हिमाल को नियमित स्तम्भ ‘भोगेको, देखेको, सुनेको’ विशिष्ट छ । नयाँ पुस्ताले थाहा नपाएका पुराना महŒवपूर्ण प्रसंगहरू पढ्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ । २०–२६ माघमा यसै स्तम्भमा प्रकाशित ‘बीपीको मुद्दामा बहस’ जानकारीमूलक लाग्यो । राज्यद्रोहको मुद्दा लागेका व्यक्ति र न्यायाधीशबीच एकअर्कालाई सम्मान, करीब आधा शताब्दी अगाडिका नेताको शालीनता र सबैसँगको हार्दिकतापूर्ण व्यवहार, अचेल कहाँ पाउनु ! स्तम्भ नियमित रहोस्, इतिहासका रमाइला कुरा जान्न पाइरहुँ ।

तारा केसी, अनलाइनबाट

दोषी को ?

‘सरकारी प्रतिवेदनको ठहरः बालुवामा पानी’ हिमाल (२०–२६ माघ) रिपोर्टले कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान मिलेमतोमा दुरुपयोग पढ्दा उदेक लाग्यो । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएकाले यसको पुनर्मूल्यांकन गरिने बताएका रहेछन् । सरकारी प्रतिवेदनको हवाला दिंदै रिपोर्टमा अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी भएको, अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, कर्मचारीले मिलेमतो गरेको, नक्कली किसानको पक्षपोषण भएको, परामर्शदाताको हालीमुहाली रहेको, अनुचित लाभ लिएको, प्रष्ट नीति र कार्ययोजना विना नै अनुदानका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको जस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

सरकारी प्रतिवेदनले जस्तै रिपोर्टले पनि मुख्य दोषी को हो भन्दैन । न त अर्थमन्त्री नै भन्छन् । अर्थात् जसले जति बदमासी गरे पनि ऊ अमूर्त नै रहन्छ र कारबाही हुँदैन । बरु यस्ता अनियमितता नभएका कुनै योजना वा कार्यक्रम छन् भने त्यसको रिपोर्टिङ गर्दा उत्तम हुन्थ्यो । नभए यस्ता समस्या सबै नेपालीले सधैं भोग्दै आएको कुरा हो । अधुरो प्रतिवेदनको अमूर्त उतारबाट केही होला जस्तो लाग्दैन ।

राजन चौधरी, अनलाइनबाट

बुझन चाहँदैन सरकार

‘कोही किन कृषक बनोस्’ (२०–२६ माघ) टिप्पणी साँच्चिकै सामयिक लाग्यो । नेपाली युवा किन कृषक बन्नुभन्दा खाडीमै श्रम बेच्न चाहन्छ ? माटोमा पसिना बगाएर खेती गर्ने किसान आफ्नो फसलमाथि किन डोजर चलाइरहेको छ ? गाउँघरमा जग्गा किन बाँझे छोडिंदैछ ? उखु उत्पादन किन आधा घटेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न चाहँदैन सरकार । किनभने उत्तर खोज्दा औंला सरकारतिरै सोझ्न्छिन् । त्यसैले सजिलो उपाय झ्क्छि र जग्गा बाँझे राख्नेलाई तीन लाख जरिवाना गर्ने नियम बनाउने तयारी गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार किसानका कुरा नबुझेर जग्गा प्लटिङ गर्नेका कुरा बुझछ, उखु उत्पादकका कुरा नबुझेर मील मालिकका कुरा बुझछ, नेपालका कुरा बुझदैन र भेनेजुएलाका कुरा बुझछ । नेपाली किसानका कुरा बुझ्दििनेको जय होस् !

छिरिङ लामा, इमेलबाट

नाम कसरी ?

सगरमाथालाई नाघेर नेपाल भित्रिने चराबारेको रिपोर्ट ‘अद्भुत खोयाहाँस’ (२०–२६ माघ) रोचक लाग्यो । सँगै चितवनमा यो वर्ष यसको संख्या घटेको पाइनुले चिन्ता पनि लाग्योे । सगरमाथा भन्दा माथि माथि उडेर नेपाल आइपुग्ने अद्भुत भनिएको यो चराको नाम ‘खोयाहाँस’ कसले जुराएछ त्यो जान्ने उत्सुकता भने मेटिएन ।

वरुण देव, अनलाइनबाट

चारैतिर धराप

‘भ्रमण वर्ष २०२० लाई धराप’ (२०–२६ माघ) आवरण रिपोर्टमा नेपालमा भइरहेको फर्जी उद्धारबारे विदेशी मिडियामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको रहेछ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालबारे राम्रा समाचार अरू बेला पनि आउँदैनन् । यता राम्रा काम भए पो राम्रा समाचार आउन् ! हो, नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे नराम्रा समाचार आउँदा त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र सरकारको ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न सक्छ । तर, यी समाचार नआउँदा पनि पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि जे भएका छन् ती निजी क्षेत्रबाटै भएका छन्, सरकारले केही गरिरहेको छैन । उदाहरण रिपोर्टमा दिइएकै छ, उद्धारका नाममा मिलेमतोमा ठूलो ठगी गर्नेलाई समेत कारबाही भएको छैन । सरकार न त पूर्वाधार निर्माण गर्छ, न त गलत गर्नेलाई कारबाही गर्छ बरु आफूले काम गर्न नसकेको दोष विदेशी मिडियामाथि थोपरिदिन सक्छ ।

झविन्द्र अधिकारी, अनलाइनबाट