“घाम लागेको हिउँदको दिन त ठीकै हो, झ्री पर्दा चाहिं समस्यै हुन्छ” संघीय संसद्को मर्यादापालक टोलीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल भन्छन्, “पानी पर्दा ओत लाग्ने र ड्यूटीपछि आराम गर्ने कक्ष छैन ।” दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा खटिएका मर्यादापालकहरूका प्रमुखको यो भनाइबाट देशको सर्वोच्च विधायिकामा अनुशासन कायम गर्न खट्नेहरूको अवस्था झ्ल्काउँछ ।

मर्यादापालकहरू सबै नेपाल प्रहरीबाट काजमा खटाइएका हुन् । संसद् परिसरभित्र उनीहरूको कार्यालय छैन । महिला र पुरुष मर्यादापालकहरूलाई लुगा फेर्न एक÷एक वटा कोठा मात्र दिइएको छ । घण्टौं ड्यूटी गरेपछि मर्यादापालकहरू संसद् भवन बाहिरको चउरमा पल्टिएर आराम गर्छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुखका अंगरक्षक सेनाका कर्णेल हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायतका विशिष्टहरू संसद्मा उपस्थित भएको बेला उनीहरूका अंगरक्षक र निजी सहायकहरू पनि चउरमै बस्न बाध्य हुन्छन् ।

मर्यादापालकहरूलाई सुविधा नहुँदा सामान्य अवस्थामै पनि असजिलो छ नै, संघीय संसद्मा राति अबेरसम्म बैठक चल्दा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा मतभेद भएर सांसदहरूबीच हात हालाहाल र तोडफोडको अवस्था सृजना हुँदा त उनीहरू झ्न् समस्यामा पर्छन् ।

संसद् सचिवालयअन्तर्गतको मर्यादा पालन तथा सुरक्षा समन्वय शाखामा जम्मा दुई जना कर्मचारी छन्, एक जना सेनाका निवृत्त महासेनानी र अर्का नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव निरीक्षक । संसद् सचिवालयले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी मर्यादापालकमा ३५ महिलासहित १३० जना प्रहरीलाई संसद् भवनमा काजमा खटाएको छ । उनीहरूलाई यो काममा खटाउनुअघि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिइएको हुन्छ । संघीय संसद् नियमावली २०७३ को दफा ४६ मा कुनै सांसदले संसद्को मर्यादा विपरीत कार्य गरेमा उसलाई बैठकस्थलबाट बाहिर लैजान सभामुखले मर्यादापालकलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सबै कामचलाउ

संसद् भवन नबनेको अवस्थामा २०६४ सालदेखि सरकारले नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो । उक्त भवन नै हाल संघीय संसद्को रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले सिंहदरबार परिसरस्थित पुतली बगैंचामा नयाँ संसद् भवन नबनुन्जेल सम्मेलन केन्द्रलाई नै संसद्को रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ । नयाँ संसद् भवन २०८० सालसम्ममा निर्माण भइसक्ने संसद् सचिवालयले बताएको छ । हाल संसद् भवन जस्तै मर्यादापालक पनि ‘कामचलाउ’ अर्थात् काज र करारमा खटाइएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९३ मा संसद् र त्यसअन्तर्गतका समितिहरूका बैठक सुचारु ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको मातहतमा रहने गरी मर्यादापालक नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार, मर्यादापालकको रूपमा काम गर्न सेना वा प्रहरीमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको बहालवाला वा निवृत्त व्यक्तिले आवेदन दिनसक्छन् । मर्यादापालकले लगातार पाँच वर्षभन्दा बढी काम गर्न नपाउने र ६० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

तर, हालसम्म उक्त ऐनअनुसार मर्यादापालक नियुक्त गरिएका छैनन् । ऐनको दफा १११ मा तत्काल मर्यादापालक नियुक्त हुननसके एक वर्षसम्मका लागि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका निवृत्तलाई संसद्का महासचिवले मर्यादापालक नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही अस्थायी प्रावधानका आधारमा ऐन बनेको ११ वर्षपछि पनि करार र काजमा मर्यादापालक नियुक्त गर्ने गरिएको छ । एक मर्यादापालक आफूहरूलाई काज र करारमै खटाइएकाले हेला गर्दै आराम कक्षलगायतका सुविधा नदिइएको गुनासो गर्छन् ।

संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे मर्यादापालकहरूको कानून बमोजिम नियुक्तिबारे संसद् सचिवालयले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । प्रवक्ता पाण्डे सरकारले संसद्मा खटिएका मर्यादापालकहरूलाई मर्यादित व्यवहार गर्न नसकेको कुरा भने ‘आंशिक सत्य’ रहेको स्वीकार्छन् । नयाँ बन्ने संसद् भवनमा मर्यादापालकहरूका लागि पनि आराम कक्ष, शौचालयलगायतका संरचना हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “नयाँ संसद् भवन बनेपछि उहाँहरूका व्यवस्थापन सम्बन्धीका गुनासो रहँदैनन् ।”

अप्रिय स्मरणहरू

६ माघ २०७१ को मध्यराति संविधानसभा बैठकमा ठूलो हंगामा भयो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराई रोष्ट्रमबाट फर्किएपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनासाथ माओवादीलगायतका विपक्षी सभासद् भिडन्तमा उत्रिए । उनीहरू रोष्ट्रममा उक्लिएर सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई प्रहार गर्न खोजिरहेका थिए । सभाध्यक्षको सुरक्षार्थ बार लागेर उभिएका मर्यादापालकहरूलाई सभासदहरूले धकेलाधकेल गरे । त्यस क्रममा एक मर्यादापालकको हातै भाँचिएको थियो भने दुई जना घाइते भए ।

त्यसलगत्तै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भोलिपल्टसम्मका लागि संविधानसभा बैठक स्थगन गरे । त्यो बेला संविधानसभा बैठकभित्र सशस्त्र प्रहरी नै प्रवेश गराइएको थियो । “उहाँहरूलाई मर्यादा सम्झउन र थप अप्रिय घटना हुन नदिन साह्रै कठिन भएको थियो” त्यसबेला संविधानसभाभित्र खटेका एक मर्यादापालक सम्झ्न्छिन्, “हजुर यस्तो नगर्नुहोस् भन्दै शिर झुकाउँदा ‘तँ को होस् ?’ भन्दै सभासदहरू हामीमाथि घरीघरी आइलाग्नुभएको थियो ।”

संसद्भित्र त्यस्तो घटना २०६९ सालमा पनि भएको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट वक्तव्य भएको ब्रिफकेस लिएर रोष्ट्रमतिर जाँदैथिए । विपक्षी माओवादीका सांसदले ब्रिफकेस खोसेर तोडफोड गर्दै बजेट वक्तव्य च्यातेका थिए । त्यो बेला पनि सभामुख नेम्वाङको आदेश पाएका मर्यादापालकलाई स्थिति सम्हाल्न निकै कठिन भएको थियो । त्यस्तै, २०५१ साउनमा तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई विपक्षी बेञ्चका एमाले सांसद गोल्छे सार्कीले हातपात गर्दा पनि मर्यादापालकले छुट्याउनुपरेको थियो ।

ताजा उदाहरण हो, ११ माघको । संघीय संसद्मा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने क्रममा विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गर्दा स्थिति असहज भयो । विपक्षी सांसदहरू मन्त्री पोखरेललाई रोष्ट्रममा जान रोक्दैथिए, मर्यादापालकहरू तत्काल मन्त्री र सांसदहरूका बीचमा बार बनेर उभिए । विपक्षी सांसदहरूले ठेलाठेल गर्दा स्थिति साम्य पार्न उनीहरूलाई मुश्किल परेको थियो ।