सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ६ महीनापछि २२ पुसमा ४७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझएको छ । यदि आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप नै मुलुकको शिक्षा नीति बन्यो भने त्यो समग्र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घरोग बन्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनले शिक्षामा निजी लगानीलाई निषेध गरेको मात्रै छैन प्रतिस्पर्धी शिक्षालाई समेत लगाम लगाएको छ ।

अति महत्वाकांक्षी

सार्वजनिक विद्यालयमा आवश्यकताअनुरूप शिक्षक समेत आपूर्ति गर्न नसकेको सरकारले शिक्षामा अति महत्वाकांक्षी नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखाएको छ । जसमा आगामी तीन वर्षपछि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, ए–लेभल जस्ता शिक्षा प्रणालीलाई नेपाली परिवेशअनुकूल बनाउने, विद्यालयको क्षेत्र निर्धारण गर्ने, आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नेदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नेसम्मका बुँदा छन् ।

सरकारका धेरै योजना कागजमै सीमित भइरहेका बेला निजी विद्यालय तथा सरोकारवालाको विरोधबीच आउन लागेको महत्वाकांक्षी नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन हुने विश्वास कसरी गर्ने ? आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल तीन तहका सरकार, विशेषगरी स्थानीय सरकारको सक्रियतामा नयाँ नीति कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र सरकारी कोषबाट तलब खाने कसैले पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन पाउने छैनन् । आयोग सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नीतिगत व्यवस्था हुने र सरकारले अग्रसरता लिने भएकोले यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने बताउँछन् । “विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत छ” उनी भन्छन्, “त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने नै हुँदैन ।”

उसो भए सरकारी कोषबाट तलब खानेका छोराछोरी विदेशका विद्यालयमा पनि पढ्न पाउँदैनन् त ? कोइराला भन्छन्, “त्यसमा रोक छैन ।”

मुलुकमा निजी विद्यालयको विकास र विस्तार हुनुअघि विद्यालय जाने १५ प्रतिशत बालबालिका भारतमा पढ्ने गरेको तथ्य अनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा शिक्षाकै लागि नेपाली बालबालिका विदेश पुग्ने क्रम ह्वात्तै बढ्नेछ । (हे. रिपोर्टः https://bit.ly/2G04wLr उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारी भने अहिलेको कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिले यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा सम्भव नै देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “दलको फेरो समातेर अवसर लिइरहेका कर्मचारीबाट म त्यति ठूलो आशा गर्न सक्दिनँ । फेरि विद्यार्थीले नै म सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दिनँ भन्यो भने के गर्ने ?”

आयोगले विद्यालय क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि सुझएको छ । आयोग सदस्य कोइराला क्षेत्र निर्धारण महत्वाकांक्षी लागे पनि असम्भव नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थी संख्या अनुसार निश्चित क्षेत्रमा आवश्यक विद्यालय संख्या निर्धारण हुन्छ ।” सबै विद्यालयको गुणस्तर, सुविधा र क्षमता एकनासको हुने हुँदा स्तरीय विद्यालयको खोजीमा बालबालिकालाई टाढा–टाढा पठाउने प्रवृत्ति स्वतः कम हुने उनको दाबी छ ।

कोइरालाका अनुसार विद्यालयलाई आफ्नो क्षेत्र बाहेकका विद्यार्थी भर्ना नलिने सुविधा हुनेछ । अमेरिका, चीन र युरोपका अधिकांश मुलुकले विद्यालय शिक्षामा यस्तै अवधारणा रहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि ती सबै देशहरूमा निजी विद्यालयहरूको विकास र विस्तार जारी छ । नेपालभन्दा पछि निजी विद्यालय खुल्न थालेको चीनमा अहिले विकास र विस्तार व्यापक छ ।

२५ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि छलफल नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । हिसान महासचिव भण्डारी व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको शिक्षाबारे प्रतिवेदन तयार पार्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकपटक हामीलाई बोलाइएको थियो तर, त्यहाँ प्रतिवेदनका केही बुँदाहरू एकोहोरो सुनाइयो, दोहोरो संवाद नै भएन ।” प्रतिवेदन अझ्ै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । आम मानिसको बुझइ फरक–फरक हुने र सो अनुरूप व्याख्या हुने भएकोले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको कोइराला बताउँछन् ।

विश्वस्तरीय शिक्षामै प्रतिबन्ध !

नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाहरूसँग सम्बन्धन लिएर विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । शिक्षा ऐन २०२८ ले पनि सरकारसँगको दुईपक्षीय सम्झैता वा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सिफारिशमा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धनमा लिई कक्षा १० सम्मका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू भएमा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई चलेका विद्यालय बन्द हुनेछन् । प्रतिवेदन भन्छ– ‘विद्यालय शिक्षाको कुनै पनि तहमा कूटनीतिक नियोगमार्फत सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेक विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय खोल्न तथा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।’

नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ जारी गरेर २०६१ सालदेखि विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तथा हालको कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षाअन्तर्गत थियो । विदेशका ए–लेभल, आईबी, आईसीएसई, सीबीएसई जस्ता शिक्षा प्रणाली पनि सोही निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका अनुसार ए–लेभल तथा उच्च शिक्षा दिने गरी ९५ वटा शिक्षण संस्था विदेशी संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ३६ वटाले ए–लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ५९ वटाले स्नातक वा त्योभन्दा माथिल्लो तहसम्मका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको संख्या ४५ छ । यी सबैमा करीब १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसरी ए–लेभल बन्द गर्ने र विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय चल्न नदिने नीतिले यी संस्थाको भविष्य के हुन्छ ? कोइराला भन्छन्, “माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार नै हुनुपर्ने भएकाले ए–लेभल सरहका कार्यक्रम नेपाली मोडलमा चल्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको सुझव हो ।”

शिक्षा आयोगले कूटनीतिक नियोगका सन्ततिलाई मात्र पढाउने गरी १२ कक्षासम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र त्यस्ता स्कूलमा नेपालीलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । यो कति व्यावहारिक छ ? सदस्य सचिव अर्याल ए–लेभल वा सो सरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पूँजी र प्रविधि नभित्रिएको भन्दै विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअनुरूप चल्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो सुझव दिइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपाली मोडल र पाठ्यक्रममा चलाउन सुझव दिएका हौं बन्द गर्न भनेका होइनौं ।”

सिकाइ, ज्ञान र अनुसन्धानका विषयहरूको सहज आदानप्रदान गर्न, उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, प्रतिभा पलायनलाई रोक्न ए लेभललगायत विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट चलेका विद्यालयको ठूलो भूमिका छ । तर, यो योगदान मान्न आयोगको प्रतिवेदन तयार छैन । साथै, उच्च शिक्षामा पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन हुने कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उत्कृष्ट ५०० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार हाल विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजहरूले पाँच वर्षभित्र वल्र्ड र्‍याङ्किङको ५०० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइसक्नुपर्नेछ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा एकै संस्थाले एकभन्दा बढी विषयमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ । यस्तै विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थामा कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।

हिसानका महासचिव भण्डारी भन्छन्, “शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै, शिक्षण संस्था छनोटको अधिकतम अवसर दिनुको साटो बहुप्रणालीको अवधारणा नै बन्द गर्नु गलत हो ।” सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा राम्रो योगदान दिइरहेका निजी संस्थामा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिए मात्रै पर्याप्त हुने उनी बताउँछन् ।

आयोग सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने धनी–गरीब, पहुँचवाला–पहुँचविहीन सबैका छोराछोरीले एउटै विद्यालयमा समान शिक्षा पाउने परिकल्पनासहित प्रतिवेदन बनाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “निजी विद्यालयलाई मुनाफा बाँड्न नपाउने बनाएको मात्रै हो ।”