निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल खरीद–बिक्रीबापतको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा तीन वर्षदेखिको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूँजीगत लाभकर शेयर खरीदकर्ता कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले एनसेल खरीद–बिक्रीको पूँजीगत लाभकर एनसेल नेपाल र मलेशियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । लगातार दुई दिन सुनुवाइपछि २३ माघमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलमा स्वामित्व भएको रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड कागजी कम्पनी भएको र एनसेल नेपालको वास्तविक लगानीकर्ता एक्जियटा भएकाले लाभकर उसैले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

पूँजीगत लाभकर एनसेल नेपाल र एक्जियटाबाट असुल हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्व सचिव तथा अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ६ जनाले १४ माघ २०७४ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानले परमादेश जारी गरेका हुन् ।

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सैद्धान्तिक रूपमा पूँजीगत लाभकर बिक्रेता कम्पनीले तिर्नुपर्ने हो, तर एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणमा बिक्रेतालाई मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिइसकेकाले खरीदकर्ताबाट कर उठाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसला जायज छ ।” तर आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू भने यो फैसलाले सरकारको राजस्व बढ्ने भए पनि एनसेल प्रकरणमा भएको मिलेमतोबारे प्रष्ट जानकारी गराउन नसकिए खरीदकर्ताबाट कर संकलन गरेको भन्दै नकारात्मक सन्देश जान सक्नेतर्फ औंल्याउँछन् ।

विवादको शृंखला

ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी रिनोल्ड्स होल्डिङ्स एनसेलमा रु.८ करोड लगानी गर्दै नेपाल प्रवेश गरेको थियो । रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराको नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीमा निहित थियो । टेलियासोनेराले एनसेल नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत शेयर ७ पुस २०७२ मा मलेशियन कम्पनी एक्जियटालाई करीब रु.१ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरिएपछि एनसेल खरीद–बिक्री प्रक्रिया विवादित भएको हो । आयकर ऐन अनुसार नेपाल सरकारले एनसेल खरीद–बिक्रीबापत २५ प्रतिशत अर्थात् करीब रु.३५ अर्ब पूँजीगत लाभकर पाउनुपर्थ्यो । नेपालमा एनसेलको लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङ्स कायम रहे पनि रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्डमा टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा सरेकाले पूँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने एनसेलको दाबी थियो ।

रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको शेयर खरीद गर्नुअघि एक्जियटाले उक्त शेयर किन्दा पूँजीगत लाभकर लाग्ने÷नलाग्ने विषयमा पूर्वादेश जानकारी माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखेको थियो । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पूर्वादेशको जानकारी ४५ दिनभित्र दिनुपर्ने भए पनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कुनै जवाफ दिएका थिएनन् । एनसेल खरीद–बिक्रीमा त्यहींबाट कर छल्ने खेल शुरू भएको जानकारहरू बताउँछन् । एक पूर्व राजस्व सचिव भन्छन्, “एक्जियटालाई रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको शेयर विदेशमा खरीद गरे पनि नेपालमा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने जानकारी गराएको भए एनसेल कारोबार विवादमा पर्ने थिएन ।” अपारदर्शी कर कानून र कानून कार्यान्वयन गर्नेहरूको खराब नियतले एनसेल कर प्रकरण विवादित भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहको चलखेलमा राज्यको राजस्व वृद्धिभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिने प्रपञ्च शुरू भएपछि यो प्रकरण झ्न् विवादित बन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलको मिलेमतोमा अनुचित लाभ लिई एनसेललाई उन्मुक्ति दिने प्रयासहरू भए । त्यसकै प्रभावस्वरूप ८० प्रतिशत शेयर रु.१ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री हुँदा लाभकरबापत कुनै रकम बुझइएन भने २० प्रतिशत शेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठले करीब रु.११ अर्बमा भावना सिंहलाई बिक्री गरेको भन्दै रु.२ अर्ब ८३ करोड मात्र लाभकर तिरे । एनसेल खरीद–बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर छली भएको विषय लगातार सञ्चारमाध्यम र संसदमा उठेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले रु.१ खर्ब ४४ अर्बमा शेयर खरीद–बिक्री भएको र रु.३५ अर्ब पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्वीकार गरेको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले टेलियासोनेराका तर्फबाट २६ वैशाख २०७३ मा रु.९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख लाभकर बुझएको थियो । यस्तै, २१ जेठमा एनसेलले रु.११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख लाभकर र रु.२ अर्ब २ करोड ६२ लाख ब्याज तिरेको थियो । एनसेलले आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार बुझउनुपर्ने अग्रिम १५ प्रतिशत लाभकर आफूले बुझइसकेको बताउँदै बाँकी १० प्रतिशत (रु.१४ अर्ब ३६ करोड) कर टेलियासोनेराले बुझउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

कर विवाद बढ्दै जाँदा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल बिक्रेता टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्न २५ माघ २०७३ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले १३ असार २०७४ मा टेलियासोनेराले रु.६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्ने निर्धारण गरेको थियो । टेलियासोनेराले रु.३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख पूँजीगत लाभकर, रु.१८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख जरिवाना र रु.६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी जम्मा रु.६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख कर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको ठहर थियो । कार्यालयले उक्त कर निर्धारण गर्दासम्म नेपालबाट टेलियासोनेरा बाहिरिइसकेको थियो । तर, टेलियासोनेराले लैजान बाँकी लाभांश रोक्का राख्ने निर्णय कार्यालयले गरे पनि सर्वोच्च अदालतले नरोक्न आदेश दिएपछि उक्त रकम लगिसकेको छ ।

विगतमा टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गरिएकोमा २३ माघमा सर्वाेच्च अदालतले एनसेल नेपाल र एक्जियटाबाट कर उठाउन परमादेश जारी गरेकाले एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम यकिन गर्न फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन् ।

परमादेशको प्रभाव

कानून र कर प्रशासनका जानकारहरू सर्वोच्चको यो फैसला विशेष परिस्थितिको भएकाले यही नै नजिर बन्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, परमादेश अनुसारकै पूर्णपाठ नजिर हुने गरी आए खरीदकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, जुन आयकरको प्रावधान विपरीत हो । खरीदकर्ता कम्पनीलाई लाभकर तिराउने आदेश आइसकेकाले कर कानूनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

अधिवक्ता सरोज घिमिरे सर्वोच्चको आदेश मान्नैपर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्न कर कानूनलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझउँछन् । सर्वाेच्चको आदेशपछि नेपालमा सेल कम्पनी (कागजी कम्पनी) बाट हुने लगानीमा कर उठाउने कानूनी आधार तयार भएको उनको भनाइ छ । “कर व्यवस्थापनका लागि सेल कम्पनी खोल्ने प्रचलन संसारभर छ” उनी भन्छन्, “कर कति र कसरी लगाउने भन्ने सरकारको अधिकारको कुरा भए पनि पूर्वानुमानयोग्य कर कानून बनाइनुपर्छ ।”

एक पूर्व राजस्व सचिव सर्वाेच्च अदालतले कर विवादमा एक्जियटालाई नमुछेर एनसेलबाट कर उठाउने फैसला गरेको भए व्यावहारिक हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “शेयर खरीदकर्तालाई लाभकर तिराउन आयकर ऐनअनुसार मिल्ने देखिंदैन ।” विगतमा एक्जियटाको पत्रको जवाफ नदिने र मिलेमतोमा टेलियासोनेरालाई भगाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

विगतमा सर्वोच्च अदालत र ठूला करदाता कार्यालयले कर दायित्व पहिचान गर्न टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच भएको खरीद–बिक्री सम्झैताको पत्र माग गरेका थिए । तर, एनसेलले सम्झैतापत्र आफूसँग नभएको बताएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अदालतलाई सम्झैतापत्र नदिनुले नेपालमा आइपर्ने कर लगायतका सबै दायित्व एक्जियटाले लिने गरी सम्झैता भएको बुझनुपर्ने बताउँछन् । आयकर ऐनको दफा ९५ (क) अनुसार १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझएको एनसेल नेपालले बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेरातर्फ पन्छाउनुले एक्जियटाको नियत उदाङ्गो पारेको छ । जबकि, नर्वेमा दर्ता भएको टेलियासोनेरा खारेज भइसकेको छ । एनसेल कर प्रकरणमा भएको विवादपछि आयकर ऐनको दफा ९५ (क) लाई संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएका कम्पनीले २५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयकर ऐनमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पूँजीगत लाभकर र ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री भए कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दै नेटवर्थमा कर लगाउने व्यवस्था छ । हाल ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा ५७ अनुसार एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दै संस्थागत आयकर लगाउने तयारी गरेको छ । कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “टेलियासोनेराबाट कर असुल हुने सम्भावना नरहेको र एनसेल पनि कर तिर्न राजी नभएको अवस्थामा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दै कर लगाउने तयारी गरेका थियौं । सर्वाेच्च अदालतले एनसेल र एक्जियटाबाटै लाभकर उठाउन भनेकाले यसमा के गर्ने भन्नेमा छलफल हुन्छ ।”

वाणिज्य कानूनका जानकार अधिवक्ता मोहनराज जोशी एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच कर दायित्वको विषयमा विवाद हुनसक्ने भए पनि सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल सरकारलाई एनसेल र एक्जियटाले कर तिर्नैपर्ने बताउँछन् ।