११ माघमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित भयो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्न कुनै पनि सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । कांग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख महराले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । विधेयक जारी भएसँगै ऐनको रूप लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेयक पारित गराएर अधिनायकवादी शैली देखाएको बताए । यस्तै, कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले आफूहरू छलफलका लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदागराउँदै सभामुखले जालझेल गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारले निषेधको राजनीति शुरू गरेको छ, यसको जवाफ हामी अवश्य दिन्छौं ।”

४ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा संसद्मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत भए पनि डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूलाई आदेश दिन नसक्ने बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिमार्फत प्रम ओलीले सरकार विधेयक पारित गर्ने मूडमा रहेको संकेत दिएका थिए । यसअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २५ पुसमा बहुमत सांसदबाट विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाएको थियो । संसदीय समितिमा छलफल गर्ने क्रममै डा.केसीको अघिल्लो अनशनमा भएको सम्झैता विपरीत विधेयकका प्रावधानहरू तोडमोड गरिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित भएलगत्तै ११ माघमा डा.केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार आफ्नै निर्णयबाट विचलित भएको भन्दै आफ्नो अनशन निरन्तर चल्ने बताए । उनले विज्ञप्तिमार्फत प्रम ओलीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । “विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले जालझ्ेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झैता प्रतिकूल हुने गरी विधेयक पारित गर्‍यो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट सरकारले नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा पार्टी निकट मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थलाई बढी महत्व दिएको देखिएको टिप्पणी डा.केसीले गरेका छन् ।

सरकारको बलमिच्याइँ

डा. केसीको १४औं अनशन तोडाउन पहल गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सम्झैताअनुसार माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट विधेयक पारित हुनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “डा.केसी अनशनमै रहिरहँदा सरकारले वार्ता समिति समेत गठन नगरी अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउँदै विधेयक पास गर्‍यो ।” उनी यसले सत्तारुढ दलप्रतिको विश्वास थप खस्काएको बताउँछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको बलमिच्याइँले उसैलाई गाह्रो पर्ने देख्छन् । वार्ता र छलफल त्यागेर जबर्जस्ती विधेयक पास गरेका कारण सामाजिक असन्तोष बढ्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनमा असर पार्ने उनी बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “सहमति लत्याउँदै ऐन जारी गरिएका कारण सरकारले बहस र छलफल नै त्यागेको सन्देश गएको छ ।”

१० माघमा राजधानीमा आयोजित नागरिक समाजको भेलाले डा.केसीले राखेका माग सम्बोधन गरेर उनको जीवनरक्षा गर्न अपील गरेको छ । सोही दिन नेपाल चिकित्सक संघले पत्रकार सम्मेलन गरी ७२ घण्टाभित्र डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम अगाडि नबढाए १३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्ने बताएको छ ।

यता, सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले हिमाल सँग कुरा गर्दै विधेयकमार्फत डा.केसीका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा भएको बताएका छन् । अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिर नयाँ निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरिको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आपत्ति प्रकट भइरहँदा नेता नेम्वाङ ऐन जारी हुनासाथै निजी कलेजलाई सजिलै सम्बन्धन दिइहाल्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याउँछन् । उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले सबै पक्षसँग छलफल गर्दा जे उपयुक्त हुन्छ भनियो, त्यही गर्‍यो । यो उपलब्धिलाई लिएर अब बाँकी कुरा प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

यसरी गरियो तोडमोड

१५औं अनशन तोड्ने क्रममा गएको १० साउनमा सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झैताका विभिन्न प्रावधानलाई परिमार्जनको नाममा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तोडमोड गरेर सोही रूपमा ऐन जारी भएको छ । यसमध्ये विवादको मुख्य विषय हो, निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी प्रावधान ।

डा.केसीसँग सरकारले गरेको सम्झैता अनुसार विधेयकको दफा १३ को उपदफा (६) मा आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिएको थियो । उक्त प्रावधानमा ‘काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्य थप्न सहमति भएको थियो । तर, संसदीय समितिमार्फत विधेयक संशोधन गर्ने क्रममा दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधानसँगै चलाखीपूर्ण रूपमा सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुला गरिएको छ । उक्त उपदफा (६) मा थपिएको छ, “तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।”

ऐनको यही प्रावधानका कारण डा.केसी पक्षधरहरू रुष्ट बनेका हुन् । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता समेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विधेयकमा ऐन जारी हुनुअघि मापदण्ड पूरा गरेको भनिएका अमूक कलेजले आयोगको नीति र निर्णय विना स्वतः सम्बन्धन पाउने प्रत्याभूति गरिएको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, “मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट पूर्णतया उन्मुक्ति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ ।”

यस्तै, विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने अंश झिकीएको छ । केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको नाम प्रस्तावनामा समेट्ने सम्झैतालाई लत्याइएको हो । संसदीय समितिले प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । डा.जीवन क्षेत्री माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका धेरै विषय समेटिएको र ऐनको बीउ नै तिनै कुरा हुँदाहुँदै विधेयकमा उल्लेख नगरिनु गम्भीर चुक भएको बताउँछन् ।

डा.केसीसँगको सम्झैताको अर्को बुँदामा “प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेज आउट गर्दै जाने” उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले सहमति तोड्ने गरी फेज आउट गर्ने पाँच वर्षको समयसीमा हटाएको छ । अधिवक्ता अर्याल प्रमाणपत्र तहमुनिका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्ने प्रावधान समितिको प्रतिवेदनले नराखेकाले सहमति उल्लंघन भएको बताउँछन् ।

सम्बन्धनको विवाद

सरकारले गएको साउनमा डा.केसीसँग गरेको सम्झैता अनुसार उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषय उल्लेख भए पनि संसदीय समितिले विधेयकमार्फत त्यसको बाटो खोलिदिएको छ । सम्बन्धन सम्बन्धी यही विषयका कारण अहिले विवाद चर्किएको छ । केयूसँग ११ र त्रिविसँग १० वटा कलेजले सम्बन्धन लिइसकेकाले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयलाई भार बोकाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्व डीन डा.रमेशकान्त अधिकारी त्रिवि वा केयूले सम्बन्धन दिएका कलेजको सुपरभाइजर तथा फ्याकल्टीमार्फत अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा अहिलेकै अवस्थामा धान्न गाह्रो भएकाले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिए अनावश्यक भार थपिने बताउँछन् । “सीमित फ्याकल्टीहरू मेडिकल कलेजहरूमा खटाउनुपर्दा विश्वविद्यालयलाई आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ । त्यही भएर त्रिवि वा केयूले थप सम्बन्धन दिन सक्दैनन्” अधिकारी भन्छन् । उनी त्रिवि र केयूमा फ्याकल्टी थप्नुपर्ने सुझउँछन् ।

माथेमा कार्यदल बन्नुअघि नै २०६९ सालमा केयूको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन पाएका अधिकांश मेडिकल कलेज प्राज्ञिक संस्थाभन्दा व्यवसाय उन्मुख भएर अमर्यादित क्रियाकलापतिर लागेकोबारे सिनेट सभामा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने ठहर गरेको थियो । अझ्, कार्यकारी परिषद्ले अनावश्यक भार बढेको भन्दै त्यसबेला भइरहेकै नौ वटा मेडिकल कलेजमध्ये केहीको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय विपरीत हुने गरी विस्तारित कार्यक्रमका नाममा थप दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । केयूले सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धी नियम, २०७१ बनाएर रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

त्रिविको आईओएमले पनि फ्याकल्टी बोर्डको बैठकहरूमा थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा जोड दिंदै आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.अभिषेकराज सिंह गोठगाउँ, मोरङको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमार्फत सम्बन्धन दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै विधेयकमार्फत त्रिवि वा केयूबाट सम्बन्धन दिने बाटो अपनाउनु गलत भएको बताउँछन् । “सरकारी पक्षले समाधान गर्नेभन्दा डा.केसीलाई देखाइदिन्छौं भन्ने हिसाबले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

डा.सिंहका अनुसार, ३३० बेडमा सञ्चालन भइरहेको कोशी अञ्चल अस्पताललाई पूर्वाञ्चलमार्फत आंगिक क्याम्पसको मान्यता दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अपुग भएका फ्याकल्टी थपेर कोशी अस्पताललाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने बल्ल पूर्वाञ्चलले सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुल्छ ।” नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन वर्षअघि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अनुगमन गर्दा चिकित्सा विषयमा नौ जना फ्याकल्टी अपुग भेटिएको थियो ।