काठमाडौं महानगरपालिका–६ की मालती प्रधानाङ्ग (४०) को भक्तपुर नगरपालिका–८ का मृगेन्द्र प्रधानाङ्गसँग २५ मंसीर २०५६ मा बिहे भयो । पति–पत्नीबीच बेमेल भएपछि माइतीको शरणमा पुगेकी उनले २९ मंसीर २०६० मा जिल्ला अदालत, भक्तपुरमा अंश र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन् । त्यतिञ्जेल श्रीमान मृगेन्द्रले दोस्रो विवाह गरिसकेका थिए । ५ असोज २०६२ मा मालतीको मागदाबी अनुसार जिल्ला अदालतले मृगेन्द्रले पाउने अंशलाई चार भाग लगाई त्यसको आधा (मालती र छोराको भाग समेत) पाउने फैसला गर्‍यो। तर, मृगेन्द्रको नाममा कुनै जायजेथा देखिएन ।

मालती र उनका छोरा दिपेशलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न प्रयास गरिरहेको मृगेन्द्रको परिवारले हजुरबुबा आशलाल प्रधानाङ्गको नाममा रहेको भक्तपुर, दुवाकोटमा रहेको १४ आना जमीन ३ फागुन २०६९ मा परिवारकै अर्का सदस्यलाई नामसारी गरिदिएको रहेछ । उक्त नामसारी विरुद्ध मालतीले फेरि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा जालसाजी विरुद्धको मुद्दा दायर गरेपछि २१ भदौ २०७२ मा अदालतले उक्त नामसारी बदर गरिदियो । अदालतले फैसला गरेको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि उक्त सम्पत्तिबाट मालती र दिपेशले पाउनुपर्ने अंश उनीहरूका नाममा आइसकेको छैन । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको तहसिल शाखाले मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई पत्राचार गरे पनि मृगेन्द्रको भागको अंशबाट आधा मालती र दिपेशको नाममा ल्याउने कार्य अझै मुल्तबीमै छ ।

यो मुद्दामा मालतीको पक्षबाट ६ वर्षदेखि पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता ढुण्डीराज देवकोटा महिलालाई अंश दिनुपर्ने भएपछि परिवारले जालसाजी गर्दै अर्कैका नाममा सम्पत्ति नामसारी गरिदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अंशको रूपमा रकम भराउने व्यवस्था भए महिलाले छिटो न्याय पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । सम्बन्धविच्छेद भइसकेको श्रीमानसँग अंश लिनुपर्ने यस्तो मुद्दामा अरू पनि अंशियार रहँदा र अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा खप्टिंदै जाँदा न्यायिक प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो बन्दै जान्छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ की अनिता थापामगर (३५) को अवस्था पनि मालतीको जस्तै छ । २ फागुन २०७० मा श्रीमानले कुटेर घरबाट निकालेपछि माइतीमा बस्दै आएकी अनिताले त्यसै वर्ष ११ चैतमा श्रीमान हरि थापामगर विरुद्ध अंश, मानाचामल र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराइन् । कानून अनुसार यस्तो मुद्दाको फिराद परेको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन नहुञ्जेल महिलालाई श्रीमानले मानाचामल दिनुपर्छ । अदालतले अनितालाई त्यही दिनदेखि मानाचामल बापत मासिक रु.३ हजार दिनुपर्ने ठहर गर्‍यो । त्यस्तै अंश मुद्दामा २५ साउन २०७२ मा भएको फैसलामा हरिले पाउने अंशको पाँच भागको तीन भाग अनिता र उनका छोरीहरूले पाउने ठहर भएको छ । हरिका परिवारको सगोलमा रहेको काठमाडौं बूढानीलकण्ठ–८ को दुई कित्ता जग्गामध्ये अनिता र उनका छोरीहरूले डेढ आना जमीन पाउने फैसला अदालतबाट भए पनि उक्त जग्गा छुट्याउन अदालतले तीन वर्षपछि ११ साउन २०७५ मा मात्र डोर खटायो । किन यति ढिलो त ? जिल्ला अदालत काठमाडौंका तहसिलदार सञ्जीव ढकाल भन्छन्, “जेथाको बनावट विभाजन गर्न सकिने खालको छैन, प्रतिवादी पक्षले अनितालाई जमीनको साटो रकम दिन खोजेको थियो तर, रकममा कुरा नमिल्दा ढिलो भयो ।”

डोरले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अदालतले अनिता र उनका छोरीहरूको भागमा आउने जमीन रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन १४ असोज २०७५ मा मालपोत कार्यालय चाबहिललाई पत्र लेखेको छ । उनले वितेको पाँच वर्षमा मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले श्रीमानबाट पाउनुपर्ने कुल रु.१ लाख ८० हजार पनि पाएकी छैनन् । डकर्मी काम गरेर गुजारा गरिरहेकी अनिता भन्छिन्, “म जस्ता महिलाले अंश पाउन निकै गाह्रो रहेछ ।”

काठमाडांै महानगरपालिका–२३ की बन्दना श्रेष्ठ (३२) को समस्या पनि कम छैन । बिहे गरेको दुई वर्षदेखि दाइजोको निहुँमा श्रीमान रामकृष्णले कुटपिट गरेको बताउने उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १ भदौ २०६९ मा अंश, मानाचामल र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन् । अदालतले ८ वैशाख २०७० मा गरेको फैसलामा सगोलमा रहेको असनको १ आना १ पैसा ३ दाम जग्गामा बनेकोे घरको पाँच भागको एक भाग रामकृष्णले पाउने र त्यसमध्ये तीन भागको दुई भाग बन्दना र छोरी रिकृष्णले पाउने उल्लेख छ । तर, अंश मात्र होइन, बन्दनाले अदालतको फैसला बमोजिम मानाचामल वापत मासिक रु.१० हजारका दरले श्रीमानबाट पाउनुपर्ने रकम पनि पाएकी छैनन् ।

थोरै कर्मचारी र कामको चाप बढी हुँदा पनि फैसला कार्यान्वयन चाँडै हुन नपाएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका तहसिलदार ढकालको धारणा छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको तहसिल फाँटमा फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका निवेदनको संख्या १,६११ छ तर, उक्त फाँटमा कर्मचारी भने १२ जना मात्र छन् ।

जटिल कार्यान्वयन

भनिन्छ, अदालतबाट मुद्दा फैसला हुनु न्याय पाउने दिशामा आधा उपलब्धि मात्र हो, जसलाई फैसला कार्यान्वयनले पूर्ण बनाउँछ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्की भन्छन्, “दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पक्ष इमानदार नहुन्जेल यस्ता मुद्दामा फैसलाको भरमा न्याय पाउन कठिन छ ।”

१ भदौ, २०७५ मा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ जारी हुनुअघिको कानून अनुसार अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएमा दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनको लागि अदालतको तहसिल फाँटमा निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले भने फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवेदन दिइरहनुपर्दैन । आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्तिको खोजी गरी अदालतलाई त्यसको विवरण उपलब्ध गराउने काम भने मुद्दा जित्ने पक्षको हुन्छ ।

सम्बन्धविच्छेद गरेका वा परिवारसँग छुट्टीभिन्न बसेका महिलालाई परिवारका सदस्यको नाममा भएको जायजेथा खोज्न कठिन हुने गरेको अधिवक्ता ढुण्डीराज देवकोटा बताउँछन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत धाइरहेकी अनिता भन्छिन्, “फैसला अनुसार सम्पत्तिको मूल्य पाउने हो भने मैले कम्तीमा ३५ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्छ, तर उनीहरू (पूर्व पतिको परिवार) त्यसो गर्न चाहँदैनन् ।”

महिला वादी भएका करीब २५० वटा अंश र मानाचामलका मुद्दामा बहस गरिसकेकी ललितपुर जिल्ला बारकी सहसचिव अनिता महर्जन भन्छिन्, “मैले पैरवी गरेकामध्ये मुश्किलले १५ वटा जति मुद्दामा आएका फैसला सहजै कार्यान्वयन भए, बाँकी सबैमा परिवारले महिलालाई ठग्ने नियत राखेको पाइयो ।” पारिवारिक सम्पत्ति र कारोबारको सूचनामा पहुँच नहुँदा महिलालाई अंश हक लिन कठिनाइ भइरहेको उनी बताउँछिन् ।

सर्वोच्चs अदालतका पछिल्ला दुई वर्षका प्रतिवेदनमा ४० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरिका अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि २० हजार ९८४ निवेदन परेकोमा १२ हजार ५६७ कार्यान्वयन भए भने ८ हजार ४१७ (४०.१ प्रतिशत) कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भएका १९ हजार ७४७ वटा फैसला मध्ये ११ हजार ५४२ वटा (६० प्रतिशत) मात्र कार्यान्वयन भए ।

हाल देशभरिका सबै तहका अदालतका तहसिल फाँटमा ३०० कर्मचारी रहेको र त्यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने महानिर्देशक कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जिल्ला अदालतका तहसिल फाँटमा कर्मचारी अभाव छ, त्यसमाथि सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आइरहेको छ ।” कतिपय अवस्थामा अदालतले अंश छुट्याउन डोर खटाउँदा वादी र प्रतिवादीबीच ठूलै झ्गडा हुने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा निहत्था कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने कार्कीको भनाइ छ ।

प्रयोगमा आइनसकेको नयाँ व्यवस्था

देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को २३८ (२२) ले चलन चलाउन नसकिने बनावटको जेथा (टुक्र्याउन नसकिने खालको सम्पत्ति) भए त्यसको लिलाम गरेर समेत अंश भाग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा भएको यो नयाँ व्यवस्थाले अंश भाग लाग्ने जग्गा टुक्र्याउन नमिले त्यसलाई समुच्च लिलाम÷बिक्री समेत गर्न सकिने बाटो खुलेको छ । १ भदौ २०७५ मै लागू भएको ऐनको दफा १६५ मा फैसला बमोजिम हकवालालाई दिनुपर्ने निजी बिगो वा कुनै पनि किसिमको रकम फैसला भएको ६ महीनासम्म नदिइएमा १० हजारसम्म जरिवाना भराउने व्यवस्था छ । तर यी दुवै व्यवस्था प्रयोगमा आइसकेका छैनन् । कानूनमा भएका यी परिवर्तनले फैसला कार्यान्वयन अब सहज बन्ने महानिर्देशक कार्की बताउँछन् ।

---

डेटाबेस बनाइयो

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेका एक लाख ३४ हजार व्यक्तिको विवरण सहितको डेटाबेस तयार पारेको छ । निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्की आउँदो असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय सरकार सहित मालपोत, नापी, खानेपानी लगायतका कार्यालयलाई यो डेटाबेसमा पहँुच दिइने बताउँछन् । यो डेटाबेसबाट त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिन वा यस्ता व्यक्तिलाई दायित्व भुक्तान नगर्दासम्म विभिन्न सेवाबाट वञ्चित गर्न सकिने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, “फैसला कार्यान्वयनका लागि यो ऐतिहासिक शुरुआत हुनेछ ।”

फैसलाको दायित्व बाँकी रहेका यस्ता व्यक्तिमध्ये २,१३४ विदेशी नागरिक छन् । ती व्यक्तिहरूबाट कुल एक लाख १३ हजार २४ वर्ष कैद सजाय र रु.११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख जरिवाना भुक्तान हुन बाँकी छ । फैसलाको दायित्व भुक्तान गर्न बाँकी रहेकामध्ये करीब २५ हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको, कम्तीमा ८० हजार व्यक्तिको कैद सजाय बाँकी रहेको र ३० हजार जनाले जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीको अनुमान छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा ‘अदालतले दण्ड जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी व्यक्तिहरूको लगत उतारको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने’ उल्लेख भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा सेवा प्रदायक निकायलाई सहयोगी बनाउने कानूनी बाटो तयार भएको हो ।

निर्देशनालयले आठ वर्ष लगाएर तयार पारेको डेटाबेसमा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका सबै ७४ हजार २११ वटा फैसलाको विवरण राखिएको छ । डेटाबेसमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मुद्दा फैसलाको लगत नम्बर र लगत रहेको अदालतको नाम उल्लेख हुन्छ । प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको नाम उक्त डेटाबेसमा अंकित गर्नासाथ फैसलाको दायित्व भुक्तान गर्न बाँकी रहे/नरहेको देखिनेछ । निर्देशनालयले गएको १२ माघमा पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतका तहसिल फाँटका कर्मचारीलाई डेटाबेस सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको थियो । अबको केही महीनाभित्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा यस्तो प्रशिक्षण दिइने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती कुनै पनि सेवा प्रदान गर्दा डेटाबेसमा व्यक्तिको विवरण भिडाउन थालियो भने जेल जानेको संख्या बढ्ने अपेक्षा गर्दै भन्छन्, “जेलको क्षमता पनि तत्कालै बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।”