उत्पादन बन्द भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई कुशल व्यवस्थापनमार्फत नाफामा लैजान सकेका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल २३ पुसदेखि नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। पौडेल भन्छन्, “तीन वर्षभित्रै निगमलाई व्यवस्थित संस्था बनाउनेछु।”
दुवै सार्वजनिक संस्थान भएकाले धेरै फरक छैन । मैले नेतृत्व सम्हाल्दा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि व्यवस्थापनका हिसाबले सहज थियो । तर, सिमेन्ट उद्योगमा समस्या समाधानका लागि एक्लै पहलकदमी लिनुपर्ने बाध्यता थियो भने निगममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतदेखि धेरैको चासो रहने हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।
आयल निगममा के–कस्ता समस्या छन् ?
सबैजसो सार्वजनिक संस्थानमा हुने कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या निगममा पनि छ । अर्को समस्या निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै नाफा कमाउनुपर्ने कम्पनी हो । तर, त्यसो हुनसकिरहेको छैन ।
त्यस्तै बोर्ड संरचना र ऐन नियममा पनि समस्या छन् । निगमलाई अनुगमन गर्नुपर्ने निकायका प्रतिनिधि निगम सञ्चालक समितिमा छन् । सुशासन कायम र भण्डारण क्षमता विस्तारको काम गर्नुपर्नेछ ।
पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन निर्माणका लागि रुख काट्नुपर्नेछ । प्रक्रिया पूरा गर्न टिम्बर कर्पोरेसनलाई समय लागेकाले फिल्डमा कामको गति केही सुस्त देखिएको हो । हामी यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रयासमा छौं ।
एकाधिकार बजार भएको कम्पनी पनि नाफामा सञ्चालन नहुनुको कारण के हो ?
हामी तीन प्रतिशत मार्जिनमा काम गरिरहेका छौं । दुई प्रतिशत सञ्चालन खर्च छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न दिइयोे भने निगम नाफामा जान्छ । आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासनमा पनि समस्या छन् ।
प्रतिस्पर्धी नभएको संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्नु उचित हो ?
कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिन बोनस वितरण गर्नुपर्छ तर, मुनाफाको निश्चित प्रतिशत तोक्ने व्यवस्था उचित होइन । अन्य सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पाउने भन्दा बढी नहुने गरी बोनस दिने एउटा विकल्प हुनसक्छ ।