सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किन्न उद्योगहरू राजी नभएपछि किसानहरू सस्तोमै बेच्न बाध्य भएको बताउने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, “अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।”

उखु उत्पादक किसानको समस्या कहिल्यै समाधान गरिएन । प्रत्येक वर्ष उखु बिक्री गर्ने समयमा किसानलाई मूल्यकै पिरलो हुन्छ । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.५३६ तोके पनि चिनी मीलले त्यो मूल्य दिन नसक्ने बताएपछि किसानले प्रति क्वीण्टल रु.३८५ मै बेच्नु परेको छ । त्यसबाहेक सरकारले दिन्छु भनेको अनुदान पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

अनुदान कहाँ जान्छ ?

हामीले नपाएपछि चिनी मीलमा पुगेको होला । अरु क–कसले लिन्छन् सरकारलाई नै थाहा होला । गएको वर्षको अनुदान रकम रु.१ अर्बभन्दा बढी किसानहरूले पाएका छैनन् ।

सरकारले मूल्य तोक्दा पनि किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

चिनी उद्योगहरू सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु खरीद गर्न सक्दैनौं भनेर उद्योग संचालन नगरी बसिदिन्छन् । लामो समयसम्म भण्डारण गर्दा उखु सुकेर जाने भएकाले किसानलाई उद्योगीले भनेकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले उखु कसरी बेचिरहनुभएको छ ?

सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि हामीले उद्योगीसँगको समझदारीमै उखु पठाएका छौं । तर, त्यो सबै उधारो हो । केही उद्योगहरूले सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य तोकेर उखु लगेका छन् भने केही ठाउँमा चिनी बिक्री भएपछि प्राप्त हुने मूल्यका आधारमा भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएर लगेका छन् । सरकार किसानको हितमा देखिंदैन ।

उसो भए उखु खेतीबाट किसानलाई फाइदा छैन ?

छैन । किसानले विकल्प खोज्न थालिसके । २०६९/७० मा देशभर दुई करोड ३२ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएकोमा गत वर्षको उत्पादन जम्मा एक करोड ५० लाख क्वीन्टल मात्र छ । धान, मकै र गहुँ जस्तो बाली होइन उखु । समयमा नबिक्दा बारीमै सुक्छ, भण्डारण सहज छैन । त्यसैले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।