर्ण थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसित निरन्तर छलफल गरेर आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्यौं । अब विश्वविद्यालयको दोस्रो सभाको तयारी हुँदैछ । दोस्रो सभाबाट विश्वविद्यालयले गति समात्नेछ ।