आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा रु.४ खर्ब ४२ अर्बको नेपाली अर्थतन्त्र १० वर्षपछि २०६७/६८ मा आइपुग्दा तीन गुणाले विस्तार भई रु.१३ खर्ब ६७ अर्ब पुग्यो । उक्त अवधिपछिको सात वर्षमा विश्वमा डिजिटल अर्थतन्त्रका कारण नाटकीय परिवर्तन हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको गति भने सुस्त छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको फैलावट रु.३० खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा अंक र आकारको हिसाबले अर्थतन्त्र विस्तार भएको देखिए पनि २०७३/७४ भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदरले ५ प्रतिशतको सीमा रेखालाई छुनसकेको छैन (२०७०/७१ को ५.७ प्रतिशतलाई अपवाद मान्दा) ।

सरकारले नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू गरे पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मुलुकले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेन । सरकारी लगानी पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न चालिएका सुधारात्मक कदमका बाबजुद अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा नीतिगत भन्दा कार्यान्वयन पक्षलाई नै दोष दिइयो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारी खर्च प्रणालीमा गरिएको नीतिगत परिवर्तन र सहजीकरणका कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी थोरै भए पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुन गई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य करीब करीब भेट्टाउन सकिने अर्थतन्त्रका वर्तमान सूचकहरूले देखाएका छन् । नेपालले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपणले पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । लगातार तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको गति अझ् अगाडि बढ्ने देखिन्छ । तर यसको लागि सरकारले पूर्वाधार केन्द्रित लगानी बढाउँदै जानुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी

सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुन दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु अपरिहार्य छ । यसको लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरी वर्षेनि रु.१८ खर्ब बराबरको लगानी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यति ठूलो लगानी स्वदेशी स्रोत र साधनबाट परिचालन हुन असम्भव छ । यसको प्रमुख र भरपर्दो स्रोत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । यसअघि सन् २०१५ मा भएको लगानी सम्मेलनबाट रु.१४ खर्ब विदेशी लगानी प्रवाह हुने प्रतिबद्धता गरिए पनि गएको तीन वर्षमा करीब डेढ खर्बको हाराहारीमा मात्र भित्रिनुले अपेक्षित विदेशी लगानी सहजै आउँदैन भन्नेमा दुईमत छैन । विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा किन भित्रिन सकेन भन्नेबारे हामी अझै पनि अलमलको अवस्थामै छौं । विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा हाम्फालिसकेको छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको स्थान तल–माथि भइरहेको छ । सन् २०१८ मा २०४ खर्ब डलरको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई १४० खर्बको चिनियाँ अर्थतन्त्रले सन् २०२९ मै उछिन्ने आकलन गरिएको छ । दश वर्ष अगाडि विश्व डिजिटल इकोनोमीको एक प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चीन अहिले ४२ प्रतिशतमा पुगेको छ भने अमेरिका सन् २००५ मा विश्व डिजिटल इकोनोमीको ३५ प्रतिशत हिस्साबाट अहिले २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ७.४ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदरले साथ दिइरहेको छ । उसले सन् २०१९ मै फ्रान्सलाई उछिनेर विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउने विश्व ब्याङ्कका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

सन् १९५० देखि करीब ५० वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू आफूलाई सबल बनाउन वैदेशिक लगानी आकर्षणमै केन्द्रित थिए । यी मुलुकहरूमा ओइरिएको वैदेशिक लगानीले विकास पूर्वाधारका ठूला संरचनाहरू तयार भए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ह्वात्तै घट्यो । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले प्रतिस्थापन गर्‍यो । आर्थिक गतिविधिमा भएको विकासले अर्थतन्त्रको विस्तार चामत्कारिक रूपमा भयो । तर अहिले विश्व आर्थिक केन्द्रको रूपमा हाम्रै दुई छिमेकी मुलुक स्थापित हुँदैछन् । अबको २५ देखि ३० वर्षको अवधिमा विश्व यी दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको वरिपरि घुम्नेछ ।

नेपालले दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन त्यहाँको बजारलाई आकर्षित गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अबेर गर्नुहुँदैन । लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा, प्रशासनिक सरलीकरण, पारदर्शी कर प्रणाली र प्राप्त प्रतिफल सहजरूपमा फिर्ता लैजाने वातावरण खोज्छन् । त्यसैले आगामी लगानी सम्मेलनसम्म यी विषयको सम्बोधन गरिसक्नुपर्छ ।

हालै स्विट्जरल्याण्डमा सम्पन्न डावोस सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट गरिएको प्रयासले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप नीतिगत सुधारहरू भइरहे पनि कार्यान्वयनमा किन सहजता आउनसकेको छैन ? वैदेशिक लगानी एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? लगानी बोर्ड र विषयगत मन्त्रालयहरूबीच किन समन्वय हुनसकिरहेको छैन ? करका दरहरू दक्षिण एशियाली देशहरूको औसतमा हुँदाहुँदै पनि किन बारम्बार प्रश्न उठाइन्छ ? श्रम कानूनलाई मजदूर तथा प्रतिष्ठान अनुकूल बनाउँदा पनि अझै किन यसै विषयलाई बाधकको रूपमा देखाइन्छ ? सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएको नयाँ व्यवस्थाले औद्योगिक प्रतिष्ठानप्रति कामदारको अपनत्व बढ्दै गएको छ । ऊर्जा संकट निवारण भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, लगानी आकर्षण सम्बन्धी कानून र कार्यविधिहरूमा आवश्यकता अनुरूप सामयिक परिमार्जन गरिएको छ । नेपालको श्रमबजार तुलनात्मक सस्तो छ । तर पनि लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो आइरहन्छ । यस्तो अवस्था रहनुको जिम्मेवार को होला ? यी मुद्दा र विषयहरूको वरिपरि रहेर नै नेपालमा वैदेशिक लगानीको सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू व्याख्या गर्ने आ–आफ्ना शैली र तरिका भए पनि यथार्थमा शोधनान्तर र वैदेशिक व्यापार घाटा साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छन् । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू भने सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर छन् । औद्योगिक सुरक्षा सबल हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले नगद तथा वस्तुगत अनुदान दिइरहेको छ । तर २४ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, विप्रेषणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च हुनु जस्ता कारणले पहाडका अधिकांश खेतीयोग्य जमीन बाँझे छन् । विप्रेषणका कारण शहरी अर्थतन्त्र गाउँसम्म विस्तार भई महिलाकेन्द्रित अर्थतन्त्रको विकास भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विप्रेषणबाट रु.७ खर्ब ५५ अर्ब भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा रु.३ खर्ब ७७ अर्ब भित्रिएको छ । यसको लगभग पूरै हिस्सा गाउँमै त्यसमा पनि अधिकांश महिलाको हातमा पुग्छ र क्रमशः उपभोगको माध्यमबाट शहर हुँदै आयातित मालवस्तुको लागि विदेशी मुद्रामै परिणत भई मुलुकबाट बाहिरिन्छ । त्यसैले तत्काल अपेक्षित निकासी प्रवद्र्धन गर्न सम्भव नभए पनि उत्पादन केन्द्रित भएर आयात घटाउनेतर्फ भने कम्मर कस्नु नै पर्छ । कतिपय विलासिताका सामग्री र नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुहरूको हकमा भने कर वृद्धिका माध्यमबाट आयातलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।

उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल बजार र उदीयमान विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न सकिएमा आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ । मुलुकभित्रै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सकिएमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छन् ।

गाउँकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई ब्याङ्किङ माध्यमबाट परिचालन गर्न सकिएमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः घट्दै जानेछ । गाउँमै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएमा जनशक्ति पलायन क्रमशः कम हुँदै जाने र बसाइँसराइको कारण द्रुतगतिमा निर्जन बन्दै गएका जिल्लामा रौनक फर्किनेछ । त्यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्न सकेमा सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना साकार पार्न सकिनेछ । उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूको वृद्धि, जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिएमा मात्र मुलुकको दीर्घकालीन सोच अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।

(सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)