“हामीलाई हाम्रो ज्यान छँदै न्याय चाहिएको छ ।”

– भागीराम चौधरी, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

मितिः ३ माघ २०५८ । स्थानः लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनि संस्कृत मावि । कक्षा ९ मा विज्ञान पढाउँदै गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई दिउँसो १:१० बजे माओवादी लमजुङ जिल्ला सदस्यसहितको टोली आएर भने— ‘सर, दुई मिनेट काम छ ।’ विद्यार्थीको अनुनय विनय पर्वाह नगरी टोलीले मुक्तिनाथ सरलाई डाँडाको टुप्पोमा लगे, र मकैबारी कान्लाछेउ कञ्चटमा गोली हानी मारे । त्यसपछि उत्तिसको बोटको फेदमा उहाँकै कपडाले बाँधेर ठड्याइदिए ।

मुक्तिनाथ सरको त्यो अवस्थाको तस्वीर हिमाल खबरपत्रिकाका श्रीभक्त खनालले फेला पारे र फोटो खिच्ने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्ने शर्तमा लिएर आए । त्यतिबेलासम्म सम्पादकहरूलाई द्वन्द्वकालका दृश्यहरू हात नपरेका होइनन्, तर अधिकांश बीभत्स भएकाले छाप्न सकिंदैनथ्यो । जब मुक्तिनाथ सरको शालीन मुद्राको मरणको तस्वीर आयो, हिमाल का संस्थापक सम्पादक राजेन्द्र दाहालले छाप्ने निधो र आँट गरे । उक्त तस्वीर १६–३० माघ २०५८ को हिमाल को आवरणमा छापियो । यसरी माओवादीबाट हुने व्यक्तिहत्याको फोटोग्राफिक प्रमाण आम नागरिकसामु पेश भएको थियो ।

मुक्तिनाथ सरको हत्याको वार्षिकी पहिला काठमाडौंस्थित पद्मकन्या क्याम्पसको पछाडिपट्टिको सानो कक्षामा हुनेगथ्र्यो, थोरै मात्र जम्मा हुन्थ्यौं । धेरै वर्ष गुज्रिंदा पनि त्रास यथावत् रह्यो । त्यतिबेला संक्रमणकालीन न्याय भन्दै दुई वटा आयोगको ‘ट्राजि–कमिक फार्स’ हामीले देख्न बाँकी नै थियो । हिंसा खपेकाहरू माओवादी पीडित र राज्य पीडितमा विभाजित थिए ।

आज ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ संस्थाअन्तर्गत पीडा खप्नेहरु एउटै छातामुनि आएका छन् । मुक्तिनाथ सरको स्मृतिसभामा उपस्थित हुनेको संख्या बढ्दो छ, जस्तै ४ माघको नयाँबानेश्वरको स्मृति भेला । तर पनि द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्ने पीडकले जवाफदेही छलेका छल्यै छन् । यद्यपि तत्कालीन माओवादी, सेना र कतिपय राजनीतिक खेलाडीले चाहे जस्तो बिर्सने काम पनि भएको छैन । बरु द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कार कसैले बिर्सनेवाला छैन भन्ने अझ प्रष्ट भएको छ । हत्यारा र अन्य पीडकलाई ढिलोचाँडो न्याय र जवाफदेहीले पछ्याउने नै छन् । तर साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले स्मृति कार्यक्रममा भने झैं, “हामीलाई हाम्रो ज्यान छँदै न्याय चाहिएको छ ।”

दक्षिणएशियामा अपवादकै रूपमा नेपालमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को कुरा निरन्तर उठाइन्छ । तर आजसम्म आइपुग्दा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य र एकाध अधिकारकर्मी बाहेक अरु सबैले यसलाई कर्मकाण्डी प्रक्रियामा टुङ्ग्याउन चाहन्छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण दुई आयोगको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यही २७ माघमा सकिंदैछ । तर विश्वसनीय र ‘पीडित मैत्री’ नयाँ कानून बनाएर प्रक्रिया पुनः थाल्न केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुकिरहेछ, र ढिलो भइसक्यो । यसले द्वन्द्वपीडितमा चिन्ता जाग्नुका साथै सभ्य राजनीतिको सम्भावनामा पनि प्रश्नचिह्न लगाइदिएको छ ।

समय बित्दै जाँदा, एमाले–माओवादी ‘एकीकरण’ हुँदा, द्वन्द्वकालको ज्यादतीमा जवाफदेहीको अडान लिने एमाले पंक्तिमाझ राजनीतिक स्वार्थको ‘व्यावहारिकता’ पलाउँदै गएको देखिन्छ । ‘कति द्वन्द्वकालका कुरा गरिराख्ने’, ‘घाउ कोट्याउँदै कति बस्ने’ भन्ने आवाज उनीहरुको मुखबाट पनि आउन थालेको छ । यसरी माओवादी, कांग्रेस र एमालेको एउटै स्वर हुन थालेपछि न मुलुक र जनताको चिन्ता रह्यो; न त स्थिर, शान्त र समृद्ध भविष्यप्रति कसैलाई विश्वास दिलाउन सकियो । किनकि बर्बर ज्यादतीलाई अभियोजन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्कनाउने हो भने कानूनी राज हुँदैन । विधिको शासन नभएको मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक विश्वसनीयता पनि रहँदैन ।

यसैले दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारी द्वन्द्वकालका कहिल्यै बिर्सन नसकिने प्रतीक हुन्, र उनका साथै — मैना सुनार, अर्जुन लामा, काजोल खातुन, भैरवनाथ गण, बर्दिया, बाँदरमुडे र दोरम्बा ।

मैले २०६७ माघमा मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले दुराडाँडामा आयोजना गरेको स्मृति सभापश्चात् उहाँको हत्या भएको ‘रक्ताम्य गरा’ मा श्रद्धाञ्जलि चढाउन पुगें । फर्केर नागरिक दैनिकमा लेख छापेको थिएँः ‘त्यो हत्याको हिमाल साक्षी छ’ (८ माघ, २०६७) ।

“मुक्तिनाथ सरको बिदाइको यो स्थललाई नेपालका हिमालहरूले पहरा दिएका रहेछन्; शिर ठाडो गरेर हेर्नुपर्ने एकातिर मनास्लु हिमालचुली, बौद्ध र डा. हर्क गुरुङले नाम दिएको ङादीचुली । अर्कोतर्फ लमजुङ हिमाल, माछापुच्छ्रे तथा सम्पूर्ण अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला । मानौं व्यक्तिहत्याको शृङ्खलालाई त्रास, अन्योल र मौनतामा डुबेको बौद्धिकजगत बाबजूद नेपालका हिमाल साक्षी छन् । बिर्सन दिने छैनन् ।”