‘# नेपालिक्स खुलासाः माफियाकरणतर्फ मुलुक’ (६–१२ माघ) आवरणले नेपालमा विभिन्न अपराध कार्यबाट आर्जित धन विदेशमा राख्ने/लगानी गर्ने र त्यसलाई फेरि नेपाल भित्र्याएर वैध बनाउने धन्दाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रले यो खुलासा गरेर आम जनतालाई सुसूचित पारे पनि नेताहरूलाई भने शुरूदेखि नै थाहा भएको कुरो हो, विशेषगरी ती नेता जो यस्तो कामलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, विडम्बना अवैध आर्जन गर्ने, विदेशमा लगानी गर्नेहरूबाटै नेताहरू परिपोषित भएपछि उनीहरूलाई कार्बाही गर्ने कसले ? आम जनतालाई त शासकले नियम पालना गराउन सक्छन् तर, नेताहरूलाई कसले गराउने ? उनीहरू आफैंमा उच्च नैतिक चरित्र भएन भने मिडियाले जति लेखे पनि के लाग्छ र !

सुन्दर चौधरी, अनलाइनबाट

सरकारको धोका

‘मापदण्डमा कडाइसँगै गुणस्तर बढ्यो’ (६–१२ माघ) रिपोर्टले गत पाँच वर्षमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा/सेवा क्षेत्रमा जे–जति सुधारका काम भए ती सबै डा. गोविन्द केसीको अनशनका परिणाम हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण विदेश जाने विद्यार्थी बढे, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आयो, उनी कसैबाट परिचालित छन् भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्रोपोगाण्डाको उल्टो ती सबै क्षेत्रमा डा. केसीकै कारण सुधार आएको तथ्य रिपोर्टले प्रस्तुत गरेको छ । यसका बाबजुद पनि गोविन्द केसीसँगको सम्झैता अनुसार विधेयक पारित नहुनु मुलुकप्रतिकै धोका हो । कि त सरकारले गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झैता छल थियो भन्नुपर्‍यो नभए नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ह्वीप जारी गरेर सम्झैता अनुसार विधेयक पारित गराउनुपर्छ ।

दिप्ती राणा, इमेलबाट

दण्डहीनता विरुद्घ बोलौं

‘मुक्तिनाथ सरको समाधि’ (उकालो लाग्दा ६–१२ माघ) ले द्वन्द्वपीडितहरूको आवाज बोलिदिएको छ । कक्षा कोठामा पढाइरहेका शिक्षकलाई अपहरण गरी हत्या गर्ने, किरियापुत्रीलाई गाउँको चौतारोमा उभ्याएर कुटीकुटी हत्या गर्ने र त्यो हेर्न उनका आफन्तलाई विवश बनाउने, अण्डकोष काटेर/टाउको गिंडेर हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने, सम्पत्ति लुट्ने/कब्जा गर्ने जस्ता बर्बर र पाशविक अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर भन्दा ‘द्वन्द्वजीवी’ वा ‘शान्ति बिथोलेको’ कसैले भन्छ भने त्यसो भन्नेमा मानवता अलिकति पनि बाँकी छैन भन्ने बुझनुपर्छ । तर, विडम्बना अहिले अपराध नै सत्ता प्रवेशको भर्‍याङ बनेको छ । दण्डहीनताको विरोधमा बोल्यो कि सत्ताको स्वाद चाखिरहेका र अपराधीहरू शान्ति बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । लेखमा भनिएजस्तै विधिको शासन नभएको मुलुकको स्वाभिमान मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक विश्वसनीयता पनि रहँदैन । पीडितको पक्षमा बोल्नेहरूको जय होस् !

हितेन्द्र पुन, इमेलबाट

सबै मिलेका छन्

‘ढुंगा–बालुवा चोरियो, राजस्व गुम्यो’ (६–१२ माघ) रिपोर्टले प्रदेश–५ का नदी खोलाहरूमा ठेक्का नलाग्दा एकातिर प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन भइरहेको र अर्कोतिर राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौंको राजस्व गुमेको उल्लेख छ । यस्तो हुनुमा प्रदेश सरकारले स्थानीय निकाय र सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी कार्यविधि पारित गर्नु प्रमुख कारण हो । नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकोले पनि होला अझै पनि धेरैमा एकीकृत शासन पद्धतिको धङधङी हटेको छैन । संघीय सरकार बजेट र शक्ति आफैंमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । प्रदेश सरकार चाहिं स्थानीय सरकार आफू मातहत रहनुपर्ने र आफू ऊभन्दा माथिल्लो दर्जाको ठान्छ । स्थानीय सरकारका अधिकांश प्रमुखहरूलाई स्रोत र शक्तिको सक्दो दोहन गर्नुपरेको छ । त्यसैले पनि समस्या बल्झ्एिको छ । देशभर नै यही हाल छ । गएको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै आफैं ठेकेदार र क्रसर व्यवसायी छन्, त्यसकारण पनि उनीहरू नियमसंगत राज्यलाई कर तिरेर ढुंगा, बालुवा निकाल्नु भन्दा जथाभावी गर्ने होडबाजीमा छन् । त्यसैले आवश्यक ऐन बनाइएको छैन, बेकम्मा कार्यविधि बनाएर तस्कर पोस्ने काम भइरहेको छ ।

कुशेश्वर त्रिपाठी, अनलाइनबाट

थप विषय चाहियो

हिमाल को नियमित स्तम्भ ‘होम पेज’ मा स–साना मानिएका तर, दैनिक जीवनमा काम लाग्ने विषयहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् । विशेषगरी घरसँग सम्बन्धित यी सामग्री रोचक भए पनि कतिपय अवस्थामा भने सबैलाई जानकारी भएका पुराना विषय समेटिंदा दिक्क लाग्छ । दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने, जीवनोपयोगी सीप, रोचक जानकारी जस्ता विषय समेटिए अझ् उत्तम हुनेथियो । यसै स्तम्भमा कहिलेकाहीं प्रकाशित हुने अनुसन्धानका सारांश, बालबालिका र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय भने निकै रोचक हुने गरेका पनि छन् । घर, कोठाभन्दा बाहिरका अन्य विषय थपिए हामीजस्ता पाठकका लागि राम्रो मसला हुनेछ ।

अनुराधा साह, अनलाइनबाट